काठमाडौँ– राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट सम्पादन हुँदै आएका पुनर्निर्माण सम्बन्धी बाँकी कार्यहरू सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवं निकायहरूमा हस्तान्तरण हुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं प्राधिकरणको निर्देशक समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको २० औँ बैठकले निजी आवास लगायतका कार्यहरूको हस्तान्तरण सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्णयअनुसार निजी आवास तथा बस्ती विकासतर्फको वित्तीय एवं प्राविधिक व्यवस्थापनको कार्य सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले हेर्नेछ । यस विभागले सरकारी एवं सार्वजनिक भवन, स्वास्थ्य संस्था र हाल केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) मार्फत संचालित गुम्बाहरूको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पनि लिनेछ ।

त्यसैगरी, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू एवं प्राधिकरणको संस्थागत स्मरणको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा बाँकी रहेका कार्यहरूको कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्था तथा समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन सम्बन्धी कार्यहरू राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्नेछ ।

विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका भवन पुनर्निर्माणका कामहरू शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरूबाट सम्पादन हुनेछन् ।

पुरातात्विक सम्पदाहरू र निर्माण सुरु नभएका एक सय वर्षभन्दा पुराना गुम्वाहरूको पुनर्निर्माण पुरातत्व विभागले गर्नेछ ।

सडक तथा पुलहरू एवं शहरी विकास मन्त्रालय तथा पुरातत्व विभागले हेर्ने बाहेकका गुम्वाहरूको पुर्ननिर्माण गुम्वा व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा स्थानीय पूर्वाधार विभागले गर्नेछ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय संरचनामा रहने सानो संख्याको जनशक्तिले धरहरा, रानीपोखरी, सिंहदरबार एवं नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रहेको रणोद्दीप दरबारलगायतका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा लेखा परीक्षण जस्ता कार्यहरू गर्नेछ । त्यसैगरी, हस्तान्तरण गर्ने कामहरूको सहजीकरण, लेखा परीक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका कामहरू पनि सम्पादन गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा हासिल गरेका उपलब्धिहरू सन्तोषजनक भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै प्राधिकरणलाई धन्यवाद दिए ।

प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का नेताका तर्फबाट उपस्थित एमाले स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले हालसम्म प्राप्त उपलब्धिका लागि प्राधिकरणलाई बधाई दिए ।

बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको पछिल्लो अवस्था र बहिर्गमन कार्ययोजना सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण राखे ।

त्यसक्रममा ज्ञवालीले प्राधिकरणका तर्फबाट हस्तान्तरणका तीनवटा विकल्पहरू राख्नुभएको थियो । पहिलो विकल्पमा विद्यमान प्राविधिक जनशक्तिलाई निरन्तरता दिएर यथावत रुपमा कार्यसंचालन गर्ने र प्राधिकरणको अवधिपछि हस्तान्तरण गर्ने थियो भने दोस्रो विकल्पमा जनशक्तिको संख्या कम गरेर प्राधिकरणको अवधिसम्म कार्य गर्ने र त्यसपछि हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव थियो ।

तेस्रो विकल्पमा बाँकी रहेका कामहरू तत्कालै हस्तान्तरण गर्ने भएमा सम्बन्धित निकायमा जनशक्ति र संगठन संरचनाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यो विकल्पमा जाँदा दातृ निकायसँग गरेको सम्झौताअनुसार करिब १२ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने कुरा तथा कमजोर वर्गका लाभग्राहीको घर निर्माणमा विशेष प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रबन्धमा जोखिम बढ्न सक्ने संभावना पनि औंल्याइएको छ ।

यद्यपी बैठकले यी जोखिम लिएरै भए पनि तेस्रो विकल्पमा जाने निर्णय गरेको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले निजी आवास पुनर्निर्माणलगायतका हस्तान्तरण भएर आउने जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

अर्थमन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनीले आर्थिक वर्षको सुरुवातमै बाँकी कामहरू हस्तान्तरण गर्दा बजेट व्यवस्थापन लगायतमा सहज हुने धारणा राखे ।

बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा।विश्व पौडेल, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेल, निर्देशक समितिका सदस्यहरू, पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय तथा आयोगका सचिवहरू, प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्यहरू लगायतको उपस्थिति थियो ।