कश्मीरबारे ‘पाक’ कदम–भारतको प्रतिवाद होइन, पाकिस्तानी नागरिकको चित्त बुझाउने प्रयास « Khabarhub
Logo
१० माघ २०७८, सोमबार

कश्मीरबारे ‘पाक’ कदम–भारतको प्रतिवाद होइन, पाकिस्तानी नागरिकको चित्त बुझाउने प्रयास



भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गरी जम्मू कश्मीरलाई दुई युनियन टेरिटोरी (केन्द्र शासित प्रदेश) मा पुनर्गठन गर्ने भारत सरकारको घोषणापछि पाकिस्तानले आपत्ति जनाएको छ ।

भारतीय कदमले जम्मू कश्मीरको संरचना परिवर्तन भएको र पाकिस्तानसँग भारतले कश्मीरबारेको छलफललाई बहिष्कारसमेत गरेका कारण पाकिस्तानले आपत्ति जनाएको हो । दशकौंपछि आफू कश्मीरबारे वार्ता गर्ने अवस्थामा रहेको पाकिस्तानले महशुस गरेको थियो । यही कारण पनि पाकिस्तान चिढिएको हो ।

अमेरिका भ्रमणका क्रममा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानसँग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कश्मीरको विवादमा मध्यस्थता गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यसलाई पाकिस्तानले निकै गम्भीरतापूर्वक लिएको थियो । त्यहाँका विदेशमन्त्री शाह महमुद कुरेशीले पाकिस्तान अधिनस्थ कश्मीरका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरी ट्रम्पको प्रस्ताव कार्यान्वयनबारेसमेत छलफल गरेका थिए । त्यसलाई भारतले अस्वीकार गरेपछि कुरेशीले ‘भारत कश्मीरका सम्बन्धमा तेश्रो पक्षको मध्यस्थताका र द्विपक्षीय वार्ताका लागि पनि तयार नरहेको’ टिप्पणी गरेका थिए ।

अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधार उन्मुख रहेको र हाल अफगान तालिबानसँग अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि जल्मये खालिदजादको वार्ता निकै महत्वपूर्ण चरणमा रहेका बेला पाकिस्तानले कश्मीरबारे अमेरिकी मध्यस्थता चाहेको थियो । कुरेशीले अफगानिस्तानको शान्ति वार्तालाई कश्मीरसँगको वार्तासँग पनि जोड्ने प्रयास गरेका थिए । पाकिस्तानले पटक–पटक अफगानिस्तानको शान्ति कश्मीरसँग जोडिएको बताउने गरेको छ । आतंकवादको मुहान बन्द नगरी नै उपलब्धी हासिल गर्नसक्ने पाकिस्तानी अपेक्षा थियो ।

कश्मीरमा भारतीय निर्णयलाई कसरी स्वीकार गरिन्छ र यसबारे भारत सरकारले कसरी प्रतिरोध गर्छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय टिप्पणीहरु शुरु हुनेछन् । यसबारे जनतालाई जानकारी दिन र यो निर्णय हानी नभई लाभ हो भनी जनतालाई विश्वस्त बनाउन भारत तयार छ ।

विगत ७० वर्षदेखि पाकिस्तानले आफ्ना बच्चाहरुलाई कश्मीरका लागि मात्रै आफ्नो मुलुक बाँचिरहेको सिकाउँदै आएको छ । उसले सम्पूर्ण कश्मीरमा आफ्नो हक रहेको र भारतले कश्मीरलाई खोसेका कारण भारतीय खतराको प्रतिवाद गर्न पाकिस्तानी सेनालाई पैसा दिनु र शक्तिशाली बनाउनु आवश्यक रहेकोसमेत पाकिस्तानी बुझाइ छ । त्यसैले पाकिस्तानी शिक्षा–दीक्षामा पनि भारतप्रतिको घृणा व्याप्त छ । भारतप्रतिको घृणा र कश्मीरका विषयले पाकिस्तानी जनताहरु एकताबद्ध हुने गरेका छन् । यही कारण उनीहरुले आफ्नो आर्थिक दुरावस्था बिर्सिने गरेका छन् । एउटै घोषणाले भारतले यस्तो दृष्टान्त परिवर्तन गरिदिएको छ ।

पाकिस्तानले भारतको प्रतिवाद गर्न भन्दा पनि आफ्ना नागरिकको चित्त बुझाउनका लागि यो कदमबारे केही गर्नुपर्ने अवस्थामा थियो । यसले विश्वमा चिन्ता उत्पन्न हुन सक्नेछ । कश्मीरबारे पाकिस्तानको प्रतिक्रियाको मुख्य उद्देश्य चाहिँ सरकारको असफलताका कारण विपक्षीहरु आक्रामक भइरहेका बेला उनीहरुलाई शान्त पार्नु थियो । त्यसैले पाकिस्तानले ५ कदम चाल्यो ।

