त्रिविको पुन:संरचना कसरी गर्ने ?

प्रा.डा. पुष्पकमल सुवेदी

शुक्रबार, भदौ २०, २०७६

Reading Time: 18 minutes

त्रिविको पुन:संरचना कसरी गर्ने ?

यस भन्दा अगाडीको खबरहबमा प्रकाशित मेरो लेखमा सारांशमा त्रिविलाई आधुनिक विश्वविद्यालय बनाउन पूर्णरुपमा पुनःसंरचना गरिनु पर्दछ भनेर लेखेको थिए । यही सवालको वरिपरि रहेर आफ्ना भनाईहरु यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु र यो छलफलको विषय बनाईनु पर्दछ ।

पुनःसंरचना गर्दा छोटो, मध्यम र दीर्घकालिन योजना तथा रणनीति हुन पर्दछ जुन आजसम्म त्रिविले बनाएको छैन । प्रस्तावित त्रिवि र यस्को प्रादेशिक पुनः संरचनाले कम्तिमा १० बर्षे द्रुत दीर्घकालिन योजना निर्माण गर्नुपर्दछ । पहिलो दुई बर्षमा गरिने छोटो, अर्को ४ बर्षमा गरिने मध्य र अर्को ४ बर्षको दीर्घकालिन योजना निर्माण गर्नु पर्दछ । पहिलो दुई बर्षे छोटोकालिन समयमा गरिने प्रमुख कार्यहरु सम्पन्न गर्नको लागि चुस्त पुनःसंरचना आयोग गठन गरी कम्तिमा निम्नलिखित कार्यहरु तुरुन्त शुरु गर्नुपर्छ।

१. त्रिविलाई आधारभूतरुपमा पुनः संरचना गर्नुपर्छ
आजसम्म त्रिवि लगाएत ११ वटा विश्वविद्यायहरु र ३ चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि शैक्षिक संस्थानहरु संचालनमा छन् । अरु केही विश्वविद्यालयहरु स्थापना हुने प्रकृयामा छन् । त्रिविमा राखिएका विषयहरुलाई नै अन्य विश्वविद्यालयहरुले पढाउने र केही नयाँ विषयहरु जस्ता देखिने विषयहरु पूर्वाधार र योग्य जनशक्ति नभएको प्राईभेट कलेजहरुमा पढाउन स्वीकृति दिईदा नेपाली विश्वविद्यालयहरुका सम्भावित विद्यार्थीहरु भड्किएर गच्छे गच्छे अनुसार भारत, अमेरिका, युके, क्यानडा, जर्मन लगाएत युरोपियन विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययनको लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरु जानेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ ।

समग्रमा हेर्दा नेपाली विद्यार्थीहरु विदेसिनुको मुख्य कारण गुणस्तरिय शिक्षा प्राप्त गर्नुको अलवा ह्र्यारिस तथा टोडारोले भनेझै जहा आर्थिक उन्नति र सामाजिक स्तर बृद्धि गर्न सहज हुन्छ त्यहा व्यक्तिहरुको बसाइसराइ हुन्छ भने जस्तै हो । आज सम्मको स्थितिमा सरकारले अध्ययनको कारणबाट बसाईसराई गरि जाने विद्यार्थीहरुलाई कसरी आफ्नै देशमा गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने कुनै गुरु योजना र रणनीति बनाएको पाईएको छैन् ।

नेपाल सरकारले क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरि विश्वविद्यालयहरु जस्तै पूवान्चल, पोखरा, मध्ये पश्चिमान्चल, सूदुर पश्चिमान्चल स्थापना गरेको छ । त्रिविका क्षेत्रिय आंगिक क्याम्पसहरुलाई क्षेत्रमा स्थापना भएका नयाँ विश्वविद्यालयहरुमा आवद्ध गराउने सैद्धान्तिक सोच गरेता पनि अस्पष्ट नीति र कानुनी जटिलताका कारण सफलता प्राप्त गर्न सकेन । प्राईभेट तहमा खोलिएको काठमाडौं विश्वविद्यालय वाहेक अरु विश्वविद्यालयहरुले त्रिविसंग प्रतिस्प्रधा गर्न हम्मेहम्मे परेको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति प्राय नेपालबाट बाहिरिएको छ भनिन्छ यसको पुष्टिको लागि भिन्नै अनुसन्धानको जरुरी पर्दछ । वि.स. २०६१ मा स्थापना भएको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय प्रदेश नं. ५ मा केन्द्रीय कार्यालय छ एउटा केन्द्रीय क्याम्पस र यस्को सम्बन्धनमा खोलिएका प्रदेश नं. ३ काठमाडौंमा केन्द्रित ७ कलेजहरुमा जम्मा ७१४ विद्यार्थीहरु छन् ।

