प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछिको दायित्व « Khabarhub
Logo
१२ फाल्गुन २०७७, बुधबार

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछिको दायित्व



काठमाडौँ— जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम बदर भएकोमा अलिकति पनि नैतिकता बोध छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अविलम्ब राजीनामा गरेर नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला गरून् ।

तर, यस्तो संकेत देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले ‘प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा गर्नुहुन्न, संसद फेस गरेर अघि बढ्नुहुन्छ’ भन्ने निर्णय सुनाएका छन् । ओलीको स्वभाव र हालसम्मका उनका अभिव्यक्तिले उनीबाट आफ्नो घोर असंवैधानिक कदमप्रति नैतिक दायित्व बोध होला भन्ने अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुने संकेत गर्छन् ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक दुई साताभित्रै सुरु हुनेछ । अबको स्वाभाविक प्रक्रिया प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा, नयाँ सरकार गठन र संसद अधिवेशन नै हो । ओलीले राजीनामा गरेनन् भने उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुनसक्छ । ओलीले दाबी गरेझैँ ६४ प्रतिशत त के ५१ प्रतिशतकै पनि विश्वास प्रमाणित गर्न सके उनी नै प्रधानमन्त्री रहनेछन् ।

अर्को, अविश्वासको प्रस्तावबाट ओली पदच्युत गराइनेछन् र नयाँ सरकार बन्नेछ । यसो हुन नदिन ओलीले नैतिकताका सबै बन्धनहरू तोडेर अर्को कुनै असंवैधानिक कदम चाल्न सक्छन् वा संविधानको कुनै छिद्रको दुरुपयोग गर्ने प्रयास गर्न सक्छन् ।

अपेक्षा गरौँ, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन दिन नै तोकेर आदेश गरेको अवस्थामा ओलीले आफूलाई सजिलो हुने गरी तत्कालै अध्यादेश जारी नगराऊलान् । गराए भने फेरि पनि उनको कदम असंवैधानिक ठहर हुनेछ । राष्ट्रपति संस्था थप विवादमा पर्नेछ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीको बहुमत कानुनी व्यवस्थाले मात्रै कायम छ । कानुनी व्यवस्थामा सत्तारुढ नेकपा विभाजित भएको छैन । नेकपा संसदीय दलको बैठकले अर्को नेता चयन गर्नासाथ ओली पदत्याग गर्न बाध्य हुनेछन् ।

नेकपाको प्रचण्ड—माधव समूहको संसदीय दलको बैठक आजै अपराह्न हुने भएको छ । यो बैठकले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउनेछ । ओलीकै जिकिरअनुसार पनि पार्टी फुटेको छैन ।

यसो हो भने उनको अनुपस्थितिमै पनि बहुमत सांसदको निर्णय मान्न उनलाई कर लाग्नेछ । मान्दिनँ भन्छन् भने उनको अहङ्कारको चरम सीमा प्रस्तुत भएको मानिने छ । ढिलोचाँडो मात्रै हो, कम्तीमा एकपटक उनको पतन अवश्यम्भावी छ ।

अब प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले आफ्नो पक्षमा हुने गरी हुने गरी कुनै आदेश जारी जारी गर्नु वा गराउनु सबैभन्दा बढी उनकै लागि हानीकारक हुनेछ ।

संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत प्रमाणित गर्ने अवसर खोज्नुबाहेक सत्तामा टिक्ने वा केही दिन तन्काउने प्रयास नैतिकहीन हुनेछ । आफ्नो राजनीतिक भविष्य केही सुरक्षित गर्न पनि उनले हार स्वीकार गर्नु उचित हुनेछ ।

यो भयो प्रधानमन्त्री ओलीको कुरा ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएको छ । अब बैठक शुरू हुनेछ र प्रतिनिधिसभा आफ्नो स्वाभाविक प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ तर राजनीतिक संकट समाधान भएको छैन । प्रतिनिधिसभा साधनमात्रै हो, साध्य होइन । विघटित प्रतिनिधिसभा अदालतबाट पुनर्स्थापना भए सांसद किनबेचको विकृति अनि सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल सुरु हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

विगतमा यस्तो दृश्य देखिएको हो । एउटा सरकार एक वर्ष पनि नटिक्ने, मन्त्री हुनकै लागि दलहरू फुट्ने, सांसदहरूले आर्थिक लेनदेनमा गुट परिवर्तन गरेर आफ्नै सरकार ढाल्ने प्रवृत्ति निटकको इतिहास हो । यही प्रवृत्तिलाई बहुदलीय संसदीय पद्धतिको विकृति भनिएको हो, जो हाम्रो संसदमा लज्जाजनक रूपमा देखापर्‍यो । कुनै दिन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले आफ्नो सरकार ढल्दै गर्दा प्रतिनिधिसभामा उभिएर ‘मुसा प्रवृत्ति’ भन्दै आफ्नै पार्टीका सांसदहरूलाई कटाक्ष गरेका थिए ।

यही प्रवृत्ति दाहोरियो भने संविधानको कसीमा प्रतिनिधिसभा विघटन बदरभागी भए पनि राजनीति कदमको कसीमा उचित ठहर हुन सक्नेछ । यस्तो विकृति हुन नदिने दायित्व लोकतन्त्रमाथि आस्थावान नेताहरूको हो ।

नागरिकले खोजेको राजनीतिक स्थायित्वमा पाँच वर्षको सरकार पनि हो । दुई तिहाइ हाराहारी एकल बुहमत भए पनि राजनीतिक स्थायित्व दिन नेकपा असफल भएकै हो ।

पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले बाँकी कार्यकाल सफलताका साथ पूरा गर्नु र बलियो सरकार दिनु राजनीतिक दल र नेताहरूको दायित्व हुनेछ । यसो भएमात्रै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको राजनीतिक औचित्य सावित हुनेछ । पुनस्र्थापनबाट ओलीको अहङ्कार धुलीसात बनाउनु आत्मरति त होला तर जित मानिने छैन ।

चुनाव जित्न र सरकारमा पुग्न दलहरूले रणनीति बनाउँछन् । गठजोड गर्छन् । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो तर यस्तो प्रक्रिया केवल जसरी पनि सरकारमा पुग्ने दाउपेचमा सीमित भयो भने संविधान र राज्यव्यवस्थाको अधोगति हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदम प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक थियो, जो प्रमाणित पनि भयो । विघटन राजनीतिक रूपले पनि अनुचित थियो भन्ने प्रमाणित हुनु उत्तिकै आवश्यक छ ।

थोरै कुरा नागरिक अगुवाको आन्दोलनको पनि । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना सम्पूर्ण सफलता होइन । हाम्रो संविधान र हामीले अवलम्बन गरेको राज्यप्रणालीको रक्षा गर्न निरन्तरको नागरिक खबरदारी जरुरी छ । होइन भने ओलीले भनेझैँ निटक इतिहासको विकृतिको पुनरावृत्ति हुनेछ ।


भर्खर

0