सरकार ! उद्धारमा यस्तै सास्ती खेप्नुपर्ने हो ? | Khabarhub Khabarhub

सरकार ! उद्धारमा यस्तै सास्ती खेप्नुपर्ने हो ?



काठमाडौँ– सरकारले विदेशमा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई प्राथमिकताका आधारमा उद्धार गर्ने निर्णय गरेसँगै युएईको आवुधावीमा रहेकी दमककी कृष्णा आचार्यले दूतावासमा नाप टिपाइन् ।

गर्भवती भएकै कारण उनको नाम प्राथमिकताका आधारमा उद्धारको सूचीमा पर्‍यो । कोरोना भाइरस परीक्षण लगायतका अन्य प्रक्रिया पूरा गरेर उनले युएईबाट हुने दोस्रो चार्टड उडानमा नेपाल फर्किन टिकट काटिन् ।

सामान्य अवस्थामा १८ हजार रुपैयाँमा टिकट पाउने भए पनि अहिले उनले ४० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्‍यो । बेरोजगार भएर विदेशमा बस्नुभन्दा स्वदेश नै फर्कन्छु भन्ने उनले सोचिन् ।

उनी जुन १८ तारिखमा साँझ ५ बजे उनी कोठाबाट निस्किन् । उडान राति १ बजे हुने कुरा थियो जसमा कोरोना परीक्षण गर्न तीन/चार घण्टा लाग्ने थियो । उडान भने १९ तारिख बिहान ५ बजे भयो ।

विमानस्थलमा १२ घण्टासम्म गर्भवती महिलाले विमान कुरेर कुर्सीमा बस्नुपर्दा असहज त थियो नै त्यसमाथि भोको पेट । स्वदेश फर्किने पक्का भएकोमा भने खुसी थिए उनीहरू ।

तीन महिनादेखि होम क्वारेन्टिनमा बसेकी कृष्णा गर्भवती छिन् । गर्भवती महिलालाई कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढी हुन्छ भनिन्छ । उनको मनमा संक्रमणको त्रास चाहिँ कतिको थियो त ?

कृष्णा भन्छिन्, ‘सबैजनाको पीसीआर परीक्षण गराएर नेगेटिभ देखिएपछि नै उद्धार हुने हो । कोरोना पोजेटिभ देखिनेहरू फर्किन पाउँदैनन् । त्यसैले त्रासभन्दा पनि उत्साह थियो ।’

नेपाल सरकारले उद्धार गरिएका नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टरदेखि क्वारेन्टिनसम्म पुर्‍याउने समाचारले पनि उनलाई सुरक्षित महसुस गराएको थियो ।

गत शुक्रबार बिहान १० बजेर ४५ मिनेटमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुँदासम्म १८ घण्टा भएको थियो । समय समयमा खाइरहनुपर्ने बेला भोकभोकै हिँड्नुपरेको गुनासो गरिन् गोरखाकी मिना अधिकारीले ।

महँगो टिकट काटेपछि खाने कुराको व्यवस्था पनि होला भन्ने उनले सोचेकी थिइन् तर विमानमा जंक फुड भनिने सुख्खा खानेकुरामात्र दिएको मिनाले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘विमानमा दिएको खानेकुरा रुचेन, स्वदेश पुगेपछि त खान पाइएला भनेको अनेक प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै पेट भोकै रह्यो । कतिपय साथीले होटलमा खाएछन्  । तर हामी पुग्दा त खाना सकियो ।’

मिनाले प्यास लागेर पानी किन्न जाँदा पनि नपाएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सटर नै बन्द गरे । यो जति दुःखलाग्दो कुरा के होला र !’

उक्त विमानमा आएका गर्भवतीहरूले सरकारले निर्देशिका बनाए पनि कार्यान्वयन नभएको र शरीर र लगेजभरी कोरोना ल्याएको जस्तो व्यवहार गरेको बताए ।

युएईमा रहँदा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार आए पनि नेपालमा अवतरण गरेपछि कुनै पनि मापदण्ड कायम नभएको कृष्णा बताउँछिन् ।

मिनाका अनुसार विमानबाट निस्केपछि एउटा बसमा २० जना राखेर अध्यागमनभित्र प्रवेश गराइयो । त्यहाँ स्यानिटाइजर थिएन । सामाजिक दूरीको कुनै वास्ता थिएन । दूरी कायम गर्छु भन्नेले पनि सक्ने अवस्था थिएन ।

सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि उनीहरू प्रदेशअनुसारका बसमा चढेर होल्डिङ सेन्टरमा पुग्नुपर्ने थियो । मिनाले गाडीमा चढ्ने बेला छेउमा उभिएका नेपाली सेनाका जवानसँग लगेज उठाउन सहयोग मागिन् । ती सैनिकले लगेज छुने आदेश नभएको बताए ।

मिनाले भनिन्, ‘डाक्टरले नै यो बेला गह्रौँ सामान नउठाउनु भन्छन्, गर्भवती महिलालाई २५/३० किलोको लगेज उठाउन सहयोग गर्ने कोही भएन । सैनिकको जवाफले हामी सबैलाई दुःखी बनायो ।’

भोको पेट र गर्भवती शरीर, रिँगटा लागरे ढल्ने अवस्था भए पनि सामान घिसार्दै बसमा राखेको मिनाले बताइन् । उनले भनिन्, ‘सरकारले प्राथमिकताका आधारमा हामीलाई ल्याएको भने पनि कुनै कुरामा प्राथमिकता थिएन ।’