त्यस्तै वि.स. २०५० मा स्थापना भएको पुर्वान्चल विश्वविद्यालयमा ५ वटा आंगिक क्याम्पसहरु मध्ये १ काठमाडौंमा अवस्थित छ भने १७ बटा सम्बन्धन क्याम्पसहरु मध्ये १० वटा काठमाडौं उपत्यकामा र केवल ५ बटा सम्बन्धन क्याम्पसहरु प्रदेश नं. १ मा छन् भन्नाले विद्यार्थीहरुको श्रोत काठमाडौं हुनाले यो विश्वविद्यालय पनि प्रदेश नं. १ को प्रतिनिधित्व गर्दैन । अर्को पोखरा विश्वविद्यालयमा ५ वटा आंगिक क्याम्पसहरु, ४ संयुक्त आंगिक क्याम्पसहरु मध्ये ३ वटा र ५८ सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरु मध्ये ५० कलेजहरु प्रदेश नं. ३ बाहिर स्थापना भएका छन् ।

वि.स. २०६७ मा स्थापना भएको मध्ये-पश्चिमान्चल विश्वविद्यालयमा ६ वटा केन्द्रीय क्याम्पसहरु १० वटा आंगिक क्याम्पसहरु र एक मात्र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छ । वि.स. २०६७ मा स्थापना भएको सुदुर-पश्चिमान्चल विश्वविद्यालयमा १० वटा आंगिक क्याम्पसहरु र प्राय गुणस्तरबिहीन मानिन्छन र ५ वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरु काठमाडौंमा अवस्थित छन् ।

राजनीतिले गाँजेर लथालिंग भएको त्रिविलाई आधुनिक विश्वविद्यालय हुन केले रोक्यो?

प्रदेश नं. २ मा अवस्थित राजश्री जनक विश्वविद्यालयमा जम्मा ८० जना विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्दछन । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको वि.स. २०६७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रामपुर क्याम्पस, कृषि तथा पशु विज्ञान संस्थान र हेटौंडाको नेपालको वन विज्ञान संस्थान मिलेर स्थापना भएको थियो । नेपालको सवै भन्दा जेठो त्रिविसंग सन्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरु भन्दा नयाँ खोलिएका विश्वविद्यालयहरुले विविधता भएको कुनै भिन्नै कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सकिराखेका छैनन् भने बहु विश्वविद्यालयहरु सिर्जना गर्नुको औचित्य सावित गर्न सकिएको छैन् ।

त्रिवि आफैं सरकारको निगाहमा बाँच्नु परिरहेका अवस्थामा सरकारकै बजेटमा आश्रित हुने धेरै सैक्षिक संस्था खोल्नुको औचित्य छैन । बरु, त्रिवि मातहतमै प्रादेशिक विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुन सक्छ । यस्तो गरे प्रदेश अन्तर्गत रहेका त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरु अनिवार्यरुपमा स्वतः समेटिने छन् । र यी विश्वविद्यालयहरु आर्थिक तथा प्रागिक रुपमा दिगो पनि हुनसक्ने देखिन्छ । यस्तो नयाँ सिर्जनाले सरकारबाटनै स्थापित क्षेतगत विश्वविद्यालयहरुको अस्तित्वमा संकट आउने देखिन्छ । त्रिवि आफै सरकारको केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो र यसको दायित्व सरकारद्वारा एउटै उदेश्यको लागि खोलिएका अन्य विश्वविद्यालयहरुलाई उद्धार गर्नु पनि हो । त्रिविले सरकारसंग समन्वय गरि निम्न अनुसार एकीकरण गरेर शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो फड्को चाल्न अति आवश्यक देखिएको छ ।

प्रदेश नं. १ मा त्रिवि-पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, प्रदेश नं. २ मा त्रिवि-राजश्री जनक विश्वविद्यालय, प्रदेश नं. ४ मा त्रिवि-पोखरा विश्वविद्यालय, प्रदेश नं. ५ मा त्रिवि-लुम्विनि-संस्कृत विश्वविद्यालय, प्रदेश नं. ६ मा त्रिवि-मध्ये पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र प्रदेश नं. ७ मा त्रिवि-सुदुर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापना गरेमा विश्वविद्यालयहरु भित्र गरिएका अप्रागिक विकृतिहरु न्युनीकरण हुदै जानेछ ।

काठमाडौंमा अवस्थित त्रिवि जुनले प्रदेश नं. ३ को प्रतिनिधित्व पनि गर्छ त्यसलाई केन्द्रीय वा संघीय विश्वविद्यालयमा परिवर्तन गरी प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरुको छाता विश्वविद्यालयको रुपमा स्थापित गराउन सकिन्छ । सवैभन्दा राम्रो पक्ष सवै खोलिएका विश्वविद्यालयहरु र त्रिविको वीचको चिकित्सा शिक्षा संचालन लगाएत जग्गा स्वामित्वमा विवाद स्वत समाप्त हुन्छ ।

