जनकपुरधाम– प्रदेश नं २ सरकारले ‘लकडाउन’ अवधिभर प्रदेशभरिका गरिब र तथा दैनिक ज्यालादारीमा खट्ने मजदुरलाई भोजनको व्यवस्था गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार सम्पन्न बैठकले लकडाउनका कारणसमस्यामा परेका गरिब र मजदूरको जीवन रक्षाका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट भोजनको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए ।

यसको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर तत्कालका लागि महानगरलाई २५ लाख, उपमहानगरलाई २० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख र गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैयाँको दरले रकम पठाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।

यसका साथै स्थानीय तहलाई समेत सोही अनुपातमा रकम राख्न आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री यादवले बताए । सो कार्यका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, स्थानीय समाजसेवी संस्था सम्मलित सर्वपक्षीय समिति गठन गरिने कार्यविधि बनाइने छ । कोभिड–१९ को उपचारमा खटिने चिकित्सकको जीवन बीमाका साथै शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्तासमेत दिइने निर्णय भएको छ ।

सर्वदलीय बैठक

सरकारले कोरोना रोकथामका लागि हालसम्म गरेको प्रयास र आगामी दिनमा लिइने नीतिबारे जानकारी गराउन सर्वदलीय बैठक बसेको थियो ।

सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित प्रदेशका मन्त्री, काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, नेपाल कम्युष्टि पार्टी (नेकपा)का नेता शत्रुधन महतो, किशोरी साह कमल र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसमेतको सहभागिता थियो ।