सबैभन्दा पहिला समस्या कहाँ छ नियाल्नु पर्छ । बितेको ३ वर्षमा जति पैसा खर्च भएको छ, हरेक क्षेत्रको हेर्नुपर्ने देखिन्छ । हरेक क्षेत्रले बढी पैसा कमाएको छ । खास गरी आयात गर्ने क्षेत्रहरू (गाडी, मोटरसाइकल ) को आयात दोब्बर देखिन्छ । उनीहरूको नाफा पनि धेरै भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले मनिटी पोलिसिमा एउटा राम्रो (साना र मझौला) संस्थालाई रिफइनान्सबाट पैसा दिन्छौँ भन्ने योजना बनाएको थियो तर त्यो पैसा जग्गामा खर्च भयो ।

यसले जग्गाको भाउमा वृद्धि गरायो । कृषकहरूलाई ऋण दिनु बैकको बाध्यता भयो । ३ वर्षमा धेरै जग्गाको भाउ बढ्न गयो । एकातिर सेयर मार्केटतिर गयो, सेयर मार्केट ओह्रालो लागेपछि त्यो पैसा पनि फस्यो । अर्कोतिर उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण दिएन । विवरणले ३८ प्रतिशत देखाउँछ, तर मलाई लाग्छ यो पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा गएको छैन । यसको साथमा राष्ट्र बैकलाई एउटा अनुरोध छ, जुन क्षेत्रमा हाम्रो देशको सीमित स्रोत छ अहिले भएको उद्योगहरू ५० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको छ ।

यो रेमिट्यान्ससँगको कोरिलेसन सम्बन्धी १०-१५ वर्ष अगाडिको कुरा हो, ९० प्रतिशत आयात रेमिट्यान्सबाट हुन्थ्यो । त्यसपछि हामी इकोनोमिमा गयौैं, यसबाट इन्पुट आयो । सरकारले राजस्व उठायो । सरकार पनि खुसी हाम्रो देश प्रोगेस हुन्छ भन्ने लाग्यो । अब यो घटेर ४० प्रतिशतमा आएको छ । जबसम्म हामी उत्पादनशील क्षेत्रमा जाँदैनौँ तबसम्म यस्तै हुन्छ । सबैकुरा एकै पटक रोक्यो भने तलब खान पाइँदैन ।

तर यो समस्या पेट्रोलियम पर्दाथलाई रोक्न सक्दैनौँ । पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट ट्रकहरूले ३५ रुपैयाँको फरकमा लगिरहेको छ । यो राजनीतिक कारण हुन पर्यो कि बराबरी बनाउँछौ। नेपालीलाई गाह्रो नहोस् र विदेशीलाई यसरी सस्तो पेट्रोलियम पर्दाथ बाहिर पठाउँदा सित्तैमा दिएको जस्तो हुन्छ । यसलाई रोक्नु पर्दछ ।

यसमा धेरै ठुलो विदेशी संचय हुन सक्छ । अर्को सरकारले राम्रो नीति लियो विद्युतीय सवारीले डिउटी कम गर्नु पर्दछ । तर अहिले सट सर्फेट भएको कारणले व्यवसायहरू फस्टाएको छ । त्यो बैकमा नै ३० लाख परेको गाडीलाई ८० लाख ऋणमा दिइराखेका छौँ । परेको मूल्य भन्दा धेरै ऋण दिँदा राज्यलाई घाटा हुन्छ । यदि यस्तै हो भने राज्यले राजस्व उठाउन पर्याये । कृषिमा किसानले गरेको उत्पादनमा घाटा छ ।

किनकि कृषि उत्पादनमा कृषि सुधार शूल्क जम्मा ५ प्रतिशत छुट्याएको छ । त्यसैले खाद्यान्नको लागि गाउँमा भन्सार नै छैन । कृषि (राजनीतिक छोडेर) सम्पूर्ण ध्यान कृषिको संरक्षणमा लाग्नु पर्याये । नत्र यसै गरी छोड्ने हो भने जसले हामीलाई सकारात्मक आयात दिएको छ भने त्यसको विकासतर्फ लाग्नु पर्दछ ।

यसको लागि कृषिलाई महँगो बनाउन पर्दछ र कमसेकम २० प्रतिशतको उत्पादन दिनु पर्दछ । आज चिनिमा ४० प्रतिशतको उत्पादनमा डिउटी दिँदा महँगी बढेन कि, सिमेन्टमा ३५ प्रतिशत उत्पादन दिँदा महँगी बढेन । हामीले ४०० भारुको बोरा १२०० मा किनेर घर बनायौँ । त्यसैले कृषि सामग्रीहरूमा पनि ५ रुपैयाँ बढाइयो भने त्यति असर गर्दैन । त्यो हुने बित्तिकै एक वर्षभित्र ३ खर्बको आयातलाई रोक्न सक्छौँ । तर त्यसको लागि कमसेकम २० प्रतिशतको सुरक्षा दिनु पर्दछ ।