क्षेत्रीय स्तरमा स्थापना भएका क्याम्पसहरुको गुणस्तर बृद्धि गर्न पनि एक हद सम्म सफल हुन्छ । त्यस्तै गरेर विभिन्न बहु-विश्वविद्यालयहरु अन्तर्गत स्थापना भएका मेडिकल कलेजहरुलाई प्रदेश अन्तर्गत स्थानन्तर गरि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक मेडिकल कलेज स्थापना हुनुपर्ने सर्वसाधरणदेखि सरोकारवालाहरु चाहना र सरकारको प्रयासमा सफलता मिल्न सक्छ । यसरी पुनःसंरचना गरिएपछि प्रदेशभित्र स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरुले प्रदेशभित्र मात्र नयाँ क्याम्पस/कलेजको लागि सम्बन्धन दिन सक्ने नियमावली बनाउनु पर्दछ ।

बहुदलको आगमन सँगै पहिलो संसदीय चुनावबाट बनेको तत्कालीन गिरिजा प्रसाद कोईराला सरकारले त्रिविको सहमति वेगर जवरजस्त काठमाडौं विश्वविद्यालय मार्फत MBBS चलाउन प्राइभेट कलेजहरु दिइएको सम्बन्धन जुन चिकित्साशास्त्र अध्ययनमा आएको विकृतिको सुरुवात मानिन्छ खारेज गरी माथि उल्लेखित सात प्रदेशमा पुनः संरचना गरिएका विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिनुपर्दछ । त्यस्तै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई खारेज गरी पुरानै त्रिविको अध्ययन संस्थानको रुपमा संचालन गर्नु पर्दछ ।

२ स्वैक्षिक अवकास लागु गर्नुपर्छ 
पहिलो पटकको लागि उमेर ६० बर्ष पुरा गरेको सम्पूण शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई स्वैक्षिक अवकासको व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसरी अवकास दिदा एमफिल र पिएचडी कार्यक्रममा अध्यापन गराउने योग्य जनसक्ति अभाव हुनसक्ने र सो पुर्ति गर्न दुई प्रकृयाहरु अपनाउन सकिन्छ । पहिलो पाँच बर्ष भित्र पिएचडी गरेका व्यक्तिहरुलाई Post-PhD Programme अन्तर्गत प्रतिस्प्रधाको आधारमा करारमा नियुक्ति गर्नु पर्छ ।

दोश्रो केन्द्रीय विभागले एमफिल र पिएचडी कक्षाको लागि आवश्यक देखिएको सिफारिससहित पेश गरेमा त्रिविको नियमानुसार स्वैक्षिक अवकास लिएका कार्यरत प्रा.डालाई अर्को एक बर्षको लागि Emeritus Professor रुपमा कार्यरत हुनेछन् । हरेक बर्ष नबिकरण गर्नुपर्ने छ । यही प्रकृया निरन्तर पुरा गरेको प्रमाणित गरेमा बढीमा ६३ बर्षको समयसिमा सम्म कार्यरत हुन सक्ने छन् । यी दुवै प्रकारका नियुक्तिले पेन्सनकोष बृद्धि गर्ने दवावलाई कम गर्दछ जुन आर्थिक दृष्टिकोणले दीगो हुन सक्छ ।

३. संकाय तथा संस्थाहरुमा पुनःसंरचना
क. मानवीकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायमा पुनःसंरचना गर्नु पर्छ ।
मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गत स्नातक तहमा पढाईने ३५ वटा विषयहरु, स्नातकोत्तर डिप्लोमा पढाईने ४ वटा विषयहरु, स्नातकोत्तर तहमा हाल संचालन भएका ३७ वटा विषयहरुमा र भविष्यमा संचालन हुनेसक्ने ४ विषयहरुलाई समग्रमा निम्न तरिकाबाट वर्गिकरण गरी पुन:संरचना गरी अध्यापन गराईनु पर्दछ ।

भाषा तथा साहित्य स्कूल (School of Language and Literature (SoLL)): अंग्रेजी, नेपाली, संस्कृत, मैथली, हिन्दी, नेपाल भाषा
अर्थशास्त्र स्कूल (School of Economics (SoE)): अर्थशास्त्र, श्रम अध्ययन

विकास अध्ययन स्कूल (School of Development Studies (SoDS)): विकास अध्ययन, ग्रामिण विकास, जनसंख्या अध्ययन, लैङ्गि अध्ययन, महिला अध्ययन, पुस्तकालय विज्ञान, भुगोल, पर्यटन तथा आतिथ्य, गृह विज्ञान, खेलकुद विज्ञान ।

