आधारभूत तहमा प्रदेश सरकार, पालिका सरकारले जति सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यत्ति पाएको जस्तो हामीलाई लागेको छैन। किनभने उहाँहरूले नीति नियम जे बनाउँदा पनि आधारभूत तहलाई समावेश गरेको मैले अहिलेसम्म पाएको छैन।

मैले विद्यालयमा पढाउन थालेको ३२ वर्ष भयो। आजसम्म कुनै नियम बनाउँदा यो स्कुलको हेडमास्टर नीति नियम बनाउँदा सलंग्न हुनुहुन्थ्यो भनेर भनेको सुनेको छैन। नीति नियम बनाउनेले ग्रास रुटलाई हेरेका छैनन्।

हेर्नु पर्ने ग्रास रुटलाई हो। तर, उहाँहरूको दृष्टि भनेको खाली मावि र प्लस टु मा गएर सबै नियम बाँधिएको जस्तो मलाई लाग्छ। जे सुविधा जहाँबाट आउँछ। नीति निर्माताको पहिलो प्राथमिकता मावि स्कुल हो। तर, मावि स्कुलमा कति जना विद्यार्थी छन्। त्यो उहाँहरूले हेर्नु भएको छैन।

हाम्रो पञ्चकन्या विद्यालयले तीन जना विद्यार्थी बोकेको विद्यालय कुनै मावि भन्दा कम छैन। जस्तो एउटा उदाहरण ‘एक नर्स, एक विद्यालय’ राखेको छ, त्यो पनि माविको लागि।

अनि हाम्रो प्राविका विद्यार्थी बिरामी हुँदैनन्। उनीहरू चाहिँदैन। साना बालबालिका त हामीसँग छन्। सुविधा उनीहरूलाई चाहिने हो । तर, सरकारको नीति नियम सबै माविलाई नै ? आइसिटी, लाइब्रेरीको व्यवस्थापन कम्प्युटर स्वच्छ पिउने पानी सबै माविलाई मात्रै ? हाम्रो बच्चालाई हामीले के पढाउने ? के पानी पनि हाम्रो बच्चालाई चाहिँदैन।

यी सबै व्यवधानका बाबजुद पनि हामीले आफ्नै पहलमा हाम्रो विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री विद्यालय बनाएका छौँ। सबै क्लास स्मार्ट रुपमा चल्छन्। सबै शिक्षकको हात हातमा ल्यापटप छ।

त्यो कुनै पनि प्रदेश र सरकारले दिएको होइन। हामीले पढाएको बच्चा माविमा ९ वर्ष पढ्छन्। पहिला जग राम्रो बनाउनु पर्दछ। अनि मात्रै घर राम्रो हुन्छ। तर, यहाँ जग भन्दा पनि छत तिर ध्यान गएको छ।

कमसेकम मावि, निमाविका र आधारभूत तहको सबै शिक्षकलाई राखेर हाम्रो समस्या हाम्रो बच्चाको आवश्यकता त हामीलाई थाहा छ नि। उहाँहरूले त सुनेको आधारमा नीति नियम बनाउनु भएको छ।

त्यसैले यो सफल भएको छैन। गुणस्तरीय शिक्षा दिने त्यो हामीले पनि दिएको छौँ नि। के हो त गुणस्तरीय शिक्षा ? के एसईईमा ए प्लस ल्याउनु मात्रै गुणस्तरीय शिक्षा हो त ? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन।

म त आफ्नो बच्चाले घरमा आमा बाबुलाई माया गरोस्। सामाजिकीकरण बनोस् सबैले भनेको मानोस्। त्यो गुणस्तरीय शिक्षा मान्छु। मापन गर्ने हो भने सरकारले ८ कक्षामा गरोस्। सरकारले भनेको खण्डमा हामी तयार छौं।

अनि गएर १२ मा पनि परीक्षण गरोस् अनि यो थाहा हुन्छ। आधारभूत तहमा पनि सुविधा चाहिन्छ। हाम्रो विद्यालयमा एउटा नर्स चाहिन्छ। हामीले अस्ति मात्र बच्चा बेहोस भयो नर्स भए त हेर्नुहुन्थ्यो नि। हामीले हतार हतार अस्पताल पुर्यायौँ। माविमा मात्र यो समस्या हुँदैन नि। आधारभूत तहमा पनि हुन्छ। दिवा खाजा व्यवस्थापनमा २५ रुपैयाँको दरले दिने भन्ने कुरा आएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो।

