संसद अधिवेशन सरकार र सभामुखलाई फलामको चिउरा हुने संकेत « Khabarhub

संसद अधिवेशन सरकार र सभामुखलाई फलामको चिउरा हुने संकेत


२० भाद्र २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– यही भदौ २३ गते बुधबार संघीय संसदको अधिवेशन शुरू हुँदैछ । मुख्य विपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘संसद चलाएर देखाउन’ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हाँक दिएका छन् ।

नेकपा एमालेले निष्काशन गरेका भनिएका १४ जना सांसद बर्खास्त भएको भन्ने सूचना नटाँसेकोमा ओलीले करिब तीन साताअघि नै त्यस्तो हाँक दिएका हुन् । त्यसयता समय निकै अघि बढिसकेको छ । एमालेले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न जारी भएको अध्यादेश र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरशन (एमसीसी) सम्बन्धी विषय निकै चर्को रूपमा उठाएको छ ।

सरकारले हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि मिचेको भनेर उठेको आवाज सम्बोधन गर्दै सीमा अध्ययनका लागि समिति गठन गरेकोमा पनि एमालेले चर्को विरोध गरेको छ ।

ओलीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्नुको औचित्यबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गरेका छन् । यसै गरी ओलीले एमसीसी के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन् । सरकारले झुक्याएर एमसीसी पारित गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी सम्झौता छलफलका लागि अघि नबढाएको भन्दै तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि चर्को आक्रोश प्रकट गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको गत आठौँ अधिवशेनमा ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसीसी के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै सभामुखतिर देखाउँदै ‘यही छ (एमसीसी सम्झौता), अघि बढाउन भन्नुुस्’ भनेका थिए ।

आठौँ अधिवेशन अन्त्य भएको तीन सातामा राजनीतिक घटनाक्रम निकै वेगले अघि बढेको छ । अध्यादेश जारी गराएर मुख्य विपक्षी दल एमाले र अर्को दल फुटाइए । सांसद निष्काशन गरेको भनेर मुख्य विपक्षी दलले पठाएको पत्र सभामुखले बेस्ता गरिदिए । यसबाट हानी पुगेको छ भने एमालेलाई नै हो ।

यसरी विकसित घटना क्रममा सरकारले बोलाएको संसद अधिवेशन द्वन्द्वको थलो बन्ने संकेत देखापरेको छ । विपक्षीले सरकारले एमसीसी पारित गराउन अधिवेशन बोलाएको आरोप लगाएको भए पनि सरकारले चाहेको भरमा मात्रै पारित हुने देखिँदैन ।

एमसीसीभन्दा अघि संसदले टुङ्गो लगाउनुपर्ने निकै महत्वपूर्ण विषयहरू छन् । पन्ध्र वटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएका छन् ।

विनियोजन अध्यादेश (बजेट २०७८/७९) र यससँग सम्बन्धित आर्थिक अध्यादेश, २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ छन् । पन्ध्र वटै अध्यादेश ओली सरकारले जारी गराएका हुन् ।

देउवा सरकारले जारी गराएको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत हुनु पर्नेछ । यो अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने क्रममा नै संसद अवरुद्ध हुन सक्नेछ ।

पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धनकै केही सांसद र विपक्षी समेतको अवरोधका कारण सरकारले अध्यादेशहरू प्रस्तुत गर्न सकेको थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखले अध्यादेश प्रस्तुत नगराएको भन्दै चर्को आलोचा गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक पुनस्र्थापन भएपछिको अधिवेशनमा मात्रै अध्यादेशहरू प्रस्तुत भए । अध्यादेशहरू अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ ।

सातौँ अधिवेशनमै दर्ता भएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ मिति २०७८ साउन ३ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल सरकारबाट फिर्ता भएको जानकारी गराइएको थियो ।

यस अध्यादेशअनुसार संसदीय सुनुवाइ नभई विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा हालसम्म ३१ वटा विधेयक दर्ता छन् । यी विधेयक दोस्रोदेखि छैठौँ अधिवेशनसम्मका हुन् । छैटौँ अधिवेशनका ८ वटा, पाँचौँ अधिवेशनका ६ वटा, चौथो अधिवेशनका ९ वटा, तेस्रो अधिवेशनका ६ वटा र दोस्रो अधिवेशनका २ वटा विधेयक विचाराधीन छन् ।