समाजशास्त्र/मानवशास्त्र तथा दर्शनशास्त्र स्कूल (School of Sociology/Anthropology and Philosophy (SoSAP)): समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, पत्रकारिता, ईतिहास नेपाली ईतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्व, दर्शनशास्त्र, बौद्ध अध्ययन, सामाजिक कार्य, भाषा विज्ञान
राजनीतिशास्त्र स्कूल (School of Political Sciences (SoPS)): राजनीतिशास्त्र, अन्तराष्टिय सम्बन्ध तथा कूतनीति, सामरिक अध्ययन, संकट व्यवस्थापन, सुरक्षा शान्ति र विकास, द्वन्द शान्ति र विकास, सुसाशन तथा भ्रष्टाचार बिरोधी अध्ययन ।

संगित, मूर्तिकला, नृत्य तथा आमसंचार स्कूल (School of Fine Arts, Dance and Mass Communication (SoFADMC)): संगीत, मूर्तिकला, नृत्य, लोककथा अध्ययन, फेशन डिजाइन तथा भित्रि, फिल्म अध्ययन ।

हाल सञ्चालनमा रहेका मैथलि र हिन्दी विषयहरु अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको स्रोत प्रदेश नं. २ लगाएत तराई क्षेत्र हो । प्रस्तावित त्रिवि-राजश्री जनक विश्वविद्यालयमा यी दुई विषयहरुमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने तथा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । संस्कृत विषय अध्ययनको लागि वाल्मिकि क्याम्पसलाई केन्द्र बनाएर उच्च शिक्षा प्रदान गर्नु पर्दछ ।

अर्को विकल्प भनेको खुला विश्वविद्यालय अन्तर्गत दुर शिक्षाको प्रविधि अपनाएर संस्कृत, मैथली, हिन्दी, नेपाल भाषा लगायत संकटमा परेका विषयहरु सिकाईनु पर्दछ । कुनै एक दिषयमा स्नातकोत्तर गरिसके पछि मात्र माथि उल्लेखित भाषाहरुको अनुसन्धात्मक अध्ययन समाजशास्त्र, मानवशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र स्कुल अन्तर्गत गराउनु पनि सकिन्छ । भुगोल विषयलाई मानविकी तथा सामाजिकशास्त्रबाट हटाई विज्ञान तथा प्रविधि अन्तर्गत अध्यापन गराइनु पर्दछ ।

पर्यटन तथा आतिथ्य विषयलाई सञ्चालन गर्न मानविकी र सामाजिकशास्त्र संकाय र व्यवस्थापन संकायकोबीचमा समन्वय गरी एउटै पाठ्यक्रम तयार गरी विकास अध्ययन स्कूल अन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्दछ । गृह विज्ञान भिन्नै विषयको रुपमा चाहिदैन किनकी यस्को खाद्धा सम्बन्धि भाग विज्ञान तथा प्रविधि अन्तर्गत खाद्य प्रविधिमा र पोषण तथा आहार अन्तर्गत पढाउन सकिन्छ । त्यस्तै सुशासन तथा भ्रष्टाचार बिरोधी अध्ययनको अलग पाठ्यक्रम जरुरी पर्दैन यो तिनै स्कूलहरु SoDS, SoSAP र SoPS मा पढाईने विषयहरुमा उप-विषयवस्तकोरुपमा पाठ्यक्रम बनाउन सकिन्छ । मानविकी अन्तर्गत हुने गणित तथा तथ्याङ्क लाई विज्ञान तथा प्रविधिको केन्द्रीय गणित विभाग र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हेर्छ त्यस्तै मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र पढाईने Computer Application विज्ञान तथा प्रविधिको Computer Science and Information Technology (CSIT) केन्द्रीय विभागले सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

चिकित्साशास्त्रमा एमडी गरेकाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय वजारमा प्रतिष्प्रधा गर्न त्यति नसकेको जस्तो देखिन्छ । उदाहरणको लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको चिकित्साशास्त्रको MD को स्तर मापन गर्नेहो भने मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय अन्तर्गत दिईने डिग्री जस्तै भनिन्छ ।

केन्द्रीय तालिम केन्द्र स्थापना गरेर योग विज्ञान, खेलकुद विज्ञान, मनोविज्ञान परामर्श आदिमा स्नातकोत्तर डिप्लोमा संचालन गर्ने वा चिकित्साशास्त्र अन्तर्गत Health Public Education अन्तर्गत यी विषयहरु पढाउन सकिने छ ।

