यी हुन सरकारले गरेका तीन वर्षका काम (पूर्णपाठ) « Khabarhub
Logo
२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार

यी हुन सरकारले गरेका तीन वर्षका काम (पूर्णपाठ)



काठमाडौँ– केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालको समीक्षा गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले तीन वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले के भने पढ्नुहोस् पूर्ण पाठ

मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आजबाट १ हजार ९३ दिन अर्थात् ३ बर्ष पूरा भएको छ । आज हामी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको विशेष परिस्थितिमा प्रेस ब्रिफिङ गर्दैछौँ । त्यसैले वर्तमान सरकारले यस अवधिमा गरेका कामको सङ्क्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्नुअघि प्रतिनिधिसभा विघटन किन गर्नुपर्‍यो भन्ने चर्चा गर्न आवश्यक ठान्दछु ।

शुरुदेखि नै सरकार सञ्चालनमा केही अप्ठ्याराहरु त थिए नै । बिभिन्न ढंगले काममा ब्यवधान खडा गरिएकै थियो । खासगरी पछिल्लो एक वर्षदेखि झण्डै दुईतिहाई सांसदको समर्थन प्राप्त यस सरकारले विभिन्न दलको गठबन्धन सरकारले जस्तो नियति बेहोर्नु पर्‍यो । एकातिर जनताको उच्च आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नु पर्ने, अर्कोतिर आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर अलमलिए झैँ सरकारले काम गर्नै नपाउने अवस्था सिर्जना भयो ।

झण्डै ३ बर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरु पदाधिकारीबिहीन थिए । नियुक्ति, प्रक्रियामै जान पाउँदैन, अवरोध हुन्छ । संसदलाई ‘बिजनेस’ सरकारले दिने हो । २०७४ फागुनदेखि यता संसदमा पेश भएका कयौं विधेययक ‘हाउस’मा छलफलमा लगिन्नन् । बल्लतल्ल संसदीय समितिमा पुगेका विधेयकहरु अनावश्यक छलफलकै गोलचक्करमा फसिरहेका छन्, फसाइन्छ । सरकारले निर्णयका लागि सदनमा पेश गरेका प्रस्तावहरु समेत निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्नन् । राजदूत खाली छन्, नियुक्त गर्न दिइन्न । संबैधानिक अङ्गमा केही गरी कसैको सिफारिस भइहाले कचिङ्गल मच्चाइन्छ र आफ्नै दलका सदस्यले संसदीय सुनवाई समितिमा नियुक्ति अड्काउँछन् ।

यहाँसम्म कि, “सनसेट ल” को रुपमा प्रस्तुत गरिएको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको ‘शीघ्र निर्माण’का लागि मस्यौदा गरिएको ‘विकास सम्बन्धी विधेयक’ र ‘सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्ने बिधेयक’लाई समेत अलमल्याई सार्बजनिक सेवा प्रबाहमा अबरोध पुर्‍याई बिकासको गति नै अवरूद्ध गरिन्छ । सरकारी निकायका कतिपय कार्यकारी पदमा अनुपयुक्त पात्र अघि सार्ने वा नियुक्ति नै हुन नदिनेगरी एक किसिमले भन्ने हो भने समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यास गरियो । सकेसम्म अल्मल्याउने, अल्मल्याउन नसके निहुँ खोजेर कामै गर्न नदिने तहमा आफ्नै दलका साथीहरु उत्रनु भयो ।

यद्यपि, नेकपाको शीर्ष तहमा रहेका केही नेताहरुको अतृप्त आकाङ्क्षा र कुण्ठाको बाछिटा ब्यवस्थापिकामा नपरोस् भन्नेमा म हरदम सतर्क रहेकै हुँ । विगत वर्षदिन देखि ‘समयभन्दा अगावै’ निर्वाचनको बाटोमा हिँड्न नपरोस् भनेर अनेकौँ लाञ्छना सहेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरेको पनि हुँ । गठबन्धन सरकारको अर्काे कुनै समुहले झैँ, आप्mनै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बिरुद्ध अचानक फौजदारी अभियोग वितरण गरी पृथक बाटोबाट सरकारमाथि हमला गर्ने र सके विस्थापन गर्ने बाटोमा हिँड्न तम्सिरहेका नेताहरुलाई सम्झाउने र स्थितिलाई परिवर्तन गर्ने प्रयत्न मैले गत पुस ५ गते दिउसो २ बजेसम्म नै जारी राखेँ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुअघि मैले धेरै पटक सोचेँ । विद्यमान अवस्थामा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छ त ? हिसाब गरेँ– ‘प्रतिनिधिसभाका करिव ६४ प्रतिशत सदस्यद्वारा समर्थित म सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री ! संसदीय दलमा मेरा बिरुद्ध कुनै उजुरी छैन । उजुरी नभएको मात्रै होइन, संसदीय दलका सदस्यहरुबाट बैठकको समेत माग गरिएको छैन । संसदीय दलमा मात्र होइन पार्टी कमिटीमा समेत संसदीय दलको नेता बदल्ने मागसम्म उठेको छैन । संसदीय दलको नेता फेर्न सम्भव पनि थिएन । यस्तो अवस्थामा नेकपा बाहेकका अन्य दलहरुबाट वैकल्पिक सरकार बन्ने कुनै सम्भावना नै थिएन । अन्य विधिबाट कोही अघि बढ्न खोज्नु भनेको विग्रहको बाटो रोज्नु हो, जसले तपाईं/हामीले आर्जन गरेको राजनीतिक स्थिरता जोगिने सम्भावना थिएन । फेरि केही वर्ष अघिको झैँ जोडघटाउ र ६–८ महिनामा सरकार परिवर्तनको अनियन्त्रित शृङ्खला शुरु हुने निश्चित थियो ।

त्यसैले, प्रतिनिधिसभाको बाँकी यो कार्यकाललाई ‘राजनीतिक अस्थिरताको खेल मैदान’ बनाउने कि अर्काे विकल्पमा जाने ? प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरा सामु सीमित विकल्प थिए । गत निर्वाचनमा जनतालाई ‘विजयी भएँ भने, मेरो नेतृत्वको गठबन्धनलाई जनमत प्राप्त भयो भने राजनीतिक अस्थिरता रोक्छु, राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धि दिन्छु’ भनेको सम्झिएँ । अनि विगतमा भएका ‘विश्वास, अविश्वास, विभाजन र समीकरणका अस्वस्थ खेल’ सम्झिएँ । त्यसले सिर्जना गर्ने अस्थिरताको बाटोमा मुलुकलाई जान दिनै हुँदैनथियो । एकातिर प्रतिनिधिसभाबाट अर्काे सरकार बन्ने विकल्प थिएन । अर्कातिर ६४ प्रतिशत सांसदद्वारा समर्थित सरकारलाई आफ्नै दलका सहकर्मीद्वारा चल्नै दिइएन ! यस्तो जटिल अवस्थामा राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुँदै जनतालाई ‘हिजो तपाईंहरुले दिनुभएको मतद्वारा सिर्जित यस प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सकेन, अब ताजा जनादेशको लागि जाउँ’ भन्ने अनुरोध गर्ने निर्णयमा म पुगेँ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई ‘संविधान विपरीत, जनादेशको अपहेलना, प्रतिगमन…’ जस्ता आपत्तिजनक आरोप लगाइएको सुनेको पनि छु । उदेक लाग्छ– साथीहरु केलाई प्रतिगमन भनिरहनु भएको छ ? के अहिले हामी संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानले कोरेको सीमाभन्दा पछि हटेका छौँ ? के हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र त्यसले अंगिकार गरेको सामाजिक/ साँस्कृतिक मूल्यको विरुद्धमा छौँ ? के हामी जनतासँग मत माग्ने र उनीहरुले चुनेका प्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन गर्ने बाटो भन्दा अलग बाटोमा हिँड्दै छौँ ? छैनौँ ! हामी कोही उल्टोतिर फर्केका छैनौँ भने प्रतिगमन भयो कसरी ? विगतमा छलछाम गरीगरी आप्mनो सरकारको आयु लम्ब्याउने गरिन्थ्यो, त्यसरी सत्तामा टाँस्सिइरहन खोज्नु पो अलोकतान्त्रिक हुन्छ ! ‘तपाईंले दिनु भएको महत्वपूर्ण मतले वाञ्छित नतिजा दिन सकेन, पुन: परीक्षण गरौँ, जे परिणाम आउँछ, सबैले स्वीकारौं !’ भन्नु कसरी प्रतिगमन हुन्छ ? जनतासमक्ष अघिल्लो जनादेशले काम गरेन, नयाँ आदेश पाउँ भन्नु कसरी जनादेशको अपहेलना हुन्छ ? निर्वाचनमा पराजितहरुले ‘माथि माथि जाने, मन्त्री/प्रधानमन्त्री बन्ने’ आकाङ्क्षा राख्नु पो अलोकतान्त्रिक हुन्छ । आन्तरिक निर्वाचनमा पराजितले विना प्रतिस्पर्धा पार्टीको रोजेको पदमा आसीन हुन पाउँ भन्दै रोड्याईँ गर्नु पो अलोकतान्त्रिक हुन्छ ! अनुचित प्राप्तिका लागि बिभिन्न हर्कत गर्दै, संविधानले निर्देश गरेको भन्दा भिन्न तरिका अवलम्बन गरी मुलुकलाई फरक ठाँउतिर लैजान खोज्नु पो प्रतिगमन हुन्छ ! लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत लिन खोज्नु कसरी प्रतिगमन हुन्छ ?

निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रणालीको जीवन हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचनले राष्ट्र वा पार्टीहरुलाई विभाजन गर्दैन, एक बनाउँछ । सही र गलतबीच प्रतिस्पर्धा गराउँछ । पार्टीहरुलाई आ–आफ्नो अजेण्डामा एक बनाउँछ । निर्वाचनको घोषणापछि विजय हासिल गर्न, निर्वाचन मार्फत आफ्ना उद्देश्यहरु पूरा गर्न, अझ सुदृढ एकताका साथ अघि बढ्नु पर्नेमा विभिन्न निहुँ र बहाना बनाएर पार्टीलाई नै विभाजित गर्ने प्रयास गर्नु त अपराध हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रलाई एक बनाउन र पार्टीहरुभित्र एकता कायम होस् भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथ ताजा जनादेशको लागि चालिएको राजनीतिक कदम हो । ताजा जनादेशको प्रस्ताव अराजकताको अन्त्य र राजनीतिक स्थीरताको लागि हो । संविधानको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा परिपूर्तिको अविचलित यात्राको निरन्तरताका लागि हो । यो कदम हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ‘समीकरण र गठबन्धन’को फोहोरी खेलबाट मुक्त गर्न चालिएको ‘बाध्यात्मक तर आवश्यक’, र अहिलेको लागि ‘अपरिहार्य’ कदम हो ।

संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन

तीन बर्षअघि, २०७४ फागुन ३ गते मैले प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथग्रहण गर्दा संघीयता कार्यान्वयनका सबै काम बाँकी थिए । सरकार सञ्चालनको एक बर्ष पूरा भएको अवसरमा देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै मैले परिस्थिति स्मरण गरेको थिएँ– “एक बर्षअघि जिम्मेवारी सम्हाल्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्था त हामीसँग थियो । तर तद्नुरुपका न्यूनतम कानूनी, संस्थागत र भौतिक संरचनाहरु पनि थिएनन् । स्थिति यस्तो देखिन्थ्यो– केन्द्र तोकिएको छ, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय छैन । संसद छ, भवन छैन । अगाडि कामका डङ्गुर छन् तर जनशक्ति छैन, कानुन छैनन्, कार्यविधि, आर्थिक कार्यप्रणाली र वित्तीय व्यवस्था केही नै छैन ।… तसर्थ हाम्रो अतीत ‘हिंड्दैछ, पाइला मेट्दैछ’ जस्तो हुनुहुन्न ।”

म स्मरण गर्दैछु– हामीले पहिलो बर्षको कार्यभारलाई ‘राज्यको संरचनागत व्यवस्थापन र समृद्धिको आधारबर्ष’ मानेका थियौँ । अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्मार्फत संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयन गरेका थियौँ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गरेका थियौँ । वित्तीय समानीकरण अनुदानको दर, सशर्त अनुदानका आधारहरू, समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि तयार पारेका थियौँ । प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेट व्यवस्थापन, सञ्चित कोषहरू तथा राजश्व बाँडफाँटका विभाज्य कोष सञ्चालन जस्ता प्राविधिक विषयहरुको बिना विवाद टुङ्गो लगाएका थियौँ ।

हामीले त्यतिखेर ‘योजना तथा बजेट, एकीकृत सम्पत्ति कर, न्यायिक समितिको कार्यसञ्चालन, खरिद तथा सार्वजनिक वित्त जस्ता विषयमा स्थानीय तहका ५१ हजार ४ सय ६५ जना पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षित गरेका थियौँ । र, संघीयताको मान्यता अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुका बीचमा हुने कार्यगत पक्षलाई समन्वय गरी एकरुपता कायम गर्न दर्जनौ कार्यविधि/मार्गदर्शन/ निर्देशिकाहरुको नमूना तयार गरेका थियौँ । थुप्रै नमूना कानून तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाइ उपलब्ध गराएका थियौँ । यी सबै कारणले अहिले प्रदेश र स्थानीय तह धेरै हदसम्म सक्षम भइसकेका छन् ।

स्मरण गरौँ त, तीन बर्षअघि संघीयता कार्यान्वन गर्दैगर्दा संघमा कति मन्त्रालय, कति संवैधानिक निकाय, कति विभाग र विभाग स्तरका कार्यालयहरु, कति अन्य आयोग/ सचिवालय सहित कार्यालय कायम हुने भन्नेमै अन्यौल थियो । प्रदेशस्तरमा कति मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सहितका निर्देशनालयहरुका संख्या, डिभिजन र कार्यालयहरु कति कायम गर्ने भन्नेमा स्पष्टता थिएन । ७ सय ५३ स्थानीय तहको वर्गीकरण र संगठन संरचना स्वीकृत हुनै बाँकी थियो । त्यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक संगठनात्मक संरचना स्वीकृत गरियो । कर्मचारी समायोजन जस्तो जटिल काम एक वर्षभित्रै सम्पन्न गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरिए । अहिले यी कामहरु सहजै सम्पन्न भए जस्तो लाग्छन् ।

तीन बर्ष पछि आज फर्केर हेर्दा, यी बिषयमा हामीले सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । संविधान कार्यान्वनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत तथा भौतिक संरचनाहरू तयार भएका छन् ।

– पहिलो बर्ष, सरदर ५ दिनमा एउटा विधेयक मस्यौदा गरी मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी १६ कानून सहित २५ कानून संघीय संसदबाट पारित भए । दर्जनौ विधेयकहरू संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिए । ४ दर्जन भन्दा बढी नियमावली र गठन आदेशहरू, ३ दर्जन निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड जारी भए ।

– दोस्रो बर्ष थप ३० नयाँ कानूनहरु निर्माण भए ।

– तेस्रो बर्ष थप ३४ सहित यस अवधिमा कूल ८९ नयाँ कानून निर्माण भए । संविधानसम्मत नभएका सयौं कानूनहरु संशोधन गरिए ।

यस अवधिमा संविधान पूर्णत: कार्यान्वयनमा आएको छ र सबै पक्षलाई स्वीकार्य पनि भएको छ ।

समग्र आर्थिक अवस्था

मैले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा हाम्रो अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त थियो । थलिएको र भद्रगोल पनि थियो । यस्तो अन्यौलमा रुमलिएको अर्थतन्त्रले सरकार गठनको वर्षदिन पूरा हुँदा नहुँदै लय समात्न सफल भयो । सरकारको पहिलो बर्षमा करीब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो । दोस्रो वर्ष ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक बृद्धि भयो । बेलायती पत्रिका ‘द इकोनोमिष्ट’ले नेपाललाई १० उदीयमान र उच्च आर्थिक बृद्धिको बाटो समातेका मुलुकमा समावेश ग-यो । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरुको बृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो । सातवटै प्रदेशको आर्थिक बृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा वढी थियो ।

यही बेला हामीले मात्र होइन संसारमा कसैले पनि नसोचेको कोभिड–१९ को महामारी आयो । यसले विश्व अर्थतन्त्रको संरचना नै भत्कायो । केही मुलुकहरुको बृद्धि नकारात्मक रह्यो, कति मन्दीको चपेटामा परे । कैयौं देशका अर्थतन्त्र नराम्रोसँग खुम्चिन पुगे । हाम्रो पनि आर्थिक वृद्धिदर त घट्यो तर सरकारको सुझवुझ, नीतिगत स्पष्टता र पूर्व सक्रियताका कारण नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा परेन । तीन बर्षको औसत बृद्धि साँढे पाँच प्रतिशतको हाराहारी रह्यो । कोभिड–१९ को असर घट्दै जाँदा अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र फेरि पुरानै लयमा फर्कदैछ । चालू आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनाका केही तथ्याङ्कले हाम्रो अर्थतन्त्र, पुन: उच्च आर्थिक बृद्धिको बाटो समात्नेगरी चलायमान भइसकेको देखिन्छ । अर्को बर्ष, पन्ध्रौँ योजनाले प्रक्षेपण गरेको १० प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुने सम्भावना प्रबल रहेको छ ।

यसै आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनामा–

– शोधनान्तर वचत रु. १२४ अर्ब पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षको सोही अबधिमा यस्तो वचत रु. २६ अर्ब मात्र थियो ।

– बार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ३.५ प्रतिशत छ ।

– आयात ४.८ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात ६.१ प्रतिशतले बढेको छ ।

– बिप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ११.१ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा ६.७ प्रतिशतले बढेको छ ।

– कूल विदेशी विनिमय सञ्चिती अमेरिकी डलर १२ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ ।

– संघीय सरकारको खर्च रु.४१५ अर्ब ७५ करोड र राजस्व परिचालन रु.४२२ अर्ब २४ करोड भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ९.२ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।

– रु १८५ अर्ब बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।

यस तीन बर्षको अवधिमा–

– सार्वजनिक खर्चको आकारमा झण्डै २९ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । सार्वजनिक बजेटको आकार रू. १८६.६४ अर्बले बढेको छ ।

– अमेरिकी डलरमा प्रतिव्यक्ति आय २३.६ प्रतिशत (८८७ बाट १,०९७) र नेपाली रुपैयाँमा ३५.२ प्रतिशतले बढेको छ । ९ लाख भन्दा बढी जनसंख्यालााई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि उकालिएको छ । यदि कोभिड–१९ को महामारी हुँदैनथ्यो भने यो संख्या १५ लाखभन्दा माथि हुने थियो ।

– संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव विकास प्रतिवेदनले मानब बिकास सूचकाङ्कमा ५ प्रतिशत भन्दा बढीको बिन्दुगत बृद्धिले कोभिडको– १९ को चपेटामा पर्दा पनि नेपालमा गरिबी नबढेको, भोकमरी नरहेको देखाएको छ ।

