काठमाडौँ– सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक भएसँगै आर्थिक क्षेत्रमा सरोकार राख्नेहरूले आआफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
कोरोना महामारीको बेला अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटको आकार ठूलो भएको र कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण रहेको धारणा विज्ञहरूको पाइएको छ ।
बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट (आइतबार) इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो–इकोनमिक रिसर्च (आइएसएसआर) ले आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँग बजेटमाथि समीक्षात्मक छलफल आयोजना गरेको छ । भर्चुअलरूपमा कार्यक्रममा अर्थविद् र व्यवसायीहरूले आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । प्रस्तुत धारणाहरूको मुख्य अंश प्रस्तुत गरेका छौँ-
प्रा. विश्वम्भर प्याकुरेल/अर्थविद
बजेटलाई सम्पूर्ण कोणबाट हेर्दा त्यति नराम्रो देखिँदैन । राजनीतिक खिचातानीका कारण मुख्या मुद्दाहरू सर्वाेच्च अदालतमा अड्किएर बसेको अवस्था भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन ।
कोरोना महामारीको यो परिस्थितिमा हाल मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ कि भन्ने खतरा छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको समयमा विद्युतीय सवारीसाधनका विषयमा पनि यस्तै कुरा आएको हो तर कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो सबैलाई थाहा छ । अहिले फेरि पनि उही कुराको पुनरावृत्ति छ । यो पटक केही हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा छ ।
बजेटले आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ५ प्रतिशत हुन्छ भनेको छ । त्यो आर्थिक वृद्धिदर हुने ग्यारेन्टी छैन । बजेटले गरिबहरूको आवश्यकता कसरी पूर्ति गर्छ र गरिबीलाई घटाउँछ भन्ने प्रष्टरूपमा आउन सकेको छैन ।
केही रिपोर्टहरूले नेपालमा गरिबी ३४ प्रतिशतले बढेको देखाएका छन् । बजेटले दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने मानिसहरूलाई पनि समेट्न नसकेको देखिन्छ ।
कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनको लागि सरकारले छुट्ट्याइएको रकमले सबै नेपालीहरूलाई पुग्छ, यसमा सरकारलाई केही भन्ने ठाँउ छैन । तर भ्याक्सिनको लागि जुन रकम छुट्ट्याइएको छ, त्यो पनि कार्यान्वयनमा चुनौती छ ।
युनिसेफ, डब्ल्यूएचओ र ग्यावी अलाइन्स मिलेर ९४ वटा देशमा सर्वेक्षण गरेका थिए । त्यसमा के देखिएको थियो भने डेलिभरी खर्च सहित गरेर ३ दशमलव ७० डलरमा दुई डोज खोप लगाउन पुग्छ । नेपालको सन्दर्भमा ८ डलर नै प¥यो भने पनि अहिले छुट्ट्याएको रकम बढी हुन आउँछ ।
यो बजेटमा समावेश नभएको कुनै कुरा छैन । बजेटले सकेसम्म सबै कुरा समेट्न खोजेको छ । खाद्यान्नमा २० प्रतिशत सहुलियत दिने सरकारको कुरा पनि राम्रै देखिएको छ ।
तरकारी, दुध लगायतका वस्तुहरूको ढुवानीमा २५ प्रशितसम्म छुट दिने निर्णयले देशका विभिन्न ठाउँहरूमा खेर गइरहेका वस्तुहरूले बजार पाउने सम्भावना देखिन्छ ।
अहिले विषेश गरेर दुई वटा अस्थिरता देखिएका छन् । एउटा राजनीतिक र अर्काे आर्थिक अस्थिरता । आर्थिक स्थिरताका लागि ल्याइएको बजेट नै गोलमाल भएर आएको छ । यो भोलि ठूलो मुद्दा भयो भने यसले अर्काे समस्या निम्त्याउला भन्ने डर छ ।
डा. शंकर शर्मा/अर्थविद्
अघिल्लो वर्षसम्मको बजेटको अनुसूची १ मा हामीहले के देख्थ्यौँ भने त्यहाँ चालु खर्चभित्र सामाजिक सुरक्षा कति भएको थियो, सामाजिक सुरक्षा देखिएन ।
यो बजेट गत वर्षको भन्दा ठूलो आकारको भएकाले त्यो खर्च गर्न सक्छौँ कि सक्दैनाँै भन्ने कुरा पनि आउँछ । यो बजेट धैरै खर्च भयो भने पनि १३ खर्बभन्दा बढी खर्च हुने सम्भावना देखिँदैन ।
लोन (ऋण) बढ्ने क्रम बढ्दै गएको छ । यो बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई १२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो कहाँबाट आयो भन्दा वल्र्ड बैंककै लोनबाट आएको हो । सरकारले यसलार्ई रोजगारी भनेको भए पनि रोजगारी नभएर राहत भएकाले यसमा लगानी गरेर फाइदा हुँदैन । यस्ता खर्चहरूले उत्पादन केही नहुने भएकाले सरकारले लोनमात्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
