प्रधानमन्त्रीको ‘महत्वपूर्ण’ घोषणा : अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए आन्दोलन « Khabarhub
Logo
२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार

प्रधानमन्त्रीको ‘महत्वपूर्ण’ घोषणा : अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए आन्दोलन



काठमाडौँ– सत्तारुढ नेकपा ओली समूहले विराटनगरमा शनिबार आयोजना गरेको ‘विशाल जनसभा’ मा दोस्रो वक्ताको रूपमा खडा भएका स्थायी समिति सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले आजको जनसभामा प्रधानमन्त्रीले कुनै ‘महत्वपूर्ण’ सूचना सुनाउन लागेको बताए ।

नेम्वाङले विराटनगर एअरपोर्टमा प्रधानमन्त्रीको स्वागत गर्न गएको बेला आफूले यस्तो छनक पाएको बताए । उनले आफ्नो मन्तव्यको सुरुमै प्रधानमन्त्रीको अनुहारको कान्तिको बयान गर्दै ‘केही समाचार सुनाउँजस्तो’ अनुहार देखेको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू विराटनगर एअरपोर्टमा उत्रेर हामीतिर आउँदै गर्दा सदा झैँ उज्यालो अनुहार, आज चाहिँ थप, तपाईंहामीलाई केही समाचार सुनाऊँ सुनाऊँजस्तो अनुहार तर प्वाक्कै भनी चाहिँ हाल्नु भएन,’ उनले भने, ‘तर यो सभामा उपस्थित भएर तपाईंहामीलाई कुनै सूचना सुनाउन गइराख्नुभएको छ । के छ मलाई थाहा छैन तर पक्कै पनि उहाँको भव्य र गर्विलो मन्तव्यका साथ कुनै महत्वपूर्ण सूचना हामीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

नेम्वाङले भने झैँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा निकै ‘महत्वपूर्ण’ सूचना सुनाए । उनको सूचना थियो— सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो निर्णय बदर गरे आन्दोलन हुनेछ, देशभरिका सभा हेरेर विघटनको निर्णय सदर गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतले कसैका दबाबमा कुनै ‘अन्यथा’ फैसला गर्छ भन्ने कल्पना गर्न नसक्ने बताए ।
यहाँ उनले प्रयोग गरेको ‘अन्यथा’ शब्दको आशय विघटनको निर्णय बदर हुनु हो । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसला आए कसैको आवञ्चित दबाब वा दुस्प्रयासमा भएको हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कुनै हिसाबले कसैका दबाबमा कुनै अवाञ्छित वा दबाबको दुस्प्रयासमा कुनै अन्यथा फैसला गर्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन ।’

उनले अब चुनावबाट पछि फर्किन नसकिने ठोकुवा गरे । आगामी वैशाखमा चुनाव नगराउनु भनेको मुलुक अस्थिरतातर्फ फर्किनु हो । उनले भने, ‘म भन्न चाहन्छु, हामी अब चुनावको तयारीमा छौँ । चुनावतर्फ जाँदैछौँ । अब अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई फर्किन दिने होइन, फर्काउने होइन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइअनुसार सर्वोच्च अदालतले उनको पार्टीले देशभरि आयोजना गरेका सभा र जनताको अभिमत हेरर फैसला गर्नुपर्छ । वैशाखमा चुनाव नगरे मुलुक कता जान्छ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले विश्लेषण गरेको हुनुपर्छ ।

‘सम्मानित सर्र्वोच्च अदालतले देशभरि भइरहेका यस्ता सभाहरूलाई हेरेको होला । यस्ता सभाहरूबाट प्रकट भएको जनताको अभिमत हेरिरहेको होला,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘संविधानको मर्म र भावना हेरेको होला र यसपछिका परिणतिहरू र मुलुक कता जान्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरेको होला ।’

प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार विघटनको निर्णय बदर भए षडयन्त्र र सेटिङमा भएको हुनेछ र त्यो जनताको विपक्षमा हुनेछ । यसो भए आन्दोलन हुने चेतावनी प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् ।

उनले भने, ‘यदि कहीँ कुनै प्रकारको जालझेल, षड्यन्त्र र तिकडम, सेटिङ केही भएर देश र जनताको विपक्षमा फैसला हुन्छ भने हाम्रो आन्दोलन फेरि पनि अगाडि बढ्छ, फेरि पनि यस्ता शक्तिहरूलाई पराजित गर्छ ।’

निशानामा उपराष्ट्रपति र सभामुख

विराटनगरको सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पनि आफ्नो आक्रोशको निशाना बनाए । उनले उपराष्ट्रपतिले सरकारको विरोधमा भाषण गरेको र चुनावको विरोध गरेको आरोप लगाए ।

‘उपराष्ट्रपतिजी सरकारका विरुद्ध भाषण गरेर हिँड्नुभएको छ । म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँको पदले भाषण गरेर हिँड्ने, सरकारको विरोध गरेर हिँड्ने अनि संविधान मिचियो, अथवा प्रजातन्त्र मासियो आदि कुराहरू, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर बेठिक भो, चुनाव गर्न पाइँदैन,’ चुनावको पक्षमा आउन आग्रह गर्दै उपपराष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले भने, ‘उहाँ त चुनाव नगर्ने नै पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको हो । अब त कमसे कम चुनावकोतिर आउनुहोस् ।’

हालै राजधानीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा सहभागी भएका उपराष्ट्रपति पुनले प्रतिनिधिसभा विघटनले मुलुकमा अस्थिरता उत्पन्न भएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटा सरकारसँग झडिया भएर अदालत गएको आरोप लगाए । ‘सभामुख बनाइएको थियो एक जनालाई, उहाँ सरकारका विरुद्ध मुद्दा हाल्न जानुभएको छ । सरकारविरोधी झगडिया हो सभामुख,’ उनले प्रश्न गरे, ‘सभामुखले झडिया हुन सुहाउँछ ? सभामुख छानेको झगडिया हुनका लागि हो ?’

