‘सडकमा फेला परेको कागज’ माथि ओलीको चर्को आक्रोश « Khabarhub
Logo
१० माघ २०७८, सोमबार

‘सडकमा फेला परेको कागज’ माथि ओलीको चर्को आक्रोश

आउने चुनावबाट फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा



काठमाडौँ– नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ सम्बन्धी लिखतलाई ‘सडकमा वितरण गरेको कागज’ भन्दै उपहासपूर्ण टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकारमा संलग्न दलका नेताहरूले यही साउन २४ गते आइतबार ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरेका थिए । ओलीले यस्तो कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा बाहिर भएको भन्दै ‘सडकमा भेटिएको’ भन्ने टिप्पणी गरेका हुन् । उनले संसद छलेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम नामको एउटा ‘कागज’ प्रस्तुत भएको गरेको आरोप लगाए ।

ओलीले गठबन्धनका नेताहरूको फोटो देखाउन संसद छलेको भन्दै कटाक्ष गरे । साझा कार्यक्रम भनिएकोमा पनि आलोचना गर्दै उनले ‘साझा’ भन्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए । उनले साझा कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसको अनुहार देखिएन भन्ने टिप्पणी गर्दै आश्चर्य प्रकट गरे, ‘पोलिसी सिफ्ट ! प्याराडाइम सिफ्ट !’

करिब सवा घण्टा बोलेका ओलीले अधिकांश समय ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ माथि खरो र उपहासपूर्ण टिप्पणी गर्नमा बिताए । उनको हाउभाउ र मुहारमा चर्को अक्रोश प्रतिवम्बित भएको देखिन्थ्यो ।

ओलीले सरकामा पुग्नेबित्तकै सत्ता पक्षका नेताले प्रतिनिधिसभामा उभिएर ‘आगो लगाइदिन्छु, आगोसँग नखेल’ भनेर धम्की दिएको आरोप लगाए । उनले नाम नलिई भने, ‘मलाई थाहा छ, उहाँले डढेलो लगाउन सक्नुहुन्छ, उहाँले लगाएको आगो एकदुई बाल्टी पानीले निभाएको पनि याद रहोस्, प्रतिपक्षलाई धम्की ! म आगो हुँ, मसँग नखेल, धम्की !’

ओलीले सरकारले प्रतिपक्षलाई धम्क्याएर राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेको आरोप लगाए । उनले चेतावनीको शैलीमा सोधे, ‘नत्र ! नत्र के गर्नुहुन्छ ?’

ओलीले सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापनी र लिपुलेकलाई ‘समस्या’ भनेको भन्दै आक्रोश प्रकट गरे । ‘भारतसँग वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउन किन सक्नुभएन ?, किन खुट्टा कमाएको ?’ प्रश्न गर्दै ओलीले भने, ‘लिम्पियाधुरा, कालापनी र लिपुलेक समस्या होइन, हाम्रो पवित्र भूमि हो, यो भूमि फिर्ता ल्याउनुहोस्, सक्नुहुन्न भने डेढ वर्षपछि हामी छौँ ।’

यससम्बन्धी बुँदामा ‘छिमेकी मलुकहरू’ भनिएकोमा पनि ओलीले प्रश्न उठाए । उनले कुन कुन छिमेकीसँग कहाँकहाँ समस्या छ भन्ने कुरा सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए । उनले असमान सन्धिसम्झौता भनेको के हो, कुन कुन हो भन्ने प्रश्न उठाए ।

ओलीले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ‘एमसीसी’ को कुरा नपरेकोमा चर्को आलोचना गरे । उनले प्रश्न गरे, ‘साझा कार्यक्रममा एमसीसी किन नपरेको ? एमसीसी बिर्सनुभयो कि क्या हो ? एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने केपी ओलीको पुरानो क्लिप खोजेर वातावरण बनाउने ?’

ओलीले एमसीसीबारे जनताले जान्न चाहेको बताए । ‘एमसीसी पास गर्ने कि फेल गर्ने ?’ प्रधानामन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गर्दै ओलीले भने, ‘भन्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू !’ एमसीसीबारे ठोकेर जवाफ दिनुहोस्; कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउने भन्नुहोस् ।’

ओलीले एमसीसी पेश गरेर अहिले नै पारित गर्न सरकारलाई हाँक दिए । उनले सभामुखको आशनतिर देखाउँदै भने, ‘एमसीसी यहीँ छ, पेश गर्न भन्नुहोस्, १६५ जनाले ताली बजाउँछन् होला ।’

ओलीले साझा कार्यक्रममा नेपाल–भारत ईपीजी प्रतिवेदनको कुरा समावेश नभएकोमा पनि सरकारलाई कटाक्ष गरे । उनले सोधे, ‘ईपीजीबारे के हो धारणा ?’

ओली सरकाले नै गठन गरेको ईपीजीले उही सरकारको पालामा प्रतिवेदन तयार गरेको हो । उक्त प्रतिवेदन अझैसम्म दुई देशका प्रधानमन्त्री समक्ष हस्तान्तरण भएको छैन ।

ओलीले सत्ता गठबन्धनले ‘पाँच दलीय गठबन्धन’ भनेको भन्दै कुन कुन दल हुन् भन्ने प्रश्न उठाए । उनले आफ्नो दल प्रतिपक्षमा रहेको बताए । उनले आक्रोश प्रकट गर्दै भने, ‘संसदको अनुशासनहीनतामा सत्ता पक्षको जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन ? पार्टी फुटाएर गठबन्धन बनाउने ?’

