काठमाडौँ- भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएको छ । कोरोनाको महामारी पार गरेर संसारलाई भ्याक्सिन वितरण गर्ने र आफूलाई शक्तिशाली बनाउने अभियानमा रहेको भारत यसरी अत्तालियो कि अहिले आफ्ना नागरिकलाई नै भ्याक्सिन कसरी पुर्‍याउने भन्ने चिन्तामा छ ।

यसको असर नेपालमा पनि परेको छ । नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू भएको छ । भारतमा बढेको संक्रमणका कारण भ्याक्सिन उपलब्धतामा पनि उत्पन्न भएको छ ।

संसारमा हरेक महामारीसँगै सबै शक्ति राष्ट्रलाई कसरी महामारी पार गर्ने भन्ने एउटा चिन्तासँगै महामारी संसारलाई कसरी प्रभावमा पार्ने भन्ने चासो पनि त्यतिकै हुने गरेको छ ।

गएका दुई सातामात्र ६ प्रकारका नयाँ भ्याक्सिनको पहिलो चरणको परीक्षण शुरू भएको छ । यस्तो परीक्षण शुरू गर्नेमा शक्तिराष्ट्रहरू राष्ट्र चीन र अमेरिकासहित थुप्रै युरोपेली देश छन् । शक्ति राष्ट्रले भाक्सिन उत्पादनमा लगानी पनि गरे ।

कोरोनाको महामारी बढ्दै गर्दा भ्याक्सिन राजनीति शुरू भएको हो । गत अगस्ट १५ मा रुसले ‘स्पुतनिक भी’ लाई अनुमति दिएको थियो तर संसारमा यसको वितरण व्यापक भएको छैन ।

जसरी मोर्डनाको, फाइजरको र अक्सफोर्डको भ्याक्सिनका कारण बेलायत, संयुक्त अरब इमिरेट्स, इजरायल र बहराइन चाडै महामारीबाट बाहिर निस्कने तरखरमा छन् । यिनै भ्याक्सिनले अमेरिका पन महामारीबाट बाहिर आउने सम्भावना बलियो भएको छ ।

यस्तो प्रभाव बनाउन स्पुतनिक सफल छैन । त्यसो त रुस र चीनले हतारमा कोरोना भ्याक्सिन अनुमोदन गरेको आरोप पश्चिमा देशहरूले लगाएका थिए । यसपछि अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा निर्वाचनअघि हतारमै भए पनि भ्याक्सिन अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चाहना पूरा भएको थिएन ।

विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीले ट्रम्पले हिंसा रोक्न र कोरोना नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाएका समय उनले भ्याक्सिन अनुमोदनको प्रयास गरेका थिए । अमेरिकी फूड एन्ड ड्रग प्रशासन (एफडीए) ले सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र अनुमति दिने भनेपछि ट्रम्पको प्रयास असफल भएको थियो ।

‘युएस सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन’ ले सबै राज्यलाई १ नोभेम्बरबाट भ्याक्सिनका लागि तयार रहन भने पनि अमेरिकाले निर्वाचन सकिएपछि २० डिसेम्बरमा भ्याक्सिन वितरण शुरू गरेको थियो ।

‘कानसिनो बायोलोजी एकेडेमी अफ मिलिटरी मेडिकल साइन्स’ ले बनाएको भ्याक्सिन गत जुनमै शुरू गरेको चीनले जुलाईमा सिनोफार्मको भ्याक्सिनलाई मान्यता दिएको थियो । यो भ्याक्सिन संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा पनि परीक्षण भएको थियो ।

युएईमा परीक्षण नसकिँदै चीनले अनुमति दिएको हो । ‘सिनोभ्याक बायोटेक’ को सो भ्याक्सिन उच्च जोखिम समूहलाई धेरै अघि दिन थालिएको हो । सिनोफार्मका दुई भ्याक्सिन चीनले धेरै अघि अनुमति दिएको हो ।

सोही समयमा आफ्नो देशमा संकट चाँडै समाप्त गर्ने योजनासहित बङ्गलादेशको ‘बेक्सिमको फर्मास्युटिकल्स’ ले पनि भारतको ‘सिरम इन्स्टिच्युट’ मा लगानी गरेको थियो ।

