नेपालमा प्रजातन्त्र र राजनीतिक पार्टीको संकट « Khabarhub

नेपालमा प्रजातन्त्र र राजनीतिक पार्टीको संकट



नेपाली प्रजातन्त्रको वास्तविक दुर्दशा, जुन अहिलको संकटको बेला देखिएको छ, विशेष गरी राजनीतिक पार्टी भित्रका प्रजातान्त्रिक संरचनाको अभावले गर्दा भएको हो ।

राजनीतिक पार्टीको माथिल्लो स्थानमा पुगेका व्यक्तिहरू जस्तोसुकै गल्ती गरे पनि अथवा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न नसके पनि सजिलै त्यो पदबाट झर्न खोज्दैनन् ।

दलका शीर्ष नेताहरू दलभित्रै पनि सर्वोच्च निकायको गठनका विषयमा निर्णय लिन्छन् र त्यहाँ आफ्नो हिस्सेदारी होस् भन्ने सुनिश्चित गर्छन् । यस्तो सबै पार्टीमा हुने गर्छ ।

राजनीतिक पार्टीको माथिल्लो संरचना समाजसँग नजिक छैन भन्ने पनि यसले देखाउँछ । नेपालका राजनीतिक पार्टीमा पितृसत्तात्मक सोच हाबी छ, पुरुषको दबदबा बढी छ, विशेषगरी बाहुन र क्षेत्री समुदायबाट । जुन राजनीतिक संरचनाको हामीले कुरा गर्‍यौँ त्यो निकट भविष्यमा परिवर्तन हुने छाँटकाँट देखिदैन ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको पहिले नै भइसकेका अपराधका विषयमा सोच्ने क्षमताको अभाव हाम्रा नेताहरूमा छ । न्यायको विषयमा बोल्न पनि सबै पार्टी असमर्थ छन् । यस्ता सबै काममा सबै राजनीतिक पार्टीको सहभागिता हुन्छ ।

यदि माओवादी द्वन्द्वको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरियो भने आजका सबै शीर्ष नेतृत्वले यसमा भागिदार हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । माओवादीका केही नेताको यसमा प्रत्यक्ष सहभागिता होला, अथवा केही नेताको राज्य संयन्त्र परिचालनका दृष्टिले यो मुद्दामा सहभागिता होला । जसरी होस् प्रायः नेता त्यो घटनासँग जोडिन आइपुग्छन् ।

यहाँ दुईवटा उदाहरण उल्लेख गर्न आवश्यक छ । पुष्पकमल दहालले केही समयअघि माओवादी द्वन्द्वको नेतृत्वकर्ताका हिसाबले ५ हजार मानिसको हत्याको जिम्मा आफूले लिनसक्ने बताएका थिए ।

उनले त्यसो भने पनि उनलाई राज्यको प्रमुख स्थान र पार्टी कार्यालय जानबाट रोक्न सकिँदैन । उनको त्यस्तो जवाफसँग कानूनी उपचारका लागि अदालत लैजान सकेमात्रै उनको तर्कले तार्किक परिणाम पाउने थियो ।

दोस्रो उदाहरण हुन् शेरबहादुर देउवा । उनी नेपाली कांग्रेसका सभापति हुन् र चार पटकसम्म देशको प्रधानमन्त्री भएका नेता हुन् । उनी फेरि प्रधानमन्त्री हुने दाउमा छन् । उनले सन् १९९५ मा प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी आन्दोलनलाई बाटो बनाइदिने काम गरे ।

उनले माओवादी आन्दोलनलाई शुरुवाती अवस्थामा नै मध्य पश्चिममा सैन्य कार्बाहीबाट समाप्त गर्ने प्रयास गरेका थिए तर असफल भए । उनले सन् १९९६ मा माओवादीका ४० बुँदे रोडम्यापका विषयमा छलफल गर्न समेत अस्वीकार गरेका थिए । ती ४० बुँदामा धेरै कुरा जायज पनि थिए, केही बुँदाले तत्कालीन संविधान फेर्नुपर्ने सम्मको प्रस्ताव राखेको थियो । यसमा सरकारले कुनै चासो दिएन ।

