प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै बाबु-आमा दुवै नेपाली भएर पनि नेपाली नागरिकता पाउनबाट बञ्चित भएका, जन्मसिद्ध व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता लिने बाटो खुलेको भन्दै चर्को समर्थन र विरोध भइरहेको छ। प्रतिनिधिसभाबाट शुक्रबार पारित भएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएपछि यसको समर्थन र विरोध बराबर चर्किएको छ। चुनावको मुखमा सरकारले जसरी नागरिकता विधेयक पारित गरेको छ, त्यसले धेरै प्रश्न उब्जाएको छ। नागरिकता विधेयकका व्यवस्थाका विषयमा साच्च्किै विरोध आवश्यक छ ? वा यसमा सरकारको हतारोपनले थप शंका गर्नुपर्ने ठाउँ दिएको छ ? यस्तै विषयमा खबरहबका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसँग धीरज बस्नेतले गरेको कुराकानीका सम्पादित अंशः

नागरिकता विधेयकमा भएका प्रावधानलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
यसले केही संवेदनशील कुरा उठायो। जसले गर्दा मुलुकको राष्ट्रियताप्रति एउटा संवेदनशील अवस्था आउन सक्छ। जस्तो विवाहका आधारमा अंगीकृत नागरिकता दिने सन्दर्भमा कुनै पनि समय सीमा राखेन। पहिला कम्तीमा पनि सात वर्षको समय राख्नु पर्दछ भन्ने कुरा संसदभित्र पनि उठिसकेको कुरा हो।

राजनीतिक दल पनि यसमा सहभागी भएका थिए। तर, अहिले त्यो भएन। नागरिकता भनेको एउटा सामान्य दस्तावेज मात्र होइन। न नागरिकताले राज्य र नागरिकको सम्बन्धलाई बुझाउँछ। म यो राष्ट्रप्रति निष्ठावान् छु भनेपछि मात्र नागरिकता दिइनु पर्दछ। तर, यसलाई आज विवाह भयो र भोलि नागरिकता दियो। विवाहका आधारमा नागरिकता दिनु पर्दछ। नत्र मौलिक मानव अधिकारको उल्लंघन मात्रै हुन्छ। तर, हाम्रो न नागरिकताको सन्दर्भमा देखिएका समस्या छन्। त्यसलाई समाधान गर्न सकिएन। कुनै पनि मुलुकमा पहिलो पटक नागरिकता दिँदा कुनै पनि नागरिक त्यो मुलुकको हुँदैन। नागरिकता दिइसकेपछि मात्र नागरिक बन्छन्। हाम्रो मुलुकमा २००९ पहिलो चोटी नागरिकता ऐन आयो र नागरिकता लिइयो। जन्म र बसोबासको आधारमा मात्र नागरिकता दिनुपर्ने हो। तर, प्रत्येक संविधानले परिवर्तन गरिदियो। यसरी प्रत्येक संविधानपछि परिवर्तन गर्दै जाने हो भने एक दिन नेपाली अल्पमतमा पर्ने र विदेशी बहुमतमा पर्ने अवस्था आउँछ। हाम्रो मुलुक नै समस्यामा पर्न सक्ने अवस्था आउँछ।

कैयौँ नागरिकले नागरिकता नपाएर समस्या परेको थियो, यो समस्या त समाधान भयो भन्ने पनि छ त ?
समाधान त होइन। किनभने जो नेपाली हुन् उनीहरुले पाएका छैनन्। कतिपय नियमित व्यक्तिले नागरिकता पाएका छैनन्। उनीहरूलाई नियमित पक्रियाबाट नागरिकता दिनुपर्दछ। त्यसमा अदालतले पनि बोलेको छ। आमाको नामबाट पनि बोलेको छ। तर, सरकारले लागु गरेकोे छैन। अहिले १० लाख मान्छेले नागरिकता पाएका छैनन्। टोली बनाएर नागरिकता दिने भन्ने सरकारको रणनीति हो।

