काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आगामी बजेटमा सांसद विकास कोष खारेज गर्न माग गरेको छ ।

बुधबार राति सकिएको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले विकास, निर्माणका कामहरू गर्ने भएकोले अब सांसदका नाममा बजेट दिइरहनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

कोरोना महामारीले आर्थिक अवस्था कमजोर बनाएकाले बजेटबाट यस्ता कार्यक्रम हटाउनु पर्ने कांग्रेसले निष्कर्ष निकालेको हो ।

‘सांसद विकास कोष नीति नै खारेज गर,’ कांग्रेस केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यस्ता बजेटका नीति नै खारेज गर्नुपर्छ।’

जनप्रतिनिधिहरू नभएको अवस्थामा सांसदबाट पनि विकास निर्माणका काम गर्न सकिने भन्दै त्यसबेला सांसद विकास कोषको आवश्यता ठनिएको भएपनि अहिले भने त्यस्तो अवस्था नरहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।

ञसांसद बिकास कोष को नीति नै खारेज गरेर कोरोना कोषमा लगानी बढाउन आवश्यक छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले भने ‘,कांग्रेस केन्द्रीय समितिको हिजो यो निर्णयले तत्काल कोरोना कोष सुदृढ गर्न र दिर्घकालमा सांसदको छवि सुदृढ गर्न योगदान पुग्नेछ ।’

संघीय सांसदले छ करोड रूपैंया पाउँछन् भने प्रदेश सांसदले एक करोड ९२ लाखदेखि १५ करोडसम्म निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका नाममा बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन्।