दुई वर्ष अनिवार्य जेल भोग्ने हतियार विरोधीहरू | Khabarhub Khabarhub

दुई वर्ष अनिवार्य जेल भोग्ने हतियार विरोधीहरू


२८ आश्विन २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– यिओ जेङलाई आफू बाल्यकालमा हुर्केको क्षणमै थाहा थियो कि उनी वयस्क हुने बित्तिकै जेल जान सक्छन् भनेर । ‘यहोवाका साक्षीहरू’ को  चर्चका यी सदस्य युद्धविरोधी हुन् । आफूलाई युद्धसँग सम्बन्धित कुराबाट टाढा राख्न चाहन्छन् । साँचो भन्नु पर्दा उनले बुझेको धार्मिक आस्थाले उनलाई हतियार बोक्न दिएन ।

सिङ्गापुरमा हरेक व्यक्ति वयस्क भएपछि सेनामा आबद्ध हुनुपर्ने अनिवार्य नियम छ । यो समय आवधिक हो । दुई वर्षपछि उसले छुट पाउन सक्ला तर १८ वर्ष उमेर भएपछि हरेक पुरुषका लागि यो अनिवार्य हो ।

बीस वर्ष पुगेका यिओले सैनिक बन्ने कुरा अस्वीकार गरे । हतियारविरोधी धार्मिक आस्था भएका उनले सेनामा सहभागी हुन स्वीकार गरेनन् ।

सन् १९७० देखि चर्चमा आबद्ध भएर सैनिक सेवा अस्वीकार गर्ने औसतमा वार्षिक छ जना जेल चलान हुने गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रमको दुई वर्षको अवधि अस्वीकार गरेका यिओले तीन वर्ष जेलमा बिताए ।

जेलमा उनले पाँच बजे उठेर ट्वाइलेट सफा गर्नुपर्थ्यो, दुई सय मिटर भुइँ पुछ्नु पथ्र्यो । यो भुइँ बुटले हिलाम्मे भएको हुन्थ्यो । त्यहाँका एक सैनिक अधिकारीका अनुसार यहोवाका साक्षीका यी अनुयायीहरू कुनै अभ्यासमा पनि सरिक गराइँदैन थिए ।

एक वर्षपछि यिओलाई जेल जीवन सामान्य लाग्न थाल्यो । उनी जेल जानुअघि पनि धेरै पटक रोएका थिए । तीन वर्ष परिवारबाट  टाढा रहनुको पीडा उनले महसुस गरेका छन् ।

जेलभित्रको दुःख त छँदै थियो । यिओका सबैभन्दा मिल्ने उनका दाजु थिए । दाजु पनि चर्चका सदस्य भएका कारण उनीभन्दा एक वर्ष अघि नै जेल गएका थिए ।

यी दुई दाजुभाइले सानो छँदै हतियारविरोधी धार्मिक आस्था अवलम्बन गरेका थिए । उनीहरूका बाबुले सेनाको समयावधि पूरा गरेपछि त्यही चर्चमा सेवा गरेका थिए ।

सेनामा अनिवार्य र नियमित समय दुई वर्ष भए पनि त्यसपछिको १० वर्ष साताको एक दिन सेनामा स्वयम् सेवकका रूपमा रहनुपर्छ । यो कुरा अस्वीकार गरेका कारण उनीहरूका बाबु पनि जेल बसेका थिए ।

यिओले आफ्नी आमा चर्चकी सदस्य नभए पनि आफू वयस्क भएपछि जेल जाने कुरा पहिले नै थाहा भएको बताए ।

सिङ्गापुरमा सबै कम्पनी या संस्थाले आफ्ना कामदारलाई सैनिक प्रशिक्षणमा सहभागी हुन अनिवार्य बिदा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रशिक्षण पूरा गरेछि फेरि साताको एक दिनको सेवा अस्वीकार गरे कम्तीमा ४० दिन जेल सजाय हुन्छ ।

त्यसै चर्चका सङ्गीत शिक्षक जोर्डन चियाले पनि यसै प्रावधानका कारण जेलको अनुभव गरेका छन् ।

यस्तो अनिवार्य सैनिक सेवा अस्वीकार गर्नेलाई जेल पठाउने नियमबारे सिङ्गापुरको संसदमा बारम्बार प्रश्न नउठेको होइन । संसदमा आवाज उठे पनि त्यहाँका मन्त्रीले बारम्बार सिङ्गापुर जस्तो सानो देशका लागि राष्ट्रिय सुरक्षामा सैनिक तालिम र सेवा अनिवार्य रहेको बताउने गरेका छन् ।

