नेपाल-भारत सीमा विवादको कूटनीतिक समाधान « Khabarhub

नेपाल-भारत सीमा विवादको कूटनीतिक समाधान



भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको एउटा अभिव्यक्तिले नेपाल भारतको सीमा सम्बन्धमा फेरि बहस सुरु भएको छ । उत्तराखण्डको एक चुनावी र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै लिपुलेकमा सडक निमार्ण भइरहेको र सन् २०२२ को अन्त्यसम्म त्यहाँ पक्की सडक बनाउने तयारी भइरहेको भन्ने मोदीको अभिव्यक्तिको नेपालमा विरोध भयो । मोदीले उक्त सडकले हिन्दू तीर्थ यात्रीहरुलाई कैलाश मानसरोवरको यात्रा सहज हुनसक्ने दाबी गरे । नेपालको संसदले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेतर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि पनि मोदीले सीमा सम्बन्धमा बोलेपछि त्यसको नेपालमा विरोध भएको हो ।

नेपालका सत्ताधारी नेपाली काँग्रेससहित विपक्षी वामपन्थीदलहरुले पनि यसको विरोध गरिरहेका छन् । सीमा जस्तो महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषयको समाधान शान्तिपूर्ण एवं कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट तथा उपलब्ध कागजात, नक्सा एवं सन्धि समझौताको आधारमा हुनुपर्दछ । यसलाई सडकको विषय बनाए समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।
काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका प्रवक्ताले यस सम्बन्धमा आफ्नो सरकारको धारणा राख्दै नेपालसँगको सीमालाई लिएर आफ्नो सरकारको धारण यथावत रहेको तथा यसबारे नेपाल सरकारलाई समेत जानकारी गराइसकेको दाबी गरेका छन् । उनले यो विषयलाई लिएर विभिन्न तहमा कुरा भइरहेको र बाँकी सीमा समस्यालाई घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धको आधारमा सम्बोधन गर्न सकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक भएको धारणमा पनि महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक आफ्नो भूमि भएको प्रष्ट पारेको छ । यसलाई नेपालको अभिन्न भू-भाग भन्दै नेपाल-भारतबीच रहदै आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान, ऐतिहासिक सन्धी–सम्झौता तथ्य नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीटिक माध्यबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको भनिएको छ ।

डेढ वर्षअघि नेपालको संसदबाट आम सहमतिले नया नक्सालाई जारी गर्ने कामको समर्थन भएको थियो । नक्सा जारी हुनुभन्दा अघिसम्म लिम्पियाधुरा र लिपिलेकलाई नेपालको नक्सामा देखाउने काम भइरहेको थिएन । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूचि-१ मा निशान छाप भित्र राखिएको नेपालको नक्सामा पनि उपरोक्त भूभाग समाहित थिएन । नयाँ नक्सा जारी भएपछि अब अनुसूचि-१ मा पनि उपरोक्त भूभागलाई समेटिएको छ । संविधानमा उल्लेख नक्सा अनुसारको भूभाग हासिल गर्नु सहज विषय होइन किनभने भारत र चीन दुवैले तीन–तीन पटक यस विषयमा सम्झौता गरिसकेका छन् । नक्सामा उक्त भूभाग नसमेटिएको भए पनि नेपाली भूभाग भएको प्रमाण भने नेपालसँग छ।

सन् १९५५ मा नेपाल-चीनबीच दौत्य सम्बन्ध कायम हुनुभन्दा अघि नै सन् १९५४ मा भारत–चीनबीच हस्ताक्षर भएको तिब्बत सम्बन्धी सम्झौतामा दुवै मुलुकले आफ्नो सीमा व्यापार प्रवद्र्धन गर्न लिपुलेक नै रोजेका थिए । त्यसबेला नेपालको प्रसङ उठेन ।

सन् १९९९ मा तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको चीन भ्रमणका बेला पनि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रुपमा विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो । सन् २०१५ मे मा पनि भारत र चीनबिच लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार अघि बढाउनेमा सहमति भएको थियो ।

