हाम्रो संसदको अधिकार क्षयीकरण हुँदैछ « Khabarhub
Logo
८ आश्विन २०७८, शुक्रबार

हाम्रो संसदको अधिकार क्षयीकरण हुँदैछ



जानेमानेका संविधानविद डा. विपिन अधिकारीको निष्कर्ष अनुसार सरकारले संसदलाई आफू अनुकूल मात्रै उपयोग गर्न थालेको छ । यस मामिलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बराबर देखिएका छन् ।

संसदलाई छल्न सकिनेसम्म छल्ने र संवैधानिक प्रावधानअनुसार नगरी नहुने अवस्थामा मात्र संसद उपयोग गर्ने नीति सरकारहरूको देखियो । संघीय संसदको नवौँ अधिवेशन शुरू भएकै दिन रेडियो क्यान्डिडको ‘क्यान्डिड टक’ मा डा. अधिकारीसँग तेजेन्द्र काफ्लेले सरकार र संसदको अधिकार लगायतको सेरोफेरोमा गरेको संवाद पाठकहरूका लागि प्रस्तुत गरेका छौँ-

वर्तमान समयमा संसदीय व्यवस्था र प्रणालीको अवस्था कस्तो हो ?

अहिलेको अवस्था सरकारले संसद स्थगन गरेको छोटो समयमै पुन संसद बोलाएको अवस्था हो । सामान्यतया संसदीय व्यवस्थामा जुनबेला सरकारले आवश्यकता महसुस गरेर सिफारिस गर्दछ त्यति बेला संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले दुवै वा कुनै पनि सदनको अधिवेशन बोलाउने व्यवस्था छ ।

सामान्यरूपमा संसदको प्रचलन कुन रूपमा भएको छ भन्ने केही समस्या देखिएको छ । संसदका आधारभूत तीन वटा भूमिका छन्– सरकार निर्माण, गर्ने विचार विमर्श सम्बन्धी र वित्तीय विषय । यी सबैमा संसदहरूले औपचारिक रूपमा मात्र संसदले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको अवस्था छ ।

संसदले सरकारप्रति खेल्नुपर्ने जुन भूमिकाहरू छन् त्यसमा केही कमी कमजोरीहरू देखिने गरेका छन् ।

सरकार र दलहरूले पनि संसदको सर्वोच्चताको अपनत्व महसुस गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेको पाइन्छ कि पाइँदैन ?

हाम्रो सिद्धान्तअनुसार सरकारका ऐनकानून, नीति लगायत सबै विषयमा छलफल गर्ने ठाँउ संसद हो ।

सरकारमाथि निरन्तर प्रश्न गर्ने, उसका काम कारबाहीहरू कानूनको दायरामा ल्याउने र राजनीतिक रूपमा जवाफदेही गराउने संसदको भूमिका हो ।

त्यो भूमिका संसदले तब मात्र खेल्न सक्दछ जब संसद आफैँ आफ्ना एजेन्डाहरूसहित उपस्थित हुन पाउँछ, काम गर्न पाउँछ, मन्त्रीहरूले समय दिन्छन्, प्रधानमन्त्रीको संरक्षण संसदले प्राप्त गरेको हुन्छ ।

हाम्रोमा सामान्यतया औपचारिकरूपमा संसदलाई लिइँदै छ र संसदको त्यति मात्र प्रयोग भएको छ जति संविधान अन्तर्गत गर्नै पर्छ । छल्न सकिने हो भने छल्नै सजिलो छ भन्नेमा बढी जोड दिएको पाइन्छ ।

केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो, शेरबहादुर देउवाले पनि निष्क्रिय जस्तै बनाउनुभयो । साउन ३ गते शुरू भएको संसद अधिवेशन साउन ३२ मै अन्त्य भयो । फेरि बेलाउनु पर्ने अवस्था आयो । विष खुवाएर मारेको होस् वा छुरा चलाएर आखिर हत्या त हत्या नै गरिएको देखियो होइन ?