यीमध्ये ‘कारागार विधेयक, २०७६’ मात्र सम्बन्धमा सम्बन्धित समितिबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेश भएको छ । राष्ट्रियसभामा उत्पति भई पारित भएर आएका ७ वटा विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा छन् ।

प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयकहरूमध्ये ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ अधिक चर्चामा छ । यो विधेयक संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशनमा २०७५ साउन २२ गते दर्ता भएको थियो ।

यो विधेयक सम्बद्ध समितिमा निकै लामो छलफल भए पनि पार लाग्न सकेन । ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत नागरिकता ऐन जारी गराएको भए पनि सर्वोच्च अदालतले निष्क्रिय बनाइदिएको छ । यी अध्यादेश जारी भएको आधारमा जसपाको एक घटक ओली सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा नहेको अवस्थामा सरकार पुनर्गठन गरेको सम्बन्धमा परेको एउटा रिटको फैसलाबाट जसपाका मन्त्रीहरूले पद छाड्नुपरेको थियो ।

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तेस्रो अधिवेशमा २०७५ माग २७ गते दर्ता भएको थियो । यो विधेयक पनि सम्बद्ध समितिबाट पार लागेको छैन ।

संघीय निजामती ऐन नबनेकोमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरू असन्तुष्ट छन् ।

छैठौँ अधिवेशनमा २०७७ जेठ १९ गते दर्ता भएको ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पनि पार लागेको छैन ।

मौजुदा खरिद ऐन र नियमावलीका कारण सरकारी निर्माण र खरिदको काम अनपेक्षितरूपमा ढिलो हुने गरेको कुरा नेताहरूले नै बताउने गरेका छन् ।

छैठौँ अधिवेशनमा ‘नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ नाममा चार वटा छुट्टछुट्टै विधेयक दर्ता छन् । यी सबै गैरसरकारी विधेयक हुन् । संविधान जारी भएदेखि नै मधेशकेन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका छन् ।

ओली सरकारको समयको मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रभावहीन मानिएको थियो । कांग्रेस नेताहरूले शालीन र रचनात्मक विपक्षी भने पनि सत्तारूढ दलले नै कांग्रेसलाई निष्क्रिय विपक्षी मानेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कांग्रेस विपक्षी दल नभई सरकारको सहयोगी’ भनेका थिए ।

अहिलेको विपक्षी नेकपा एमाले स्वभावैले सशक्त रहने गरेको छ । प्रतिनिधिसभाले काम गर्न नसकेको जिकिर गरी दुई पटक विघटन गराएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा हाल विपक्षी दलका नेता ओलीले आफू र आफ्नो दल निकै खरोरूपमा प्रस्तुत हुने संकेत गरेका छन् ।

आफ्नो अडानअनुसार ओली आफ्नो जिकिरको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयासमा हुनेछन् ।

ओलीले सभामुख सापकोटा सत्ता घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को कार्यकर्ता भएको भन्ने आरोप लगाएका छन् । उनले सभामुखलाई सोधेका छन्– सभामुख हुने कि प्रचण्डको कार्यकर्ता ?

द्रुत गतिमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम तथा सरकार सभामुखमाथि विपक्षी नेता ओलीको चर्को आरोपहरूको सेरोफेरोमा संसद अधिवेशनमा एमालेको सामना सरकार, सभामुख र सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई फलामको चिउरा हुन सक्नेछ ।

प्रकाशित मिति : २० भाद्र २०७८, आइतबार  ६ : १४ बजे

खानीडाँडा–याम्खा सडक कालोपत्रेको लागि स्ट्रक्चरको काम सुरु

खोटाङ– खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका

चुनावी रणनीति बनाउन एमाले सचिवालय बैठक आइतबारबाट

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आइतबार सचिवालय बैठक बोलाएको

बच्चालाई दूध खुवाउँने आमालाई फाइदै फाइदा

  आमाको पहिलो बिगौती दूध शिशुका लागि अमृत समान हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीसहित गठबन्धनका नेताले निजगढ विमानस्थलको निरीक्षण गर्दै

बारा- सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरुले बाराको निजगढस्थित ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

पहिरोले पाँचथरमा तीन जना बेपत्ता

काठमाडौं- अविरल वर्षापछि आएको पहिरोमा पुरिएर पाँचथरको फालेलुङ गाउँपाकिामा तीनजना