उपरोक्त सहमतिबाट हाम्रा सरकारहरु अनिभज्ञ रहने कुरा भएन । यतिका वर्षसम्म हाम्रो देशका राजनीतिक दल, तिनका नेता, ती दलमा रहेको बुद्धिजीवी र सीमाविज्ञ के गरेर बसेका थिए ? खास समस्याको पहिचान गरेर समाधानका लागि मौका आउँदा आफ्नो नेतृत्व न लिने, आफूले मौकामा समाधान गर्न नसकेको समस्याको बोध नगर्ने तर, समस्यालाई यथावत राखेर प्रतिक्रियाको राजनीति गर्ने समूह हाम्रो देशमा हाबी भएको छ ।

महाकाली सन्धि पारित गराउनमा सहभागी भइसकेकाले महाकाली नादीलाई केही खास-खास ठाँउमा मात्रै सीमा नदी मानेका हुन् । त्यसमा पनि खास ठाउँ कुन हो ? भनेर परिभाषित गरिएको छैन । नेपालका नेता नबोल्नु पर्ने ठाउँमा धेरै बोल्ने र बोल्नु पर्ने ठाउँमा नबोल्नुले देशको हित भएको छैन । यस्तो दोहोरो चरित्रका कारण नै नेपाली नेताको विश्वसनियतामाथि पनि प्रश्न उठको छ ।

अमेरिकासित भएको एमसीसी सम्झौता यसको ताजा उदाहरण हो । अमेरिकामा जाँदा एउटा कुरा तर नेपाल फर्किएपछि फेरि अर्को कुरा गर्ने प्रवृतिले नेपालकै अहित गरिरहेको छ । नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि प्रमाणको खोजी गर्न विशेषज्ञको समीति गठन भयो ।

तथ्य प्रमाण, नक्सा भएपछि त भूभागको दावी गर्नुलाई स्वभाविक नै मानिन्छ तर हतारमा नक्सा जारी गरेर प्रमाणको खोजी गर्नु बुद्धिमानी भएन । तत्कालीन सरकारले आफ्नो सत्ता जोगाउन हतार हतारमा सीमा नक्सा जारी गरेको विषय पनि चर्चामा छ । राष्ट्रियताको विषय भएकोले पूरै सदनले यसको समर्थन गरेको थियो ।

सन् २०१५ मे मा कालापानी नजिकको लिपुलेक भनज्याङ्बाट व्यापार प्रवद्र्धन, तीर्थाटन तथा आवागमन सुचारु गर्न भारत र चीनले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेपछि नेपालले त्यसको विरोध गरेको थियो । चीनले त्यतिबेला नेपालाई आफ्नो भूभाग भएको दाबीलाई प्रमाणित गर्न पनि भनेको थियो तर हामीबाट समुचित कागजात पेश भएन । नेपाली काँग्रेस र एमाले संयुक्त सरकार त्यतिबेला अस्तित्वमा थियो ।

नेपालको संविधान, २०७२ लाई हत्तारहत्तारमा जारी गर्दा सीमानाको विषयमा ठूलो चुक भएको थियो । देशका एक प्रसिद्ध सीमाविदका अनुसार नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूचि-१ मा निसान छाप भित्र राखिएको नेपालको नक्सा दुर्घटनापूर्ण तरिकाले कालापानीबिहीन हुन गएकाले नै भारतले आफ्नो नक्सामा कालापानीलाई भारतीय भूभागको रुपमा देखाएको हो । नापी विभागका विज्ञका अनुसार नापी विभागवाट प्रकाशित सवै प्रकारका नक्सामा लिपुलेक, कालापानी नेपालकै सीमा रेखा भित्र अंकित गरिएको छ तर लिम्पियाधुरासम्म सीमाना तन्काउन छुटेको छ । यसलाई सामान्य त्रुटी कसरी मान्ने ? जब महाकाली नदीको उदगम बिन्दु नै लिम्पियाधुरा हो । नेपालको संविधान २०७२ को निर्माणमा त भारतको कुनै भूमिका थिएन तर पनि कालापानी नक्सामा किन अटाउन सकेन ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।

