दोहा– कतार गभरमेन्ट कम्यूनिकेसन अफिस (जीसीओ) ले कतारको नयाँ श्रम सुधार कानून रोजगारदाता र कामदारहरूको हितमा रहेको बताएको छ ।

नयाँ कानून अनुसार रोजगारदाताले खाना बस्नको व्यवस्था नमिलाएसम्म सबै श्रमिकलाई न्यूनतम १००० कतारी रियाल मासिक पारिश्रमिक, खानाका लागि ३०० रियाल र बस्नका लागि कतारी रियाल ५०० अनिवार्य प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

जीसीओका अनुसार कतारको द्रुत पूर्वाधार विकास र द्रुत बृद्धि भएको अर्थव्यवस्थाले लाखौँ प्रवासीहरूलाई आफ्नो जीवन र आफ्नो परिवारको जीवन अझ राम्रो बनाउन खोजिरहेको बताएको छ ।

कतारले हाल करिव २० लाख मानिसहरूलाई रोजगार प्रदान गरिरहेको बताउँदै प्रवासी कामदारहरूको हितलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा लिन्छ, कतारको श्रम कानून र अभ्यासहरू सुधार गर्न प्रतिबद्ध छ जुन कामदार र रोजगारदाताहरूका लागि उपयुक्त रहेको जीसीओलाई उदृत गर्दै पेनिन्सुला पत्रिकाले लेखेको छ ।

कतारको नयाँ कानूनमा भएको नयाँ व्यवस्थाहरु :

नयाँ कानून अनुसार श्रमिकले देश छोड्नका लागि अब एक्जिट अनुमति लिनु नपर्ने भएको छ ।

श्रमिकले कम्पनि परिवर्तन गर्न चाहेमा स्वतन्त्रता रुपमा कम्पनि परिवर्तन गर्न पाउनेछन् । यस अघि कम्पनि परिवर्तन गर्न रोजगारदाताबाट नो अब्जेक्सन सर्टीफिकेटक लिनुपर्ने हुन्थ्यो ।

भारत, श्रीलंका, इन्डोनेसिया, नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र ट्यूनिसियामा २० वटा कतार भिसा सेन्टर (क्यूभिसी) स्थापना गरेको छ । यो सेन्टरले कामदार भर्ती प्रक्रियाको काम गर्दछ । यससँगै स्वदेशमा भोग्नुपर्ने समस्या र शोषणबाट कामदार मुक्त हुनेछन् ।

यसैगरी श्रमिकको लागि सहयोग तथा विमा कोषको स्थापना गरेको छ । यसले श्रमिहरुको हेरचाह, उनीहरुको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुका साथै स्वस्थ र सुरक्षित काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ ।

कतारको श्रम कानूनमा सुधार

कतारले विगत केहि वर्षदेखि श्रम कानूनको निम्न पाटोमा सुधारसँगै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ,

न्यूनतम ज्याला

कतारले गत वर्षदेखि प्रति महिना १ हजार कतारी रियाल न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आवास खर्च ५ सय रियाल र खानाको लागि ३ सय रियाल अनिवार्य गरेको थियो । रोजगारदाताले खाना, बस्नको व्यवस्था नगरेसम्म प्रत्येक महिना यो रकम प्रदान गर्नुपर्नेछ।

प्रशासनिक, विकास श्रम र सामाजिक मामिला मन्त्री युसुफ मोहम्मद अल ओथामन फाखरुले घोषणा गरेअनुसार श्रमिक तथा घरेलु श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम ज्याला सबै क्षेत्रमा लागू गरिनेछ । यस सम्बन्धी निरन्तर समिक्षा र अनुगमन गर्न न्यूनतम ज्याला समिति गठन गरी जीम्मेवारी दिइनेछ ।

नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट

कतारमा कार्यरत कामदारले करार समाप्त गर्न नो अब्जेक्सन प्रमाणपत्र लिनुपर्ने छैन । श्रमिकको अधिकार र सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न कतार नेस्नल भिजन २०३० लाइ पछ्याउँदै गरिएको नयाँ निर्णयले आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्दै लगानीकर्ता, रोजगारदाता र श्रमिकका लागि ढोका खुल्ला गर्नेछ । जसले कतारको श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । श्रमिकलाई रोजगारदाता बदल्न सहज हुनेछ भनेस्थानिय बजारमा रोजगारदाताले उत्कृष्ट बन्ने अवसर प्राप्त गर्नेछ ।

श्रमिकको सम्बन्धमा नयाँ कानूनमा रहेको विशेषताहरुलाई बुंदागत रुपमा यसरी उल्लेख गरिएको छ :

श्रमिकलाई नयाँ अवसर लिन अनुमति दिदैं कतारले स्थानिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय व्यवसाय मार्फत अर्थतन्त्र बलियो बनाउनेछ।