– अति छरिएको बस्ती र भौगोलिक रुपमा विकट ५ वटा बाहेक सबै स्थानीय तहमा बैक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरू खुलेका छन्, बैंकिङ सेवा उपलब्ध छ । ३ बर्ष अघि ७५३ मध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका स्थानीय तहको संख्या ३७४ मात्र थियो ।

– खोलौँ बैंक खाता अभियान अन्तर्गत पछिल्लो डेढ बर्षको अबधिमा मात्रै ६८ लाखभन्दा बढी बैंक खाता थप भएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रवाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ७२ प्रतिशतले बढेको (रु. ३,८६३ अर्ब पुगेको) छ ।

– व्यवसायिक आयकरको दायरा ३ बर्ष अघिको तुलनामा झण्डै ४ लाखभन्दा बढी (५२.२ प्रतिशत) ले बढेको छ । यो बृद्धिले अर्थतन्त्र थप औपचारिक बनेको जनाउँछ ।

– बीमा सेवाको बिस्तार ८.७ प्रतिशतले बढेर २२.७ प्रतिशत पुगेको छ ।

– राजश्व परिचालन १०० अर्ब भन्दा बढी भएको छ ।

– कोभिड–१९ ले संसारकै आपूर्ति सञ्जाल र व्यवस्था खलबल्याउँदा पनि मूल्यबृद्धि ५ प्रतिशत भन्दा माथि गएको छैन ।

– प्रदेश र स्थानीय विकासलाई रू. १,०४५ अर्ब अनुदान हस्तान्तरण गरिएको छ ।

– २०७६ साउनदेखि पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि रू. २ अर्ब ३५ करोड बराबरको लागत वचत भएको छ । यो परियोजना अढाई दशकदेखि चर्चामा त थियो, तर कार्यान्वयन भइरहेको थिएन । मैले भारतीय समकक्षीसँग सयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेको १७ महिनामै यो परियोजना सम्पन्न भयो ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण

प्रधानमन्त्रीको रुपमा मेरो अघिल्लो कार्यकालमा शिलान्यास गरिएको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको रानीपोखरी वर्तमान सरकार गठन हुँदासम्म जहाँको तहीँ थियो । अहिले रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । विश्वज्योति हलदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म खुल्ला रहने बृहत् टुँडिखेल गुरुयोजना अन्तर्गत यसको थप सौन्दर्यकरणको कार्य हुँदैछ ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त धरहरालाई ‘ऐतिहासिकता झल्कने र आधुनिकता टल्कने’गरी नेपालीको गौरवको रुपमा उभ्याउन ‘म बनाउँछु मेरो धरहरा’ अभियान मैले अघिल्लो कार्यकालमै शुरु गरेको थिएँ । सरकारबाट हट्नुअघि निर्माण कार्य थाल्न आवश्यक पूर्व तयारी समेत सकिएको थियो । जनस्तरबाट स्रोत संकलनको आधार समेत बनाइएको थियो । तर करीव २ बर्षपछि फेरि प्रधानमन्त्री बनेर आउने बेलासम्म ‘वरको ईँटा पर’ पनि सारिएको थिएन । अहिले २२ तल्ले धरहराको २१ औँ तल्लाको ढलान सम्पन्न भइसकेको छ । धरहराको निर्माण कार्य यसै साल पूरा हुँदैछ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल सकिँदैछ । यसले आप्mनो जिम्मामा रहेका कयौं निर्माण कार्य पनि सम्पन्न गर्दैछ ।

यस अवधिमा–

– निजी आवास: ४,६१,६४८ थप सहित ५,५९,४६१ को निर्माण सम्पन्न भएको छ । तीन बर्ष अघि जम्मा ९७, ८१३ मात्र निजी आवास निर्माण भएका थिए ।

– पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ४१५ सरकारी निकायका भवनको ९५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । अब जम्मा १९ भवन मात्रै निर्माणाधीन छन् ।

– सुरक्षा निकायका भवन: १६३ थप सहित २०७ भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । तीन बर्ष अघि जम्मा ४४ भवन मात्र निर्माण सम्पन्न भएका थिए, यो सम्पूर्ण निर्माण कार्यको ९६ प्रतिशत हो ।

– विद्यालय भवन: निर्माणाधीन ७ हजार ५५३ मध्ये २,९८५ थप सहित ६,०८५ विद्यालय भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो दरबार हाइस्कूलको पुनर्निर्माण कार्य पनि यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ ।

– स्वास्थ्य संस्थाका भवन: ११५ थप सहित ६९८ निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

– पुरातात्विक सम्पदाहरू: ४८५ थप सहित ५६५ सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । तीन बर्षअघि जम्मा ८० पुरातात्विक सम्पदाहरूको मात्र निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।

– ४ हजार ७ सय २० आवास निर्माण गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने जोखिमयुक्त बस्तीको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । तीन बर्षअघि जम्मा २०६ भवन मात्र निर्माण भएको थियो ।

– यसै अवधिमा १२ हजार २८४ भूमिहीनहरुलाई यथास्थानमा बसोबास गर्न जग्गा खरिदको लागि रु.२ लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

– सिंहदरबारको पश्चिम मोहोडा, बसन्तपुर दरबार क्षेत्र, बबरमहल, केशरमहलजस्ता ठूला भवनहरुको प्रवलीकरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ऐतिहासिक काष्ठमण्डपको निर्माण कार्य यसै बर्ष सम्पन्न हुँदैछ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास

मैले यस सरकारको पहिलो बर्षलाई आधारबर्ष भनेझैँ, दोस्रो बर्षलाई समृद्धिको आरम्भ बर्षका रुपमा उल्लेख गरेको थिएँ । चुनावको घोषणापत्र, नीति कार्यक्रम, बजेट र त्यसको कार्यान्वयनमा तादात्म्यता छैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिएकाले सरकारको तर्फबाट घोषणा पत्रमा गरिएको प्रतिबद्धता, दुई आर्थिक बर्षका नीति/कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका विषय, त्यसको लागि गरिएको बजेट व्यवस्था र कार्यान्वयनको स्थिति सहितको सचित्र प्रकाशन संघीय संसदमा वितरण समेत गरेको थिएँ ।

पूर्वाधार विकासको अङ्कमा प्रवेश गर्नुअघि म फेरि गतसालको आफ्नै भनाई दोहोर्‍याउन चाहन्छु, “कुनै समय सिङ्गो वर्षभरिमा १० किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे भएको अवस्था समेत थियो । यो सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन करिब ५ किलोमिटर भन्दा बढीका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको छ ।” कोरोना महामारीले काममा असर पारेको झण्डै एक बर्ष बित्यो । तर तथ्यले यसलाई आज पनि पुष्टि गर्छ, यस तीन बर्षको अवधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सहितका निकायहरुबाट कालोपत्रे सडक ५ हजार ४९८ किलोमिटर निर्माण भयो ।

यस अवधिमा–

– थप २,७१८ किलोमिटर निर्माण भइ सडक विभागद्वारा निर्मित कालोपत्रे रणनैतिक सडक कूल १५,८६७ किलोमिटर पुगेको छ ।

– शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा थप ४१२ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ।

– सातवटै प्रदेशबाट १,१४३ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ ।

– स्थानीयस्तरका थप १,२२५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ ।

– खण्डास्मित १,४६३ किलोमिटर थप भइ ८,४१९ किलोमिटर निर्माण भएको छ ।

– माटे सडकको लम्बाइ ९,१०९ किलोमिटर पुगेको छ ।

यस अवधिमा

– तराई–मधेसमा १ हजार ६०० किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । जसमध्ये तराई–मधेस सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट २ लेनको ५१६ किलोमिटर रणनीतिक सडक, ४९० किलोमिटर हुलाकी राजमार्ग, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गत ९४ किलोमिटर ६ लेनका सडक निर्माण भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत करीब ६० किलोमिटर सडक र सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको ४१२ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ ।

– कालोपत्रे सडक भएका जिल्लाको संख्या अब ७२ पुगेको छ । सडक पुगेका गाउँपालिका केन्द्रको संख्या ७२४ पुगेको छ । बाँकी केन्द्रहरुलाई जोड्ने सडक निर्माणका लागि यसै आर्थिक बर्ष भित्र थाल्ने गरी सरकारले बजेट व्यवस्था गरिसकेको छ ।

– नागढुङ्गा– नौबिसे सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य शुरु भएको छ । सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग निर्माणको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । टोखा–छहरे र बेत्रावती–स्यापु्रmबेसी सुरुङ मार्ग बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको चरणमा छन् ।

– तीन बर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी थप ९१५ सडक पुल निर्माण भएका छन् । नेपालकै दोस्रो लामो सिसनिया–गढवा राप्ती सडकपुल यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ । ४१६ ग्रामीण सडक पुलसहित सडक पुलको कूल संख्या ३ हजार १३६ पुगेको छ ।

– हालसम्म १३० वटा तुइन बिस्थापित गरी झोलुङ्गेपुल निर्माण गरिएका छन् । सीमा नदी महाकाली सहित ५ स्थानमा झोलुङ्गेपुल निर्माण कार्य बाँकी छन् । प्राविधिक हिसाबले तुइन राखी नदी तरीतराउ गर्ने स्थान अब बाँकी छैनन् । यस तीन बर्षको अवधिमा १ हजार ४२३ झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएका छन् ।

– तथ्यले भन्छ, प्रत्येक दिन कम्तीमा ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भयो । हरेक दिन कम्तिमा एकभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल बने । हरेक दोस्रो दिन कम्तीमा एउटा सडक पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भयो । हरेक तेस्रो दिन एउटा ग्रामीण सडक पुलको निर्माण सम्पन्न भयो ।