नदीको मुहान तथा प्रवाहका कारण सीमाना विवाद उत्पन्न हुने गर्दछ । ऐतिहासिक प्रमाण तथा तथ्यको आधारमा आपसी सहमतिमा यसको समाधान पनि गर्न सकिन्छ । नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले २६ वर्षसम्म लगाएर तयार गरेको १८२ स्ट्रीप म्यापका साथै ९८ प्रतिशत रेखाङ्कन कार्य सकिएको भए पनि सीमा सम्झौता हुन सकेको छैन । साढे आठ हजार भन्दा बढी पिलर गाडिने काम भइसकेको छ । सुस्ता र कालापानीमा विवाद छ। सुस्ताको विवाद पनि समाधान गर्न सकिन्छ । बंगलादेशसित सिमाना विवादको सहज समाधान खोज्ने भारतले सुस्ता आदि क्षेत्रमा पनि समस्याको समाधान गर्न नसक्ने कारण छैन ।

कालापानी भारतको निम्ति राणनीतिक महत्वको बिन्दु अवश्य हो । पूर्वगृहमन्त्री विश्वबन्धु थापाले करिव २ वर्ष अघि ईमेज टि.भी. च्यानलमा दिएको अन्तरवार्तामा सन् १९६२ को भारत–चीन युद्ध ताका भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो निम्ति रणनीतिक महत्वको ठानेर त्यहाँ भारतीय सेनालाई तैनात गरेको थियो । त्यतिबेला कालापानी भारतकै थियो भन्ने उसको ठम्याई थियो तर पछि त्यो नेपालको भूभाग भएको थाहा भएपछि तत्कालीन भारतीय प्रभानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले राजा महेन्द्रसँग यसमा सहयोगको निम्ति आग्रह गरेका थिए । भारतका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत यदुनाथ खनालले पनि यसमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । भनिन्छ त्यतिबेला भारतले पनि नेपाललाई केही सहयोग गरेको थियो। दुई पक्षीय व्यापारमा नेपाललाई लाभ हुने किसिमको सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।

समय, काल र परिस्थिति अनुसार देश र जनताको हितमा नै सन्धि सम्झौता हुने गर्दछन् । तत्कालीन शासनको अवस्था र देशको क्षमताले पनि महत्व राखेको हुन्छ । दुई देशबीचको सम्बन्धमा धेरै आयाम हुन्छन् । कुनै एउटै विषयलाई मात्रै आधार बनाएर अगाडि बढ्न सकिँदैन । सन् १८१६ को मार्च, सोही वर्षको डिसेम्बर र सन् १८६१ मा नेपालले नयाँ मुलुक प्राप्त गर्दाको नक्साका बारेमा पनि चर्चा हुनुपर्ने धारणा राख्नेहरु पनि छन । भनिन्छ, सत्यनै बोल्नु पर्छ तर कहिलेकाँही सत्य पनि अप्रिय भए बोल्नु हुँदैन, हाम्रो देशमा पनि अप्रिय सत्य सुन्ने बानी छैन । यसको लाभ देशका गैरजिम्मेवार एवं अवसरवादी नेताहरुले उठाउदै आएका छन् ।

सीमाना जस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने काम भएको छ । तर, समाधानको सामूहिक जिम्मेवारी पनि प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ । हाम्रो सरकार र भारतको तर्फबाट पनि संयमित र सन्तुलित विज्ञप्ति नै आएको छ । ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण एवं नक्साको आधारमा वार्ताको टेबुलमा बसेर सहमतिमा पुग्न सकिन्छ । तर, सबैभन्दा पहिला दुवै पक्ष सँगै बसेर कुराकानी गर्ने वातावरण कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्छ । त्यसका लागि समन्वयकारी भूमिका दुवै देशका सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति : ७ माघ २०७८, शुक्रबार  १२ : १२ बजे

एक वर्षमै दुई अर्बभन्दा बढी डलर गुमाउनु नेपालजस्तो देशका लागि कठिन: गभर्नर

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले एक वर्षमै दुई

काठमाडौँ महानगरपालिका–८ मा कांग्रेसको प्यानल विजयी

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिका–८ मा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट आसामान सङ्गत प्यानलैसहित

नेपालमा भेटियो ‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’

काठमाडौँ– नेपालमा पहिलोपटक ‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’ रोग भेटिएको पुष्टि भएको

बाँसगढीको नगरप्रमुख र उपप्रमुखमा एमाले

बाँके– बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाको नगरप्रमुख र उपप्रमुखमा नेकपा (एमाले) विजयी

म्यान्चेस्टर सिटीलाई प्रिमियर लिगको उपाधि

काठमाडौं- म्यान्चेस्टर सिटीले यो सिजन इङ्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि जितेको