अंग्रेजी र नेपाली एउटै स्कूल अन्तर्गत भएपनि भिन्नाभिन्नै विभागबाट आ-आफ्नो विषयहरु संचालित हुन्छन् भने तर अन्य स्कूलहरुमा समावेस गरिएका विषयहरुको भविष्यमा सेमेष्टरमा आधारित स्नातक तहमा संयुक्त पाठ्यक्रम (४ सेमेष्टरमा प्रति सेमेष्टर ५ विषयहरु गरि जम्मा २०) तयार गर्नेु पर्छ र यो छलफलको विषय बनाईनु पर्दछ ।

केही बर्षको लागि मात्र स्कूलहरुमा एक स्कूल अन्तर्गत रहेका केही विषयहरुमा स्नातकोत्तर तहको लागि पाठ्यक्रम तयार गरी विद्यार्थीहरुको चाप अनुसार पढाउन सकिन्छ । तर भविष्यमा SoLL वाहेक अन्य स्कूलहरुमा स्नातकोत्तर तहको लागि अन्तर विषयहरु समावेश भएको एउटा मात्र पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु पर्छ जुनमा चार सेमेष्टरहरु मध्ये पहिलो र दोश्रोमा विकास विषयसंग अन्तर विषयहरुको सम्बन्ध हुने गरी सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त गर्ने पाठ्यक्रमहरु तयार गर्नेुपर्छ । तेश्रो र चौथो सेमेष्टरमा धेरै इलेक्टिभ विषयहरु दिनुका साथै ज्वलन्त सवालहरुमा थेसिस लेख्न उत्साह गराउनु पर्दछ ।

ख. शिक्षा शास्त्र संकायमा पुनःसंरचना गर्नु पर्छ ।

शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गत पढाईने विषयहरु मध्ये अंग्रजी, नेपाली, अर्थशास्त्र, जनसंख्या, भुगोल, गणित आदी मानवीकि तथा सामाजिक शास्त्रसंग मिल्ने विषयहरु मानविकि तथा सामाजिक शास्त्र अन्तर्गत पढाईनु पर्दछ । विज्ञान शिक्षा र Med. In ICT विज्ञान तथा प्रविधि संस्थानमा पढाईने तत्तसम्बन्धि विषयहरुमा समाहित गरिनु पर्दछ । हेल्थ शिक्षा चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत Public Health Education मा पढाईनु पर्दछ । यी विषयहरुसग सम्बन्धित शिक्षकहरुलाई जहा समायोजन गरिएको छ । त्यही सरुवा गरि दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ र यिनिहरु नयाँ संकाय र अध्ययन संस्थानमा आवद्ध हुदा यिनिहरु लागि तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

पाठ्यक्रम, शैक्षिक योजना र पेडागोजी लगाएत शिक्षासंग सम्बन्धित विशेष विषयहरुमा मात्र Post-Graduate Diploma, एमएड, पिएचडी कार्यक्रमहरु कक्षा संचालनका साथै प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षकहरुको लागि तालिमको व्यवस्था गर्नु बाहेक शिक्षा शास्त्र संकाय र यस अन्तर्गत क्याम्पस/कलेजहरुले अन्य शैक्षिक कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

ग. विज्ञान तथा प्रविधि संस्थानको पुनःसंरचना गर्नु पर्छ ।

विज्ञान तथा प्रविधि संस्थान अन्तर्गत अध्ययन हुने १५ विषयहरु मध्ये अरु विषयहरुलाई यथावत राखी केवल Environment Science र Biodiversity and Environment Management तथा Geology र Geology Engineering क्रमस Environment Science र Geology विभाग अन्तर्गत संचालन गरिनु पर्दछ । नयाँ खोलिएको Actuarial Science सम्बन्धि पढाई र पुरानो तथ्याङ्क विषयलाई Mathematical Science अन्तर्गत संचालन गर्नु पर्दछ ।

घ. अन्य संकाय तथा अध्ययन संस्थानमा पुनःसंरचना गर्नु पर्छ ।

व्यवस्थापन संकायले केही नयाँ विषयहरु संचालन गर्दै आएको छ जुन मानविकी तथा सामाजिकशास्त्रसंग मिल्ने खालको (जस्तै पर्यटन तथा आतिथ्य) छ जसलाई समायोजन गरि पढाउनु पर्ने देखिन्छ किनकी उस्तै प्रकारका पाठ्यक्रमहरु भएको विषयहरु सञ्चालन गर्दा विगतमा शिक्षाशास्त्रले मानविकी तथा सामाजिकशास्त्रबाट अप्राकृतिक तवरले नक्कल गरेको जस्तो देखिन्छ । स्नातक तहमा पढाइने कानुन विषयमा एउटै समूहमा हजारौ संख्यामा भर्ना लिएर यस्को विगतको गुणस्तरलाई बृद्धि गर्नको सट्टा झन ह्रासउन्मुख गएको हुदा वैज्ञानिक तवरबाट यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्छ ।