– उत्साही निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले कोशी र गण्डकीमा जल यातायात शुरु गरेका छन् । मनकामना, चन्द्रागिरी र कालिञ्चोकपछि बुटवल लगायत देशका विभिन्न भागमा केबलकार सञ्चालनको अभियान नै शुरु भएको छ ।

यस अवधिमा

जनता आवास भवन निर्माणतर्फ एक दिनमा कम्तिमा १२ वटाका दरले थप १३,०८५ भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत कूल ३४,५०७ भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । ५ लाख फुसका छाना हटाउन प्रतिपरिवार रू. ५० हजार र सस्तोमा काठ उपलब्ध गराइएको छ ।

फुस तथा खरको छाना जस्तापाताले प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म ६ हजार ९ सय ३६ फुस वा खरको छाना भएका घरलाई जस्तापाताले प्रतिस्थापन गरिएको छ । चालू आर्थिक बर्षमा थप १ लाख घरलाई जस्तापाताले प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम अनुरुप काम भइरहेको छ ।

२०७५ चैत १७ गते राती आएको हावाहुरी र चक्रवात आँधीका कारण विस्थापित बस्तीको लागि बारा र पर्सा जिल्लामा ८६९ घरको निर्माण कार्य तत्काल सम्पन्न गरी त्यतिबेलै सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई विस्तार गरी १ हजार ८० सामुदायिक आवास र ४ सय ४० वटा सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ ।

गोदावरीमा ३ हजार क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सभा भवन, लुम्बिनीमा ५ हजार अट्ने सभा भवनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सिंहदरबार परिसर मै नयाँ संसद भवन, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, ललितपुरको भैंसेपाटीमा मन्त्रीहरु, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुख, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको सरकारी निवास तीब्रताका साथ निर्माण भइरहेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गतका ७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको २०७४ फागुनको तुलनामा २०७७ पुस मसान्तसम्मको भौतिक प्रगति यस्तो देखिन्छ:

– हुलाकी राजमार्ग २५ बाट ६८.२ प्रतिशत

– कालीगण्डकी कोरिडर (जोमसोम खण्ड) ५६ प्रतिशत

– कालीगण्डकी कोरिडर (पाल्पा खण्ड) २०.५ प्रतिशत

– काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग ११.१ प्रतिशत

– उत्तर–दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग १२.५ बाट २३ प्रतिशत

– रेल, मेट्रोरेल, मोनोरेल आयोजना ८.८ बाट २३.२ प्रतिशत

– पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्गको पनि प्रगति भइरहेको छ ।

ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण

एकबर्ष अघि मैले भनेको थिएँ– विजुलीको पर्याप्त उपलब्धता भएसँगै एउटा युगमा नै परिवर्तन आएको छ । दियालो/दियो हुँदै मट्टितेलको प्रयोगबाट बल्ने बत्तीको युग अब सदाका लागि अन्त्य नै हुँदैछ ।

यस अवधिमा–

– विद्युत् उत्पादन ३३३ मेगावाट थप भई १,४३० मेगावाट पुगेको छ । माथिल्लो तामाकोसी ९८.८ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेकाले यस परियोजनाबाटै यसै आर्थिक बर्षमा ४५६ मेगवाट विद्युत् थप हुने निश्चित छ ।

– ६६ के.भी. क्षमता भन्दा माथिको विद्युत् प्रसारण लाईन ८३७ किलोमिटर विस्तार भई ४ हजार २५१ किलोमिटर पुगेको छ । धनुषाको ढल्केबरमा देशकै सबभन्दा ठूलो विद्युत् सब–स्टेशन निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ । म्याग्दी/पर्वतमा निर्माण भएको दोस्रो ठूलो विद्युत् सब–स्टेशनको हालै उद्घाटन गरिएको छ ।

– विद्युत्मा पहुँच पुग्ने जनसंख्या ६ प्रतिशतले बढेर ९० प्रतिशत पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ११० किलोवाट प्रतिघन्टावाट २६० किलोवाट प्रतिघन्टा पुगेको छ ।

– विद्युत् चुहावट २५ प्रतिशतबाट १५.३ प्रतिशतमा झरेको छ ।

– जलविद्युत् सम्बन्धी राष्ट्रिय गौरवका ३ आयोजना मध्ये पश्चिम सेतीको कुनै प्रगति छैन । बूढीगण्डकीको प्रारम्भिक कार्य २० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत सकिएको छ । माथिल्लो तामाकोसी सम्पन्न हुँदैछ ।

– विद्युतका तारलाई भूमिगत गर्ने काम काठमाडौंबाट शुरु गरिएको छ ।

कृषि, पशुपन्छी तथा सिंचाई

कृषिलाई आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको कार्यक्रम थालिएको थियो ।

यस अवधिमा–

– रासायनिक मलको अनुदानमा १२५ प्रतिशतभन्दा बढीले बृद्धि गरी बार्षिक अनुदान रु. १० अर्ब ६८ करोड ९८ लाख पुर्‍याइएको छ ।

– प्रमुख खाद्यबालीको उत्पादन ११.२ प्रतिशतले बढेको छ ।

– माछा/मासुको उत्पादनमा २० प्रतिशत, दूध उत्पादन १९ प्रतिशत र तरकारी उत्पादन ९ प्रतिशतले बढेको छ ।

– अण्डामा आत्मनिर्भर र माछामासुमा आत्मनिर्भर नजिक पुगिसकिएको छ ।

– दक्षिण एसियमा नै पहिलो पटक “म्ष्नष्तब िक्यष् ि:बउउष्लन” यसै हप्ता शुरु गरिँदैछ । साथै किसान सूचीकरणको कार्य पनि यसै हप्ता शुरु हुँदैछ ।

सिंचाइ सुविधा: तराई–मधेस सिंचाई विकास कार्यक्रमबाट ३ बर्षमा ३० हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा विस्तार भएको छ । हाल सिंचाई सुविधा १५ लाख हेक्टर क्षेत्रमा पुगेको छ । यस अवधिमा सिंचाई तर्फका ६ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कम्तिमा १० प्रतिशतले भौतिक प्रगति भएको छ ।

– भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रगति २० बाट ४० प्रतिशत

– रानी जमरा कुलरिया ३६ प्रतिशतबाट ४९.१ प्रतिशत

– महाकाली सिंचाई शून्यबाट १६.३ प्रतिशत

– बबई सिंचाई आयोजना ४२ बाट ५२ प्रतिशत

– सिक्टा सिंचाई ५६.७ प्रतिशतबाट ६३.७ प्रतिशत

– सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनको काम शुरु हुँदैछ । शारदा नहरबाट नेपालले पाउनु पर्ने १० क्युमेक्स पानीबाट चाँदनी–दोधरामा सिंचाई गर्ने लामो समयदेखि शुरु हुन नसकेको परियोजना तत्काल आरम्भ गरिंदै छ ।

घज्ञ जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत तटबन्ध निर्माण कार्य ९ सय ८७ किलोमिटर थप भई १ हजार १ सय ४२ किलोमिटर पुगेको छ ।

लगानी, उद्योग तथा बाणिज्य

सरकारले यस अवधिमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन र वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो । २०७५ फागुनमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्‍यो । व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्नुका साथै विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गरियो । व्यावसायीहरुसँग सिधै संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उद्योग–वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद्’ गठन गरियो । यी सबै प्रबन्धका कारण औद्योगिक गतिविधि बढ्यो । विश्व बैंकको व्यवसाय सम्बन्धी सूचकाङ्क–२०२० ले पनि नेपालको ब्यावसायिक वाताबरणमा उल्लेख्य सुधार भएको देखाएको छ ।

यस अवधिमा–

– रू. २१२ अर्ब बराबरको जोखिम बेहोर्न सक्नेगरी कोभिड– १९ ले मर्माहत निजी क्षेत्र तथा व्यावसायिक जगतलाई राहत उपलब्ध गराउन रू. ४२ अर्बको पुनर्कर्जा कोषको ब्यवस्था गरिएको छ ।

– करिव ६० हजार साना उद्यमीले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान सहित रू. १ खर्ब ऋण पाएका छन् ।

– १,२१२ स्वदेशी र ९७३ विदेशी उद्योगहरू दर्ता भएका छन् ।

– लगानी बोर्डमार्फत रू. १४ खर्ब बराबरको र उद्योग विभागमार्फत रू. १ खर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । लगानी सम्मेलन भइरहेकै समयमा रू. १ खर्बभन्दा बढीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो ।

– धौवादीको फलाम खानीबाट फलामको व्यावसायिक उत्पादन शुरु गर्न धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरी कार्यारम्भ गरिएको छ । तीन बर्षपछि नेपालीले नेपालमै उत्पादन भएको फलामको प्रयोग गर्न पाउने छन् ।

– दैलेखमा पेट्रोलियम खानी र बैतडीमा फस्फोरस खानीको अन्वेषण जारी छ ।

यो सरकार बन्नु अघिको सरदर २० प्रतिशतको आयात बृद्धि करीव ८ प्रतिशतमा झरेकोले कूल आयातमा कमी आएको छ । निर्यातमा बृद्धि हुँदै गएको कारणले ब्यापार घाटा साँघुरिँदै गएको छ ।

– समग्रमा यस अवधिमा–

– आयात १२.१ प्रतिशतले घटेको छ ।

– निर्यात ४.५ प्रतिशतले बढेको छ ।

– कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ब्यापार घाटा ९ प्रतिशतले घटेको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ

मैले गत बर्ष आजकै दिन जानकारी गराएको थिएँ– दक्षिण एसियामा नेपाल पहिलो खुला दिसामुक्त मुलुक घोषणा भएको छ । यसले देशलाई सभ्यताको एक सिंढी माथि उठाएको छ । यस अवधिमा–

– शतप्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूतस्तरको सरसफाईको पहुँच पुगेको छ ।

– सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेसका २० जिल्लाहरुमा ४ सय ४२ किलोमिटर ढल निर्माण गरिएको छ । तराई मधेसमा ढल निर्माण सरसफाइको क्षेत्रमा नयाँ प्रगति हो ।

– आधारभूत खानेपानीमा ९१ प्रतिशत जनताको पहुँच पुगेको छ ।

– तीन बर्षअघि ८३.७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनेक जटिलतालाई चिर्दै सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ ।

– यस अवधिमा ५ वटा ठूला आयोजना सम्पन्न भएका छन् । यसबाट ९५ हजार २ सय ४१ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । मेलम्ची सहित अन्य ४१ वटा ठूला आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन् । यसबाट २२ लाख ५८ हजार २१२ जनसंख्या लाभान्वित हुनेछन् । त्यसैगरी ३७ वटा नयाँ आयोजनाहरु प्रारम्भ गरिएको छ, जसबाट ८ लाख २६ हजार २८९ जना लाभान्वित हुनेछन् ।

– ग्रामीण खानेपानीतर्फ १७९ वटा आयोजना सम्पन्न भएका छन् । यसबाट १ लाख ५४ हजार ९ सय जना लाभान्वित भएका छन् । अन्य १६१ वटा आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन् जसबाट २ लाख ६ हजार ८ सय जना लाभान्वित हुनेछन् ।

– प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको छ ।

सञ्चार तथा पर्यटन

शून्यको स्थितिबाट ७७ जिल्लामा फोर–जी सेवा विस्तार भएको छ ।

– इन्टरनेट ग्राहक घनत्व ५१.२ प्रतिशतबाट ८०.१ प्रतिशत पुगेको छ ।

– ग्रामीण दूरसञ्चार कोष अन्तर्गत ३१ जिल्लामा नि:शुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध भएको छ ।

– हालै मन्त्रिपरिषद्बाट सबै विद्यालय र स्थानीय सेवा प्रदायक संस्थामा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने निर्णय भएको छ ।

जुनसुकै विमान पनि उड्न र बस्न सक्नेगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग पुन:निर्माण गरिएको छ । यो पुनर्निर्माण ४० वर्षपछि तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न भएको छ ।

यस अवधिमा–

– नेपालका ५३ विमानस्थलमध्ये बाह्रै महिना सञ्चालन हुने विमानस्थलको संख्या २९ बाट ३६ पुगेको छ ।

– यीमध्ये रातीको समयमा पनि चल्ने विमानस्थलको संख्या ८ पुगेको छ । विराटनगर र सुर्खेत विमानस्थललाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विस्तार गरिँदैछ ।

– धनगढी, काठमाडौं, जनकपुर, विराटनगर र भद्रपुर विमानस्थलहरूमा प्रतिकूल मौसमको समयमा पनि भूउपग्रह मार्फत उडान तथा अबतरण हुने प्रणालीको स्थापना गरिएको छ ।

– राष्ट्रिय गौरवका आयोजना– गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको निर्माण ५० प्रतिशतबाट ९८.८ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको १५ प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । कोभिड– १९ को महामारी नआएको भए यी दुवै बिमानस्थल अहिले सञ्चालनमा आइसक्ने थिए ।

शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक क्षेत्र

शिक्षाको सन्दर्भमा मैले गत बर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ)को विश्व प्रतिवेदन–‘अ वल्र्ड रेडी टु लर्न’ लाई उल्लेख गरेको थिएँ । प्रतिवेदनमा सन् २००० पछिका १७ बर्षहरुमा नेपालको विद्यालय भर्नादर १२ प्रतिशतबाट ८६ प्रतिशत पुगेको भनी प्रशंसा गरिएको छ ।

यस अवधिमा–

– आधारभूत तह (कक्षा १–८) को विद्यार्थी खूद भर्नादर ९२.३ प्रतिशतबाट ९३.४ प्रतिशत पुगेको छ ।

– माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) को खूद भर्नादर ४३.९ प्रतिशतवाट ४७.६ प्रतिशत पुगेको छ ।

– ६ बर्ष माथिको साक्षरता दर ७८ प्रतिशतवाट ८५ प्रतिशत पुगेको छ ।

– सीटीईभीटी अन्तर्गत सञ्चालित शिक्षालय २९२ स्थानीय तहमा पुगेका छन् । यस्ता शिक्षालयको संख्या ५७० बाट १ हजार ४२ पुगेको छ । यी शिक्षालयबाट ६५ हजार ४९७ जनाले तालिम प्राप्त गरेका छन् ।

गत बर्षको यही समयदेखि हामीले अकल्पनीय महामारी कोभिड–१९को आतङ्क झेल्नु पर्‍यो । विश्वलाई नै हल्लाएको यस महामारीले हाम्रो मात्र होइन, विकसित मुलुकहरुकै जनस्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता र व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गर्‍यो । हामीले गत बर्षको चैतको शुरुदेखि नै बन्दाबन्दी गरी कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणको प्रयास थाल्यौँ । हामी मात्रै होइन, यस महामारीसँग सिङ्गो विश्व नै अनभिज्ञ थियो । हामी पनि यसबारे जान्दै बुझ्दै थियौँ ।

सरकारले जेजस्ता प्रयास गरिरहेको थियो ती गलत थिएनन् । पहिलोपल्ट पीसीआर परीक्षण गर्न मुलुकमा उपलब्ध प्रविधि पर्याप्त थिएन, पहिलो केसको पीसीआर परीक्षण गर्न संकलित स्वाबलाई विदेश पठाउनु परेको थियो । स्वास्थ्य सामग्री, पहिचान, परीक्षण र उपचारका वास्तविकतासँग मेल नखाने अनेकौं हल्लाहरु ब्याप्त थिए । ‘अति भो’ भन्दै आन्दोलन गर्छु भन्नेहरुले गरेको माग– ‘सतप्रतिशत पीसीआर टेष्ट’ कति अव्यवहारिक र अनावश्यक थियो भन्ने कुरा अहिले हामी सबै बुझ्दैछौँ ।

– अहिले २१ लाखभन्दा बढीको पीसीआर परीक्षण भइसकेको छ, आवश्यकता अनुरुप यो परीक्षण जारी रहनेछ ।

– अहिले पीसीआर परीक्षण ल्याब शून्यबाट ८३ पुगेको छ । ल्याबलाई चाहिने सामान र पीपीई पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छ ।

– माघ महीनाको अन्त्यसम्मको प्रतिवेदन अनुसार संक्रमित संख्या २७२,५५७ छ । यो संक्रमण दर कूल जनसंख्याको १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । निको हुने दर ९८.६ प्रतिशत छ । कोभिड–१९ को मृत्युदर करिब १ प्रतिशत छ । सरकारले कोभिड–१९ बिरुद्धको उपचार नि:शुल्क गर्ने व्यवस्था मिलायो । मृत्यु हुनेमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीको मृत्यु अस्पतालमा नै भएको छ ।

– कोभिड–१९ का संक्रमितलाई आईसीयु र भेन्टिलेटरमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनी छुट्याइएका थियौं । तर हामीले गरेको तयारीको तुलनामा आईसीयु प्रयोग गर्ने र भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्ने कोभिडका विरामीको संख्या निकै न्यून रहेको छ ।

– अहिले हामी सबै नागरिकलाई नि:शुल्क खोप उपलब्ध गराउने चरणमा छौँ । विश्वमा कोभिड–१९ बिरुद्धको खोप लगाउन प्रारम्भ गरिएको एक डेढ महिनाभित्रै हामीले यो खोप लगाउन प्रारम्भ गरेका छौं । यसरी खोप अभियान शुरु गर्नेमा नेपाल, दक्षिण एशियामै दोस्रो मुलुक भएको छ । माघ ३० गतेसम्म खोप लगाउनेको संख्या १ लाख ८८ हजार ९८३ पुगेको छ ।

– कोभिड– १९ ले हामीलाई पनि स्वास्थ्य संरचना र सरसफाइमा ध्यान दिन सचेत गरायो । त्यसैले, अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध ६,४९० शैयामा ३८.४ प्रतिशत (२,४९२) थप गरिएको छ । अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीमा उपलब्ध कूल शैया ८,९८२ पुगेको छ ।

– यस बर्ष मात्र ३०९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि एकैपटक शिलान्यास भयो । आगामी २ बर्षभित्र सम्पन्न हुने स्थानीय स्तरका यी अस्पतालमा थप ८,००० शैया उपलब्ध हुनेछन् ।

– अर्को बर्ष थप २०४ स्थानीय स्तरका अस्पतालको निर्माण शुरू गरिनेछ ।

– आईसीयु शैया ४००, भेन्टिलेटर सहितको शैया ३०० र उच्च निर्भरता (हाई डिपेनडेन्सी) का लागि २,००० शैया थपिएको छ ।

– कोभिड–१९ को महामारीको सामना गर्ने क्रमसँगै केन्द्रमा ३०० बेड र सबै प्रदेशमा ५० बेडको संक्रामक रोग अस्पताल निर्माण गर्न प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा

जनतालाई लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरुप सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम हामीले नै शुरु गरेका थियौँ । संविधानको समाजवादउन्मुख प्रावधान अनुरुप अहिले सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाइएको छ ।