सन् २००१ मा देउवाले फेरि माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गरे । सेनाले माओवादीलाई समाप्त पार्न कार्बाही शुरू गर्‍यो । उनैले १९९० को उपलब्धिलाई तिलाञ्जली दिँदै सन् २००२ मा राजा ज्ञानेन्द्रलाई संसद भङ्ग गर्न आग्रह गरे । यसलाई हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमसँग तुलना गर्न सकिन्छ । सन् २००२ मा देउवाले नेपाली कांग्रेसलाई विभाजनको अवस्थामा पुर्‍याए ।

नेपालको वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली बढी दोषी देखिन्छन् तर अन्य पार्टीका शीर्ष नेता पनि हालको अवस्थामा दोषको भागिदार छन् ।

नेपालका राजनीतिज्ञहरूलाई प्रायः आकलन गर्न गाह्रो हुन्छ किनकि उनीहरूको व्यवहार एकीकृत राजनीतिक संस्कृतिमा आधारित छैन । हामीले माथि नै उल्लेख गरिसकेका छौँ कि नेपालका सबै राजनीतिक दलमा आधारभूत लोकतान्त्रिक संरचनाको अभाव छ । त्यसैले कुनै पनि दल आफूलाई नियमित नवीकरण गर्न र थप विकास गर्न सक्षम देखिदैनन् ।

पार्टीका नेताहरू नेपालको स्थायी संकट र लोकतन्त्रमाथिकोे लगातारको अवरोधका लागि जिम्मेवार छन् कि छैनन् भनेर सोध्नु वैध हुन्छ कि हुँदैन ? हुन्छ भने नेपालले उत्तम प्रजातान्त्रिक गन्तव्य प्राप्त गर्ने दिशामा छलफल गर्नुपर्छ ।

पार्टीका शीर्ष नेतृत्वमा वृद्धि व्यक्ति छन् जसमा बाहुन समुदायको बाहुल्य छ । उनीहरूलाई पार्टीभित्र अत्यधिक शक्ति दिइएको छ । यस्ता वृद्ध नेताहरू अन्तर्राजनीतिक पार्टी संयन्त्रको समेत प्रमुख हुने गरेका छन् ।

पार्टीभित्र जति पनि काम हुन्छ, त्यो प्रतिस्पर्धात्मक र स्वतन्त्र निर्वाचनका माध्यमबाट हुँदैनन्, पार्टी नेतृत्व र उनीहरूका आसेपासेका भरमा हुनेगर्छन् । नेपालमा यसलाई ‘आफ्नो मान्छे प्रथा’ भनेर पनि विश्लेषण गरिन्छ । कुनै राजनीतिक पार्टी र त्यसभित्रको पनि कुनै गुटमा लागेको मान्छे भए त सुनमा सुगन्ध भइहाल्यो ।

पार्टी नेतृत्वमा पुग्न पहिलो त नेतृत्वमा रहेको मान्छे असफल हुनुपर्‍यो । दोस्रो, क्षमतावान र प्रतिस्पर्धी युवा तब मात्रै अघि बढ्न सक्छ जब शीर्ष नेतृत्वमा रहेको मान्छेको निधन हुन्छ ।

यदि भविष्यमा हुने निर्वाचन कोही नयाँ मतदाता हुँदैछ भने उसका सामु के विकल्प छ ?