चिकित्साशास्त्रमा एमडी गरेकाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय वजारमा प्रतिष्प्रधा गर्न त्यति नसकेको जस्तो देखिन्छ । उदाहरणको लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको चिकित्साशास्त्रको MD को स्तर मापन गर्नेहो भने मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय अन्तर्गत दिईने डिग्री जस्तै भनिन्छ । आयुर्वेदलाई केवल परम्परागत उपचार पद्धति शैलिमा मात्र नबुझि यस्को आधुनिकिकरण गरि वैकल्पिक उपचार पद्धतिको रुपमा विकास गर्न IOM ले विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।

केही स्नातकोत्तर कोर्षहरु जस्तै MPH (Master in Public Health), MPHN (Master in Public Health Nutrition), MHPE (Master in Health Public Education), Master in Nursing in Women’s Health Development, Master in Nursing in Adult Health Nursing, Master in Nursing in Child Health Nursing र Master in Nursing in Psychiatric Nursing अन्तर बिषयहरु जस्तै जनसंख्या, मनोविज्ञन, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र कम्प्युटर उपयोग आदिसंग पनि जोडिएको हुदा School of Population and Public Health स्थापना गरि दुबै दूर शिक्षा र प्रत्यक्ष कक्षा माध्यमबाट संचालन गरिनु पर्दछ ।

ईन्जिनियरिङ्ग विषयहरु पनि अन्य संकायका विषयहरु जस्तै घरघरमा खोलिन थालेकाले यो विषयको गुणस्तरलाई कायम गर्न IOM ले MBBS पुरा गरेर जागिर र उच्च शिक्षामा अध्ययन जाने विद्यार्थीहरुको लिईने योग्यता परिक्षा जस्तै लिईनु पर्दछ । यसरी लिने परिक्षालाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बनाईनु पर्दछ । ईन्जिनियरिङ्ग क्याम्पसमा संचालन भएका केही अनुसन्धान केन्द्रहरु जस्तै Centre for Disaster Studies, Cente for Urban Studies, Centre for Infrastrcture and Development Studies लाई मानवीकी तथा सामाजिकशास्त्रका प्रस्तावित स्कूलहरुमा पढाईने बिषयहरुसंग अन्तर सम्बन्धित गराई राष्ट्रिय अनुसन्धानको केन्द्र बनाईनु पर्दछ ।

वनविज्ञान र कृषि तथा पशु विज्ञान संस्थानहरुमा दिइने विभिन्न विषयहरुका डिग्री स्तरयिता भएको मानिन्छ तर पनि केही बर्ष देखि यता यस्को स्तरमा ह्रास आउदै गरेको विशेषज्ञहरुको भनाइलाई मनन गर्दै अध्यापन हुदै आएका पाठ्यक्रमहरुलाई समयसापेक्ष अन्तराष्ट्रियस्तरको बनाउदै लैजानु पर्दछ ।

४. अध्ययन संस्थान र संकाय अनुसार क्याम्पसहरुलाई अध्ययनको केन्द्र बनाउनु पर्छ ।

उपत्यका वाहिर अध्ययन संस्थान र संकाय अनुसार क्याम्पसहरुलाई केन्द्र बनाउन सकिदैन । त्यस्तै विद्यार्थीहरुको चापको आधारमा जिल्लामा सञ्चालन प्रत्येक क्याम्पस एक विषयको केन्द्रकोरुपमा मात्र सञ्चालन गरिनु पर्द छ । यदि कुनै दुई क्याम्पसहरु अति नजिक र विद्यार्थीहरुको चाप तुलनात्मकरुपमा कम छ भने दुवै क्याम्पसहरुलाई मिलाएर एक बनाउनु पर्दछ । उदाहरणको लागि उपत्यका वाहिर विराटनगरमा अवस्थित डिग्री क्याम्पस र महेन्द्र बहुमुखि क्याम्पस विचको दुरि ज्यादै कम छ र दुवैमा विद्यार्थीहरुको संख्या न्युनभएकाले दुवैलाई एउटै क्याम्पसमा मर्ज गर्नु पर्दछ ।

उपत्यका भित्र विश्वविद्यालय क्याम्पस किर्तिपुरमा मात्र सवै संकायहरुका बिषयहरु, विज्ञान तथा प्रविधीका बिषयहरु र अस्पतालसंग सिधै सम्बन्धित नहुने चिकित्साशास्त्रका बिषयहरु, वनविज्ञान र कृषि तथा पशु विज्ञानका बिषयहरु आदीमा स्नातकोत्तरको अध्यापन गराउनु पर्दछ र सोही अनुसार जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