यस अवधिमा–

– विभिन्न ८ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या ५ लाखले थप भई ३० लाख ६० हजार पुगेको छ ।

– मासिक रु. १०० बाट शुरु गरिएको जेष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता, दैनिक रु. १०० (मासिक रु. ३,०००) पुर्‍याइएको छ । र, यसको दायरा पनि विस्तार गरिएको छ । सबै ज्येठ नागरिकको लागि १ लाखसम्मको नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिएको छ ।

– सामाजिक सुरक्षामा वा अन्य निवृत्तिभरण कोषमा आबद्ध भएकाहरुले पनि सहभागी हुन पाउनेगरी नागरिक लगानी कोषमार्फत थप नागरिक पेन्सन कार्यक्रम समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

– स्वास्थ्य बीमा थप ३७ सहित २८ बाट ६५ जिल्लामा बिस्तार भएको छ । स्वास्थ्य बीमा पुगेका स्थानीय तहको संख्या ३७७ थप भई ६३६ पुगेको छ । स्वास्थ्य बीमा गर्ने जनसंख्या १२ लाख ४० हजारबाट बढेर २५ लाख १० हजार पुगेको छ ।

– नयाँ युगको शुरुवातको रुपमा श्रमिकहरुका लागि २०७५ मंसीर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना राष्ट्रिय अभियानको रुपमा मैले नै प्रारम्भ गरेको थिएँ । २०७६ साउन १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको यस योजनाबाट श्रमिकको आर्थिक भविष्य सुनिश्चित हुन्छ । रोजगारदाताहरु समेत सम्भावित जोखिमबाट सुरक्षित हुन्छन् ।

यस योजनाबाट, रोजगारदातासँगको साझेदारीमा आफैँले गरेको योगदानका आधारमा सक्रिय उमेर समूहका सबै नागरिकलाई काममा रहँदा विभिन्न प्रकारका बीमा योजनाबाट लाभ दिने र कामबाट बाहिरिंदा सेवानिवृत्त भत्ता उपलब्ध गराइन्छ । यस योजनामा हालसम्म १२ हजार भन्दा बढी रोजगारदाता र २ लाख श्रमिकहरु आबद्ध भइसकेका छन् । सरकारले हालसालै ३० हजारभन्दा बढी दैनिक ज्यालादारी र करारमा कार्यरत श्रमिकलाई पनि यसै योजनामा सामेल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

– श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ३९ प्रतिशतले बृद्धि गरिएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिकमा सरदर २० प्रतिशतले बृद्धि गरिएको छ ।

– नेपाली सेनामा १६ बर्षे सेवापछि निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको छ ।

– द्वन्द्वमा घाइते हुनेका लागि नि:शुल्क उपचारको व्यवस्थाका साथै विभिन्न आन्दोलन र संघर्षका योद्धाहरुलाई सम्मान र परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सुशासन र भ्रष्टाचार बिरुद्धको अभियान

गतबर्ष आजकै दिन प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दा मैले भनेको थिएँ – ‘म आपूm भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ’ । आज फेरि एकपटक दोहर्‍याउन चाहन्छु– ‘दूराचारी र दूराचार, भ्रष्ट र भ्रष्टचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर बोल्ने मेरो बानी छैन । जो जतिसुकै उच्च ओहोदावाल होस् या कथित पहुँचवाला, तिनको मुख हेरेर सजाय तोकिन्नँ । कारबाही गर्ने/नगर्ने फैसला लिइन्नँ ।’

मेरो यो प्रतिबद्धता ‘लोकरिझ्याईँ वा ओठेभक्ति’ होइन, निष्ठा हो । त्यही निष्ठाका कारण भ्रटाचार र अधिकारको दुरुपयोग छानबिन गर्ने विभिन्न सरकारी निकायहरुलाई मैले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याएको थिएँ । कतिले यसलाई ‘शक्तिको अति केन्द्रीकरण’ गरेको भने । यो त ‘अलोकतान्त्रिक भयो’ भन्नेहरुका आरोपमा नअलमलिएर ठीकै गरेको रहेछु भन्ने तीन बर्षको अवधिमा प्राप्त कामको प्रभावकारिता र परिणामले देखाएको छ ।

भ्रष्टाचार बिरुद्ध जिम्मेवारी पाएका हाम्रा निकायहरुले यसका बिरुद्ध अभियानै चलाएका छन् । यस अवधिमा भ्रष्टाचार, राजश्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गत कूल १,१५४ मुद्दा दर्ता भएका मध्ये थप ७३६ मुद्दा दायर भएका छन् । बिगो दाबी रू.४,८१० करोड गरिएको छ ।

– राजस्व चुहावटको कसुरका २१५ मुद्दामा ११ राष्ट्रसेवक कर्मचारी सहित ७५५ जना बिरुद्ध ३२ अर्ब ७९ करोड ९० लाख बिगो असुल गरी जरिवाना र कैद सजायँ माग गरी मुद्दा चलाइएको छ ।

– विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारको कसुरमा ४४० जना बिरुद्ध १० अर्ब ७२ करोड ६९ लाख बिगो कायम गरी त्यसको तेब्बर जरिवाना र ३ बर्ष कैद सजायँ माग गरिएको छ ।

– झूठा नक्कली बिजक बनाउने त कारखानै चलेको रहेछ । यस्ता झूठा कागजात जारी गरी राजस्व चुहावट गर्ने २०० फर्ममध्ये छानबिन पूरा भएका १२७ फर्मलाई रु १० अर्ब ६८ करोड बिगो कायम गरी संलग्न व्यक्ति बिरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । नक्कली बिजक खरिद गर्ने फर्महरु मध्ये ५२ वटालाई ४ अर्ब ६१ करोड भन्दा बढी बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।

– यसबर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता गरेको छ । विशेष अनुसन्धानबाट मुद्दा दायर गरिएको संख्या ३ बर्ष पहिले १९४ थियो, यस आर्थिक बर्षमा मात्रै ४४१ छ । कूल बिगो दावी रकम पहिले रु. ४०.६ करोड थियो भने अहिले रु. २५३.७ करोड रहेको छ ।

यस अवधिमा सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन चलाइएको कारबाही अन्तर्गत सिरहा, सर्लाही र बर्दिया जिल्लाको ३०१ बिघा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गराइएको छ । माथिल्लो त्रिशुली–एक जलविद्युत् परियोजनाको पहुँचमार्गका लागि भोगाधिकार दिएको ११० रोपनी जग्गामा खडा गरिएको नक्कली मोही खारेज गरी त्यसलाई पनि फिर्ता गराइएको छ । काठमाडौंको ललिता निवासको १३६ रोपनी जग्गा जालसाजी गरी हडप्ने कार्य विरुद्धको मुद्दा जारी छ । मातातीर्थको करीब १७४ रोपनी जग्गामा भएको कानुन विपरीत काण्डको छानबिन भइरहेको छ । साथै, स्थानीय तह, प्रदेश तथा नेपाल सरकारका सबै प्रकारका चल अचल सम्पत्तिको विद्युतीय अभिलेखनको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

आर्थिक अनुशासन: महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले संघीय सरकारी निकायको विगत ३ बर्षको लेखापरीक्षण र बेरूजुको अङ्क तुलना गर्दा आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा ५.४१ र २०७४/७५ मा ५.२९ प्रतिशत बेरूजु रहेको थियो । यस आर्थिक बर्षमा ४.०५ प्रतिशत मात्र बेरुजु कायम भएको छ । आ.ब २०७५/७६ मा मात्र रू. ८३ अर्ब ४८ करोड बेरूजु फर्छ्यौट भएको छ ।

सुशासनका लागि डिजिटल नेपाल: भ्रष्टाचारका छिद्र टाल्न र सेवाग्राही जनतालाई छरितो सेवा उपलब्ध गराउन डिजिटल प्लेटफर्मलाई सुदृढ गरिएको छ । यी संरचनागत व्यवस्था आजका लागि मात्र नभएर भोलिका लागि निर्मित आधार हुन् । यसमा रहेका प्राविधिक कमजोरीहरु क्रमश: सुधार हुँदै जाने छन् ।

– हेलो सरकार: जनगुनासोको शीघ्र व्यवस्थापन, पछ्र्यौट तथा रिपोर्टको लागि ‘हेलो सरकार’ डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अब कुनै पनि गुनासो सोझै सम्बन्धित कार्यालयमा प्रवाह हुने र त्यसमाथि कारबाही गरे/नगरेको सम्बन्धित गुनासोकर्ता आफैँले हेर्न सक्छन् ।

– नेपाली पोर्ट: अध्यागमन कार्यालयमा अत्याधुनिक प्रविधिको आवागमन रेकर्ड प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस प्रणालीलाई सुरक्षा निकाय, हवाइ यात्रा प्रणाली लगायत अन्य प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गरी सीमा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाइएको छ । यसै प्रणालीमार्फत अनलाईन भिसा (ई–भिसा) को पनि शुरुवात गरिएको छ ।

– अनुगमन पोर्टल: आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गरिएका नीति कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा प्रगति मापन गर्न बिगत तीन वर्षदेखि अनुगमन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस प्रणालीमा सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख भए बमोजिमका कामहरुको अनलाइन अध्यावधिक गरिन्छ र हरेक सरोकारवाला निकायको दैनिक प्रगतिको प्रत्यक्ष अनुमगमन हुन्छ । यसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको अत्याधुनिक एक्सन रुमबाट थप बल पुर्‍याइएको छ ।