आगामी निर्वाचनमा पनि मतदाताले पुरानै नेतामध्येबाट एक जना छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । यीमध्ये केही असफल भइसकेका छन् (देउवा चार पटक, ओली र दाहाल दुई पटक, नेपाल र खनाल एकपटक) ।

आगामी निर्वाचनमा नेतृत्वको हिसाबमा कुनै आमूल परिवर्तन हुने देखिँदैन । पार्टीभित्रैको अप्रजातान्त्रिक संरचनाले यो पक्का गरेको छ । जो व्यक्ति विगतमा असफल भइसके उनीहरूले नयाँ पुस्ताका लागि बाटो खाली गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुनसक्दा मात्रै अहिलेको व्यवस्था बढी प्रजातान्त्रिक हुनेछ ।

सन् २०१८ मा अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था नयाँ संविधानका माध्यमबाट स्थापित हुँदै गर्दा सामाजिक समूह त्यसमा भाग लिँदै आफ्नो आवाज राख्नुपर्छ भन्ने सोचमा थियो । तर, सन् २०१५ मा जारी भएको संविधान केही पुरुषहरूको नियन्त्रणबाट उब्जिएको काम थियो । संविधान बनाउन निर्वाचित भएको सदस्यको काम तिनै शीर्ष नेताको कुरामा टाउको हल्लाउने मात्रै थियो । देशको राजनीतिक भविष्य थोरै शीर्ष नेताले निर्धारण गरेका थिए ।

नेपाल एक बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक देश हो । यहाँ महिला, दलित, धेरै जनजातिका मानिस बस्छन् जसको दोस्रो र तेस्रो दर्जाको नागरिकको जस्तो हैसियत छ । उनीहरू सार्वजनिक जीवनको धेरै जसो क्षेत्रमा अट्दैनन् ।

सन् २००८ मा जारी भएको नवीकरण नीति निर्देशिकामा समावेशिता र समानता जस्ता विषय अग्रस्थानमा थिए । तर, महिला र दलितका लागि खासै केही विषय परिवर्तन भएका थिएनन् । उनीहरू शायद पहिलाभन्दा धेरै हिंसा र उत्पीडनको शिकार भइरहेका छन् । राज्यले उनीहरूलाई कुनै हिसाबमा संरक्षण गरेको छैन, कानूनी हिसाबमा पनि । उनीहरूको राजनीतिक सहभागितका लागि छद्म नियम बनाइएको छ ।

धर्मनिरपेक्षता र संघीयता राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछिका आधारशीला हुन् । यी दुवै हालसम्म पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

पछिल्लो समय धर्मनिरपेक्षताका विषयमा पटकपटक प्रश्न उब्जिएको छ । नेपालको असमानताको मेरुदण्डका रूपमा रहेको हिन्दु राज्यको माग बढ्दै गएको छ । यस्तो माग राख्ने हिन्दु राज्यका कट्टर समर्थक राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसकै एक खेमाबाट हुन थालेको छ ।

नेपाली कांग्रेस त्यही पार्टी हो जसका संस्थापक सभापति बीपी कोइरालाले सन् १९५९ को निर्वाचनमा पशुपतिनाथको मूर्ति र हिन्दु राजाको मूर्तिलाई नेपालको सङ्ग्रहालयमा राख्न माग गरेका थिए ।

नेपाली जनताले देश र जनताको भविष्यभन्दा नेताको आसपासमा रहेको मान्छेको मात्रै जीवन उकास्ने नेतृत्व चाहेका छैनन् । उनीहरूले जीवन सुरक्षा, विकास र आफूलाई आवश्यक पर्ने हिसाबमा विकास निर्माणको काम गर्ने नेतृत्व चाहेका छन् ।

जनताले निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, शिक्षकलाई राम्रो तलब र ६ वर्षअघिको भूकम्पका कारण धराशायी भएका विद्यालयको पुनःनिर्माण जस्ता विषयमा सरोकार राख्ने नेतृत्व चाहेका छन् ।

जनता देशैभर सर्वसुलभ स्वास्थ्यसेवाको व्यवस्था होस् भन्ने चाहना राख्छन् । गम्भीर खालको बिरामी हुँदा उपचार गर्न सहयोग पुग्ने खालको स्वास्थ्य बीमाको अपेक्षा राखेका छन् ।