सन् १९९८ मा रक्षामन्त्री रहेका म्याथियस याओ चिनले संसदमा यसबारे प्रश्न उठ्दा देश सुरक्षित हुँदा सबै नागरिकलाई फाइदा हुने भएकाले सैनिक सेवा अस्वीकार गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको बताएका थिए ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सिङ्गापुरको सुरक्षा निकायसँग बारम्बार चासो राख्ने गरेका छन् । धार्मिक कारणले सेवा अस्वीकार गर्ने छुट नभएको र नियम परिवर्तन नगर्ने अडान सरकारले राख्ने गरेको छ ।

दक्षिण कोरियालाई उदाहरण मान्दै चर्चका सदस्यलाई छुट दिने आवाज सिङ्गापुरमा पनि नउठेको होइन ।

दक्षिण कोरियामा जेल पठाउने चलन परिमार्जन गर्दै धार्मिक आस्था र अन्य कुनै व्यक्तिगत कारणले सेनाको प्रशिक्षणमा सरिक नहुनेहरूले तीन वर्ष अनिवार्य जेल प्रशासनमा रहेर काम गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उनीहरूले अन्य अपराधीभन्दा भिन्न रहेर जेलमा समय बिताउने गरेका छन् । साथमा केही समयको बिदा पनि पाउँछन् ।

‘यहोवाका साक्षीहरू’ का साक्षीहरू एसिया प्यासिफिक एसोसिएसनका प्रवक्ताले पनि सिङ्गापुरमा अन्य कुनै क्षेत्रमा रहेर योगदान गर्न चाहे पनि सरकारकाले यसलाई बारम्बार बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।

यिओले पनि अर्को कुनै क्षेत्रमा स्वयंसेवकको काममा सरिक हुन चाहेको कुरा राखेका थिए । दमकलमा काम गर्ने लगायत काममा सरिक हुन उनी इच्छुक थिए ।

यसको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि आवाज उठाउन थालेको छ । युरोपेली मानव अधिकार सम्मेलनमा पनि यसरी धार्मिक आस्था या अन्य कुनै कारणले सेनामा आबद्ध हुन या द्वन्द्वसँग पन्छिन चाहनेलाई राज्यको अर्को विकल्पको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उठाइएको थियो ।

जेल सजाय सकेर यिओे गत अप्रिलमा रिहा भए, कोभिडको कारण देशमा लकडाउन हुनुभन्दा एक दिनअघि । उनी जेलबाट निस्कने बित्तिकै परिवारजनसँग आफ्नो मन पर्ने रेस्टुरेन्टमा गए ।

धेरै देशमा १८ वर्ष उमेर भएपछि प्रत्येक नागरिकलाई सैनिक तालिम र सेवा अनिवार्य छ । सिङ्गापुरमा यस्तो सेवामा जान अस्वीकार गर्ने युवाहरू जेल जानुपर्छ । कतिपय युवा हतियार नसमाउने धार्मिक आस्थाका कारण जेल पर्ने गरेका छन् ।

गत जुनसम्म अति आवश्यक काम बाहेक कसैलाई घरबाट बाहिर निस्कन अनुमति थिएन । यिओले जेलको तुलनामा पछिल्लो समय घरको क्षेत्र पनि साँघुरो भए झैँ लाग्न थालेको बताए ।

दक्षिण कोरिया पनि लामो समय सिङ्गापुरको जस्तो समस्याले नथिचिएको होइन । सन् १९५० मा अनिवार्य सैनिक सेवासम्बन्धी नियम लागु भएयता दक्षिण कोरियामा २० हजारभन्दा बढी व्यक्ति सेवा अस्वीकार गरेका कारणले जेल पठाइए ।

सन् २०१८ मा त्यहाँको सर्वोच्च न्यायालयले हतियार बोक्न नचाहनेका लागि वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत राष्ट्रको सेवा गर्ने अवसर प्रदान गर्न आदेश दिएको थियो ।

यसलगत्तै सेनामा आबद्ध हुन नचाहने ‘यहोवाका साक्षीहरू’ रिहा भए । सरकारले नै जेलमा रहेका हजारौँलाई अन्यत्र काम गर्ने वातावरण मिलाएको थियो । अधिकारकर्मीहरूले उनीहरू जेलबाट निस्केपछि पनि काम पाउन कठिन भएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका थिए ।

अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएपछि सन् २०२० मा पहिलोपटक ६३ जना जेल प्रशासनमा सहयोग गर्ने गरी पठाइएका थिए । यस्ता व्यक्तिहरूले तीन वर्ष सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

