काठमाडौँ– विपक्षी दलका नेताहरू जहिले पनि आफ्नो दल ‘रचनात्मक विपक्षी’ हुने दाबी गर्छन् । नेकपाको सरकार रहँदा कांग्रेस नेताहरू आफ्नो पार्टीलाई ‘शालीन र रचनात्मक’ विपक्षी भन्थे । अहिले कांग्रेस सरकारमा छ, एमाले नेताहरू आफ्नो दललाई रचनात्मक विपक्षी भनिरहेका छन् ।

गत भदौ २३ मा सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको नवौँ अधिवेशनमा मुख्य विपक्षी दल एमालेले लगातार अवरोध गरेको छ । गत भदौ २९ गते एमालेका सांसदहरूको नाराबाजीकै बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का एक्ला सांसद प्रेम सुवालले एक्लै भाग लिएका थिए ।

छ दिनपछि सोमबार भएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि एमालेको नाराबाजी जारी रह्यो । नाराबाजीकै बीच सभामुख अग्निप्रसाद  सापकोटाले विनियोजन विधेयक, २०७८ अन्तर्गत सबै मन्त्रालय, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका शीर्षकहरूमा छलफल अघि बढाए ।

छलफलमा भाग लिए नेमकिपाका सांसद उनै सुवालले । उनले १२ मिनेटको समय पाएकोमा अधिकांशतः एमसीसीसँगको सम्झौताको विरोधमा उपयोग गरे । उनले संविधान दिवसका अवसरमा राज्यले घोषणा गरेको मानपदवी तथा विभूषणप्रति पनि विरोध जनाए ।

उनले विद्युत उपयोग बढाउन घरेलु प्रयोगको विद्युत महशुल घटाउन माग गरे । उनले गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर्न र लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय बिन्दु पत्ता लगाउन माग गरे । उनले राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्न र राजनीतिक दलमाथिको तीन प्रतिशत मतको बन्देज खारेज गर्न पनि माग गरे ।

सांसद सुवालले प्रत्येक वडामा एकजना प्रसुति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ चिकित्सक उपलव्ध गराउन सोही वडाबाट एक जनालाई छात्रवृत्ति दिन माग गरे । उनले काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग, काठमाडौँको बाहिरी चक्रपथ र उपत्यकामा चार वटा शहर विकास गर्ने आयोजना खारेज गर्न माग गरे ।

सुवालले कोभिड–१९ बाट असर परेका मजदुर र किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरे । उनले भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग पनि गरे ।

बाह्र मिनेट समय पाएका सुवालले सभामुखले दुई पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा करिब १६ मिनेटमा आफ्नो कुरा पूरा गरे ।

यसपछि अर्थमन्त्री शर्माले सांसद सुवालले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिए । उनले अध्यादेशमा सामान्य परिमार्जन गरेर तीन प्रतिशत बजेट हेरफेर गरेको, बजेटको आकार घटाएर यथार्थपरक बनाएको, स्रोत समन्यायिक बनाएको र स्रोतको भौगोलिक वितरण मिलाएको बताए ।

अर्थमन्त्रीले प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार त्यहीँ पुर्‍याउने नीति लिएको, कृषि बीमाको अनुदान ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याएको, गरिबको पक्षमा कार्यक्रम ल्याएको बताए ।

जवाफको क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले भदौ ३१ गतेदेखि नै ऐन लागु हुने प्रस्ताव गरे ।

अर्थमन्त्रीले दिएको जवाफमा स्पस्टीकरणका लागि पनि उनै सुवालले समय पाए । स्पष्टीकरणमाथि अर्थमन्त्रीले जवाफ दिए ।

सभामुख सापकोटाले मन्त्रालय तथा निकायहरूको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन सांसद सुवाललाई समय दिए । उनले आफ्ना प्रश्नहरूको जवाफ नआएको कारण देखाउँदै प्रस्ताव फिर्ता लिन अस्वीकार गरे ।

खर्च कटौतीको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुँदा बहुमतले अस्वीकृत भयो । अर्थमन्त्री शर्माले भदौ ३१ गतेदेखि ऐन लागु गर्न राखेको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भयो ।

विनियोजन विधेयक सम्बन्धी अन्य प्रस्तावहरू बहुमतले स्वीकृत भए । अन्त्यमा सभामुख सापकोटाले विनियोजन विधेयक, २०७८ पारित गरियोस् भनेर अर्थमन्त्रीले राखेको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरे । प्रस्तावमा ‘हुन्छ’ भन्नेको बहुमत भयो । ‘हुन्न’ भन्ने एक्ला सांसद थिए सुवाल । विपक्षी एमाले नाराबाजीमा व्यस्त रह्यो ।

यसपछि सभामुखको आदेशमा अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक विधेयक, २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७८ विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरे । दुवै प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद सुवाल एक्लैले भाग लिए ।  सुवालले भ्रटाचारको छानविन गर्न, ऋण लिने प्रधानमन्त्रीहरूमाथि छानविन गरेर कारबाही गर्न र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री शर्माले दुवै छलफलमा सुवालले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिए । सभामुख सापकोटाले दुवै विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गरे ।

नवौँ अधिवेशनका बैठकहरूमा सबै छलफलमा भाग लिने र प्रश्न उठाउने एक्ला सांसद भएका छन् सुवाल । गत भदौ २९ गतेको विनियोजन विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा पनि सुवालले मात्रै भाग लिएका थिए ।

सत्तापक्षका सांसदहरू सरकारको प्रस्ताव पारित गर्न ‘हुन्छ’ भन्नमा र सुवालको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न ‘हुन्न’ भन्नमा सीमित छन् ।

विपक्षीको सहभागिता विना संसदीय कारबाही अघि बढ्दैन भन्ने मान्यतामा सभामुख र सरकारका लागि सांसद सुवाल सहयोगी भएका छन् ।

विपक्षी एमालेको नाराबाजी बीच विनियोजन विधेयक, २०७८ बहुमतले पारित भएको घोषणा भयो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विनियोजन विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत हुनेछ । राष्ट्रिसभाबाट फिर्ता आएपछि सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश हुनेछ ।

रष्ट्रियसभाले १५ दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । म्यादभित्र फिर्ता नभए प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न रोकिने छैन ।

सोमबार सभाभुख सापकोटाले ‘माननीय सदस्यहरू ! आजको बैठकको कारबाही सुरु हुन्छ’ भनिनसक्दै एमाले सांसदहरूले नाराबाजी सुरु गरेका थिए ।

बिहान ११ बजेर २० मिनेटमा सुरु भएको बैठक करिब ५४ मिनेट चलेर दिउँसो १२ बजेर १४ मिनेटमा सकिएको थियो ।

अर्को बैठक असोज ७ गते अपराह्न २ बजे हुने भएको छ ।