सिरम इन्स्टिच्युटले अक्सफोर्ड कम्पनीसँग मिलेर बनाएको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन नै अहिले दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी वितरण भएको छ । दोस्रो लहर आउनुअघि नै भारतले धेरै देशमा भ्याक्सिन अनुदान समेत गरेको थियो ।

बङ्गलादेशले चीनको सिनोभ्याक कम्पनीको परीक्षण पनि गरेको थियो । सामान्यतया भ्याक्सिन बनाउन धेरै दशक लाग्ने भए पनि कोरोनाको भ्याक्सिन छोटो समयमा प्रयोगमा आएको हो । यस्तो भ्याक्सिन कति सुरक्षित छँदैछ ।

भ्याक्सिन पूर्ण सुरक्षित नभए के होला भन्ने प्रश्न पनि शुरूमै नतेर्सिएको होइन । शक्ति राष्ट्रमात्र नभई साना देश पनि भ्याक्सिनको दौडमा लागेका छन् । विकसित देशले त सन् २०२१ को जुनसम्ममा कोरोना भाइरस निर्मूल नै पारिसक्ने भनेका छन् । अहिले १०० भन्दा बढी कम्पनी प्रिक्लिनिकल र क्लिनिकल ट्रायलमा छन् । यसमध्ये ६० भन्दा बढीले सन् २०२० मै क्लिनिकल ट्रायल शुरू गरेका थिए ।

गरिब हुन सक्ने समस्या ध्यानमा राख्दै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले कोभ्याक्स परियोजनामार्फत गरिब देशलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । तैपनि, सबै व्यक्तिले भ्याक्सिन पाउने छैनन् । कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतका लागि कोभ्याक्स अन्तर्गतको भ्याक्सिन उपलब्ध हुनेछ । पहिलो चरणमा तीन प्रतिशतले भ्याक्सिन पाउने भनिए पनि धेरै देशमा पुगेको छैन्।

बजारमा थुप्रै किसिमका भ्याक्सिन छन् । तिनको उत्पादन पनि बढ्दैछ । त्यसो भए बजारमा अन्य भ्याक्सिनको आवश्यकता किन ? यो प्रश्न पनि नउठेको होइन ।

शुरूमा बनेका भन्दा पछि बनेका भ्याक्सिन बढी भरपर्दो र कम मूल्यका हुँदैछन् । जर्जिया विश्वविद्यालयका युमिनोलोजीका प्राध्यापक शुरूवाती भ्याक्सिन धेरै प्रभावी हुन नसक्ने र सन् २०२१ मा आफ्नो उत्पादन क्लिनिकल ट्रायलमा प्रवेश गर्ने बताउँछन् । मान्छेको प्रतिरक्षा प्रणालीमा एन्टिबडिज एउटा हतियार हो । यस कारण एन्टिबडिज निर्माणमा केन्द्रित भएर तयार भएका भ्याक्सिनले कति समय काम गर्छन् भन्ने अझै अनिश्चित छ ।

यो भाइरसको अध्ययनकै केन्द्र ब्राजिलका वैज्ञानिक लुसियानोले कुन शैलीले भाइरसलाई परास्त गर्ने भन्ने अध्ययन अझ धेरै लामो समय रहने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

एकातिर भ्याक्सिनको यो पहिलो लहरको प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहेको छ । अर्कोतिर संसारको माग थेग्न नसक्ने भएको छ । दोस्रो लहरको भ्याक्सिन सस्तो हुने र यसले संसारका गरिब देशलाई सहयोग हुने अनुमान गरिएको छ ।

पहिलो लहरबाट विकसित देशले आफूलाई कोरोनामुक्त बनाउने सम्भावना देखिएको छ । यस क्रममा चीन, रुस, अमेरिका र बेलायत रहेका छन् । यसपछि भारतले पनि जोखिम समूहलाई भ्याक्सिन वितरण गर्न थालेको छ ।

गएका दुई सातामात्र ६ प्रकारका नयाँ भ्याक्सिनको पहिलो चरणको परीक्षण शुरू भएको छ । यस्तो परीक्षण शुरू गर्नेमा शक्तिराष्ट्रहरू राष्ट्र चीन र अमेरिकासहित थुप्रै युरोपेली देश छन् । शक्ति राष्ट्रले भाक्सिन उत्पादनमा लगानी पनि गरे ।

अहिले वितरण गरिएको भ्याक्सिनले कति समय काम गर्छ भन्ने यकिन भएको छैन । कम्तीमा एक वर्ष सुरक्षित बनाउन सक्छ भन्ने अनुमान छ । बढीमा कत्ति समय सुरक्षित गराउँछन् भन्ने यकिन हुन त अझै लामो समय लाग्न सक्छ ।