त्यसको लागि फेरि बाइलेबटनको कुरा आउला, यसको पनि समाधान छ । डाईरेक्ट कृषि सुधार शुल्क ९ प्रतिशत भन्दा कम लगाउन मिल्दैन भन्ने भारत र नेपालको कुरामा राम्रो नियम छ । भ्याट लगाउन मिल्छ या अन्त शुल्क लगाएर छुट दिन मिल्छ । यस्तै हो भने बंगलादेशले हाम्रो अलैचीमा ८२ र सुन्तलामा ५२ प्रतिशत डिउटी दिएको छ र हामीले दिँदा ५ प्रतिशतमा दिएका छौँ । यसलाई न रोकी हुँदैन । यसमा मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको पहल हुनु पर्यो।

हाम्रो देशका दुईतिहाइ जनताहरू कृषिमा मरिरहेका छन् उनीहरूलाई सहयोग गर्नुहोस् भनी हाम्रो छिमेकी मुलुकलाई भन्यौ भने उनीहरूले साँच्चै सहयोग गर्नु हुनेछ । अर्को समस्या चाहिँ अन्डर इन्भेइसिड. को छ । यसले रेमिट्यान्सलाई घटाईराखेको छ । आज बंगलादेशले ‘एक्र्पोट र्सपल्स र एक्र्पोट रिजेक्सन’को र्गामेन्टहरू १ देखि २ डलरसम्म रियल मूल्यसहित नेपालमा डम गरेको छ। तर हाम्रो जस्तो देशले २डलरमा त्यो किनेर हाम्रो यँहाको र्गामेन्टहरू कसरी फस्टाउँछ ।

 

हरेक वर्ष २ लाख रोजगारी दिनसक्ने अवस्था छ । सन् २००६ मा बंगलादेश र हाम्रो निर्यात बराबरी थियो । अहिले उनीहरू ५० बिलियनमा पुग्यो । हामी १० देखि १५ मिलियनको आसपासमा छौँ ।

त्यसकारण फ्लोस प्राईजकोे आवस्यकता छ । यसले राजस्व बढ्छ । डलर बेसमा आयात घटाउन पर्याये । त्यसको म्याचिडमा पुग्नको लागि डिउटी बढाउन पर्छ । अनि भारत स्मग्लिन हुने कुराहरू कुनै हालतमा आउन दिनु भएन । जस्तो मरिच छोकरा जस्ता सामग्रीहरू रोक्नु पर्दछ । हामीले बिजुली भारतलाई ४ रुपैयाँमा किन्न आग्रह गरेका छौँ । तर त्यो हाम्रो उद्योगलाई दियौँ भने २ वर्ष जतिमा कम्तिमा २० अर्बको निर्यात बढाउन सक्छौँ ।

मौलिक उत्पादनदेखि लिएर फलफूल र तरकारी उत्पादनमा निर्यात इन्सन्टिभ छैन । हुन त अहिले खान नपुगेको त छैन । तर अर्ग्यानिक उत्पादन गरेर बढी लाभ लिन सक्छौँ । त्यसमा राज्यले १० प्रतिशत जति ईन्सेन्टिभ दियो भने मजाले लाभ आउन सक्छ ।

त्यही आएको डलरलाई गाडी आयात गर्न दिइयो भने २५० डिउटी आउँछ । यसले अहिलेको अवस्थामा रेमिट्यान्स् बढाउन मद्दत गर्छ र यसबाट हाम्रो प्यारालर इकोनोमीमा ठुलो रेमिट्यान्स आएको छ । यसको लागि अहिले बैकहरूले १प्रतिशत ब्याज थपेर दिदैँछ । त्यसले मात्र पुगेन । त्यो पनि बैंक खातामा अएकोलाई दिनु पर्ने हो । यलसीमा दिनु पर्ने हो ।

त्यो पनि बैंकहरूले दुरुपयोग गरेको छ । त्यसैले यो बढेको हो । कोकोले गरेको हो म आफै उनीहरू मध्य नै हुनाले मलाई थाहा छ । कसरी हुँदै छ भन्ने आयात जुन बैंकले गरेको छ यो एकदमै गलत गरेको छ । यसमा म आफैलाई दोषी मान्छु । रेमिट्यान्स् बढाउनको लागि बैंकले जुन १ प्रतिशत थपेर दिएको छ त्यसमा बैकको कष्ट लागेको छ । राज्यले अथवा राष्ट्र बैकले दिएको छैन ।

त्यसमा १ देखि २ प्रतिशत थपेर दिइयो भने विदेशी सञ्चिति हुन्छ र अर्को कुरा प्रत्येक आइपियो मा १०प्रतिशत रिजभ गर्‍यो भने त्यस्तै खातामा आएको पैसाले यो किन्न पाउने व्यवस्था गरिदियो भने त्यसमा कस्ट लागेन । विदेशमा भएका कामदारलाई सामाजिक सुरक्षामा सहभागी गरायो भने त्यसले संञ्चितिको वातावरण ल्याउँछ ।

(खबरहबद्धारा आयोजित ‘अहिलेको आर्थिक संकट र समाधानको उपाय’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा व्यवसायी पवन गोल्यानले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)

 

(प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)