– पब्लिक एक्सेस मोडल: मालपोत कार्यालयहरुमा आम नागरिकले खेप्नु परेको समस्या कम गर्न ती कार्यालयहरुका किताबी अभिलेख लाई विद्युतीय रुपान्तरण गरी आम नागरिकलाई सेवामा सोझै पहुंँच दिइएको छ ।

– नागरिक एप्स: आम नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहने तथा सेवा प्रवाहमा झन्झट र सास्ती खेप्नु पर्ने सरकारी सेवाहरुको पहिचान गरी घरैबाट सेवा लिन सकिनेगरी नागरिक एप्सको परीक्षण शुरु भएको छ । यो एप्स हालसम्म चार लाख पचास हजार भन्दा बढी डाउनलोड गरिएको छ । ३,५०० भन्दा बढी नागरिकले घरमै बसीबसी प्यान नम्बर लिइसकेका छन् । अब तुरुन्तै मालपोत, यातायात सवारी नवीकरण दस्तुर जस्ता झन्झटिला सेवाहरु यसै एप्स मार्पmत दिइने छ ।

– राष्ट्रिय परिचय पत्र: विद्युतीय सेवा प्रवाहको मेरुदण्ड राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको छ । अहिले देशव्यापी अभियानमार्पmत नागरिक दर्ता कार्यक्रम जारी छ । हालसम्म १६ लाख नागरिकले यसमा आपूmलाई दर्ता गरिसकेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा एक करोड नागरिकलाई यसमा दर्ता गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय अभियान जारी छ ।

– अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रणाली: वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा नागरिकले खेप्नु परेको सास्ती कम गर्न अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । हाल दैनिक ५०० नागरिकले यो सेवा लिइरहेका छन् ।

– सरकारी दस्तुर तथा राजस्व संकलनको विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको छ । हाल ट्राफिक जरिवाना, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, स्थानीय निकायको कर घरबाटै भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । र अरु थप सेवाहरुको भुक्तानी अनलाइन प्रणालीमा क्रमश: ल्याइनेछ ।

– मालबस्तु अनुगमन प्रणाली: राजश्व चुहावट रोक्न संरचना सुधारको कार्यक्रम अन्तर्गत ‘मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन’ प्रणाली (भिसिटिएस) २०७६ साउन १ गतेदेखि प्रयोगमा ल्याइएको छ । २०७७ पुससम्ममा १ लाख ५ हजार २२ जना यसको प्रयोगकर्ता छन् । दैनिक २० हजार मालबस्तु (कन्साइनमेन्ट) यस प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेका छन् । बिल १ करोड २२ लाख ४४ हजार २७६, प्रज्ञापनपत्र ५ लाख ९८ हजार १७७ र चलान ५ लाख ५९ हजार ७२६ यसमा रेकर्ड भइसकेका छन् ।

शान्ति सुरक्षा र राष्ट्रिय एकता

अहिले राष्ट्रिय सुरक्षाको समग्र पक्ष सामान्य र समस्यारहित छ । बर्षौंदेखिका अपराधका घटनामाथि छानबिन भएको छ । अपराधीहरु कानूनको कठघरामा उभिन र कानूनबमोजिम सजाय भोग्न बाध्य छन् ।

यस बीचमा बलात्कार र महिला हिंसाका केही दु:खद् घटना घटेका छन् । बलात्कार र बलात्कार पछिको हत्याकाण्ड होस् वा महिलामाथिको एसिड् आक्रमण जस्ता जघन्य हिंसाका घटना, दोषीलाई उम्किन दिइने छैन । सरकारद्वारा ‘एसिड् आक्रमण तथा बलात्कार र महिला हिंसा बिरुद्धका अध्यादेश’हरु दोषीलाई हदैसम्म कारबाही गर्ने र पीडितलाई तत्काल क्षतिपूर्ति सहित न्याय दिने उद्देश्यले हालै जारी गरिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानविन आयोग’का कामलाई निरन्तरता दिन अध्यादेश जारी गरिएको छ ।

यसै अवधिमा छुट्टै राज्यको मागमा सक्रिय ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’लाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याइएको छ ।

द्वन्द्वरत पक्षहरूसँग राजनीतिक वार्ता गरी द्वन्द्व न्यूनीकरण गरिएको छ । अन्य राजनीतिक पक्षलाई पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी शान्तिपूर्ण गतिविधिमा संलग्न रहन र वार्ताको माध्यमद्वारा समस्या हल गर्न सरकारले आह्वान गर्दै आएको छ ।

गतबर्ष संसदमा सम्बोधन गरिरहँदा मैले ‘सीमा विवादको विषयमा राष्ट्र एक ठाउँमा छ । राष्ट्रले दिएको यो जिम्मेवारी सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिंदै मातृभूमिको रक्षा गर्छ । संवादका माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान गर्न र अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन सरकार दृढता र सक्रियताका साथ लागेको म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु’ भनेको थिएँ ।

वार्ता र कूटनीतिक माध्यमद्वारा समस्या हल गर्ने हाम्रो चाहना विपरीतका गतिबिधि जारी रहेपछि सरकारले अतिक्रमित भूभाग सामेल गरेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने घोषणा चालू आर्थिक बर्षको नीति कार्यक्रम मार्फत गर्‍यो । नक्सा जारी मात्र गरेन, निशान छापमा नयाँ नक्सालाई समावेश गर्न संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव नै पेश गर्‍यो । पहिलो पटक सर्बसम्मतिले भएको संविधान संशोधन र संसदमा दलहरुबीच देखिएको अभूतपूर्व एकताले राष्ट्र र भौगोलिक अखण्डताको मामिलामा नेपालीहरु कति संवेदनशील छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । यस अभियानमा सिङ्गो राष्ट्र एक भई सरकारको कदमलाई साथ दिएकोमा प्रधानमन्त्रीका हैसियतले म सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । अहिले हामी वार्तामा छौँ, र समस्या वार्ताबाटै समस्या हल हुने अपेक्षामा छौँ ।

नेपाल र विश्व

आफ्नो भूमिका, पहिचान, परिचय र प्रभाव विस्तार गरेकै कारण यस ३ बर्षको अवधिमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र र संघ/संस्थामा देखिने, सुनिने, बोलाइने र पत्याइने मुलुकको रूपमा स्थापित भएको छ । नेपालको नारा नै छ– सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता !

– यस अवधिमा थप १२ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भई नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका मुलुकको संख्या १६८ पुगेको छ । थप १५ मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना भएका छन् ।

– संयुक्त राष्ट्रसंघको महिला बिरुद्धका सबै प्रकारका हिंसा बिरुद्धको समिति (सिड) र मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल दोस्रो पटक निर्वाचित भएको छ ।

– गतबर्ष पनि मैले केही महत्वपूर्ण भ्रमणलाई यस सन्दर्भमा उल्लेख गरेको थिएँ । नेपालको प्रधामन्त्रीको बेलायत र फ्रान्सको औपचारिक भ्रमण दुई दशकपछि भयो । हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण १७ वर्षपछि र रुसको भ्रमण १४ वर्षपछि भयो ।

– चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण २३ वर्षपछि भयो । भारतका प्रधानमन्त्रीको एउटै कार्यकालमा ४ पटक नेपाल भ्रमण भयो ।

– चीनसँगको यातायात पारबहन सम्झौता पछि नेपालको अवस्था भूपरिबेष्ठित मुलुकबाट भूजडित् मुलुकका रुपमा फेरिएको छ । यसले भविष्यमा नेपालले नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय अवस्था सामना गर्नुपर्ने स्थितिलाई अन्त्य गरिदिएको छ ।

– अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमध्ये पहिले हाम्रो उपस्थिति एसिया सोसाइटीमा मात्रै सीमित देखिन्थ्यो । अहिले यसका अतिरिक्त डावोस फोरम, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी, होची मिन्ह युनिभर्सिटी, राष्ट्रसंघीय शान्ति विश्वविद्यालयजस्ता विश्व प्रसिद्ध फोरमहरुमा हामीले आप्mना विचार प्रस्तुत गर्ने मौका पाएका छौँ ।

कोभिड–१९ महामारी हुँदैनथ्यो भने हामी आफैँले पनि विश्वस्तरको नयाँ फोरम– सगरमाथा संवाद सुरु गरिसकेका हुनेथियौँ ।

अन्य केही महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुको प्रगति

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : नेपालको संविधानमा हामीले गरेको व्यवस्था अनुरुप रोजगारीलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिएको छ । यस ब्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक रोजगारी प्रबद्र्धन गर्न आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत सबै स्थानीय तहमा स्थापना गरिएका रोजगार सेवा केन्द्रमा स्थानीय बेरोजगार व्यक्तिहरुको सूची राखिन्छ ।

बेरोजगार ब्यक्तिको बिस्तृत अभिलेख राख्नेगरी स्थानीय तहमा रोजगार सूचना प्रणालीको विकास गरिएको छ । यस्ता व्यक्तिलाई निजी क्षेत्रमा उपलब्ध हुने रोजगारी र सार्वजनिक विकास निर्माणका आयोजनामा समेत परिचालन गरिएको छ । यस अनुसार २ लाख भन्दा बढीलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिनको कामको अवसर वा काम नपाउनेलाई न्यूनतम ज्यालाको आधा ‘बेरोजगार भत्ता’ उपलब्ध गराइने छ ।

आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को मंसीरसम्ममा यस कार्यक्रम अन्तर्गत सूचीकृत भएका (७ लाख ४३ हजार) मध्ये १ लाख ५ हजारले रोजगारी पाइसकेका छन् । चालू आर्थिक बर्षमा यस कार्यक्रमबाट थप २ लाख ब्यक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको छ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम : शिक्षण संस्थाहरुको भौतिक पूर्वाधार तथा सिकाइ सुविधामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ देखि यो कार्यक्रम प्रारम्भ भएको हो । गत आर्थिक बर्षमा यसको कार्यविधि तयारी गरी विद्यालय तहबाट प्रस्ताव माग गरिएकोमा करीब ३ हजार ३ सय प्रस्ताव प्राप्त भएका थिए ।

