कश्मीर तनावले क्षेत्रीय राजनीतिमा पार्ने प्रभाव

कश्मीरमाथिको कदमले विश्वको ध्यान भारतमा

बिनोज बस्न्यात

मङ्लबार, साउन २८, २०७६

Reading Time: 9 minutes

कश्मीर तनावले क्षेत्रीय राजनीतिमा पार्ने प्रभाव

गत सोमबार भारत सरकारले ऐतिहासिक कदम चाल्दै जम्मू कश्मीरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिने संविधानको धारा ३७० र ३५ ‘ए’लाई खारेज गरी राज्यलाई केन्द्र शासित दुई प्रदेशमा पुनर्गठन गर्‍यो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यो ठोस निर्णयलाई राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले अनुमोदन गरेपछि त्यसले त्यहाँ विकास र समृद्धि ल्याउला वा त्यस क्षेत्रका मुख्य शक्तिहरु सम्मिलित विविध क्षेत्रमा द्वन्द्व उत्पन्न होला ? यस विषयमा विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेका छन् ।

सन् १८४६ मा शिखहरुको पहिलो पराजयपछि बेलायतद्वारा कश्मीरको स्थापना गरिएको थियो । कश्मीर क्षेत्र अन्तर्गत हाल भारतको प्रशासनमा जम्मू-कश्मीर उपत्यका र लद्दाख, पाकिस्तानको प्रशासनमा गिल्गिट बाल्टिस्तान र आजाद कश्मीर तथा अक्साई चीन र ट्रान्स काराकोरम ट्राक्ट चीनको प्रशासनमा छन् ।

विवादित क्षेत्रका रुपमा रहेको कश्मीर रणनीतिक रुपमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सोही कारण पाकिस्तान र भारतबीच सन् १९४७, १९६५ र १९९९ को कारगिल युद्ध गरी तीन पटक युद्ध भइसकेको छ । त्यसबाहेक कश्मीरमा रहेको दुई मुलुकबीचको सीमा क्षेत्रमा बेलाबेला झडप, मूठभेढ र गोलाबारी हुँदै आएका छन् । सन् १९६२ मा भएको भारत–चीन युद्धका काराण कश्मीर प्रभावित बनेको थियो ।

७७ प्रतिशत मुलसमान रहेको यो क्षेत्रको पाकिस्तानसँग सीमा जोडिन्छ । पाकिस्तानले यस क्षेत्रमा छापामार युद्ध सञ्चालन गरी यसलाई आफ्नो मुलुकमा गाभ्न खोजेको थियो । तर त्यहाँका तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंहले त्यसबेला भारतका लागि गभर्नर जनरल लुइस माउन्टबटेनसँग भारतमा विलय गराउनका लागि सहयोग मागे । उनले निश्चित सर्त सहित कश्मीरलाई भारतमा विलय गराए । त्यसपछि भारतले कश्मीरमा सेना पठायो ।

भारतमा विलय हुने सम्झौता २६ अक्टोबर १९४७ मा गरिएको थियो भने त्यसको अर्को दिन २७ अक्टोबरबाट उक्त सम्झौता लागू भएको थियो । सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको अग्रसरतामा तीन सम्भावित विकल्पसहित युद्धविराम सम्झौता भयो । ती तीन विकल्पहरुमा- शान्तिपूर्ण वातावरणमा जमनत सङ्ग्रह गरी स्वतन्त्र रहने, भारतमा विलय हुने वा पाकिस्तानमा विलय हुने थिए ।

भारत सरकारको यो निर्णयलले पाकिस्तानलाई झट्का लागेको देखिएको छ भने यसबाट पाकिस्तान असहज महशुस गरिरहेको देखिन्छ । पाकिस्तानले यसको आफ्नै विकल्पतर्फ पनि ध्यान दिइरहेको छ । तर, हाल त्यो निकै सीमित प्रकृतिको छ ।

भारतको नयाँ केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाखमा सो क्षेत्रको ५८.३३ प्रतिशत भूभाग तथा २.२ प्रतिशत जनसङ्ख्या छ । त्यहाँका सांसद् जम्याङ छिरिङले भनेजस्तै यसले विगत ७२ वर्षदेखि यस किसिमको मान्यताका लागि वकालत गर्दै आएको थियो । अर्कोतर्फ जम्मूमा यस क्षेत्रको २५.९ प्रतिशत भूभाग तथा ४२.९ प्रतिशत जनसङ्ख्या छ । जसमध्ये ६२.६ प्रतिशत हिन्दू धर्मावलम्बी तथा ३३.५ प्रतिशत इस्लाम तथा ३.९ प्रतिशत अन्य धर्मावलम्बी छन् ।

