हाफिज सइदलाई गैरकानुनी अनुदान प्रकरणमा १० वर्षको जेल | Khabarhub Khabarhub

हाफिज सइदलाई गैरकानुनी अनुदान प्रकरणमा १० वर्षको जेल


९ मंसिर २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लाहोर– पाकिस्तानको एउटा आतंकवाद विरोधी अदालतले मुम्बई हमलाका मास्टरमाइन्ड र जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सइदलाई गैरकानुनी रकम चलाएको मुद्दामा १० वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ ।

अदालतले सइदको सम्पत्ति जफत गर्ने आदेश पनि दिएको छ । साम टीभीको एक रिपोर्ट अनुसार लाहोरको आतंकवाद विरोधी अदालतले लश्कर-ए-तैयबा प्रायोजक सईद प्रा. जफर इकबाल र याह्या मुहाजिदलाई साढे १० वर्षको जेल सजाय सुनाएको हो । जबकि हाफिज अब्दुल रहमानलाई ६ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको थियो ।

जमात-उद-दावा प्रमुख जुलाई १, २०१९ लाहोरको करिब ५० किलोमिटर उत्तरमा कमोके टोल प्लाजामा पक्राउ परेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले तोकेको आतंकवादी हाफिज सईदलाई अमेरिकाले १० करोड अमेरिकी डलर बराबर राखेको छ ।

अदालतले उनीहरूको सम्पत्ति कब्जा गर्न आदेश गरेको छ । काउन्टर टेररिज्म डिपार्टमेन्टले जेयूडी नेताहरू विरुद्ध ४१ वटा मुद्दा दर्ता गर्‍यो ।

जुलाईमा, सय्यदलगायत न्युजका प्रमुख १३ सदस्यलाई पाकिस्तानको आतंकवाद विरोधी ऐन (एटीए), १९९७ अन्तर्गत आतंकवादका लागि आर्थिक लगानी र मनी लन्ड्रिपङको झन्डै दुई दर्जन विषयमा मुद्दा हालेको थियो । पछि सइदलाई गुजराउनवालाबाट पक्राउ गरिएको थियो । पञ्‍जाब काउन्टर आतंकवाद विभाग (सीटीडी) द्वारा आतंकको वित्त पोषण गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ मंसिर २०७७, मंगलबार  ३ : ०९ बजे

विपद् व्यवस्थापनमा बजेट छैन भन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरौँ : गृहमन्त्री

काठमाडौं–  उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विपद् व्यवस्थापनमासमेत बजेट छैन

सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गराैँ, तत्काल सत्ताको फेरो समात्न आवश्यक छैन : नैनसिंह महर

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले वर्तमान अवस्थामा कांग्रेसले

रासायनिक विषादीको प्रयोग घटाउन ‘आइपिएम’ कृषक पाठशाला

म्याग्दी– कृषकलाई रासायनिक विषादी र मलको विकल्पमा प्राङ्गारिक विधिबाट खेती

गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाख २३ गते विश्वासको मत लिने

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले यही वैशाख २३ गते

अर्बौँ रुपैयाँ कर नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अडान, सरकारदेखि अदालतसमेत उल्झनमा

काठमाडौं– इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेको विवादको मार