हिजोको दिनमा रहेको शिक्षा ऐनले अभिभावक संघलाई दिएको स्थान अहिलेसम्म एउटा पनि उपलब्ध नभएकोले हामी आफै अहिले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि लडिरहेका छौँ ।

हामीले सामुदायिक विद्यालयको तर्फबाट धेरै कुराहरू सुन्यौँ । त्यतिकै समस्या सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयका छन् । तर, स्थानीय निकायमा गएपछिको जुन पाठ्यक्रम छ । त्यसमा म केही बुँदा राख्न चाहन्छु ।

संविधानको अनुसूची ५ ले स्थानीय निकायलाई आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार सुम्पेको छ । जहाँ संघीय शिक्षा ऐन नै बनेको छैन । संविधानकै अनुसूची अनुसार काम गर्नु परेको छ ।

संविधान भनेको एउटा परिकल्पना भिजन हो । त्यसलाई व्याख्या गर्ने काम त ऐनले गर्दछ । ऐन छैन । संविधानलाई टेकेर मात्र हामी काम गरिरहेका छौँ । त्यसमा कानुनको वा कार्यान्वयन पक्षकै कमजोरी देखियो ।

स्थानीय निकायहरू तलब बाँड्ने काममा मात्र केन्द्रित भएका छन् । शिक्षकहरूले पनि स्थानीय निकायप्रति के गर्छन् ? भनेर नजर अन्दाज गरेका छन् ।

क्षमता अभिवृद्धिमा स्थानीय वा प्रदेश लागेको देखिएन । विषयको विषयगत ज्ञान, सीप र प्रविधिको अभाव छ । त्यो बढाउने काम अधिकार प्राप्त स्थानीय निकायको हो । नाम नै तोकेर भन्दा मेयर साबको उहाँ समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ।

उहाँको पुष्ठभुमि के हो काम थाहा नहोला तर पनि गर्नु परेको छ । त्यसैले क्षमता अभिवृत्तिमा पनि कमजोरी देखियो । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको केही हदसम्म आफ्नो प्रभुत्व गरेर भए पनि अगाडि बढेको छ । हामी अहिले नतिजा र कार्यान्वयन हेर्ने भयौँ । असर पछिका कुरा भए । पाठ्यक्रम निमार्ण भएको छ । तर यो दुई वटा मा कुनै चित्रण गर्न लायक छैन ।

शिक्षाको मिलान स्थानीय क्षेत्रमा कुनै विषय शिक्षक छ भने त्यसलाई त्यही नै मिलाउनु पर्दछ । भाषा, संस्कृति, परिचय र उसले दिने ज्ञानहरू नजिकको तानाले वा चिनेको नाताले पनि राम्रो होला । त्यसैले स्थानीय शिक्षकलाई मिलान गर्ने तर्फ पनि धेरै गुनासो स्कुलहरूमा हामीले पाएको छौँ ।

दरबन्दी मिलानको पनि अधिकार दिएको छैन र अधिकार दिएको पनि छैन । अभिभावकको पैसा तिर्ने लगानी गर्ने तर उसको भूमिका हुँदैन भन्दा हामी किन ताली पिट्छौँ । एउटा व्यवस्थापन समितिमा राखिएको सिट चाहिँ पूर्ति भएको छ । कसरी पूर्ति भएको छ ? को राखिएको छ ? त्यसमा हामी सबै जना जनाएर छौँ ।

अभिभावक भन्ने शीर्षकमा अभिभावक बसेको छन् । तर, कस्ता अभिभावक बसेको छन् भन्ने गम्भीर विषय हो । कुन अभिप्रायले राखिएको छ, हामी सबैलाई थाहा छ, त्यसैले अभिभावकलाई नजर अन्दाज गर्नु भएन । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन भएको अनुभूति भएको छैन । त्यसमा दोष हामी लिन चाहन्छौँ । तर, अन्य निकायले दोष दिने कि नलिने ? संघीय सरकारको पनि दोष छ।

जबसम्म संघीय सरकारले शिक्षा ऐन बनाउँदैन, हाम्रो संविधानको भाग २० मा संघीय सरकार स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार भन्ने एउटा कोर्स राखिएको छ । त्यो पूरा हुँदैन । त्यसको अभिप्राय के हो भन्दा स्थानीय कानुन प्रदेश कानुनको प्रतिकुल हुने छैन । प्रदेश कानुन संघीय कानुनको प्रतिकुल हुने छैन भनेर बन्धन बाँधिएको छ ।

यस्तो त स्थानीय निकायहरूको हात बाँधिएको भयो । त्यसको मार अन्य क्षेत्रमा त पर्याे नै । तर धेरै शिक्षा क्षेत्रमा परेको छ । जुन विस्तारै परेको भएपनि गहिरो असर गरेको छ । त्यसैले यसको समीक्षा चाँडै गरेर सुधार गरेर जाऔँ भन्ने मेरो जोड हो ।

(खबरहबले आयोजना गरेको ‘संघीय शिक्षा ऐन र संघीतामा शिक्षाको सुधार’ विषयक कार्यक्रममा अभिभावक महासंघका केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र सुवेदीले राखेको धारणको सम्पादित अंशः)

(प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)

यो पनि पढ्नुहोस्

शिक्षा ऐन र संघीयता बहस-१ : ‘संघीय शिक्षा ऐन सुटुक्क ल्याए अस्वीकार गर्छौ’

शिक्षा ऐन र संघीयता बहस-२ : ‘आधारभूत विद्यालयलाई हेरेर शिक्षा ऐन बनाउनुपर्छ’