संसद बैठकमा भीम रावलको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीको दल कुन हो ? (भिडियोसहित) « Khabarhub

संसद बैठकमा भीम रावलको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीको दल कुन हो ? (भिडियोसहित)


२३ फाल्गुन २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गतको पहिलो बैठक सुरु हुनासाथ नेकपाको दाहाल-नेपाल समूहका सांसदहरुले उठेर विरोध गरेका छन् ।

सांसदहरु उठेर विरोध गरेपछि सभामुखले दिएको समयमा बोल्दै सांसद भीम रावलले अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्रीको दल कुन हो भनेर प्रश्न गरे ।

उनले भने,‘अदालतबाट आएको फैसलापछि निर्वाचन आयोगले गरेको फैसला सर्वोच्चले पार्टी निर्माण गर्ने रे, यो कानूनी फैसला हो कि राजनीतिक फैसला हो ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी होइन भने प्रधानमन्त्रीले कुन पार्टीको भन्नुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले कुन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । ती अध्यादेशले कुन आधारमा प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाउँछन् ।’

हेरौँ भिडियो

सांसद भिम रावलले भने,‘संविधानमाथि जसरी प्रहार गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्रीबाट गरिएको संसद विघटन लोकतन्त्रमा अध्यादेशबाट शासन गर्ने कति उचित हो ? अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्ने संविधानको धारा ७६ र ८५ को आजमात्रै अदालतबाट फैसला आएको छ, यसबाट सरकार कस्तो हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो विषयको जानकारी सभामुखलाई हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा जसले हत्या गर्‍यो उहाँको अहिलेको अबस्था के हो ? ’

प्रकाशित मिति : २३ फाल्गुन २०७७, आइतबार  ५ : ३७ बजे

कामु प्रधान्यायाधीश मल्ल र प्रधान्यायाधीशमा सिफारिस शर्माको इजलास खाली

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतमा ३३ औँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएको भोलिपल्ट दुईजना

आठ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि नयाँ कार्यविधि लागू हुँदै

काठमाडौं- सरकारले आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि नयाँ कार्यविधि लागू

वरीयता मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं- वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बिहीबार भएको नयाँ प्रधान न्यायाधीश

नयाँ प्रधानन्यायाीश छान्दा उपसभामुख ठाकुरले बालेनलाई साथ दिएपछि बिच्किए हर्क

काठमाडौं- श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले बिहीबार बसेको संवैधानिक

नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन निर्देशन

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन–संकलनलाई