बजेटमा धेरै राहतका र छुटका कार्यक्रमहरू भए पनि ज्यालादारी मजदुर, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ३० लाख मानिसहरूलाई जुन किसिमको राहत दिनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन ।
ज्यालादारी गर्ने मानिसहरूलाई राहत दिने कुरा छुटेको जस्तो देखिएको छ । अहिले ढुवानीमा २५ प्रतिशत छुट भनिएको छ तर कसरी दिने, कुन वर्गलाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रम ल्याइएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छैन ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष राख्यौँ तर ऋणात्मक २ भयो ।
गोविन्द नेपाल/अर्थविद्
अहिले देशमा स्वास्थ्य संकट, राजनीतिक संकट र स्वस्थ्य संकटबाट सर्जित आर्थिक संकट छ । यो संकटै संकटकाबीच बजेट आएको छ ।
यो बजेटले अर्थिक संकट र स्वास्थ्य संकटलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले प्राथमितामा राखेको देखिन्छ । अहिलेको बजेट अर्थशास्त्रको सिद्धान्तमा आधारितभन्दा पनि राष्ट्रिय आवश्यकता र संकटमा आधारित भएर ल्याइएको जस्तो लाग्छ ।
अहिले सरकारले निजी क्षेत्र लागयत विभिन्न व्यवसायलाई राहत र सहुलियत दिएको छ । कोरोना महामारीका कारण थला परेको व्यवसाय क्षेत्र कोरोना सकिएपछि पुनः सञ्चालनमा आउन सकून् भन्ने उद्देश्यले दिइएको जस्तो लाग्छ । यो राम्रो कुरा पनि हो ।
न्यून आय भएका मजुर र दैनिक ज्यालादारी गर्ने मानिसहरूलाई अहिलेको बजेटले राहत ल्याउने पर्ने भए पनि त्यो कुरा बजेटले समेट्न सकेको छैन । न्यून आय भएका कम्तीमा एउटा परिवारलाई सरकारले १४ हजार रुपैयाँका दरले राहत दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
अहिले पनि बजेट कार्यान्वयमा समस्या देखिएको छ । अहिलेको बजेट कार्यान्वयन हुन किन आवश्यक छ भने यो जीवन मरणसँग सम्बन्धित छ । यो कार्यान्वयन हुन अति आवश्यक छ ।
प्रा.डा. शिवराज अधिकारी/अर्थविद्
अहिलेको बजेट अलि बढी राजनीतिक भयो कि जस्तो लागेको छ । बजेटमार्फत फर्मल सेक्टरमा राहत दिने कुरा ग¥यौँ तर इन्फर्मल क्षेत्रलाई छोडिएको देखिन्छ ।
कुनै अनुसन्धानविना नै आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्ने गरिएको छ । हरेक वर्ष औषत ६ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भन्ने गरिएको पाइन्छ ।
डा. चन्द्रमणि अधिकारी/अर्थविद्
बजेट संवैधानिक प्रमाण हो, राजनीतिक प्रमाण हो । यो विकास र जनतासँग जोडिन्छ भन्ने कुरा हामीले बिस्तारै बिर्संदै गइरहेका छौँ कि जस्तो लाग्छ । बजेटलाई देखाउने अर्थसाहित्यको हिसाबले हेर्दा राम्रो देखिने तर कार्यान्वयनमा नजाने खालकोे आउने गरेको विगतको अनुभवले देखाउँछ ।
अहिलेको बजेटलाई सबै कोणबाट हेर्दा सबैलाई समेट्न खोजेको, सबैलाई निम्तो बाँढ्न खोजेका जस्तो देखिन्छ ।
सरकारको राहत र सहुलियतमा पहुँच भएकालाई त दियो तर जोसँग पहुँच छैन, त्यसलाई समेट्न सकेको देखिँदैन ।
सरकारले कृषकलाई बिउमा दिएको अनुदान जग्गा भएको कृषकले त पाउला तर जग्गा नै नभएका कृषकले कसरी सरकारको राहत पाउने ? बजेटले यस्तै अवस्था दर्शाउँछ ।
एउटा यस्तो ठूलो समूह छ जसले दैनिक काम गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेको छ । त्यसलाई सरकारको बजेटले समेट्न सकेको छैन ।
डा.विन्दु लोहोनी/अर्थविद्
यो विषम परिस्थितिमा ल्याइएको बजेटमा बाहिरी रूपमा हेर्दा कस्तो रेस्पोन्स हुन्छ भने यो उत्तरदायी हुने अवस्था छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन क्षेत्रका लागि ल्याइएका बजेटमा क्ल्यारिटी छैन । यो लागू गर्न पहिले नयाँ ग्रोथ कहाँबाट आउँछ, ग्रोथको स्रोत के हो, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । यति उति प्रतिशत मात्र भनेर मात्र हुँदैन, यो कहाँबाट आउँछ त्यो प्रष्ट हुनु पर्दैन ?