पाकिस्तानले भारतीय कूटनीतिज्ञलाई फर्कायो र आफ्ना कूटनीतिज्ञ आउने समय ढिला गरी भारतसँगको कूटनीतिक दर्जा घटायो । पाकिस्तानले द्विपक्षीय व्यापार ठप्प पार्यो भने द्विपक्षीय सम्बन्धबारे पुनर्विचार गर्ने निर्देशन दियो । यसबारे संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा कुरा उठाउने समेत पाकिस्तानी निर्णय छ । त्यस्तै, आगामी अगष्ट १४ लाई कश्मीरी जनतासँग ऐक्यबद्धता जनाउन आफ्नो स्वतन्त्रता दिवस मनाउने तथा भारतको स्वतन्त्रता दिवस १५ अगष्टलाई कालो दिनका रुपमा मनउने समेत पाकिस्तानी घोषणा छ । पछि पाकिस्तानले आफ्नो हवाई मार्ग बन्द गरेको घोषणा समेत गर्यो ।

त्यही बेला पाकिस्तानी सेनाले कश्मीरी जनताको संघर्षलाई सहयोग गर्नका लागि सबै कदम चाल्ने समेत घोषणा गर्यो । पाकिस्तानले आफ्ना सैनिकलाई अफगानिस्तानसँगको सीमाबाट नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ कन्ट्रोल) तर्फ सारिरहेको समेत समाचा आइरहेका छन् । यी सबै कदमहरु जनतालाई चित्त बुझाउन र अमेरिकालाई दबाब दिन चालेजस्तो देखिन्छ ।

पाकिस्तानले हाल उपमहाद्विपमा अल कायदाका लडाकुलाई कश्मीरमा पठाउन समेत सक्नेछ । योसहित पाकिस्तानले हिंसा फैलाउनका लागि कश्मीरमा दुष्प्रचार पनि गर्न सक्नेछ । यसबाट विश्वमा भारतीय निर्णयप्रति कश्मीरी जनताको प्रतिरोधका रुपमा चित्रित हुनेछ ।

भारतको निर्णय फिर्ता गर्न आफूले केही गर्न नसक्नेमा पाकिस्तान जानकार छ । यस विषयमा विश्वसमुदाय भारतको समर्थनमा छ । केही मुलुकहरुले भारतको कदमको बेवास्ता गरेका छन् । चीनले कश्मीर नभई लद्दाखबारे भारतको निर्णयमा आपत्ती जनाएको छ

पाकिस्तान फाइनान्सियल टास्क फोर्स एफएटिएफको दबाब पनि छ । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एलिस वेल्सले पाकिस्तानलाई एफएटिएफको नियम लागू गर्न चेतावनी समेत दिएकी छिन् । पाकिस्तानले यसबारे गम्भीरतापूर्वक कदम नचाले ग्रे लिष्टबाट कहिल्यै बाहिरिन नसक्ने उनको चेतावनी छ । पाकिस्तानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफ प्रतिनिधि टेरिजा डबान सान्चेजले ग्रेलिष्टमा रहेको खण्डमा हालै आइएमएफसँग भएको सम्झौतामा असर पुर्‍याउने चेतावनी दिएकी छिन् । त्यसकारण पनि पाकिस्तानले धेरै ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने देखिन्छ ।

भारतको निर्णय फिर्ता गर्न आफूले केही गर्न नसक्नेमा पाकिस्तान जानकार छ । यस विषयमा विश्वसमुदाय भारतको समर्थनमा छ केही मुलुकहरुले भारतको कदमको बेवास्ता गरेका छन् । चीनले कश्मीर नभई लद्दाखबारे भारतको निर्णयमा आपत्ती जनाएको छ । इस्लामिक मुलुकहरुको संगठन ओआईसीमा आबद्ध दुई सदस्य मुलुकहरु यूएई र माल्दिभ्सले भारतको समर्थन गरेका छन् । अमेरिकाले यसबारे त्यति चासो दिएको छैन भने फ्रान्स भारतको पक्षमा छ । यसअघि गिल्गिट बाल्टिस्तानका सम्बन्धमा पनि अहिले भारतलेजस्तै कदम चालेका कारण पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सक्ने अवस्थामा पनि छैन ।

भारतले पाकिस्तानको प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरेको थियो । भारतले यो आफ्नो आन्तरिक मामिला भएको र कुनै मुलुकले यसबारे टाउको दुखाउन नपर्ने भन्दै पाकिस्तानको भनाइ र गतिविधीलाई बेवास्ता गरेको छ । भारतले अब यो निर्णयबाट कश्मीरी समुदायलाई लाभ मिलोस् भन्नेमा सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यस्तै, प्रतिबन्धहरु फुकुवा भएपछि त्यस क्षेत्रमा कुनै स्तरको हिंसा नहोस् भन्नेतर्फ पनि अग्रसर हुनुपर्छ ।

कश्मीरमा भारतीय निर्णयलाई कसरी स्वीकार गरिन्छ र यसबारे भारत सरकारले कसरी प्रतिरोध गर्छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय टिप्पणीहरु शुरु हुनेछन् । यसबारे जनतालाई जानकारी दिन र यो निर्णय हानी नभई लाभ हो भनी जनतालाई विश्वस्त बनाउन भारत तयार छ ।

( लेखक कक्कड भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल हुन् । लेखमा प्रस्तुत धारणा लेखकका निजी विचार हुन् )


भर्खर

0