त्यस्तै, कश्मीरमा भने १५.७ प्रतिशत भूभाग र ५४.९ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ । यसमध्ये ९६.४ प्रतिशत मुसलान, २.५ प्रतिशत हिन्दू तथा बाँकी १.१ प्रतिशत अन्य धर्मावलम्बी छन् ।

प्रधानमन्त्री मोदीले जम्मू कश्मीरको धारा ३७० खारेज गर्नाले त्यहाँ सरदार बल्लभाई पटेल र बीआर अम्बेडकरको सपना साकार गर्ने तथा यस प्रावधानका कारण त्यहाँ रहेको पृथकतावाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद समाप्त हुने भनेपनि यसका लागि विश्वव्यापी समर्थन भने जुट्न सकेको छैन ।

भारत सरकारको यो निर्णयलले पाकिस्तानलाई झट्का लागेको देखिएको छ भने यसबाट पाकिस्तान असहज महशुस गरिरहेको देखिन्छ । पाकिस्तानले यसको आफ्नै विकल्पतर्फ पनि ध्यान दिइरहेको छ । तर, हाल त्यो निकै सीमित प्रकृतिको छ ।

पाकिस्तानको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिले भारतसँगको कूटनीतिक दर्जा घटाउने र द्विपक्षीय व्यापार स्थगन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसबाहेक पाकिस्तानले भारतको स्वतन्त्रता दिवस अगष्ट १५ लाई कालो दिनको रुपमा मनाउने निर्णय समेत गरेको छ ।

अमेरिकाले ‘आफ्नो नीति परिवर्तन नहुने तथा आफू भारत र पाकिस्तानले कश्मीरसहितका अन्य मुद्दामा प्रत्यक्ष वार्ताको पक्षमा रहेको’ टिप्पणी गरेको छ ।

भारतले यो आफ्नो आन्तरिक मामिला भएको र आफ्नो मुलुकले पनि अन्य मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र अरु मुलुकले पनि यस्तै गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

भारतको यो टिप्पणी चीनप्रति लक्षित छ । चीनले भारतको यो कदमको निन्दा गरेको छ । लद्दाखप्रति लक्षित गर्दै चीनले आफ्नो भौगोलिक सार्वभौमिकतालाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप समेत लगाएको छ ।

चीनको यस्तो प्रतिक्रिया आफ्नो सीमाप्रतिको चिन्ताका कारण आएको हुनसक्छ । रुसले भारतीय यो कदम संविधानको परिधीमा रहेको र दुई पक्षबीचको असमझदारी शिमला सम्झौता तथा लाहौर घोषणापत्रअनुसार समाधान हुनुपर्ने बताउँदै भारतको समर्थन जनाएको छ ।

भारतले कश्मीर पुनर्गठन गरेपछि पाकिस्तानसँग अब तीन विकल्प छन्, पहिलो सीमाक्षेत्रमा सैनिक मुठभेढ र आक्रमण बढाउनु, दोश्रो कूटनीतिक रुपमा आक्रमक हुनु । यसका लागि पाकिस्तानले सन् १९६९ मा स्थापना भएको ५७ सदस्य रहेको इस्लामिक सहयोग संगठनलाई यसबारे आह्वान गर्नसक्छ ।

हालै पाकिस्तानी विदेशमन्त्रीले गरेको चीन भ्रमण र भारतीय विदेशमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई पनि चासोको रुपमा हेरिएको छ । भारतले चीनको बेल्ट र रोड परियोजना तथा विश्वव्यापी रुपमा चीनका गतिविधिप्रति असहयोग गरिरहेको हुँदा भारतको कश्मीरमाथिको कदम पनि निकै ठूलो रणनीतिक मामिला रहेको प्रतित हुन्छ ।

खासगरी लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेशमा पुनगर्ठन गर्ने कदमले कश्मीरलाई भूभाग र पहिचानका क्षेत्रमा समेत अवसर प्रदान गरेको छ । तर, भारतको कदमपछि कश्मीर अशान्त छ, सुरक्षा तनाथी हुँदाहुँदै पनि केही क्षेत्रमा हजारौंले प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।

