काठमाडौँ– कानूनको पहुँचबाट बञ्चित नागरिकलाई समान अवसर अभिबृद्धि गर्न सरकारले ७७ वटै जिल्लामा निःशुल्क कानूनी सहायता दिने भएको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले निःशुल्क कानूनी सहायताको सेवा ४७ जिल्लामा मात्र सीमित रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै जिल्लामा अधिकृतस्तरको कानून व्यवसायीबाट कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो ।

कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले पद बहालीपश्चात छ महिनामा सम्पादित मुख्यकार्य विवरण सार्वजनिक गर्न आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निःशुल्क कानूनी सहयाता सेवा, स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि, निःशुल्क कानूनी सहायता तथा न्यषयमा सहज पहुँच सुनिश्चितका लागि गरिएका प्रयासलगायतबारे जानकारी गराइएको छ ।

निःशुल्क कानूनी सहायताको सेवाको सुनिश्चितताले आर्थिक कमजोरीका कारण कानूनी व्यवसायीको सेवा लिन नसक्ने नागरिकलाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा कानूनमन्त्री श्रेष्ठले न्यायालयमा सबै वर्गका नागरिकको पहुँचको सुनिश्चितताका लागि सहजीकरण गर्न देशका ७५३ स्थानीय तहमा अधिकृतस्तरका अधिवक्ता दिने सरकारको निर्णय बमोजिम जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत विषयमा सरोकारवाला मन्त्रालयसँग आवश्यक परामर्श गरिएको जानकारी दिए ।
उनले स्थानीय न्यायिक समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताए । यसअघि महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा अधिवक्ता भए उनीहरूमार्फत र नभएका निकायमा नयाँ अधिवक्ताको व्यवस्था गरी साच्चिकै कानूनको पहुचमा नपुग्ने, निमुखा, गरीब र असाहाय नागरिकलाई कानूनी सेवा उपलब्ध गराइने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

यस्तै मन्त्रालयले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको क्षमता बढाउन कानूनका ज्ञान तथा अनुभव भएका अधिकृतस्तरका कर्मचारीको प्रबन्ध गरिने गरी नेपाल सरकारबाट नीतिगत व्यवस्था भएको र यसका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्तालयसँग समन्वय र सहकार्य भइरहेको जनाएको छ । यसअघि नायव सुब्बा सरहका कर्मचारीको व्यवस्था गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि अधिकृतस्तरका कर्मचारीको व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

निःशुल्क कानूनी सहायता तथा न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न जनशक्ति तथा पूर्वाधारसमेतको व्यवस्था गर्नको लागि परियोजनासम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गरी राष्ट्रिय योजना आयोगको परियोजना बैङ्कमा प्रविष्ट गरिएको पनि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

यो परियोजना कार्यान्वयनमा आएमा कानूनी सहायतालाई थप प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन, न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा न्यायिक समितिको काम कारबाही प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन थप सहयोग पुग्ने कानूनमन्त्री श्रेष्ठले बताए । उहाँले तीनवटै कामलाई ‘प्रोजेक्ट बैंक’को रूपमा अघि बढाउँदा न्यायमा समानता र पहुँच अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

त्यसैगरी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाउनुपर्ने नियमावली अन्तर्गत मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नको लागि बनाउनु पर्ने १४ वटा नियमावलीमध्ये १३ वटा नियमावली जारी भइसकेको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।