चुनावको बेलामा आफ्ना मतादाता बढाउन नागरिकता दिएको भन्न खोज्नु भएको हो ?
त्यसका लागि हामीले विदेशीले नागरिकता नपाओस् भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्दछ। नेपाली पनि वञ्चित नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ। त्यसलाई यो विधेयकले सम्बोधन गर्न सक्दैन। किनभने टोली बनाएर नागरिकता बाढ्न् हुँदैन हुँदैन। त्यसको लागि भारतका गृहमन्त्रीले भने नेपालमा भएको नागरिकमध्ये ३० प्रतिशत नागरिकता भारतीले पाए। अझै पनि मधेसमा ४० प्रतिशत भारतीय वञ्चित भएका छन्। यसरी टोली बनाएर नागरिकता दिँदा नेपालीले नपाएको तर विदेशीले पाएको छन्।

सरकारले नेपालीलाई भन्दा बढी विदेशीलाई नागरिकता दिन खोजेको हो ?
नेपाली आमा छिन बाबुको ठेगाना छैन। छोरो छन्। तिनीहरुले नागरिकता पाउनु पर्दछ भनेर अदालतले नै बोलेको छ। तर, सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। त्यो संविधानका धारा १२६ र १२८ को दायित्व हो। तर, त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। प्रचण्ड भारत भ्रमण जानुभयो। त्यहाँबाट फर्किएपश्चात उहाँहरुको पार्टीले यो सात वर्षको प्रावधान हाम्रो पार्टीले अडान नराख्ने भनेर निर्णय राख्नुभयो। अनि यो पारित भयो। यसले हिजो नेपालको संविधान जारी हुदाँ भारतले केही ‘ग्रजेज’ राखेको थियो। त्यो ग्रजेजमध्ये एउटा नागरिकताको समस्या संम्बोधन नभएको भन्ने पनि थियो। तर, उहाँ भारत भ्रमणबाट आउने र नागरिकता विधेयक पारित हुने कुराले के पुष्टि गर्छ भने चुनावको मुखमा विदेशीको मुख ताक्ने आफ्नो निजी स्वार्थको लागि ऐनमा परिर्माजन गरिराखेका छौँ।

नागरिकताको विषयमा सरकारले किन यति धेरै लापरबाही गरेको होला ?
नागरिकताको विषयमा कहिल्यै सम्बोधन भएन। न नागरिकताका विषयमा जहिल्यै एउटा घटनासँग मात्रै सम्बन्धित भयौँ। हाम्रा समस्या नागरिकता टोली बनाएर नागरिकता वितरणको समस्या, अंगिकृत टोलीको समस्या, खुला सीमानाको समस्या, कसलाई यो अंगिकृत नागरिकता दिने भन्ने बारेमा पनि समस्या छ। जबसम्म यी समस्याको समाधान हुँदैन, तबसम्म नागरिकता विषयको समस्या समाधान हुँदैन।

नागरिकताका विधेयकले अब कति लाख नेपाली नागरिक थपिने छन् त ?
१० लाख मानिहले नागरिकता पाएका छैनन्। ती को हुन् त ? २०६३–६४ सालमा नागरिकता वितरण गर्यौ। झन्डै ५४ लाख मानिसले नागरिकता पाएका छन्। कुनै केटी विदेश गएकी छिन, बच्चा छ, डिभोर्स भएको छ भने त्यसलाई नागरिकता दिनुपर्दछ। यो भन्दा अगाडि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलजीले टोली बनाएर नागरिकता बाड्नुभयो। त्यसलाई हामीले रोक्यौँ। त्यसैले विभिन्न ठाउँमा गएर नागरिकता पनि बेचिन्छ। जबसम्म नागरिकताको सिफारिस गर्ने वडा कार्यालयदेखि लिएर नागरिकता दिने व्यक्तिसम्मले विदेशीलाई नागरिकता दिएको देखिएमा कारबाही हुनेछ। विदेशीलाई नेपाली भन्ने व्याक्तिलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ र यो समस्याको अन्त्य हुन्छ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको मुद्दा अहिले पनि त्यतिकै छ, तपाईहरु के भन्नुहुन्छ ?
महाअभियोग जस्तो विषय राजनीतिक विषय हो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको मुद्दाले सिंगो मुलुककै इज्जत र गरिमालाई प्रश्न उठाएको छ, त्यसैले यो प्रक्रियालाई लम्ब्याएर बस्यो भने राज्य यसमा कत्तिको जिम्मेवार छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। मुलुकको सबै भन्दा ठूलो समस्या भनेको नागरिकता हो। यो अवस्थामा पनि केही नबोल्ने हो भने हामी सबै दोषी हुन्छौँ। (प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)