सत्ताको साँचो जसपा कि माओवादी ! « Khabarhub
Logo
१० कार्तिक २०७८, बुधबार

सत्ताको साँचो जसपा कि माओवादी !



सत्ता राजनीतिमा सीमित भएको वर्तमान परिदृश्यमा कतिपय अनुत्तरित प्रश्नहरू अझै अन्योलमै रहेका देखिन्छन् । जसपासँग सत्ताको साँचो रहेको प्रचार अभियान चलाइएको छ, त्यसको वास्तविकता के हो ? नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले तत्कालीन एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर ओली सरकारलाई सहजै अल्पमतमा पार्न सक्ने भए पनि त्यसो किन नगरे होला ? नेपाली कांग्रेसले वैकल्पिक सरकार बनाउने अग्रसरता किन नदेखाएको होला ?

पहिलो विश्लेषण जसपाबारे गरौँ । हठात् एकीकरण गरेर नयाँ पार्टी बनाउन बाध्य पारिएका कारणले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताहरू सहज समायोजन हुन सकिरहेका छैनन् । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (ससफो) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच मधेसी नेताहरूको नेतृत्वबाहेक अन्य कुनै समानता थिएन ।

राजपा नेतृत्व पूर्णतः संसदीय प्रणालीसहितको वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थामा सहमत थियो र छ । ससफोले सैद्धान्तिकरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको वकालत गर्दै आएको थियो । बाबुराम भट्टराईको पार्टीसँग एकता भएर समाजवादी पार्टी बनेपछि यस विचारधारामा थप बल पुग्यो ।

वर्तमान सरकारको बहिर्गमनको र वास्तविक साँचो नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँगै रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारलाई तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले संसदीय दलको समर्थन दिएको थियो जुन अहिले पनि कायम छ ।

अहिले देखिने जसपाको द्विविधाभित्र अन्तरनिहित कारण यही हो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुराम/उपेन्द्रको जोड प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखमा रहँदै आएको छ । यसैगरी, नेकपा (एमाले) ले स्व. मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई सैद्धान्तिक आधार स्वीकार गरेसँगै उसले बहुदलीय संसदीय प्रणाली नै अङ्गीकार गरेको देखिन्छ ।

यसले गर्दा मूलभूतरूपमा जसपाको समाजवादी पक्षले माओवादी र राजपा पक्षले एमालेसँग सहजता महसुस गरेका छन् ।

यस अतिरिक्त, जसपाका लागि संविधान संशोधन, रेशम चौधरी लगायत आफ्ना कार्यकर्ताहरूको रिहाइ प्रमुख मुद्दा रहेको छ । कुनै बहानामा सुविधाको राजनीति गर्ने प्रयास प्रत्युत्पादक हुनसक्ने अवस्थाबारे नेताहरू सचेत हुनु स्वाभाविक हो । साथै, संसदीय राजनीतिमा गणितीय आधारमा परिस्थितिको आकलन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

नेपाल को संविधान, २०७२ जारी भएपछि आन्दोलित मधेसको चित्त बुझाउन तत्कालीन कांग्रेस/माओवादी को संयुक्त सरकारले २०७३ मंसिरमा संविधान संशोधन गर्न औपचारिक प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो ।

तत्कालीन प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) ले उक्त प्रस्तावलाई सहमति नदिएकोले अझै पनि भाषा, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र प्रदेश सीमांकन परिवर्तनका लागि संविधानको धारा ६, धारा ७, धारा ११, धारा ८६, धारा २८७ र अनुसूची ४ समेतको संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा विचाराधीन छ ।

अब अहिले भनेजस्तै कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जसपाको गठबन्धन सरकार बनाइए पनि दुई तिहाई बहुमत सम्भव नभएकोले संविधान संशोधन हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै प्रपञ्चबिना वास्तविकरूपमा जसपालाई संविधान संशोधनका लागि सहमति दिएको खण्डमा दुई तिहाईको बहुमतमात्र नभई लगभग सर्वसम्मत हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

समग्रमा अहिले सत्ताको साँचो कसैसँग छैन । जसपालाई यसको लागि जति जिम्मेवार भनिए पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म यथास्थिति नै रहिरहने छ । एक्कासि विकसित राजनीतिक गन्जागोलबाट आमजनमानसमा वितृष्णा बढे पनि ध्रुवीकरणको वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ ।

कांग्रेस र माओवादी स्वयं प्रस्तावक भएकोले उक्त संशोधन प्रस्ताव पारित गराउनुपर्ने उनको पनि दायित्व हुन्छ ।

