काठमाडौँ- मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध दायर भएका ६ वटा रिटको न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले गत जेठ २५ गते विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्नाको कारण १५ दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएको थियो ।

रिटमा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक हुने भएकाले अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरिएको छ ।

यसबारे आज दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले के गर्ने भनेर फैसला गर्नेछ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयता (जेठ २१ र जेठ २८ मा) दुई पटक विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषदको बैधता रहने छैन ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशका चार सांसदमाथि पार्टी गरेको कारवाहीलाई सर्वोच्चले बदर गरेपछि त्यसमा एमालेले गरेको ‘भ्याकेट’ निवेदनमा पनि आझै सुनुवाइ हुँदैछ ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कर्णाली प्रदेशका चार सांसदमाथि एमालेले गरेको कारवाही बदर गरेको थियो । त्यसविरुद्ध एमालेले आइतबार भ्याकेट (अन्तरिम आदेश खारेजीको माग) सहितको निवेदनमा सर्वोच्चमा दिएको छ ।

एमालेले नेता माधव नेपाल पक्षका सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई कारबाही गरेको थियो ।