कोरोनाका भेरिएन्टहरूमा भ्याक्सिनको प्रभावकारिता फरक देखापरेको छ । शुरूवाती भेरिएन्टमा प्रभावकारी भएका भ्याक्सिन यूके भेरिएन्टमा अलि कम तथा दक्षिण अफ्रिकी र ब्राजिल भेरिएन्टमा झन् कम प्रभावकारी देखियो ।

संसारका थुप्रै देशमा हरेक वर्ष फ्लुको पनि भ्याक्सिन लगाउने गरिन्छ । फ्लुको पनि नयाँ भ्याक्सिन बनाउने गरिन्छ । यसरी थुप्रै कम्पनीले अहिले पनि भ्याक्सिनमा काम गरिरहेका छन् । अहिले बजारमा वितरण गरिएका अक्सफोर्ड, जोन्सन, मोर्डना र फाइजरका भ्याक्सिनले हरेक भेरिएन्टमा पूर्ण काम गर्ने कम्पोजीसन दिन प्रयास गरिरहेका छन् ।

शक्तिशाली देशले धेरै वर्षपछि पनि समस्या आउन सक्ने अनुमान गर्दै सोही अनुसार भ्याक्सिन अर्डर गर्न थालेका छन् । अमेरिकाले आगामी केही वर्षका लागि अर्डर नै गरेको छ । अर्डरअनुसार उत्पादक कम्पनीले उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् ।

अहिले १३ किसिमका भ्याक्सिन प्रयोगमा छन् । केही महिनामा थप ७ वटा भ्याक्सिन आउने अनुमान छ । परन्तु तिनले पनि पूर्णरूपमा समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् । पहिलो, सबै देशलाई पुग्दैन । दोस्रो, नयाँ भेरिएन्टका कारण नयाँ नयाँ भ्याक्सिन चाहिने हुन्छ ।

गरिब देशले भ्याक्सिन पाउन सकेका छैनन् । संयोग नै हो कि गरिब देशमा कोरोना महामारी पनि कम फैलिएको कारण विकराल उपस्थिति देखिएको छैन ।

गरिब हुन सक्ने समस्या ध्यानमा राख्दै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले कोभ्याक्स परियोजनामार्फत गरिब देशलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । तैपनि, सबै व्यक्तिले भ्याक्सिन पाउने छैनन् । कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतका लागि कोभ्याक्स अन्तर्गतको भ्याक्सिन उपलब्ध हुनेछ । पहिलो चरणमा तीन प्रतिशतले भ्याक्सिन पाउने भनिए पनि धेरै देशमा पुगेको छैन्।

शुरूवातमा आफ्नो देशको समस्या समाधान गर्न केन्द्रित भए पनि संसारमा सबै इम्युन नभई महामारी अन्त्य नहुने भएकाले अन्ततः गरिब देशलाई पनि इम्युन बनाउने चासो भने धनी देशको छ । यसैअनुसार कोभ्याक्सको अवधारणा अघि आएको हो ।

अहिले १३ किसिमका भ्याक्सिन प्रयोगमा छन् । केही महिनामा थप ७ वटा भ्याक्सिन आउने अनुमान छ । परन्तु तिनले पनि पूर्णरूपमा समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् । पहिलो, सबै देशलाई पुग्दैन ।

दोस्रो, नयाँ भेरिएन्टका कारण नयाँ नयाँ भ्याक्सिन चाहिने हुन्छ । संसारमा महामारी र विज्ञानबीच चल्ने लुकामारीमा पहिलो चरणमा महामारीको चरणबाट पार पाउने र केही वर्षमा उन्मूलन गर्ने अभियान चल्ने गरेको छ ।

कोरोना महामारीको निर्मूल गर्न थप धेरै भ्याक्सिन चाहिनेछ । धेरै गरिब देशले आफ्ना नागरिकलाई पूर्ण इम्युन गराउन लामो समय कुर्नुपर्ने हुनसक्छ । पछि बन्दै जाने भ्याक्सिन सस्तो पनि हुँदै जान्छ । पहिलो चरणमा उन्मूलन गर्न नसकेका देशका लागि दोस्रो चरणका उत्पादन उपयोगी हुन सक्छन् ।