अझै सकिएन लुम्बिनी प्रदेशसभाको भवन निर्माण  | Khabarhub Khabarhub

अझै सकिएन लुम्बिनी प्रदेशसभाको भवन निर्माण 


२९ असार २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दाङ – लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकामा निर्माणाधीन प्रदेश सभा भवन निर्माणको काम अझै अधुरो छ । आधा वर्षमा सक्नुपर्ने भवन निर्माण दुई वर्षसम्ममा पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सभा भवन निर्माणका लागि ०७८ वैशाख २४ गते ५ करोड २१ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु भएको थियो । पहिलो सम्झौता अनुसार ४ महिना (२०७८ साउन भित्र) भवन बनाइसक्नुपर्ने थियो । तर काममा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सरकारले निर्माण व्यवसायी नै परिवर्तन गरेर भवन निर्माणको कामलाई अघि बढाए पनि अहिले भवन निर्माणको काम पुरा हुन सकेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशको बर्खे अधिवेशनपछि हिउँदे अधिवेशन दाङमै नयाँ भवनमा बस्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । तर प्रदेश सभाको आउने अधिवेशनका लागि स्थायी राजधानी दाङमा आवश्यक पूर्वाधार तयार भएका छैन ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश सभाको भवन छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न पटक-पटक निर्देशन दिएका छन् । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छवीराज पोखरेलले प्रदेश सभा भवन निर्माणको काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको बताए ।

भदौ महिनासम्म प्रदेश सभाको भवन सम्पूर्णरुपमा तयार गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने उनले बताए । प्रदेश सभा सचिवालयको भवन निर्माण कार्यका लागि टेन्डर प्रक्रियामा गएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अहिले निर्माण भइरहेको प्रदेश सभाको भवन अस्थायी हो । स्थायी भवनको निर्माण केही समयपछि सुरु हुने प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको भनाई छ ।

प्रकाशित मिति : २९ असार २०७९, बुधबार  ७ : ४६ बजे

चेन्नईलाई हराउँदै आरसिबी प्लेअफमा

काठमाडौं – चेन्नई सुपर किंग्सलाई पराजित गर्दै रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरू

ठमेलमा खाना तथा हस्तकला मेला

काठमाडौं – काठमाडौंको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य ठमेल क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनका

दश किलोमिटर टाढाबाट मान्म बजारमा खानेपानी

कालिकोट – कालिकोटको सदरमुकाम खाँडाचक्र नगरपालिका–१ को मान्म बजारमा खानेपानीको

प्लेअफमा पुग्न चेन्नईले पायो २१९ रनको लक्ष्य

काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपिएल) अन्तर्गत रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरू

टीओआरका संयोजक गिरी भन्छन् : कार्यदलमा कानूनका जानकार हुनुहुन्छ, न्यायोचित सुझाव दिन्छौँ

काठमाडौं– सत्ता पक्षका दल र प्रतिपक्षका दलबीच सहकारी प्रकरणबारे छानबिन