एमसीसीले नेपाललाई पठायो जवाफ, सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको स्पष्टोक्ति (पूर्णपाठ) « Khabarhub

एमसीसीले नेपाललाई पठायो जवाफ, सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको स्पष्टोक्ति (पूर्णपाठ)


२३ भाद्र २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपालले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई सोधेको प्रश्नको जवाफ एमसीसीले पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ३ सेप्टेम्बरमा एमसीसीलाई विभिन्न ११ वटा प्रश्नसहित एमसीसी कम्प्याक्टबारे स्पष्ट पार्न भनेको थियो ।

एमसीसीले बुधबार अर्थमन्त्री जनादर्न शर्मालाई सम्बोधन गर्दै जवाफ पठाएको छ । नेपालले सोधेका प्रश्न र त्यसको जवाफ समावेश गरेर एमसीसीले ११ वटै प्रश्नको जवाफ दिएको छ ।

एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको, त्यसको लेखापरीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षणले गर्न पाउने, आन्तरिक सुरक्षा मामिलामा कुनै हस्तक्षेप नहुने जवाफ पठाएको छ । एमसीसीकी उपप्रमुख फातिमा सुमारले अर्थमन्त्री शर्मालाई पत्र लेखेर जवाफ दिएकी हुन् । सुमार विहीबार नेपाल आउँदैछिन् । उनले नेपाल आउनुअघि एमसीसीबारे सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिएकी हुन् ।

५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको सो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर नेपालमा यो सम्झौताबारे राजनीतिक विभाजन हुँदा संसदमा टेबुल भए पनि अनुमोदन हुन सकेको छैन ।

सत्तारुढ गठबन्धनकै महत्वपूर्ण घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा अनुमोदन नहुने अभिव्यक्ति बुधबारमात्र दिएका छन् । विभिन्न समूहहरुले एमसीसीविरुद्ध प्रदर्शनसमेत गरिरहेका छन् ।

यस्तो छ पूर्ण पाठ

प्रकाशित मिति : २३ भाद्र २०७८, बुधबार  ८ : ५७ बजे

मन्त्रिपरिषदको बैठक जारी

काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक जारी छ । मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक

भारतसँग रणनीतिक साझेदारी र आर्थिक सहकार्य विस्तारमा जापानको जोड

नयाँदिल्ली- जापानकी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले भारतसँगको रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक सुरक्षा, लगानी

निधि निवासमा कांग्रेसका तीन नेता छलफलमा

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसमा चुलिँदो तनावबीच तीन नेताहरु एक ठाउँमा भेला

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तेस्रो संशोधन विधेयक, २०८३’ पारित

काठमाडौं– ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३

सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३  पारित

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३  पारित भएको