अध्यादेश ल्याउने निर्णयको एमाले नेपाल पक्षका नेताहरुबाट विरोध | Khabarhub Khabarhub

अध्यादेश ल्याउने निर्णयको एमाले नेपाल पक्षका नेताहरुबाट विरोध


१ भाद्र २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरुले दल विभाजन सम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध जनाएका छन् ।

संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णयको  उनीहरुले त्यसको विरोध जनाएका हुन् ।

एमाले माधव नेपाल समूहका प्रभावशाली नेताहरुले अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । माधव नेपाल समूहका नेता गोकर्ण बिष्ट लगायतले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध गरेका छन्।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्म विपरीत दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय अत्यन्तै खेदजनक छ । यसले दलभित्र उत्पन्न हुने अन्तरबिरोध र समस्यालाई दलभित्रै विधिसम्मत ढङ्गले समाधान खोज्नुको सट्टा विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।’

उनले अध्यादेशले राजनीतिक अस्थिरता, अन्योलता र अराजकता सिर्जना गर्ने बताएका छन् ।

‘दलहरुप्रति विकर्षण र वितृष्णा पैदा गर्नेछ । अन्ततः यसले नेपालको राजनीतिमा दु:खद परिणाम निम्त्याउने छ । यसप्रकारको प्रतिगामी निर्णयको सबैले बिरोध गरौँ । फिर्ता लिन बाध्य पारौँ ।’, उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

यसैगरी खबरहबसँग कुरा गर्दै एमाले सांसद डाक्टर दीपकप्रकाश भट्टले अध्यादेश लोकतन्त्रलाई कम्जोर पार्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘हाम्रो समूह अहिले आन्तरिक छलफलमा छ, यस विषयमा सामूहिक धारणा सार्वजनिक हुन्छ ।’

प्रकाशित मिति : १ भाद्र २०७८, मंगलबार  ५ : २० बजे

चेन्नईलाई हराउँदै आरसिबी प्लेअफमा

काठमाडौं – चेन्नई सुपर किंग्सलाई पराजित गर्दै रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरू

ठमेलमा खाना तथा हस्तकला मेला

काठमाडौं – काठमाडौंको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य ठमेल क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनका

दश किलोमिटर टाढाबाट मान्म बजारमा खानेपानी

कालिकोट – कालिकोटको सदरमुकाम खाँडाचक्र नगरपालिका–१ को मान्म बजारमा खानेपानीको

प्लेअफमा पुग्न चेन्नईले पायो २१९ रनको लक्ष्य

काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपिएल) अन्तर्गत रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरू

टीओआरका संयोजक गिरी भन्छन् : कार्यदलमा कानूनका जानकार हुनुहुन्छ, न्यायोचित सुझाव दिन्छौँ

काठमाडौं– सत्ता पक्षका दल र प्रतिपक्षका दलबीच सहकारी प्रकरणबारे छानबिन