विश्व परिवेशमा हेर्दा बजेटले क्राइसिसको अवस्थामा धेरैलाई अवसरहरू प्रदान गर्ने गरेको पाइन्छ । विभिन्न प्याकेजहरू घोषणा गरिएका हुन्छन् । लक्षित वर्गहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ । विकसित मुलुकमा यो पेन्डामिकको बेला नयाँ रोजगारी, नयाँ सिपको व्यवस्था लगायतलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर समेटिएको हुन्छ ।
अहिलेको बजेटको कुरा गर्दा हाम्रोमा १०० वटा इलेक्ट्रिकल सवारी साधन, ५०० चार्जिङ स्टेसन भनिएको छ । यो सरकारका लागि कुनै ठूलो कुरा होइन । बजेटमै समेटिनुपर्ने विषय पनि होइन । सरकारले घोषणा गरेका यस्ता कार्यक्रमहरू ‘ग्रीन ग्रो’ का रुपमा प्याकेज राख्दा यसबाट लक्षित वर्गले अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् ।
त्यस्तै, अर्को नेपालको डिजिटल फ्रेम वर्कमा सरकारले धेरै कुरा गर्नु जरुरत पनि छैन । निजी क्षेत्रलाई यसमा सहभागी गराउने हो भने अझ बढी प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्था रहन्छ । यसका लागि सरकारले सपोर्टिङको भूमिका खेल्नुपर्छ । यसबाट युवा वर्ग पनि लाभान्वित हुने अवस्था रहन्छ ।
विश्वव्यापीरूपमा तुलना गर्ने हो भने नेपालको प्रविधि र गुणस्तर निकै कमजोर छ । सरकारले २० हजार लिटरसम्म खानेपानीमा महशुल छुट गर्ने घोषणा गरेको छ तर खानेपानीको लिकेज कति हुन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिने कुरामा चुकिरहेका छौँ । यसका लागि प्रविधि मजबुत हुँदा सबै समस्या हल हुन्छ ।
नेपालमा स्मार्ट इनर्जीको पनि ठूलो सम्भावना छ तर टेक्नोलोजीमा हामी निकै पछि छौँ । यसतर्फ ध्यानदिनुपर्छ । सरकारले अस्पतालमा बेडको कुरा गरेको छ तर गुणस्तरीय बनाउने कि परिमाणमा मात्र ध्यान दिने ?
सबैभन्दा पहिले हामीले गुणस्तरमा ध्यान दियौँ भने स्वास्थ्य उपचारका लागि न त भारतको मेदान्त पुग्नुपर्छ न सिङ्गापुर, न बैंकक वा अन्य विदेशी अस्पतालमा नै । यसका लागि हामीले निश्चित क्षेत्र नै छट्ट्याएर पूर्वाधार तयार गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । कार्यान्वयन हुने पाटो हेरेर मात्र ल्याउनुपर्छ ।
डा. रवीन्द्र पाण्डे
समग्रमा हेर्दा बजेट राम्रै देखिन्छ तर चुनाव अगाडि आएको बजेट भएकाले बढी वितरणमुखी देखिएको छ । सरकारले नै ६ महिनापछि देश चुनावी मैदानमा जाने भनेकाले अहिलेका अवस्थामा यति ठूलो बजेट ल्याउनु उचित हो कि होइन भन्ने कुरा पनि उठेको छ ।
बजेटको प्राथमिकतामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र छन् जुन अहिलेको अवस्थामा आवश्यक पनि हो । तर, यो बजेट विषम परिस्थितिकाबीच सामान्य तबरले ल्याइएको देखिन्छ । यो संकटको अवस्थालाई लक्षित गरेर ल्याइएको बजेट जस्तो देखिएको छैन ।
निजी क्षेत्रलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने जस्ता कुरा बजेटका सकारात्मक पक्ष छन् ।
नरेश श्रेष्ठ
अघिल्ला वर्षहरूका बजेटले निजी क्षेत्रमा कर बढाएर सताइरहेको अवस्थामा यो वर्षको बजेटले कर छुट व्यवस्था गरेकाले व्यापारी वर्गलाई केही राहत दिन खोजेको देखिएको छ ।
थोरै भए पनि सहुलियत दिएकाले निजी क्षेत्र बजेटबाट खुशी र आशावादी देखिएको छ । यो बजेट निजी क्षेत्रका लागि स्वागत योग्य नै छ ।
प्रतिक्रिया