मध्यम दीर्घकालिन योजना लागु गर्न अगाडी विश्वविद्यालयहरुमा सन्चालित विषयहरुको उपादेयता कतिको छ र कुन कुन नयाँ विषयहरुमा वजारको माग छ, प्रस्तावित विश्वविद्यालयहरु भित्र आन्तरिक वनावटको ढाँचामा दरवन्दी लगाएत कतिको परिवर्तन चाहिएको छ आदी बुझ्न लाभार्थी धारणा सर्वेक्षण संचालन गर्न अति आवश्यक पर्दछ ।

अमृत साइन्स क्याम्पस र त्रिचन्द्र क्याम्पसलाई विज्ञान अध्ययन केन्द्र बनाउनु जहा संपूर्ण विज्ञान विषयका स्नातक कक्षाहरुमात्र संचालन गर्नुपर्दछ । भक्तपुर आफै पौराणिक कला र संस्कृतिको पहिचान भएको हुदा भक्तपुर बहुमुखि क्याम्पसलाई संगित, मूर्तिकला, नृत्य, लोककथा अध्ययन, फेशन डिजाइन तथा भित्रि, फिल्म अध्ययन गर्ने स्कूलको केन्द्र बनाईनु पर्दछ । बदलिदो परिस्थितिलाई ध्यान दिदै पद्मकन्या बहुमुखि क्याम्पसमा किशोरी तथा महिला हरुमात्र पढ्ने हालसम्मको अवस्थाबाट हटाई सह-शिक्षामा जोड दिनु पर्दछ (छलफलको विषय) । पद्मकन्या बहुमुखि क्याम्पसम, रत्नरान्य बहुमुखि क्याम्पस, पाटन बहुमुखि क्याम्पस र सरास्वति बहुमुखी क्याम्पसहरुलाई प्रस्तावित चार स्कूलहरु जस्तै समाजशास्त्र/मानवशास्त्र तथा दर्शनशास्त्र, विकास अध्ययन, राजनीतिशास्त्र र अर्थशास्त्रहरुमा समावेश गरिएका बिषयहरुमा स्नातक तह संचालन गरिनु पर्दछ ।

ताहाचल क्याम्पसलाई शिक्षा विषयहरुको स्नातक संचालन केन्द्र बनाइनु पर्दछ । शंकरदेव क्याम्पस, मिन भवन क्याम्पस र पब्लिक युथ क्याम्पसलाई व्यवस्थापन विषयहरुको स्नातक तहको केन्द्रकोरुपमा विकसित गर्नु पर्दछ । कानुन विषयका संपूर्ण स्नातकतहका कक्षाहरु सदाझै ल क्याम्पसमा संचालन गर्नु पर्छ । कानुनको स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय क्याम्पसमामात्र संचालन हुनुपर्छ ।

महाराजगंज र पुल्चोक क्याम्पसहरु क्रमस मेडिकल र ईन्जिनियरिङ्ग विषयहरुको अध्ययन केन्द्रहरु हुन र यि त्रिविको गौरव र सानको रुपमा लिइन्छ तर पनि यी बिषयहरुमा अन्तराष्ट्रियस्तरको अध्ययन केन्द्र अझसम्म हुन नसकेको अवस्थामा यि अध्ययन संस्थानहरुको पनि पुनःसंरचना जरुरी छ ।

५. एमफिल र पिएचडी कार्यक्रमहरुमा एकरुपता ल्याउने

त्रिवि अन्तर्गत संचालित ५ वटा संस्थान ४ वटा संकायहरुबाट संचालित एमफिल र पिएचडी कार्यक्रमहरुमा एकरुपता छैन । विश्वका अन्य देशहरुमा एउटै विश्वविद्यालयभित्र उस्तै प्रकृयाबाट एमफिल र पिएचडी कार्यक्रमहरु संचालन भईराखेका हुन्छन । त्रिविको सवै संस्थान तथा संकायहरुमा पाठ्यक्रममा आधारित एमफिल लिडिङ्ग टु पिएचडी कार्यक्रम संचालन गरि जुन विद्यार्थीहरुले तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्छ उसलाई पिएचडीमा स्थानान्तर गरि बाकीलाई एमफिल डिग्रीको मापदण्ड पुरा गराई उनिहरुको पढाई अन्त्य गराउनु पर्दछ ।

६. सेडा, सिनस, सेरिड तथा रिकाष्ट पूर्णरुपमा खारेज गर्नु पर्दछ (यस्तै खालको सुझाव प्रा.डा. वालकुमार केसी संलग्न समितिले केही बर्ष अगाडी दिएको थियो) । पुनःसंरचित स्कूलहरुभित्र अनुसन्धान समिति र गुणस्तर मान्यता समिति गठन गरिनु पर्दछ ।