कुनै कम्पनिमा दुई वर्ष वा सोभन्दा कम समयसम्म काम गरेको खण्डमा कम्तिमा एक महिना र दुई वर्षभन्दा बढी काम गरेको खण्डमा दुई महिनाको लिखित जानकारी पेश गरी करार रद्ध गर्न सक्नेछन् ।

काम सुरु गरेको छ महिनाभन्दा बढी अवधि वा परिक्षणकाल सम्बन्धी व्यवस्थामा श्रमिक र रोजगारदाताको सहमतिमा परिक्षणकालको अवधि निर्धारण गर्न सकिनेछ ।

श्रमिकले संवेदनशील जानकारीसूचना पाएको खण्डमा उनीहरुले रोजगारदातासँग सम्झौता समाप्त भएको एक वर्षभित्र रोजगारदातासँग कुनै पनि परियोजना वा काममा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने गरि शर्त राख्न सक्नेछन् ।

एक्जिट अनुमति ( बर्हिगमन) रद्द

१६ जनवरी २०२० मा आन्तरिक मन्त्रालयको २०१६ को निणर्य नै ९५ जारी गरियो । जसमा यो संकेत गरिएको छ कि कतारको श्रम, कानूनको अधिनमा नरहेका सवै आप्रवासीलाई तत्काल लागू हुनेगरि एक्जिट अनुमतिको व्यवस्थालाई हटाइएको छ । नयाँ कानूनले कतारमा रहेका घरेलुसहित सम्पूर्ण श्रमिक (सेना,कर्मचारी बाहेक) लाई रोजगारदाताको अनुमतिबिना नै देश छोड्ने अनुमति दिइनेछ ।

रोजगारदाता र घरेलु श्रमिकको अधिकार सुरक्षित गर्न घरेलु श्रमिकले आफ्नो डिर्पाचरको कम्तिमा २ घण्टाअघि रोजगारदातालाई सुचित गर्नुपर्दछ ।

रोजगारदाताले कारणबस देश छोड्नुपरेमा आवश्यक अनुमोदन प्राप्त गर्न जरुरी व्यक्तिहरुको नामसहित आन्तरिक मन्त्रालयमा कारण खुलाइ अनुरोध पत्र पेश गर्न पाउनेछन् । उक्त तथ्याङक कार्यरत कर्मचारीको कुल ५ प्रतिशतसम्म हुनुपर्नेछ ।

यसैगरी घरेलु श्रमिक कानून, संयुक्त समिति श्रमिक सहयोग तथा विमा कोष तथा कतार–भिसा केन्द्र सम्बन्धी नयाँ सुधार ल्याएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ३० अप्रिल २०१८मा स्थापना गरिएको थियो । साथै २०१८ मार्चमा श्रमिक विवाद समाधान समितिको स्थापना गरेको थियो । न्यूनतम ज्याला दिने कतार मध्यपूर्वमा पहिलो देश हो ।

नेपाली भाषामै सबै जानकारी पाउने

यहाँ कार्यरत विदेशी श्रमिकहरुलाई मध्यनजर गर्दै अबदेखि यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकहरुले पनि श्रम कानुन सम्बन्धि सबै जानकारी नेपाली भाषामा पाउने भएका छन् ।

प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले नेपाली सहित ६ वटा भाषामा ह्वाट्एपबाटै श्रम कानुन सम्बन्धि जानकारी दिने व्यवस्था गरेको छ । यो सेवाले कतारको श्रम कानून र नियमहरूको सम्बन्धमा रोजगारदाता र कर्मचारीहरूको लागि स्पष्टता प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने छ ।

यसमा श्रमिकको अधिकार, कतार भिसा सेन्टर बारे जानकारी, धेरैजसो सोधिने प्रश्नहरुको उत्तर लगायतका सेवा सहित सुरु गरिएको ह्वाट्सएप मार्फत दिइने जानकारी निःशुल्क रहेको र सो मार्फत विश्वासिलो, आधिकारिक सुचना प्राप्त गर्न सकिने छ ।

यो सेवा लिनका लागि ह्वाट्सएपमा +९७४ ६००६ ०६०१ नम्वर मार्फत लिन सकिने जनाएको छ । च्याट प्रणालीबाट लागु हुने सेवामा नेपालीसहित अरवी, अंग्रजी, उर्दू, हिन्दी तथा मलायलम भाषामा उपलब्ध छ ।

यो सुविधाबाट कतारमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुलाई आफ्ना गुनासो तथा समस्याहरु राख्नमा थप सहज हुने छ । कतारमा विभिन्न क्षेत्रमा ३ लाख १२ हजार ६५० नेपाली कार्यरत रहेका छन् । ती मध्ये ११ हजार ९० जना महिला कामदारहरु कार्यरत छन् ।