तपाईले यसरी पाउन सक्नुहुन्छ दक्षिण कोरियाको गोल्डेन भिसा | Khabarhub Khabarhub

तपाईले यसरी पाउन सक्नुहुन्छ दक्षिण कोरियाको गोल्डेन भिसा


२२ जेठ २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– दक्षिण कोरियाको गोल्डेन भिसा कार्यक्रम विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ । विश्वको १३ औं ठूलो अर्थतन्त्र रहेको दक्षिण कोरियाली राहदानी पनि विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ ।

दक्षिण कोरियाको राहदानी वाहकले विश्वका १८९ मुलुकमा बिना झन्झट भ्रमण गर्न सक्छन् । विद्युतीय तथा अन्य उत्पादनमूलक र सेवामूलक क्षेत्रको तीब्र विकास गरिरहेको दक्षिण कोरियाको गोल्डेन भिसा योजनाबाट धेरै विदेशीहरु लाभान्वित हुँदै आइरहेका छन् ।

दक्षिण कोरियाको गोल्डेन भिसा कार्यक्रम अनुसार गोल्डेन भिसा पाउन त्यहाँको रियल स्टेट वा आर्थिक उत्पादन क्षेत्रमा कम्तिमा ५ करोड दक्षिण कोरियाली वन (करिब ४ करोड ७२ लाख नेपाली रुपैयाँ) लगानी गर्नुपर्छ । सो लगानी गर्नेलाई दक्षिण कोरियाले दीर्घकालीन आवसीय भिसा उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

यस्तो भिसा पाउनेले दक्षिण कोरियामा स्वतः स्फूर्त रुपमा आर्थिक गतिविधि गर्न पाउँछन् । यस्तो भिसा पाएको ५ वर्षपछि पनि दक्षिण कोरियामा लगानीलाई निरन्तरता दिएमा लगानीकर्तासहित उनीहरुका श्रिमती तथा अविवाहित छोराछोरीलाई स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र दिने प्रावधान छ । स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको ५ वर्षपछि त्यहाँको नागरिकताका लागि आवेदन दिन सकिन्छ ।

प्रकाशित मिति : २२ जेठ २०७६, बुधबार  ८ : ३७ बजे

म्याग्दीको विकट खतेन गाउँमा विद्युतीकरण

म्याग्दी– म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–३ खतेन गाउँमा  विद्युत् सेवा विस्तार भएको

एमाले ताप्लेजुङको अध्यक्षमा तुम्बाहाम्फे निर्वाचित

ताप्लेजुङ– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ताप्लेजुङको अध्यक्षमा डम्बरध्वज तुम्बाहाम्फे निर्वाचित

सुनकोसी मरिण डाइभर्सनको सुरुङको ब्रेक थ्रू आज 

काठमाडौं– राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन परियोजनाको

ओलीसँग नेपाल बिच्किँदा सोडारीलाई संकट, बझाङ देखाएर एमालेले अड्कायो विश्वासको मत

काठमाडौं– केन्द्रीय गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा गत वैशाख

न्यायपालिका सुधार अदालतको मात्र विषय होइन : प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाको सुधार न्यायालयको मात्र विषय नभएर