यसैगरी, रेशम चौधरी लगायत कार्यकर्ताहरूको रिहाइका बारे सरकारको स्वीकारोक्ति भएमा कानूनी जटिलता धेरै बाधक हुनसक्दैन । अदालतको प्रक्रिया अनुसार नमिल्ने भएमा सरकारको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा आममाफी दिने घोषणा गरेर पनि निकास दिन सकिन्छ । सम्भवतः यही वस्तुगत अवस्था बुझेर जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले एमालेसँग सहजता महसुस गरेको देखिन्छ । यसलाई सत्ताको साँचो भनेर व्याख्या गर्नु पूर्णरूपमा यथार्थपरक देखिन्न ।

वर्तमान सरकारको बहिर्गमनको र वास्तविक साँचो नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँगै रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारलाई तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले संसदीय दलको समर्थन दिएको थियो जुन अहिले पनि कायम छ ।

अहिलेसम्मको जानकारी अनुसार माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता किन नलिएको भन्ने जिज्ञासाको व्याख्या गर्दै त्यस अवस्थामा ओलीले अर्को कुनै दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने नदेखिएकोले उक्त निर्णय नगरिएको दाबी गरेका छन् ।

यति मात्र हो कि चिनियाँ राजदूतको चासो र सत्तामार्फत प्राप्त हुनेगरेको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सुविधाहरू पनि यो निर्णय गर्ने आधार बनेको हो ।

संसदीय राजनीतिमा गणितीय आधारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, जसलाई इन्कार गर्न सकिन्न । संसदका सबै सदस्य समान हैसियतमा भएको हुनाले कुनै दलको नेता वा व्यक्तिले बहुमत सांसदको समर्थन जुटाउन सक्छ भने निजलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हुन्छ ।

जनताले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) संयुक्त सरकारको लागि जनमत दिएका थिए, जुन अहिले पनि कायम छ । आफू मिलेर जान नसक्नु अनि दोषारोपण अरूलाई गर्नु उचित होइन ।

नेपाली कांग्रेसका दुवै हातमा लड्डु छ । तत्काल चुनाव भएमा कांग्रेसको अवस्था निस्सन्देह सुधारात्मक हुनेछ । त्यसमा पनि सरकारमा नगएको खण्डमा कुनै प्रकारको आरोप पनि लाग्ने छैन । यो अवसर पनि कांग्रेसलाई हुनेछ ।

नेकपाबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएर नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले केही समयका लागि समर्थन फिर्तासम्बन्धी प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने बाध्यताबाट आफूलाई मुक्त गराउला तर जे गरे पनि फेरि वामपन्थी गठबन्धन नबनाई चुनावमा भाग लिँदा उसलाई ठूलो क्षति हुनसक्नेछ ।

कांग्रेसले सरकार बनाउनुपर्ने दबाब पनि उत्तिकै छ । खासगरी सभापति शेरबहादुर देउवा इतरको समूहले यस विषयमा खुलेर कुरा राख्दै आएको छ । के साँच्चै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजिएको हो त ? खासमा त्यस्तो देखिन्न ।

वास्तवमा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायत देउवाविरुद्ध लामबद्ध भएका सबै नेताहरूको आँखा महाधिवेशनमा केन्द्रित छन् । देउवाका लागि प्रचण्डको सहारामा सरकार गठन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीजस्तै दैनिक विवादको भुमरीमा फस्नुभन्दा विपक्षमै बस्नुमा लाभ छ ।

सरकार नबनाउँदा प्रतिगमनलाई सघाएको आरोप विरोधीले लगाउन सक्छन् । त्यसैले देउवाले सरकार गठन गरे वा नगरे पनि उनलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याउन कांग्रेसले सरकार गठनको नेतृत्व लिनुपर्ने प्रचार चलाइएको हुनसक्छ । होइन भने यथास्थितिमा नै प्रबल शक्तिशाली रहेका देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर थप बलियो बनेको देख्ने प्रयोजन के होला !

समग्रमा अहिले सत्ताको साँचो कसैसँग छैन । जसपालाई यसको लागि जति जिम्मेवार भनिए पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म यथास्थिति नै रहिरहने छ । एक्कासि विकसित राजनीतिक गन्जागोलबाट आमजनमानसमा वितृष्णा बढे पनि ध्रुवीकरणको वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ ।

नेकपाबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएर नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले केही समयका लागि समर्थन फिर्तासम्बन्धी प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने बाध्यताबाट आफूलाई मुक्त गराउला तर जे गरे पनि फेरि वामपन्थी गठबन्धन नबनाई चुनावमा भाग लिँदा उसलाई ठूलो क्षति हुनसक्नेछ ।


भर्खर

0