भारतले कश्मीर पुनर्गठन गरेपछि पाकिस्तानसँग अब तीन विकल्प छन्, पहिलो सीमाक्षेत्रमा सैनिक मुठभेढ र आक्रमण बढाउनु, दोश्रो कूटनीतिक रुपमा आक्रमक हुनु । यसका लागि पाकिस्तानले सन् १९६९ मा स्थापना भएको ५७ सदस्य रहेको इस्लामिक सहयोग संगठनलाई यसबारे आह्वान गर्नसक्छ ।

यस संगठनको संयुक्त राष्ट्रसंघ र युरोपेली युनियनमा स्थायी प्रतिनिधिमण्डल समेत छ । त्यस्तै, पाकिस्तानले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्, संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिका निकाय, सुरक्षा परिषद्का ५ स्थायी सदस्य मुलुकहरु र युरोपेली युनियनसँग यो मामिलाबारे छलफल गर्नुपर्छ । तेश्रो विकल्प हो– सैनिक आक्रमण । पाकिस्तानले भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा सैनिक उपस्थिति बढाउनु अव्यवहारिक हुनसक्छ ।

यसका तीन विशेषता छन्, पहिलो अफगानिस्तानबाट अमेरिकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेना फिर्ता भएको खण्डमा त्यसले भारत र त्यस क्षेत्रलाई पार्ने प्रभाव । दोश्रो, मुलुकभित्रको राष्ट्रियता उपभोग गर्न र तेश्रो यसले दक्षिण एशियामा आतंकवादी गतिविधलाई बढावा दिनेछ ।

अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुँदाको सुरक्षा प्रभाव

अमेरिका र अफगान तालिबान कतारको राजधानी दोहामा शान्ति वार्ताको आठौं चरणमा छन् । यो आशावादी दिशातर्फ अघि बढिरहेको पनि प्रतीत हुन्छ । त्यसपछि पाकिस्तानसहित अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएका मुलुकहरुको त्यहाँ भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । १८ वर्ष देखि जारी युद्ध समाप्त गर्नका लागि तालिबान र अमेरिकाले शान्ति सम्झौता गरेको खण्डमा भारतको घोषणा अझ अर्थपूर्ण हुन्छ ।

अमेरिकाको नीति परिवर्तन तथा रणनीतिक प्रतिस्थान यही क्षेत्रमा वा यही क्षेत्र आसपास केन्द्रित छ । अफगानिस्तानबाट अमेरिकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेना तत्काल फिर्ता भएको र सरोकारवालाहरुलाई आतंकवादविरुद्ध आवश्यक नीति अख्तियार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब नभएको खण्डमा त्यसले त्यहाँ प्रमुख सुरक्षा र राजनीतिक विवाद निम्त्याउने छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले मध्यपूर्व र अफगानिस्तानमा जारी अमेरिकाले लडिरहेको अनावश्यक युद्धलाई निरन्तरता नदिने बताइरहेका बेला अमेरिका र तालिबानबीच राम्रो सम्झौता भएको खण्डमा त्यसले आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचनलाई समेत प्रभावित बनाउन सक्नेछ । अमेरिकाले मध्यपूर्वबाट आफ्ना सेनाको सङ्ख्या घटाइसकेको छ ।

अफगानिस्तानको ६ मुलुकहरुसँग सीमा जोडिन्छ । तीमध्ये अमेरिकाले सार्वजनिक रुपमै चीन र रुसलाई प्रतिस्पर्धी मान्दै आएको छ भने ती मुलुकविरुद्ध आर्थिक र अरु कदम चाल्दै आएको छ । इरान पनि अमेरिकी आर्थिक नाकाबन्दीमा छ । प्रधानमन्त्री इमरान खानको ह्वाइट हाउस भ्रमण र राष्ट्रपति ट्रम्पले कश्मीरका विषयमा मध्यस्थता गर्ने आश्वासन दिनुलाई पनि विश्वसनीय कूटनीति भन्दा पनि अविश्वसनीय नै मानिएको थियो ।

अमेरिकाको नीति परिवर्तन तथा रणनीतिक प्रतिस्थान यही क्षेत्रमा वा यही क्षेत्र आसपास केन्द्रित छ । अफगानिस्तानबाट अमेरिकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेना तत्काल फिर्ता भएको र सरोकारवालाहरुलाई आतंकवादविरुद्ध आवश्यक नीति अख्तियार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब नभएको खण्डमा त्यसले त्यहाँ प्रमुख सुरक्षा र राजनीतिक विवाद निम्त्याउने छ ।

