संविधानको धारा ७७(३) को करामत « Khabarhub
Logo
१६ श्रावण २०७८, शनिबार

संविधानको धारा ७७(३) को करामत



काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्गठन तथा विस्तार गरेको मन्त्रिमण्डलका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूलाई अन्तरिम आदेशद्वारा बर्खास्त गरिदियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ र ३ का व्यवस्थाका आधारमा उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

धारा ७७ को उपधारा ३ मा ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ’ भनिएको छ ।

उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ । यस उपधाराको खण्ड ‘ग’ मा ‘निज (प्रधानमन्त्री) प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा’ प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ ।

यसरी पदमुक्त भएको अवस्थामा ‘अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्यसञ्चालन गर्ने’ व्यवस्था उपधारा ३ मा छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएअनुसार प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ को खण्ड ‘ग’ अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेकाले पदमुक्त भएको अवस्थामा छन् ।

यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई बोलिचालीमा ‘कामचलाउ’ भन्ने गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद छ त्यही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानी साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्षमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७(३) ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटानी गरिरहेको अवस्थामा प्राइम फेस रूपमै मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन ।’

आदेशले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थालाई ‘विशेष परिस्थिति’ भनेको छ । यस्तो परिस्थितिको प्रधानमन्त्रीले सामान्य अवस्थाको जस्तो मन्त्रिपरिषदमा थपघट गर्न नपाउने अदालतको ठहर भएको देखिएको छ ।

आदेशले धारा ७७(३) को मा उल्लेख भएको ‘अर्को मन्त्रिपरिषद’ लाई नयाँ प्रधानमन्त्रीले गठन गर्ने मन्त्रिपरिषदका रूपमा मानेको देखिन्छ ।
अदालतको आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पदमुक्त भएर ‘काम चलाउ’ भएको नठानेका कारणले मन्त्रिपरिषद थपघट गरेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अब प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि मात्रै वा सरकारले घोषणा गरेअनुसार आमनिर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि मात्रै अर्को मन्त्रिपरिषद बन्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएको अवस्थामा वरिष्ठतम मन्त्रीले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । सर्वोच्चको आदेश अनुसार प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएछ भने पनि प्रतिनिधिसभा गठन नभई अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुने मान्नुपर्छ ।


भर्खर

0