प्रधानमन्त्रीले सभामुख सापकोटाले किर्ते गरेको आरोप पनि लगाए । ‘उहाँले किर्ते सनाखत गर्नुभएको छ । भन्न पनि लाज लाग्ने कुरा,’ उनले प्रश्न गरे, ‘सभामुख जस्तो पदको मान्छेले किर्ते सनाखत गर्छ ? साढे तीन बजे दर्ता गर्न लगेको कुरालाई १०ः४० मा ल्याएका थिए भनेर सनाखत गर्नुजस्तो लज्जास्पद कुरा के हुन्छ एउटा सभामुख जस्तो पदका लागि ?’

गत पुस ५ गते सत्तारुढ नेकपाकै असन्तुष्ट सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सोही दिन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गराएका थिए । अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको समय प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा अघि कि पछि भन्ने विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटालाई किर्ते गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

६४ प्रतिशतको रटान

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको घोषणाअघि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको भए विघटन अमान्य हुन सक्थ्यो भन्ने स्वीकार गरेका छन् । उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव राखिसकेपछि अविश्वासको प्रस्तावबाट जोगिनका लागि भङ्ग ग¥यो भन्ने आरोप हुन सक्थ्यो । त्यस्तो कुनै अविश्वासको प्रस्ताव मैले संसद विघटन गराउने प्रस्ताव गर्दासम्म र संसद विघटनको घोषणा हुँदासम्म पार्टी एक ढिक्का छ, संसद एक ढिक्का छ ।’

२०५२ सालमा ओलीकै दलका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गराएको प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो । बदरका आधारहरूमध्ये ‘विघटनअघि अविश्वास प्रस्ताव पर्दा भएको र प्रधानमन्त्री आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावबाट भाग्न नपाउने’ मुख्य थियो । तत्कालीन नेकपा एमालेले फैसलाविरुद्ध आन्दोलन चर्काएको थियो ।

यसपटक विघटन र अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको समय विवाद २५ वर्षअघिको त्यही फैसलामा आधारित छ ।

प्रधानमन्त्रीले ओलीले आफू ६४ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्ने दलको नेता र प्रधानमन्त्री भएको जिकिर विराटनगरमा पनि दोहोर्‍याए । उनले संसद विघटन हुँदासम्म आफू निर्विवाद नेता गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘म लगभग ६४ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्ने दलको नेता, प्रधानमन्त्री, निर्विवाद छु र मैले निर्विवाद हैसियतमा ६४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको छु ।’

ताजा जनादेश निर्विकल्प

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भए सकार ढाल्ने र बनाउने तथा सांसद किनबेच हुने फाहोरी खेल सुरु हुने बताए । ‘प्रतिनिधिसभा कथं कदाचित पुनस्र्थापना हुने भयो भने के हुन्छ भन्दा अब बहुमतको सरकार रहेन, बहुमतको सरकार रहँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसो भएपछि अनि विभिन्न गठजोड गर्नका लागि फेरि उही सांसद किनबेच, दलहरूका बीच मोलतोल, फेरि समीकरण, फेरि सरकार ढलाऊ, फेरि सरकार बनाऊ । यही खेलमा आगामी डेढ दुई वर्ष त्यसैमा समाप्त हुन्छ र देश अगाडि बढ्न सक्दैन ।’

उनले अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भए लोकतन्त्र समाप्त हुने र संविधान कार्यान्वयन नहुने ठोकुवा गरे । उनले भने, ‘त्यो फोहोरी खेलले, संसदीय नराकारात्मक तमासाले लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ र संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यसर्थ, ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प थिएन, ताजा जनादेशमा गइएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘चुनाव गराउन प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेको होइन’ भन्ने आरोपको जमेर खण्डन गरे । उनले अनुचित खालका क्रियाकलापको बाटोबाट कोही प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने, कोही अध्यक्ष हुन खोज्नेहरूले भ्रम फैलाएको आरोप लगाए । उनले आजको राजनीति र आजको देशको आवश्यकता चुनाव नै हो भन्ने दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्रीले कुनै भ्रममा नपरेर, अन्योलमा नपरेर चुनावको तयारीमा जुट्न सभामा आह्वान गरे । उनले २०७८ साल वैशाख १७ गते र २७ गते प्रतिनिधिसभामा निर्वाचन हुने ठोकुवा गरे ।

नेम्वाङको वाक्पटुता

संविधानसभा अध्यक्ष रहेका नेम्वाङले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सदर हुनेमा प्रधानमन्त्री दुई सय प्रतिशत विश्वस्त रहेको र आफूलाई प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास रहेको बताए । उनले आफ्नो पक्षले देशभरि गरेका सभाहरूबाट जनताले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय अनुमोदन गरेको र अब अदालतको निर्णय आउन बाँकी रहेको भन्दै आफ्नो वाक्पटुतामार्फत अदालतलाई विघटनको पक्षमा निर्णय गर्न दबाब दिए ।

नेम्वाङले संसदीय व्यवस्थामा संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुने र हाम्रो संविधानको मर्म र भावना पनि त्यही रहेको जिकिर गरे । उनले संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित ‘बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’ लाई प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकारका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

नेम्वाङपछि बोलेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले फुटवादी, गुटवादी र अवसरवादीहरूका कारण बाध्यात्मक अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानु परेको जिकिर गरे ।


भर्खर

0