ओलीले सत्ता पक्षले गठबन्धनको संस्कृति बलियो बनाउने भनेकोमा पनि आक्रोश प्रकट गरे । उनले वर्तमान सत्ता गठबन्धन अपवित्र, आलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र स्वार्थमा आधारित रहेको आरोप लगाए । जाली मुद्दा गरेर, अदालतको परमादेशबाट सरकार बनेको टिप्पणी गर्दै भने, ‘अदालतले एक पटक भन्दैमा सधैँ सत्य हुन्छ भन्ने छैन; फैसला विधि, प्रक्रिया, तर्क र संविधान विपरीत छ, यसको व्याख्या हुँदै जानेछ ।’

ओलीले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा देशलाई द्वन्द्वमा लैजाने मनशायका शब्दहरू प्रयोग भएको आरोप लगाए । उनले साझा कार्यक्रमको लिखतको आरम्भतिरै उल्लिखित ‘असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ‘सर्वसत्तावादी, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी रूपमा शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्तिको अन्त्य’ उल्लेख भएकोलाई ‘देशलाई द्वन्द्वमा लैजाने मनशाय’ का रूपमा व्याख्या गरे ।

उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई कटाक्ष गर्दै भने, ‘प्रतिगमन भनेको २०६१ माग १९ गते तपाईंहरूले बुझाएको चाहिँ हो ।’

ओलीले कोरोनाविरुद्धको खोपमा सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गरेको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरेर नयाँ काम गर्न खोजेको जस्तो देखाएको आरोप लगाए ।

उनले मुलुकको मध्य भागतिर ‘हाइ टेक सिटी’ निर्माणका लागि अध्ययन गर्ने भनिएकोमा प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहालाई लक्ष्य गर्दै कटाक्ष गरे, ‘कहाँ बनाउने ? तपाईंहरूले मतपत्र च्यातेर चुनाव जितेको ठाउँतिर ?’

ओलीले आफ्नो सरकारले गरेको कामका विरुद्ध वर्तमान सरकार खडा भएको आरोप लगाए । उनले भूमि सम्बन्धी आयोग विघटन भएकोमा आक्रोश पोख्दै सरकारले गरिब तथा भूमिहीन जनतामाथि बन्चरो चलाएको आरोप लगाए । उनले कसैले लेखेको कविता सुनेको भन्दै यी पङ्क्तिहरू सुनाए–

भत्काइदेऊ धरहरा
पुरिदेऊ रानीपोखरी
थुनिदेऊ सुरुङहरू
ओली याद आउने सबै चिजहरू

अनि उनले सोधे, ‘यही होइन ?’

उनले चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गागिटी निर्यात गर्न पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णयमा रोक लगाउने वर्तमान सरकारको नीतिका सम्बन्धमा पनि टिप्पणी गरे । उनले आफ्नो सरकारले निर्यात गर्ने भनेको भए पनि त्यसो भन्न ‘आवश्यक थिएन’ भन्दै सच्याउन खोजे ।

ओलीले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भुलभुलैया, शाब्दिक चटक र जनतालाई ढाँट्ने कुरामात्रै रहेको र अर्थहीन रहेको टिप्पणी गरे ।
सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्ने भनेकोमा पनि ओलीले कडा टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘सुरक्षा नीति सरकार फेरिँदा फेरिने होइन, गठबन्धनका कलर्स अनुसार सुरक्षा नीति र विदेश नीति जानु हुँदैन, राष्ट्रिय हितमा जानुपर्छ ।’

उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन अहिले नै ल्याएर सार्वजनिक गर्न पनि चुनौती दिए । उनले सरकारमा पुग्नेबित्तिकै अमरत्व प्राप्त गरेको नठान्न चेतावनी दिँदै आउने चुनावमा आफू जनमतले मूलबाटो र मूल ढोकाबाट प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा गरे ।

उनले संविधानअनुसार राज्य सञ्चालन हुनपर्ने बताए । उनले आफूले राज्य सञ्चालनको अनुशासन कायम गरेको दाबी पनि गरे ।
ओलीमाथि संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

आफ्नो मन्तव्यको अन्त्यमा ओलीले आफ्नो पार्टी एमालेबाट मन्त्री हुन ‘हिरिक हिरिक गरेका’ लाई मन्त्री बनाइदिनू भन्दै प्रधानमन्त्री देउवातिर फर्केर नमस्कारको मुद्रामा हात जोडे ।

ओली पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा बैठकमा पहिलोपटक बोलेका हुन् । पहिलो विघटनपछिको अधिवेशनमा नौवटा बैठक भए तर प्रधानमन्त्री रहेका ओली एक पटक पनि उपस्थित भएनन् ।

ओलीले पुनर्स्थापित यही प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत राख्ने प्रयोजनका बैठक आह्वान गराएका थिए । यस बैठकमा उनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र जवाफ दिने प्रयोजनमा बोलेका थिए ।

दोस्रोपटक पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिन ओली उपस्थित भएका थिए । यसपछि उनी आज मञ्चमा उभिएर बोलेका हुन् ।


भर्खर

0