काठमाडौँ– इस्लामिक कट्टरपन्थी तालिबानले शासन कब्जामा लिएसँगै दक्षिण एसियाली मुलुक अफगानिस्तानमा संकट गहिरिएको छ ।

यही १५ अगस्टमा राष्ट्रपति अस्रफ घानी देश छोडेर भागेपछि तालिबानले राजधानी काबुलमा कब्जा जमाएको छ । अफगान सत्ताको बागडोर तालिबानको हातमा गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान त्यता केन्द्रित भएको छ ।

तालिबान सत्तामा आएपछि अफगानिस्तानमा राजनीतिक संकट र मानवीय संकट उत्पन्न हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रमुख प्राथमिकता त्यहाँ रहेका आआफ्ना नागरिकको सुरक्षित स्वदेश फिर्ती र देश छाड्न चाहने अफगान अफगानी नागरिकको सुरक्षा रहेको छ ।

काबुल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देश छाड्न चाहने मानिसहरूको भीडका दृश्यहरूले त्यहाँको अवस्थाबारे बयान गरिरहेका छन् । ती दृष्यले अहिले अफगानिस्तानको अवस्था के छ भन्ने बुझ्न मद्दत गर्छ ।

अफगानिस्तानमा नेपालीहरू पनि छन् । अफगान युद्धका क्रममा काबुलस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगमा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि त्यहाँ पुगेका थिए । तालिबानको कब्जासँगै काबुलस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगहरू धमाधम बन्द भइरहेका छन् । र त्यहाँ रहेका विदेशी नागरिक तथा अफगान नागरिकहरूको उद्धार भइरहेको छ ।

त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सुरक्षित स्वदेश फिर्ती नेपालको पहिलो प्राथमिकता रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल बताउँछिन् ।
उनले खबरहबसँग भनिन्, ‘नेपालको सम्पूर्ण ध्यान आफ्ना नागरिकको सुरक्षामा केन्द्रित छ । त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि हामीले सबै पक्षसँग समन्वय गरिरहेका छौँ । त्यहाँ रहेका नेपालीको सूचना संकलन पनि महत्वपूर्ण विषय छ ।’

हालसम्म अफगानिस्तानबाट ६४९ जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ । थप नेपालीहरुको उद्धारका लागि तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । र अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरुलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्पर्कमा आउन नेपालले आग्रह गरिरहेको छ । सम्पर्कमा आउनका लागि नेपालले विभिन्न फोन नम्बहरु सार्वजनिकसमेत गरेको छ ।

सन् २००१ मा अल कायदाका प्रमुख ओसामा बिन लादेनलाई शरण दिएको निहुँमा अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन सेना अफगानिस्तान प्रवेश गरेको थियो । त्यतिबेला सत्तामा रहेको तालिबान गठबन्धन सेनासँग पराजित हुँदा पश्चिमा समर्थक सरकार बनेको थियो । त्यसको २० वर्षपछि अमेरिकी सेना फर्किन थालेपछि तालिबान पुनः सत्तामा आएको छ ।

सन् १९९४ देखि २००१ सम्म तालिवानले अफगानिस्तानमा सत्ता सञ्चालन गर्दा उसले थोपारेका नीतिका कारण तालिबानप्रति विश्व समुदायमात्र नभएर अफगान नागरिकहरू पनि सशंकित छन् । यही १५ अगस्टपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे कुनै पनि मुलुकले स्पष्ट धारणा राखेका छैनन् ।

तुलनात्मकरूपमा तालिबानसँग नरम देखिएका चीन, रुस र पाकिस्तानले समेत सावधानीपूवर्क धारणा राखेका छन् ।

यस्तो परिस्थितिमा नेपालले पनि स्पष्ट धारणा राख्न सक्ने अवस्था बनिसकेको छैन । नेपाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को अध्यक्ष राष्ट्र हो, अफगानिस्तान सार्ककै सदस्य छ ।

सङ्गठनको अध्यक्षका हैसियतमा वर्तमान संकटमा नेपालको भूमिका देखिनुपर्ने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूको भनाइ छ ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अहिले अरू विषयभन्दा पनि आफ्ना नागरिकको उद्धारमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । उनले खबरहबसँग भने, ‘अफगानिस्तान पनि हामी जस्तै भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । त्यहाँको राजनीतिक संकटबारे नेपालले सावधानीपूर्वक सोच्नुपर्छ । सार्कले केही गर्न सक्ने देखिँदैन ।’

विभिन्न देशका लागि राजदूत रहिसकेका पाँच जना कूटनीतिज्ञहरूले मङ्गलबार एउटा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी अफगानिस्ताको संकटबारे सार्कस्तरमा पहल गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

पूर्वराजदूतहरू हिरण्यलाल श्रेष्ठ, दीपकुमार उपाध्याय, दुर्गेशमान सिंह, सुरेश चालिसे र महेश मास्केले अफगानी संकटबारे सरोकालवाला मुलुकहरूसँग वार्ताका लागि पहल गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

पाँच पूर्वराजदूत मध्येका एक दीपकुमार उपाध्यायले खबरहबसँग भने, ‘अफगान संकटमा आफ्ना नागरिकको उद्धार सबैभन्दा पहिलो

प्राथमिकताको विषय हो । नेपाल सार्कको चियर राष्ट्र हो । त्यसैले यो विषयमा सार्क राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूबीच नेपालले छलफलमात्र गराउन सक्यो भने पनि महत्वपूर्ण सफलता हुन सक्छ ।’

तर, पूर्वपराष्ट्रमन्त्री तथा जसपा अध्यक्ष यादवका अनुसार नेपाल सार्कको अध्यक्ष र अफगानिस्तान सदस्य भएको नाताले मात्रै नेपाल ठोस काम गर्न सक्दैन ।