पेट्रोलियम पदार्थमा कर वृद्धिबारे जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ | Khabarhub Khabarhub

पेट्रोलियम पदार्थमा कर वृद्धिबारे जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ


१९ फाल्गुन २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– पेट्रोलियम पदार्थमा कर वृद्धिको विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारलाई रुलिङ गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समाजवादी पार्टीकी सरिता गिरीले सभामुखसँग समय मागेर मन्त्रिपरिषद्ले हालै गरेको पेट्रोलियम पदार्थमा कर वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेकी थिइन् ।

सांसद गिरीले करको दायरा परिमार्जन गर्ने अधिकार संसारभर नै सार्वभौम संसद्लाई मात्र भए पनि नेपालमा भने मन्त्रिपरिषद्मार्फत करको दायरामा वृद्धि गर्दा जनता मारमा परेको भन्दै सभामुखमार्फत सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।

उनले भनिन्, “सरकार र आयल निगमले आआफ्नो तरिकाले कर लगाउँदा जनता मारमा परेका छन् । संसद्लाई सरकारले छलेको छ । करको दायरा बढाउने अधिकार सार्वभौम संसद्लाई हुने संसारमा अभ्यास भए पनि सरकारले कर बढाएको छ ।” सांसद गिरीले यस विषयमा आइतबारको बैठकमा समेत उठाएको जानकारी दिँदै सभामुखमार्फत सरकारलाई निर्देश गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।

बैठक शुरु हुनेबित्तिकै समाजवादी पार्टीका सांसदले उभिएर विरोध जनाएपछि सभामुख सापकोटाले सांसद गिरीलाई बोल्न समय प्रदान गरेका थिए । सांसद गिरीले भनिन्, “सरकारको कर प्रणालीका कारण जनतालाई सास्ती भएको छ, जनतालाई ८५ प्रतिशत करको भार परेको छ, यो संसारमा कहीँ पनि छैन, दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्छ ।”

प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०७६, सोमबार  २ : ३४ बजे

विपद् व्यवस्थापनमा बजेट छैन भन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरौँ : गृहमन्त्री

काठमाडौं–  उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विपद् व्यवस्थापनमासमेत बजेट छैन

सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गराैँ, तत्काल सत्ताको फेरो समात्न आवश्यक छैन : नैनसिंह महर

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले वर्तमान अवस्थामा कांग्रेसले

रासायनिक विषादीको प्रयोग घटाउन ‘आइपिएम’ कृषक पाठशाला

म्याग्दी– कृषकलाई रासायनिक विषादी र मलको विकल्पमा प्राङ्गारिक विधिबाट खेती

गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाख २३ गते विश्वासको मत लिने

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले यही वैशाख २३ गते

अर्बौँ रुपैयाँ कर नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अडान, सरकारदेखि अदालतसमेत उल्झनमा

काठमाडौं– इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेको विवादको मार