उनीहरू भक्तपुरको होल्डिङ सेन्टरमा पुगे । त्यहाँ पनि कुनै सहयोग थिएन । मिनाले भनिन्, ‘होल्डिङ सेन्टर पुगेपछि नेपाल टेलिकमको एउटा सिमकार्ड र मनि एक्सचेन्ज थियो । सरकारले गरेको राम्रो काम भनेको त्यति नै हो’ उनले खबरहबसँग भनिन्, ‘हामीले पैसा साट्न पायौँ ।’

साटेको पैसाले पानी र रिचार्ज कार्ड किन्न जाँदा पसलेले सटर नै बन्द गरेको देख्दा उनीहरू दुःखी भए । होल्डिङ सेन्टरमा करिब ४ घण्टा बसेपछि प्रदेश १ को स्थानीय क्वारेन्टिनमा लैजाने तयारी हुँदै थियो । प्रदेश १ को क्वारेन्टिनमा पुर्‍याउन डिलक्स बस आयो ।

फेरि पनि दोब्बर भाडा तिरेर साँझ ५ बजे राजधानी काठमाडौबाट झापातर्फ बस छुट्यो ।

शौच गर्न पनि अनुमति भएन

दिनभरको थकानले जीउ शिथिल भइसकेको थियो । स्थानीय तहका क्वारेन्टिनमा जान पाउने भएकाले उनीहरूको मुहारमा केही खुशी भने छाएको थियो ।

सिन्धुलीको बाटो हुँदै सैनिक स्कर्टिङमा बसेले क्वारेन्टिनमा पुर्‍यायो । बसमा २० जना महिला र २० जना महिला पुरुष राखिएका थिए, जहाँ सामाजिक दूरीको कुनै शब्द नै थिएन ।

‘होल्डिङ सेन्टरबाट स्थानीय क्वारेन्टिनसम्म पुग्दा बीचमा काहीँ उत्रिन नदिने र खाना पनि नदिने नियम रहेछ,’ कृष्णाले प्रश्न गरिन्, ‘गर्भवती महिलाले छ/सात घण्टासम्म कसरी पिसाब रोकेर राख्ने ? यस्तो नियम पनि हुन्छ ?’

कृष्णाका अनुसार महिलाहरूले हामी गर्भवताीहरूले हिजोदेखि खाना पाएका छैनौँ भनेर बस चालकलाई भने । चालकले कुरा मानेर खाना अर्डर गरिदिए । उनले भनिन्, ‘हामी खाना खान बसेका थियौँ, सैनिकहरू आएर गाली गरे ।’

सैनिकको व्यवहारले होटलका मालिक र कामदार हच्किए । कृष्णाले भनिन्, ‘त्यसपछि दमककी एक महिलाले बरु म यही मर्छु तर खाना नखाई यहाँबाट हिँड्दिनँ भनेपछि सबैले थोरै खाना पायौँ ।’

बिहानको झुल्के घामसँगै उनीहरू प्रदेश सरकारले बनाएको क्वारेन्टिनमा पुगे । त्यहाँ सामान्य सुविधासमेत थिएन । कृष्णाले भनिन्, ‘पानी थिएन, शौचालय फोहोर थियो, कोरोनाभन्दा पनि ब्याक्टेरियाको इन्फेक्सन हुने जोखिम देखिन्थ्यो ।’

त्यहाँ बस्न नसक्ने भएपछि उनीहरू स्थानीय तहको क्वारेन्टिनमा पुगे ।

अहिले कृष्णा र उनका साथीहरू मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान क्याम्पस दमकको क्वारेन्टिनमा छन् । त्यहाँ भारत, कुवेत, कतार, युएई लगायतका मुलुकबाट आएका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई राखिएको छ ।

‘यहाँ भने राम्रो सुविधा छ । खाजा र खानाको समय तालिका राम्रो छ’ कृष्णाले भनिन्, ‘बिहान बेलुका खानामा दाल, भात, तरकारी हुन्छ दिउँसो खाजाको पनि व्यवस्था छ ।’

सामान्यतया दुई साता क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने भए पनि गर्भवती महिलाको हकमा परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आए एक हप्तामा घर जाने सुविधा दिइएको छ ।

तीन दिनदेखि क्वारेन्टिनमा रहेका उनीहरूको कोरोना परीक्षण मंगलबार सुरु हुने र तीन दिनपछि रिपोर्ट आउने भनिएको छ । रिपोर्ट नेगेटिभ आए स्थानीय तहले एम्बुलेन्सबाट घरमै पुर्‍याइदिने भनेको छ ।

यसरी फर्किएका थिए दुवईबाट नेपाली

प्रकाशित मिति : ९ असार २०७७, मंगलबार  १२ : १९ बजे

गण्डकीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, दुई मन्त्रीद्वारा सपथ

गण्डकी– गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा

टुँडिखेलमा बेरोजगारलाई थरीथरीका ‘अफर’

काठमाडौं– टन्टलापुर घाममा काठमाडौंको टुँडिखेलमा हातमा कागजको टुक्रा बोकेर लाइनमा

काठमाडौं उपत्यकासहितमा चर्को हावाहुरी, केही स्थानमा पानी पर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यकासहितका जिल्लाहरूमा चर्को हावाहुरी चलिरहेको छ ।

बाग्मती प्रदेशसभाका विषयगत समितिहरू सभापतिविहीन

बाग्मती– बाग्मती प्रदेशसभाअन्तर्गतको पाँचवटै विषयगत समिति लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छ