त्यतिधेरै कडा प्रयोग गर्न जरुरी छैन तर हामी स्पष्टताका साथ के भन्न सक्छौँ भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको आवश्यकता देखेका आधारमा संसदलाई बिदा गर्ने परम्परागत प्रधानमन्त्रीको अधिकारको दाबी गर्नुभयो । त्यो कुरा संविधान सम्बद्ध थिएन । अदालतले त्यसलाई सुधार गरेको छ । त्यो निर्णय उल्टाएको छ ।

दोस्रो पटक पनि वैकल्पिक सरकार दिन नसकेको अवस्थामा मात्र विघटन गर्न सकिने जुन संवैधानिक थियो । त्यसमा पनि ओलीले हतार गरेर त्यो प्रक्रिया पूरा नगरीकन विघटन गर्नुभएको थियो ।

त्यसमा पनि अदालतले संसदको आफ्नो अधिकार के हो त भन्ने कुरातर्फ सोच्न बाध्य गराएको छ । संसद हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा आधार बिन्दु हो, संसदले नेपाली जनताको कनूनी व्यवस्था संसदले प्रयोग गर्दछ । राजनीतिक सार्वभौमसत्ताको प्रयोग जनता आफैँले भोट हालेर गर्दछन् ।

निर्वाचित भइसकेपछि कानूनी विषयहरूमा जनताको हक अधिकारको निर्णय लिने कुरा जहिले पनि संसदसँग हुन्छ । त्यसकारण कानूनी सर्वभौमसत्ता संसदले प्रयोग गर्दछ ।

हाम्रोमा संसदप्रतिको प्रतिबद्धता कम भएको देखिन्छ र यो आजको कुरा मात्र होइन । यो लामो समयदेखि त्यस्ता कमी कमजोरी हुँदै आएको छ ।

रबरस्टामको रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ, अर्थात सरकारको एकदमै निरपेक्ष बहुमत छ र आफ्नो कुरा पारित गराउन सकिन्छ भने मात्र संसदको बैठक बोलाउने होइन भने संसद बाहिर नै प्रयोग गर्ने देखिएको छ ।

कानून निर्माणको कुरामा जहिले पनि संसद भनेको सबैभन्दा ठूलो निकाय हो । संविधान अन्तर्गत शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सरकारले सामान्य प्रशासनको काम कारबाही गर्ने हो ।

कानुन चाहिँ संसदको अधिकारभित्र पर्दछ । अपवादका रूपमा संसदको अधिवेशन नबसेको अवस्थामा तत्काल केही गर्नेपर्ने अवस्था आइपरेको छ, त्यो गरिएन भने कानून शासन अनसार काम गर्न सकिदैँन, कानून नभई शासन गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यतामा क्षय हुन जान्छ भने त्यस्तो अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्ने हो ।

अध्यादेशले जे व्यवस्था गर्ने हो त्यो संसदबाट गर्ने हो र त्यो संसदीय प्रक्रियाबाट गर्ने हो ।

चाँडो चाहिन्छ भने संसदभित्र फास्ट ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्थाहरू पनि छन् । जुन एउटा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ छ । यिनीहरूले त्यस्तो सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू दिन्छन् ।

संसदमा दलहरू उपस्थित हुने र संसदको जुन सर्वोच्चता छ त्यसलाई मानेर अगाडि जाने विषयमा जुन क्षयीकरण भइरहेको छ, यसले के संकेत गर्दैछ ?

यी गरिएका सम्पूर्ण कुरा प्रजातान्त्रिक प्रणालीका लागि हो । शासन र सत्ता जहिले पनि जनताको नियन्त्रणमा रहोस् भनेर संसद बनाइएको हो । विभिन्न विषयहरू संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने व्यवस्था राखिएको हो ।

त्यो नगरेपछि त्यसको अर्थ के हो भने हामीसँग प्रजातन्त्रको दुरवस्था छ ।

संसदमा दलहरूको संख्या पनि बढ्दै छ । यसले संसदमा विचार र सिद्धान्तहरू पनि थपिँदै जान्छन् । आगामी संसदका लागि कठिन परिस्थितिको सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन ?

