संघीयताले एउटा यस्तो प्रवृत्ति ल्यायो । जोसँग जुन पावर छ, त्यो आफूसँग नै राख्ने प्रवृत्ति हावी रह्यो । जसले गर्दा सरकारमा मात्र हैन, त्यो एउटा हाम्रो प्रवृत्ति नै रहेछ । किनभने जुन पावर भएको ठाउँमा बस्ने मान्छेले त्यो पावरलाई प्रयोग गर्न नै चाहँदैन ।

यो मेयरको भूमिकामा कुन पृष्ठभूमिको मेयर हुनुहुन्छ, त्यसमा भर पर्दो रहेछ । जो शिक्षाबाट आएको छन्, उनीहरूले शिक्षामा सुधार गर्न निकै लागि परेको पाइयो । गरेको पनि छ । कतिपय कुरामा यो आधारभूत शिक्षामा लगानी खासै नगरे पनि अन्य क्षेत्रमा लगानी धेरै गरेको पाइयो ।

मेरो केही जिल्लाहरू र पालिकाहरूसँग काम गरेको अनुभवमा वास्तवमा आधारभूत र इसिजिमा उनीहरूले त्यति लगानी गरेको अवस्था देखिएन । मैले शिक्षाको काम गर्दा शिक्षाको पृष्ठभूमिबाट आएका मेयरसँग काम गर्ने अवसर पाएँ । अर्को शिक्षाको पृष्ठभूमि नभएका मेयरसँग काम गर्ने अवसर पनि पाएँ । तर, त्यो हुँदा र नहुँदा धेरै फरक काम भएको पनि देखेँ ।

स्थानीय तहको शिक्षा विभाग प्रमुख लागि परेता पनि मेयरबाट त्यसको नेतृत्व सकारात्मक तरिकाबाट सहयोग भएन । अब पालिकाको मेयर वा अध्यक्षले नै नचाहेपछि अगाडि जाने कुरा पनि भएन ।

यतिसम्म देखियो कि बजेट बनाउँदा शिक्षा विभाग प्रमुखलाई नै राखिएन । शिक्षा विभाग प्रमुखको पठाउने कुरा पठाइयो । तर, छलफल गर्ने क्रममा राखिएन । अहिले आएर जुन स्थानीय तहमा शिक्षा सुधारको लागि चाहिने कुरा छन् ती बजेटमा नै छुटेको पाइयो ।

हामीले स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्दा त्यहाँका संघ सस्था सहकार्य गर्न आए । उनीहरूले यति प्रतिशत गछौँ भनेर आए । सम्झौता पत्र पनि बनेको छ । तर, बजेटमा यिनीहरूलाई चाहिँदैन भनेर छुटाइदियो ।

हामीले उनीहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि जाँदा केही परिवर्तनहरू भएको पायौँ । कतिपय विद्यालयहरू परिवर्तन भएको पाइएको छ । संघीयताको कुरा गर्दा तीन वटा प्रधानाध्यापकको कुरा सुन्यौँ । तर, त्यो पनि अब विस्तारै विलय भएको जस्तो मलाई लाग्दै छ । त्यो भनेको ‘को–एक्जिस्टेन्स–कोलाब्रेसन–कोअर्डिनेसन’ हुनुपर्ने थियो । तर, तीन वटा सरकारको बीचमा यो तीन कुरा भएन । यी तीन वटा कुरा सह–अस्तित्व, सहकार्य, समन्वय भएन भने संघीयता चल्दैन भन्ने थियो । तर, अहिले त्यसलाई बिर्सेर शक्तिलाई आफैँसँग राख्ने देखिएको छ ।

हाम्रो कमजोरी के भयो भने संघीयताले स्थानीय सरकालाई जुन किसिमको क्षमता बढाउनु पर्ने हो । त्यो पुगेको पाइएन । हामीले गर्न सकिने त छलफल र सबैलाई सहभागिता गराएर गर्यौ । तर, त्यसमा स्थानीय सरकार चुकेको जस्तो मलाई लाग्छ ।

हाम्रो अभिभावक संघ एकदमै पावरफुल हुनुपर्ने हो । विद्यालयको लागि त्यो छ । यदि सही विद्यालय बनाउने हो भने त्यसको लागि अभिभावक र विद्यार्थी एउटा यस्तो कडी हुन्, जसले यस्तो विद्यालय बनाउनु पर्दछ भनेर शिक्षकको कान समात्न सक्छन् ।

त्यसैले अभिभावक संघ हरेक पालिकामा छ कि छैन । यदि छैन भने सबैले पहल गर्नु पर्दछ । नेपाल शिक्षा महासंघले यति कुराहरू हुनुपर्दछ भनेर भन्नुपर्छ । नत्र सिकाई हुँदैन भनेर केही कन्डिसन राखेर जानु भएको छ । तर, उहाँहरुले आफैले प्रयोगात्मक रूपमा के गर्नु भएको छ त ? मेरो प्रश्न छ । शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी सँगसँगै तीनै तहले दृढ इच्छाशक्ति लिएर काम गरेमा मात्रै संघीयतामा शिक्षा सुधार हुन सक्छ । अन्यथा परिस्थितीमा फेरबदल हुँदैन ।

(खबरहबले आयोजना गरेको ‘संघीय शिक्षा ऐन र संघीयतामा शिक्षाको सुधार’ विषयक कार्यक्रममा शिक्षामा लामो समयदेखि काम गरिरहेको संस्था ग्लोबल एक्सन नेपालका प्रमुख बिके श्रेष्ठले राखेको धारणाको सम्पादित अंशः)

(प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)