दक्षिण कोरियामा स्थल सेनामा गए २१ महिना, जल सेनामा गए २३ र हवाई सेनामा गए २४ महिना सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘यहोवाका साक्षीहरू’ का अनुसार बाइबलले एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको विरुद्धमा हतियार उठाउन पूर्ण बन्देज लगाएको छ ।

दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियासँगको खराब सम्बन्धका कारणले हरेक नागरिकले सैन्य तालिम लिनै पर्ने प्रावधान राखेको हो भनिन्छ । केही व्यक्तिलाई भने यसमा छुट पनि छ । ओलम्पिक र एसियाली खेलकुदका पदक विजेतालाई सैनिक सेवा अनिवार्य छैन । देशको प्रतिष्ठा माथिल्लो स्तरमा उकास्नेका लागि पनि अनिवार्य छैन ।

संसारका धेरै देशमा एक वर्षसम्म सैनिक सेवाको नियम रहेको छ । ब्राजिल, इस्टोनिया, फ्रान्स, ग्रीस, कतार, स्विडेन र टर्कीमा एक वर्षसम्म सेनामा रहन सकिने प्रावधान छ  ।

यसै गरी बोलिभिया, कोलम्बिया, ग्वाटेमाला, काजकिस्तान, माल्डोभा, मङ्गोलिया, पाराग्वे, रुस, ताइवान र ट्युनिसियामा एक वर्षे प्रावधान रहेको छ ।

अजरबैजान, बेलारुस, बेनिन, कम्बोडिया, साइप्रस, इजिप्ट, जर्जिया, कुवेत, लाओस, मोरक्को र संयुक्त अरब इमिरेट्समा १८ महिना सैनिक सेवा अनिवार्य गरिएको छ ।

अठार महिनाभन्दा बढी सैनिक सेवा अनिवार्य रहेका देशमा अर्मेनिया, अङ्गोला, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, चाड, क्युबा, इरिट्रिया, इक्वेटरियल गुयना, इरान, इजरायल, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, किर्गिस्तान, लिबिया र माली  छन् ।

यसै गरी १८ महिनाभन्दा बढी सैनिक सेवा अनिवार्य रहेका अन्य देशमा माउरिसिनिया, मोजाम्बिक, म्यानमा, नाइजर, साओ, सेनेगल, सिङ्गापुर, सोमालिया, सिरिया, सुडान, ताजकस्तान, थाइल्यान्ड, तुर्कमिनिस्तान, टोगो र यमन छन् ।

धेरै देशमा पुरुषका हकमा मात्र यो नियम अनिवार्य भए पनि केही देशमा भने महिलाका लागि समेत अनिवार्य छ ।

यसरी महिलाको हकमा पनि सैनिक सेवा अनिवार्य भएका देशमा अर्मेनिया, चाड, चाइना, इरिट्रिया, इजरायल नर्वे, उत्तर कोरिया र स्विडेन छन् ।

आफ्नै सुरक्षाका लागि भन्दै धेरै देशले सैनिक सेवा अनिवार्य गरेका छन् । अर्कोतर्फ धर्मको अर्थ नै हतियाररहित समाजको निर्माण भन्ने मत पनि रहेको छ ।

जुनसुकै धार्मिक सम्प्रदायको भए पनि हतियाररहित समाजको अवधारणा गलत मान्न सकिँदैन । सिङ्गापुरमा भने धेरै मानिस धार्मिक आस्था र राज्यको नीतिको चेपुवामा परेका छन् ।

–एजेन्सीहरूको सहयोगमा

प्रकाशित मिति : २८ आश्विन २०७८, बिहीबार  ७ : ४५ बजे

पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट

इस्लामावाद – पाकिस्तानको स्टेट बैङ्क अफ पाकिस्तान (एसबीपी)ले बिहीबार आफ्नो

वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई टिकटमै अत्यावश्यक सुविधाको व्यवस्था गर्न आग्रह

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको

नियम विपरीत राखिएका व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न गृहको निर्देशन

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले नियम विपरीत निजी सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई

पोखरा विमानस्थल निर्माणमा गडबडी – अनुसन्धानमा विष्णु पौडेलदेखि लोकेन्द्र विष्टसम्म तानिन सक्ने

काठमाडौं – हालसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचार भएको भनिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

बागमती प्रदेशसभा : हिउँदे अधिवेशनका ५७ दिनमा ६ बैठक

मनहरी । बागमती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन ५७ दिन चलेकामा छ