काठमाडौँ– कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजना कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

बुधबार अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेलले रिट दायर गरेका हुन्। डाइभर्सनले समग्र गण्डकी प्रदेश र कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्र राम्दीदेखि देवघाटसम्मका बासिन्दालाई दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै उनले रिट दायर गरेका हुन् ।

यही असार १२ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बुटवलमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए। गण्डकी प्रदेशले उक्त आयोजनाको विरोध जनाउँदै आएको छ ।

प्रदेश सरकारसँग कुनै समन्वय नै नगरी शुरु गरिएको परियोजनाको सशक्त प्रतिकार गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यस्तो छ रिट निवेदन

यो पनि पढौँ

कालीगण्डकी डाइभर्सनविरुद्ध सर्वपक्षीय छलफल, परियोजना कार्यान्वयन हुन नदिने