संसदभित्रको जुन दलीय संरचना छ, त्यो हाम्रो दुई वटा व्यवस्थाबाट प्रभावित छ । संसारमा जुन रूपमा चलेको भए पनि हामी कहाँ स्पष्ट छ । एउटा त निर्वाचनमा कस्ता पार्टीहरूले सहभागी हुन पाउने, यसको अर्थ हैसियत भएकाले गर्ने हो । दोस्रो, जनताबाट अनुमोदन भएर आएको पार्टी हुन्छ, त्यो पार्टीभित्रको एउटा अनुशासन छ । त्यसका बारेमा पनि केही मान्यताहरू छन् । जसलाई हाम्रो कानूनी प्रणालीले दलभित्र आउनसक्ने विग्रह नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।

निर्वाचनमा जुन अनुहार, जुन पार्टी, झण्डा बोकेर भोट लिएको थियो त्यसको इज्जतमा उभिने भन्ने कुराको विकल्प कानूनले मा स्पस्ट रूपमा दिएको छ । यसबाहेक अरू हिसाबले प्रयोग गर्न सकिँदैन । संसदको सदस्यता जान्छ भन्ने व्यवस्था पनि छ ।

यी दुई वटै व्यवस्थाहरू हाम्रो देशमा लामो समयदेखि प्रयोगमा छन् । राजनीतिक दलहरूको संख्या केही न केही नियन्त्रण होस्, उनीहरूले जनताबाट अनुमोदन हुनुको इज्जत राखून् भन्ने हो । हिजो जुन सपना देखाएर जनताबाट अनुमोदन भएर आएको थियो, त्यसलाई छोडेर आफ्नो राजनीतिक व्यक्तित्व संसदमा उजागर नगरून् भन्ने दृष्टिकोण छ । अब अहिले अध्यादेशका कारण प्रभावित भएको हामी देख्छौँ ।

जुन रूपमा सरकारले अध्यादेशहरू ल्याइरहेको छ, अघिल्ला सरकारका कुरा होस् वा वर्तमान सरकारको, अघिल्लो सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्ट नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । के अब मुलुकमा अध्यादेशको राज शुरू भएको हो, यसले के संकेत गर्छ ?

हामी के देख्दछौँ भने सरकारमा गएपछि सबैले संसदको भूमिकालाई पेरिफेरल बनाउने खोजेको देखिन्छ । सरकामा गइसकेपछि सकभर संसदलाई छलौँ, एउटा बाध्यता सिर्जना गराँै र अध्यादेशको माध्यमबाट सरकारका प्रस्तावहरू सिधा अनुमोदन गराउने व्यवस्था गरौँ भन्ने देखिन्छ ।

सामान्य रूपमा सदन चल्छ भने त्यो कामका लागि अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन । हामी जुन रूपमा अध्यादेश प्रयोग गर्दैछौँ, बेलायतमा त्यस्तो कुनै प्रचलन छैन ।

हामी भारतीय व्यवस्थामा पनि बढी ढल्किएका छौँ । बेलायती प्रयोगमा अध्यादेशबाट चल्ने कुनै व्यवस्था छैन । सरकारले अध्यादेश पेश गर्दा त्यसलाई अस्वीकार गर्नसूचना दिने अधिकार सांसदलाई हुन्छ, अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेश गर्न सकिन्छ ।

सरकार अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रियामा जान्छ । यो प्रक्रियामा सदस्यको अधिकारको उच्च मूल्यांकण गरिएको हुन्छ । हाम्रोमा अध्यादेश किन ल्याउने भन्ने विषयमा जहिले पनि फितलो किसिमको तर्क हुने गरेको छ ।

