काठमाडौँ– नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा उल्लेख गरिएको बजेट घाटा कम गर्न ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने नीति चुरे क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएको स्पष्ट पारेको छ । त्यसरी उत्खनन गरिने ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा खानी तथा भूगर्भ विभागले यसअघि पहिचान गरेका १४ जिल्लाका ९२ खानीबाट मात्र गरिने सरकारी पक्षले स्पष्ट पारेको हो ।

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको उक्त बुँदामा चुरे उल्लेख नभए पनि चुरेका नाममा राजनीति गर्न खोजिएको बताउँदै यसले चुरेमा कुनै पनि हस्तक्षेप नहुने स्पष्ट पारे । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सरकारले कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले भने, “बुँदा नं १९९ मा चुरेलाई जोडने राजनीति भएको छ । चुरेबाट एक डोको ढुङ्गा र एक डोको माटो पनि उत्खनन् हुँदैन । चुरे देशको महत्वपूर्ण सम्पदा हो । यसको संरक्षणप्रतिको चिन्ता भने स्वाभाविक हो ।”

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा उनले सरकारले संवैधानिक र कानूनी प्रावधान बाहिर गएर कुनै पनि काम नगर्ने उल्लेख गर्दै यो खानी तथा भूगर्भ विभागले यसअघि पहिचान गरेका ९२ स्थानको खानीबाट उत्खनन् गरिने नीति भएको जानकारी दिए । खानी जन्य वस्तु उत्खनन् र निर्यात गर्दा वातावरणीय सन्तुलन खल्बलिनेप्रति सरकार पूर्ण सचेत रहेको उनको भनाइ थियो । साथै चुरेअन्तर्गतको सिद्धबाबा डाँडा काटिँदैछ भन्ने विषयमा अनावश्यक भ्रम फैलाइएको भन्दै उनले सरकारले त्यसमा पहिराबाट वर्षेनि हुने मानवीय क्षति रोक्न सुरुङको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।

अर्थसचिव शिशिर ढुङ्गानाले निकासी योग्य वस्तुको तुलनात्मक लाभका आधारमा उक्त नीति ल्याइएको बताउँदै विश्वका विभिन्न देशले आफूसँग भएको वस्तु र सेवा निकासी र व्यापार गरेरै प्रगति हासिल गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गरे । उनले भने, “खानीजन्य निर्माण सामग्री स्वदेशमा पूर्ति गर्ने र बढी भएको निकासी गर्नुपर्नेप्रति सरकार सचेत छ । सोही उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको हो ।”

सरकारका पूर्वसचिव तथा चुरे समितिका पूर्वअध्यक्ष रामेश्वर खनालले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्न नसकिने तर्क गर्दै विगतमा निर्माण सामग्री निकासी गर्दा देखिएका समस्या र चुनौतीका बारेमा अवगत गराए । साथै उनले खानी उत्खनन गर्ने सरकारी कम्पनी स्थापना गरेर मध्य पहाडी क्षेत्रमा पहिचान गरी काम गर्दा दिगो र राम्रो हुने धारणा व्यक्त गर्दै यसबाट पहिलो चरणमा आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने र त्यसपछि बाँकी रहेको मात्र निर्यात गर्ने बारेमा सोच्दा राम्रो हुने बताए ।

वातावरणविद् विनोद भट्टले खानीजन्य सामग्री निकासीभन्दा पहिला स्वदेशको आवश्यकता पूरा गर्न लाग्नुपर्ने, विकासोन्मुख मुलुक भएकाले ठूला आयोजना र विकासका पूर्वाधारका लागि धेरै सामग्री प्रयोग हुनेबारे अवगत गराए ।

खानीजन्य निर्माण सामग्रीको अनियमित रूपमा दोहन भएको भन्दै गुनासो बढेपछि तत्कालीन सरकारले विसं २०७१ मा गरेको निर्णयअनुसार खानी विभागले धनकुटा, मोरङ, उदयपुर, सिन्धुली, ललितपुर, मकवानपुर, चितवन, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, सल्यान, सुर्खेत, डोटी र डडेलधुराका विभिन्न ९२ स्थानमा खानी क्षेत्र पहिचान गरेको थियो ।

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटको बुँदा नं १९९ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने उल्लेख छ । साथै निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा व्यवस्था छ ।