गम्भिर विरामी भएको अवस्थामा नेतालाई जस्तै जनतालाई विदेशी अस्पतलामा उपचार गर्ने व्यवस्था नहुने भएकाले देशभित्रैको स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढ होस् भन्ने अपेक्षा जनताको छ ।

जनता सरकारले वातावरणको पूर्णरूपमा सुरक्षा गरोस् भन्ने चाहन्छ । वनमा लागेको आगो नियन्त्रणमा लिन सरकारले तत्काल केही प्रभावकारी कदम चालेको हेर्ने जनताको इच्छा छ । जलवायु परिवर्तनका कारण आएको समस्या भविष्यमा झनै विकराल हुन सक्ने भएकाले मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकारले कदम चालोस् भन्ने जनताको आकाङ्क्षा छ ।

माओवादी द्वन्द्वको समयमा पीडित भएका व्यक्तिले न्याय पाउनुपर्छ । विगतको घटनाका दोषीले उचित सजाय पाउनुपर्छ । जनता आफ्नो आधारभूत मानवअधिकार, लैङ्गिक अधिकार, जातीय अधिकार, धार्मिक र सांस्कृतिक अधिकार रक्षा भएको हेर्न चाहन्छ ।

मानिसलाई आवश्यक भएका यी केही उदाहरण हुन् जुन निर्वाचित प्रतिनिधिबाट पूरा होस् भन्ने उनीहरू आशा राख्छन् । राज्य र पार्टीको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरू जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न असफल भएका छन् ।

यस अर्थमा आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन राजनीतिक दलका नेताहरूलाई कुनै आधार छैन । यसरी नै अघि बढ्दै जाने हो भने कमजोर रहेको हाम्रो प्रजातन्त्र केही वर्षमा नष्ट हुन्छ ।

यस पृष्ठभूमिमा, वर्तमान पार्टीका नेताहरू नेपालको स्थायी संकट र लोकतन्त्रमाथिको लगातारको अवरोधका लागि मुख्यरूपमा जिम्मेवार छन् कि छैनन् भनेर प्रश्न सोध्नु वैध हुन्छ कि हुँदैन ? यदि ‘हुन्छ’ भन्ने आउँछ भने नेपालले उत्तम प्रजातान्त्रिक गन्तव्य प्राप्त गर्ने दिशामा छलफल गर्नुपर्छ ।

असफल नेतालाई नयाँ पुस्ताको नेतृत्वले विस्थापित गर्नुको कुनै विकल्प छैन । अबको पुस्ताले राजनीतिलाई नयाँ सिराबाट अघि बढाउनुपर्छ । बहुजातीय नेपालाई हित गर्ने हिसाबले सामाजिक सहभागितामूलक राष्ट्र बनाउने दिशामा अबको राजनीति अग्रसर हुनुपर्छ ।

(यो लेख जर्मन लेखक क्रमरले खबरहबका लागि लेखेका हुन् ।)

प्रकाशित मिति : ५ बैशाख २०७८, आइतबार  ८ : ०५ बजे

 एक सय शय्याको आयुर्वेद अस्पताल निर्माण प्रक्रिया सुरु

चितवन– मेडिकल सिटीको रुपमा विकसित हुँदै गएको भरतपुरमा एक सय

मानिसकै लापरबाहीका कारण बढ्दै छ प्राकृतिक विपत्ति

गलेश्वर- हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा मानवीय लापरबाहीका कारण प्राकृतिक विपत्ति बढ्दै

अपराध अनुसन्धानमा प्रविधिको प्रयोग आवश्यक- मन्त्री कार्की

विराटनगर– प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री

नागरिकताकाे दुरुपयोग गर्ने तीन जना पक्राउ

काठमाडौँ– नेपाल प्रहरीले हराएको नागरिकता दुरुपयोग गरी कम्पनी खोलेर ठगी

 ‘ट्रान्सफर स्टेसन’ को फोहर व्यवस्थापन

काठमाडौँ– विगत दुई महिनादेखि टेकु ट्रान्सफर स्टेसनमा थुपारिएको फोहर व्यवस्थापनको