हामीले अहिले देखिरहेका छौँ, देशमा प्रजातान्त्रिक सरकार छ तर त्यसले संसदलाई आज विदा गरेर भोलि अध्यादेश ल्याउँछ । कानूनी शासन भनेको कुनै पनि अवस्थामा छलपूर्ण शासन होइन । कानूनको औचित्य प्रमाणित हुनपर्दछ । अधिवेशन नभएको बेलामा अध्यादेश जहिले पनि ल्याउन सकिएला तर अध्यादेश ल्याउनकै लागि आज संसद विघटन गर्ने र भाृलि अध्यादेश ल्याउने कुराले संसद छल्न खोजेको देखिन्छ ।

अध्यादेशमा सरकारले आवश्यकता पुष्टि गर्न सकेको छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो, अध्यादेश पुष्टि गर्न सकेको छैन, यो अहिलेको सरकारको कुरा मात्र होइन । असामान्य अवस्थामा भन्दा पनि सामान्य अवस्थामा संसदलाई पाखा लगाएर केही निर्णय गर्न अध्यादेश ल्याइन्छ भने त्यसमा टिप्पण गर्नुपर्छ र त्यसलाई सर्वाेच्च अदालतले बदनियतपूर्वक ल्याएको भनेर बदर गर्न पनि सक्छ ।

यो ब्रेक भएर जान्छ कि जादैँन ? के सम्भावना रहन्छ ? कस्तो विश्लेषण गर्नुहुन्छ, जुनरूपमा अध्यादेशहरू आइरहेका छन् ?

तपाईंले भनेको ठिक हो । हरेक अध्यादेशको विरुद्धमा, त्यसको औचित्यमा प्रवेश गरेर यो ल्याउनु हुन्थो कि हुँदैनथ्यो, शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्थाअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाको अधिकार क्षयीकरण गर्ने गरी ल्याइएको हो भन्ने आधारमा विषयमा निवेदन परेको छैन ।

अहिले विषयहरूमा निवेदन परेको अवस्था छ तर विगतमा पनि र अहिले पनि अदालतले समान्यतया अध्यादेशलाई गैरकानूनी र असंवैधानिक भन्ने दृष्टिकोण राखे पनि त्यसअन्तर्गत भएगरेका काम सरकारको अलिकति सुविधालाई हेरेर केही सफ्ट दृष्टिकोण राखेको छ ।

मलाई लाग्छ अहिलेको जमानामा त्यो च्याप्टर क्लोज हुनुपर्दछ । कुनै कुरा अवैधानिक हो भने अब केवल व्यावहारिकताको अधारमा अदालतले अवैधानिक शासन पद्धतिलाई लिगलाइज गर्ने होइन ।

प्रस्ट रूपमा अदालतले कस्तो दृष्टिकोण राख्नुपर्दछ भने समस्या सरकारले समाधान गर्दछ । कुनै पनि विषयमा असंवैधानिकता देखिन्छ भने त्यसलाई अध्यादेश जारी भएको मितिदेखि नै बदर गर्ने हो ।

राजनीतिक विषयहरूमा समाधानको उपाय सर्वोच्च अदालतले खोजिदिनुपर्ने हो त ? नेपालमा राजनीतिक दलहरू असफल हुँदै गइरहेका छन् भन्ने संकेत पनि भयो होइन र ?

हो, निश्चित रूपमा त्यो हुँदैछ । फेरि अदालतको सामान्य परिपाटी भनेको संवैधानिकतालाई जहिले पनि बचाएर जाने सोच्दछ । अदालले के सोच्दछ भने यदि ऐन कानून छन् भने ती विधिवतरूपमा आएका हुन् ती संवैधानिक छन् ।

कसैले त्यसलाई विधिवत छैन, संवैधानिक छैन भन्छ भने उसले त्यो चुनौती अदालतमा निर्वाह गर्नुपर्छ र अदालतलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।

हाम्रो अदालतले पनि धेरै कुरामा अध्यादेशको माध्यमबाट जे जति कामहरू भए त्यसमा कैफियत देखिएको छ भने पनि केही ठूला निर्णयहरू गरिएका छन् भने विवेक बाँधेर फैसला गर्न सक्दैन । त्यसको बेनिफिट सरकारले भरपूर प्रयोग गरेको देखिन्छ । मलाई लाग्दछ त्यो विषयमा पनि असाधारण निर्णय गर्ने विकल्प अदालतसँग छ, त्यसलाई बदर गर्दा त्यो फैसलाको मितिदेखि बदर गर्ने कि अध्यादेश जारी गरेकै मितिदेखि गर्ने ।