७. त्रिवि शिक्षाध्यक्ष अन्तर्गत स्थापना गरिएका अनुगमन, अनुसन्धान तथा गुणस्तर मान्यता केन्द्रहरु खारेज हुनु पर्दछ । अनुसन्धान तथा गुणस्तर मान्यता केन्द्रहरुले गर्दै आएको कार्यहरुको जिम्मा स्कूलहरु भित्र गठन गरिएको अनुसन्धान तथा गुणस्तर मान्यता समितिलाई दिनु पर्दछ ।

८. हरेक संस्थान, संकाय तथा त्यीसँग आवद्ध स्कूल र क्याम्पसहरुको लेखा प्रणाली व्यवस्थित गर्न योग्य लेखा कर्मचारीहरुको करारमा नियुक्ति गरी हालको अभावको परिपुर्ति गर्नु पर्छ ।

९. कर्मचारीहरुको क्षमता बृद्धिको लागि पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

१०. लाभार्थी धारणा सर्वेक्षणको नतिजा नआईन्जेल सम्पूण शिक्षक तथा कर्मचारीहरु स्थायी गर्ने प्रकृया स्थगन गर्नु पर्दछ । आंशिक शिक्षक भर्ना पुर्णरुपमा स्थगन गरी खुला प्रतिस्प्रधाको आधारमा करारमा नियुक्ति गर्नु पर्दछ । करारमा छनौट गर्दा यस्तो समिति गठन गर्नुपर्छ जुन राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त भएको हुनु पर्दछ । विश्वासको संकट देखिएमा नजिकका मित्रराष्ट्रहरुबाट विशेषज्ञ बोलाएर पनि करारमा नियुक्ति गरि स्वैक्षिक अवकासको कारणबाट अभावहुने शिक्षकहरुको पू्र्ति गर्नु पर्दछ ।

११. लाभार्थी धारणा सर्वेक्षण (Beneficiary Perception Survey)

मध्यम दीर्घकालिन योजना लागु गर्न अगाडी विश्वविद्यालयहरुमा सन्चालित विषयहरुको उपादेयता कतिको छ र कुन कुन नयाँ विषयहरुमा वजारको माग छ, प्रस्तावित विश्वविद्यालयहरु भित्र आन्तरिक वनावटको ढाँचामा दरवन्दी लगाएत कतिको परिवर्तन चाहिएको छ आदी बुझ्न लाभार्थी धारणा सर्वेक्षण संचालन गर्न अति आवश्यक पर्दछ । तर विश्वविद्यालयको ईतिहासमा अझसम्म यस्तो कार्य सम्पन्न भएको छैन । केही बर्ष अगाडी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यस्तो सर्वेक्षण गर्न गैर-विश्वविद्यालय अनुसन्धान संस्थाहरुबाट प्रस्ताव आह्रान गरको थियो तर त्यसको रिपोर्ट बाहिर ल्याउन सकिराखेको छैन ।

१२. चुनौतिहरु

माथि उल्लेखित कार्यहरु सम्पन्न गर्नको लागि सवै सरोकारवालाहरु जस्तै प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु र यससंग आवद्ध शिक्षक तथा विद्यार्थी संघसंगठनहरु, उद्धमी तथा व्यापारीहरु, विश्वविद्यालयहरुका भुपु पदाधिकारीहरु लगाएत नागरिक समाजको पूर्ण सहयोग चाहिन्छ । यस परिवेशमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भुमिका सशक्त हुनुपर्दछ । यदि दुई तिहाई उन्मुख सरकारले मुख्य प्रतिपक्षहरुलाई वेवास्ता गरेमा अस्तित्वको लडाइमा प्रतिपक्षहरुले आफ्ना भातृ संस्थाहरुलाई अप्रत्यक्षरुपमा असहयोग गर भन्ने निर्देशनले त्रिवि पुनःसंरचना गर्ने कार्यक्रममा ठुलै व्यवधान आउन सक्छ ।

अन्त्यमा माथि उल्लेखित कार्यहरु प्राय सम्पन्न भएमा कार्डिनल न्यूम्यानद्वार लिखित पुस्तक- The Idea of a University -अनुसार विश्वविद्यालय प्रागिक आश्रम (Academic Cloister) बन्ने छ तर अब्राहम फ्लेक्सनरबाट लिखित पुस्तक- Universities: American English German अनुसार आधुनिक र क्लार्क केरको पुस्तक -The Uses of the University उल्लेख बहु-विविधता विश्वविद्यालय बनाउन शिक्षण र अनुसन्धानलाई संगै लैजानु पर्दछ जुन प्रस्तावित त्रिवि विश्वविद्यालयहरुमा ज्यादै कमि छ जुन मध्यकालीन योजनाले विशेष जोड गर्नु पर्ने छ यसबारेमा अर्को लेखमा व्याख्या गरिने छ ।

प्रा.डा. पुष्पकमल सुवेदी ग्रामीण विकास केन्द्रीय विभागको विभागीय प्रमुख हुन।

 

भर्खर

0