आन्तरिक राष्ट्रवाद

कश्मीरलाई राजनीतिक तथा आर्थिक रुपमा भारतमा गाभ्नका लागि धारा ३७० खारेज गर्न निर्वाचन अभियानले ठूलो भूमिका खेल्यो । धेरै नै विविधताले भरिएको भारतलाई पुनः एकीकृत गर्नका लागि भारतीय जनता पाटीले राष्ट्रवादी समर्थन जुटाउनु आवश्यक थियो ।

यो निर्णयले एकातर्फ समर्थकहरुलाई उत्साहित बनाएको छ भने अर्कोतर्फ विपक्षीलाई चिढ्याएको छ । कश्मीरीहरुबाहेक अरुलाई त्यहाँ सम्पत्ति खरिद गर्न बन्देज गर्ने धारा ३५ ए खारेज भएपछि त्यहाँ ठूलो सङ्ख्यामा आप्रवासन बढ्ने र त्यहाँको मुसलमान बाहुल्यता प्रभावित बनाउन सक्नेछ ।

आतंकवादी गतिविधिमा वृद्धि

यो क्षेत्रका लागि आतंकवादी आक्रमण नौलो नभए पनि दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा आतंककारी आक्रमण बृद्धि भएको देखिन्छ । गत अप्रिल २१ मा मात्रै इस्लामिक स्टेटले श्रीलंकामा गराएको आक्रमणमा मात्रै २५० भन्दा धेरैको ज्यान गएको थियो ।

आतंकवादको सामूहिक जोखिमविरुद्ध यस क्षेत्रका गुप्तचर तथा अन्य संस्थानहरु एकीकृत नभएको देखिन्छ । विश्वव्यापी गतिशीलता, द्विपक्षीय शत्रुता र स्थानीय साम्प्रदायिकताका कारण यस्ता गतिविधि बढ्नुले यहाँको गहिरो जातीय र धार्मिक मतभेद स्पष्ट पार्छ ।

यसै वर्षको १४ फेब्रुअरी महिनामा भारत प्रशासित कश्मीरमा भएको आतंककारी आक्रमणमा ४० भन्दा धेरै भारतीय अर्धसैनिकको ज्यान गएको थियो भने सन् २०१६ जुलाई महिनामा बंगलादेशको राजधानी ढाकामा भएको आतंककारी आक्रमणमा २९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यस्तै, पाकिस्तानको बलोचिस्तान प्रान्तमा पनि आत्मघाती बम आक्रमणहरु हुँदै आएका छन् ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले यस्ता आक्रमणलाई आतंककारी आक्रमणको संज्ञा दिँदै आएका छन् । बहुजातीय, बहुधार्मिक तथा बहुभाषिक क्षेत्रका रुपमा रहेको दक्षिण एशिया भ्रष्टाचार, कमजोर शासन व्यवस्थाका कारण धेरै नै संवेदनशील छ । दक्षिण एशियामा संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेका २२ वटा आतंककारी समूहको सक्रियता छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेका आतंककारी मध्ये आधा यही क्षेत्रमा रहेका छन् ।

यसले आतंकवादको सामूहिक जोखिमविरुद्ध यस क्षेत्रका गुप्तचर तथा अन्य संस्थानहरु एकीकृत नभएको देखिन्छ । विश्वव्यापी गतिशीलता, द्विपक्षीय शत्रुता र स्थानीय साम्प्रदायिकताका कारण यस्ता गतिविधि बढ्नुले यहाँको गहिरो जातीय र धार्मिक मतभेद स्पष्ट पार्छ ।

नेपालको भूमिका

सार्कको अध्यक्ष नेपालले हालसम्म दक्षिण एशियाको राजनीतिक र सुरक्षा विवादलाई समाधान गर्नका लागि कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने विभिन्न किसिमका चुनौतीको समाधान गर्नका लागि सदस्य मुलुकहरु एकीकृत हुने यो तत्कालीन अवसर हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

कश्मीरमा भारतको अन्तिम प्रहार

कश्मीरबारे ‘पाक’ कदम–भारतको प्रतिवाद होइन, पाकिस्तानी नागरिकको चित्त बुझाउने प्रयास

कश्मीर विवादपछिको प्रश्न : पृथ्वीकै ‘स्वर्ग’ बन्ला कि द्वन्द्वतर्फ धकेलिएला ?

भर्खर

0