अदालतले सुधारको मौका दिन्छ । अदालतले दिएको मौका दुरुपयोग भएको छ भन्ने कुरामा अदालत प्रस्ट हुन्छ भने जारी भएको मितिदेखि नै त्यसलाई शून्य घोषित गर्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ । त्यसले गर्दा गलत नियतले आएका आएका अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छन् ।

सभामुखले पनि संसदको प्रक्रिया निर्वाह गनुपर्छ । अहिले त सभामुखकै भूमिकामा विचल देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदाललते तपाईंले भने जस्तै स्थापित गरेर लैजाला, भोलिका दिनमा राजनीतिक अभिष्ट आएका अध्यादेशहरू निष्क्रिय भएर जालान त्यो ल्याउने आँट दलहरूले नगर्लान् तर सरकार र सर्वोच्च अदालतको सम्बन्ध राम्रो पाइँदैन नि के कारण हो ?

शासन सरकारमा रहेकाले गर्छ भन्ने कुरासँगै त्यो म्यान्डेट सरकारले प्रयोग गर्दा जहिले पनि संसदलाई साक्षी राख्नुपर्दछ भन्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई हटाउन खोजिएको छ । अधिकार सकारको हो, गर्ने पनि सरकारले हो, त्यसैका लागि सरकार बनेको पनि हो तर संसदलाई निरन्तर साक्षी राख्नुपर्दछ । त्यो साक्षी भनेको सक्रिय साक्षी हो । उसले त्यो प्रक्रियमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

हामीकहाँ निरन्तर क्षय भएर जाँदैछ । अधिवेशन चलेको अवस्थामा पनि एउटा रिसर्च गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो साढे दुई महिनाको लागि अधिवेशन हुन्छ तर दुई महिना भनेको १५ दिन पनि हुँदैन ।

संसद निरन्तर काम कारबाहीमा हुनु पर्दछ । समितिहरू हुन्छन् । हिजोको जमानमा कस्तो थियो भने संसदका काम कारबाहीहरू थोरै हुन्थे, सरकारका समस्याहरू धेरै कम थिए । आज के छ भने कानून निर्माणका कामहरू थोरै होलान् तर सरकारसँग जवाफदेहिता खोज्नुपर्ने विषयहरू निरन्तर बढ्दै छन् । आज अध्यादेशलाई मूल विषय बनाएर सरकारले संसदको अधिवेशन आह्वान गरेको छ । सरकारका कुराहरू सडकमा छलफल हुन थाले, त्यो एउटा वैधानिक ठाँउ हामीसँग छ ।

संविधानका धारा ५३ अन्तर्गत नेपाल सरकारले किन गर्न सकेन होला ! त्यो हामीले विचार ग¥यौँ भने के देखिन्छ भने त्यो अधिकार संसदलाई दिएको छैन । संसद विरुद्ध सरकार नै उभिएपछि संसदको हैसियत कहाँ पुग्छ ! जुन आजको हाम्रा परिस्थिति हो ।

संसदलाई प्रभावकारी बनाएर जान दलहरूले कुन रूपमा र कहाँ हेर्नुपर्छ ? स्वीकृतिका लागि १३ वटा अध्यादेश संसदमा लगिँदैछ ।

संसदीय व्यवस्था भनेको जहिले पनि विकल्पको व्यवस्था हो । तपाईंका हरेक कुरामा वैकल्पिक दृष्टिकोण, वैकल्पिक पार्टीबाट वैकल्पिक अवस्थामा त्यो आउने भएकाले संसदको महत्व भएको हो । हाम्रो के देखिन्छ भने वैकल्पिक सरकार भनेर जसलाई भन्छौँ, छाया सरकार जसलाई भन्दछौँ, ऊ पनि छायामा परेको देखिन्छ । सरकारले पनि आफ्नो सजिलो हेरेको छ । जनताप्रतिको जवाफदेहीता निर्वाह गर्ने संस्कृति नभएकाले राजनीतिक दलहरूको भूमिका जहिले पनि कमजोर देखिएको छ ।

