काठमाडौँ– सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले ‘प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ पारित गरेको छ ।

सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले आजको बैठकमा सो विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

विधेयकमाथि भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री सुवेदीले सुदूरपश्चिममा वर्षेनी ६३ हजार बालबालिका जन्मने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे ।

बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहार, शोषण र हिंसा न्यूनीकरण गर्दै उनले उनीहरूको हकहित संरक्षण गर्न कानूनले सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

विधेयक माथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर धामी, डिल्लीराज पन्त, मनाकुमारी साउद र कृष्णबहादुर चौधरीले भाग लिएका थिए ।

प्रदेशसभा, सामाजिक विकास समितिमा सो विधेयक माथि दफावार छलफलपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन यस अघिको प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

विधेयकमा बालबालिकाको बाँच्न पाउने, नाम, राष्ट्रियता, पहिचान, भेदभाव विरुद्धको अधिकार, बाबु, आमासँग बस्ने र भेटघाट गर्ने, सहभागिता र संरक्षण, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना, संस्था खोल्ने र शान्तिपूर्वक भेला हुने, गोपनियता, पोषण, स्वास्थ्य, खेलकुद मनोरञ्जन, शिक्षालगायत अधिकारका साथै अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विशेष अधिकार समेटिएका छन् ।

यस अघि बैठक प्रारम्भ हुनासाथ विषेश समय लिएर धारणा राख्दै प्रदेशसभा सदस्य कर्णबहादुर मल्लले प्रतिनिधिसभा विघटन भई दुई महिना सडकमा आन्दोलन गर्ने र पुनःस्थापित भएपछि राज्य कोषबाट तलब सुविधा लिने काम नसुहाउने तर्क गरेका थिए ।