दिवा खाजा व्यवस्थापनले सरकारी स्कुलमा विद्यार्थी बढ्ने सम्भावना हुन्छ। खाना नखाई स्कुल आएको बच्चालाई यसले पठनपाठनमा कुनै रोग हुँदैन हौसला प्रदान हुन्छ। यो खुशीको कुरा हो।

प्रयास त स्थानीय तहले पनि गरेको छ। त्यो सरकारको मुख ताकेर बस्यौँ भने विद्यालयलाई राम्रो बनाउन सक्दैनौँ। हामी शिक्षक आफैले के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर चिन्तन मनन गरेर कस्तो वातावरणमा विद्यार्थी बस्न रुचाउँछ, विद्यार्थीलाई १० देखि ४ बजेसम्म कसरी बाँधेर राख्न सक्छौँ त ?

विद्यार्थी खुसीले विद्यालय आओस्। त्यो वातावरण सरकारले बनाउने होइन, हामी शिक्षकले बनाउने हो। हामीले हाम्रो पञ्चकन्या विद्यालयमा यी सबै कुरा दिएका छौँ। हामी महिलामैत्री छौँ र एउटा पारिवारिक वातावरण दिएका छौँ।

१८ जनामा १७ जना महिला शिक्षक छौं। एक जना पुरुष शिक्षक हुनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रोमा बच्चा छुट्टी हुने बित्तिकै जाने वातावरण छैन। अभिभाकलले जाऊ भन्दा पनि एकछिन बस्छौ खेल्छौँ भन्ने वातावरण छ। त्यो चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा भन्छु मैले।

विद्यार्थी र अभिभावको इच्छा अनुसारको शिक्षा दिनु पर्दछ हामीले। जस्तो अहिले ९ देखि प्राविधिक विषय छ। कम्प्युटर साइन्स सिभिल इन्जिनियर छ। हाम्रोमा ८ कक्षासम्म भएकोले त्यो छैन।

त्यो कम्प्युटर साइन्सको लागि पनि हामीले ६ देखि पढाउँदै गर्यो भने पो उसले ९ कक्षामा गएर बुझ्छ त। भएको विज्ञान तथा प्रविधि भन्ने विषय ल्याएको छ। साइन्स पढाउने शिक्षकले कम्प्युटर पढाउन जानेको छ कि छैन ?

हाम्रो जस्तो विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीमा पनि भेदभाव जस्तो विषय अनुसारको शिक्षक छैन। मेरो विद्यालयमा पनि विज्ञान पढाउने शिक्षक छैनन्। मैले निजी स्रोतबाट शिक्षक राखेकी छु।

सरकारले कमसेकम कुन विद्यालयमा कुन कुन शिक्षक छ, त्यो त हेरिदेओस्। त्यो अनुसारले शिक्षक व्यवस्थापन गरिदेओस्। त्यसपछि हामीले पनि उहाँहरूसँग मिलेर जान सकिन्छ। हामीले आफ्नो खर्चले शिक्षक निजी स्रोतमा राख्नु परेको छ।

हामीले नै जब त्यो कम्प्युटर विषय छैन भने ६ देखि पढाएको कम्प्युटर विषय हटेर गयो। ९ कक्षामा गएर उसले के पढ्छ त ? हामीले पहिला नै त्यो ज्ञान दिँदा उसले केही चाँडो सिक्थ्यो।

यसकारण हामीले तीन तहका सरकारबाट पाउनुपर्ने सहयोग पाएका छैनौँ। केही सहयोग त तीनै तहबाट पाइरहेका छौँ। सरकारले सहयोग गरेका छन्। तर, एउटा मावि र आधारभूत तहलाई छुट्टा छुट्टै तरिकाले नहेरेर सबैलाई समान सुविधा दिइयो भने सबैको विद्यालय सुधार गरेर गुणस्तरीय शिक्षा दिन सम्भव छ।

(खबरहबले आयोजना गरेको ‘संघीय शिक्षा ऐन र संघीयतामा शिक्षाको सुधार’ विषयक कार्यक्रममा काठमाडौंको पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयकी प्रधानाध्यापक विनिता रञ्जितले राखेको धारणाको सम्पादित अंश) 

प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत

यो पनि पढ्नुहोस्

शिक्षा ऐन र संघीयता बहस-१ : ‘संघीय शिक्षा ऐन सुटुक्क ल्याए अस्वीकार गर्छौ’