प्रतिपक्षले पनि निरन्तर कम्प्रोमाइज गरको अवस्था हामी हाम्रो संसदीय प्रणालीमा देख्दछौँ । हाम्रो प्रतिपक्ष नियुक्तिसँग कहीँ जोडिएको छ ।

अहिलेका सरकार वैकल्पिक सरकारका रूपमा बनेको हो । यो सरकार आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा राख्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

एमसीसीएको चर्चा चलिरहेको छ, त्यसलाई संसदबाटै पारित गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ? यसलाई संसदमै लानुपर्ने कारण के हो ?

यस्ता विषयहरू साधारणतया सरकारले कार्यकारणी स्तरमा निर्णय गर्ने हुन् । कतिपय विदेशी पाउनालाई हामी संसदमै बोल्न दिन्छौँ । त्यसरी बोल्न दिनु भनेको हामीले महत्वका साथ हेरेका छौँ भन्नु हो ।

दोस्रो कुरा, विदेशीहरू ठूला किसिमका परियोजनाहरूमा लगानी गर्दछन् भने संसदबाट पारित गर्नुपर्छ । यस्ता ठूला परियोजना संसदबाट पारित नभएसम्म कानूनी मान्यता पाएको मानिँदैन । हाम्रो पद्धतिमा कानूनी हैसियत भएपछि त्यसको वैधता बढी हुन्छ ।

विदेशीहरूलाई नेपालको पद्धति, कानून कस्तो छ भन्ने थाहा हुँदैन । संसदले पारित गर्नु भनेको हामीले त्यस विषयलाई प्राथमिकता दिएका छौँ भन्ने आश्वासन दिनु हो । यो कानून हो र लागु हुन्छ भन्ने कुरा हो । एमसीसीमा नगर्न सकिन्थ्यो तर सरकारले गरेर भुइँचालो आउनुपर्ने केही देखेको छैन ।

अमेरिका जस्तो मुलुकसँग एमसीसीको विषयमा साझेदारी भएको छ । उसले संसदबाट पारित गराएर नेपालमा वितन्डा गर्ला भन्ने सोच्नु हुँदैन तर त्यसको वास्तविकता के हो, यथार्थ के हो, थाहा नपाएका कुराहरू के हुन् भन्ने विषयमा प्रतिपक्षी दलहरूले आफूहरूलाई संलग्न गराउनुपर्छ ।

संसदले निर्णय गर्दा कतिय कुरा हटाउन पनि सक्छ । संसदले कानूनको रूपमा यो पारित गरेका छौँ भनेर सरकारलाई भन्न पनि सक्छ । राजनीतिक जवाफदेहिता पुगेको छैन भने त्यसलाई विचार पनि सक्छ ।

अमेरिका भन्ने बित्तिकै जालसाजी गर्छ; भारत र चीन भन्ने वित्तिकै त्यस्तै गर्छन् भन्ने धारणा राख्नुहुँदैन ।

राष्ट्रिय स्वार्थ के हो र कहाँ चुक्न सक्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि कानूनी आधारहरू बलियो बनाउनुपर्छ । हामीले नजानेका कुरा छ भने संसदमा छलफलमा हुनुपर्छ । छलफल गर्ने अधिकार संसदलाई छ । संसदलाई विमुख गरेर बाहिर बाहिरै छलफल गरेर टुङ्गो लगाउँला भनेर कसैले छलछाम गर्नुहुँदैन ।

संसदमा ल्याएर आफ्नो अनुहार खोलेर बहस गर्दा हाम्रो राष्ट्रियता बलियो बनाउँछ । यस विषय संसदमा ल्याएपछि मात्र सही निष्कर्ष निस्कन सक्छ ।


भर्खर

0