चालू आर्थिक बर्षमा बढीमा २५ लाखसम्मका आयोजनाको प्रस्ताव पेश गर्न सूचना प्रकाशन गरिएकोमा हाल स्थानीय तहको स्वीकृति सहित विद्यालयका प्रस्ताव प्राप्त भइसकेका छन् । विद्यालयबाट प्राप्त प्रस्तावमा भवन निर्माण, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला जस्ता पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना समावेश छन् । यी प्रस्तावहरुको मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयन अघि बढाउन प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम : यस कार्यक्रम अन्तर्गत बहुआयामिक महिला उद्यमी विकास, वित्तीय पहुँच बृद्धि, प्रविधि सहयोग र उत्पादित बस्तुको बजारीकरणमा सहयोग गरी महिला सशक्तिकरण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । यस अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका १७४ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्दार कार्य समेत गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति संस्थासँग जोडिएका अन्य दुई कार्यक्रम– प्रधामन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम छन् । चुरे संरक्षण कार्यक्रम यसको गुरुयोजना अनुरुप अघि बढाइएको छ ।

विविध

देशमा केही हुन नसकेको गुनासो व्याप्त रहे पनि विश्वस्तरीय प्रतिवेदनहरुले पछिल्ला बर्षहरुमा नेपालले आर्थिक र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको देखाएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्था र निकायहरुले अघिल्ला बर्षहरुमा प्रकाशन गरेका प्रतिवेदनहरुमार्फत नेपालले क्रमश: सुधार गरिरहेको निचोड सहितका आँकडा बाहिर ल्याएका छन् । नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार भएको, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगारीको क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन भएको, अपराधका घटनामा कमी आई सामाजिक सुरक्षाको वातावरण निर्माण हुँदै गएको लगायतका तथ्य ती प्रतिवेदनहरुमा समेटिएका छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ र आम्दानी लगायत अन्य आर्थिक सामाजिक पक्षहरुको स्थिति समेटेर संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले प्रकाशित गरेको मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० ले नेपालको सूचकाङ्क ३ बर्षको अवधिमा ५.३ प्रतिशतले बृद्धि भएको उल्लेख गरेको छ । यस सूचकाङ्कले कोभिड–१९ को महामारीबीच पनि नेपालमा गरिबी नबढेको संकेत गर्दछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघकै बिकास नीति समिति (कमिटी फर डेभलपमेण्ट पोलिसी) ले विकासोन्मुख मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका लागि निर्धारण गरेका आर्थिक जोखिम (२८.४ बाट २४.२), मानवीय सम्पत्ति (७१.२ बाट ७५) र प्रतिव्यक्ति आम्दानी (अमेरिकी डलर ८८७ बाट अमेरिकी डलर १,०९७) मा यस अवधिभित्र उल्लेखनीय सुधार भएको छ । यसरी आर्थिक जोखिम र मानवीय सम्पत्ति सूचकाङ्कका आधारहरु पूरा भइसकेको र प्रतिव्यक्ति आम्दानी सम्बन्धी सूचकमा समेत निकै सुधार भएकाले अर्को वर्षदेखि नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको स्तरबाट विकासशील मुलुकका रुपमा स्तरोन्नति हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त दशरथ रंगशालाको पुनर्निर्माण यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ । पोखरामा नयाँ रंगशाला निर्माण गरिएको छ । १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकूदको सफल आयोजना मात्रै भएन, ५१ स्वर्ण सहित २०७ पदक हासिल गरी नेपालले आफूलाई दक्षिण एसियामा भारतपछि दोस्रो स्थानमा उभ्याउन सफल भएको छ ।

शीत लहर र चिसोबाट कठ्याङ्ग्रिएर नागरिकको मृत्यु हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता यस अवधिमा प्रभावकारी भएको छ ।

‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने संकल्प व्यबहारमा लागू भएको छ । अहिले हाम्रा शहर सडक बालबालिका र माग्ने तथा सडक मानवमुक्त शहर भएका छन् ।

सरकारलाई नीतिगत रुपमा आवश्यक फिडब्याक दिन स्वायत्त थिङ्क ट्याङ्क संस्था– ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ स्थापना गरिएको छ ।

जारी रहेका हाम्रा अभियान

पाँच बर्षको अवधिमा मुलुकमा थप परिवर्तनको अनुभूति गराउन कतिपय रुपान्तरणकारी कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएका थिए । ‘समय अगावै’ निर्वाचनमा जानु परेकाले ती कार्यक्रमहरु जारी कार्यक्रमको सूचीमा रहेका छन् । तीमध्ये केही अहिले कार्यान्वयनको क्रममा छन्, केही भने नीतिगत र प्रक्रियागत तयारीकै क्रममा रहेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यका लगायत सबै प्रदेशमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा सार्वजनिक यातायातको रुपमा ‘विजुली बस’ सञ्चालनको लागि संघको १ अर्ब लगानीमा साझा यातायातले बस खरिद प्रक्रिया शुरु गरेको छ । यातायात क्षेत्रमा ‘सिण्डिकेट’ अन्त्य गरी वैज्ञानिक ढङ्गले सार्वजनिक यातायात सेवा दिन ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ गठन गरिएको छ ।

सरकारले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने सम्बन्धमा गृहकार्य गरिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ, कृषि र उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रहनुभएको उच्चस्तरीय समूहलाई यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने जिम्मा लगाएको छ । साथै, अर्थ, कृषि र उद्योग सचिव रहेको कार्यदलले यससम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन गरी मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ ।

कोरोना महामारीका कारण रोकिएको काठमाडौंको चक्रपथ सुदृढीकरण र विस्तारको दोस्रो र तेस्रो चरणको कार्य छिट्टै शुरु हुँदैछ । बाहिरी चक्रपथ निर्माण योजनाको आवश्यक काम भइरहेको छ ।

जयनगरदेखि बिजलपुरासम्म नेपालको आफ्नै रेल सञ्चालन हुने चर्चा गतबर्ष पनि गरेको थिएँ । आज म दोहोर्‍याउन चाहन्छु– गतवर्षको मेरो त्यो भनाई सार्थक हुँदैछ । रेल सञ्चालनमा आउँदैछ ।

एसियाली राजमार्गको स्तरमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चारदेखि ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने र मदन भण्डारी राजमार्ग समयमै सक्नेगरी काम अगाडि बडाइएको छ ।

यसै अवधिमा शुरु गर्न खोजिएका बिभिन्न कार्यक्रमहरु जारी छन्–

– विद्युतीय रेलमार्ग : पूर्व–पश्चिम रेल, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल, बीरगञ्ज–काठमाडौं रेल

– सुरुङ्मार्ग : नागढुंगा– नौबिसे सुरुङ, बेत्रावती–स्यापु्रmबेसी सुरुङ, टोखा–छहरे सुरुङ, सिद्धबाबा सुरुङ, थानकोट–चित्लाङ सुरुङ, काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङ, खुर्कोट–चियाबारी सुरुङ र फेदीखोला–नयाँपुल सुरुङ

– पानीजहाज तथा जल परिबहन : कोलकता–साहिबगञ्ज–कालुघाट–नेपाल जल यातायात

– विद्युत प्रसारण लाइन : ४ सय केभी क्षमताका गल्छी–रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन, लप्सेफेदी–रातामाटे–दमौली–हेटौंडा–पाल्पा–बुटवल प्रसारण लाइन

– अप्टिकल फाइबर : डिजिटल नेपाल कार्यक्रमसँग जोडिएका सबै प्रदेशमा विस्तार गरिने अप्टिकल फाइबर

– अन्य : मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयहरु, ठूला औद्योगिक क्षेत्र र ठूला जलविद्युत परियोजनाहरु

अन्त्यमा,

प्रस्तुत कामको फेहरिस्त हामीले गरेका सम्पूर्ण कामको विवरण होइन, मोटामोटी जानकारी मात्रै हो । प्राप्त उपलब्धिहरुको आधारमा पनि नेपाल बन्छ र बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो आत्मवल अझै दृढ भएको छ ।

जुन आर्थिक बर्षलाई मैले समृद्धिको आरम्भ बर्षको रुपमा प्रस्तुत गरेँ, त्यसै बर्ष म बिरामी परेँ । जुन बर्ष विकासका कामलाई हामीले तीब्रताका साथ अघि बढाउनु थियो, त्यसै बर्ष कोभिड–१९ को महामारीले हामीलाई पनि अत्यायो । जतिखेर राष्ट्र एक भएर महामारीका बिरुद्ध जुध्नु पर्ने थियो, त्यही समय मेरा सहकर्मीहरु सरकार कसरी ढाल्ने भन्ने ‘उद्यम’मा ज्यानै फालेर लाग्नु भयो । यसले निश्चय नै हाम्रा सफलता र सपनामाथि प्रहार भएको छ । नकारात्मक प्रचारबाजीका बाबजुद यी तीन बर्षमा जे जति आधार बनेका छन्, जति काम भएका छन्, मुलुकले निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने म ठान्दछु ।

हामी अहिले निर्वाचनको क्रममा छौँ । केहीले अझै पनि चुनाव त हुन्छ भन्दै प्रश्न उठाएको सुन्छु ।

​३ फागुन २०७७


भर्खर

0