काठमाडौँ– विपक्षी गठबन्धनले अध्यादेशमार्फत सरकारले ल्याएको बजेटमा गिट्टी, बालुवा र ढुंगा निकासी खुला गर्ने निर्णय राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा भएको जनाउँदै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थ साधनका लागि दुरूपयोग गर्ने राष्ट्रहित विरोधी भएको उनीहरूको ठहर छ । विपक्षी गठबन्धनले कसैलाई रिझाउन राष्ट्रहित विरोधी कदम भएको भन्दै भारतलाई इंगित गरेका छन् ।

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले शनिबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ढुंगा, बालुवा र गिटीको निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्ने बजेटको घोषणाको विरोध गरेका हुन् । उनीहरूले बजेट घाटा पूर्ति गर्ने भ्रम छर्दै सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेबरहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने र त्यहाँका वासिन्दाहरुलाई बाढी, डुबान र पानीको श्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो ।’

विपक्षी गठबन्धनले शुक्रबार भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको पनि विरोध गरेका छन् । सरकार काम चलाउ भइसकेको र संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका बेला भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास भएको विपक्षी गठबन्धनको ठहर छ ।

हेर्नुहोस् संयुक्त वक्तव्य

संयुक्त वक्तव्य

मितिः २०७८।२।२२

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट एकातर्फ असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी संविधान मिच्ने कार्य भएको छ भने अर्कोतर्फ एकपछि अर्को राष्ट्रघाती र जनघाती कामकार्वाई गरिएका छन् । कोभिड–१९ का महामारीका विरुद्ध जनताको जीवन रक्षा गर्न सम्पूर्ण साधन, स्रोत र शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने संवेदनशील कार्यमा समेत सरकार पटक–पटक कमिसन र भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ । हामी सरकारको यसप्रकारको गैरजिम्मेवार र जनविरोधी कार्यहरुको भत्र्सना गर्दै कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा जिम्मेवार बन्न तथा लामो निषेधाज्ञाका कारण दैनिक रोजीरोटी गुमाउन पुगेका गरीब, असहाय र श्रमजीवी जनताका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नका लागि समेत जोडदार माग गर्दछौं ।

यस्तो परिस्थितिमा वस्तुतः काम चलाउन बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गर्नुभएको छ । यस्तो कार्य निन्दनीय छ ।

राज्य प्रणालीलाई नै अस्तव्यस्त तुल्याइरहनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा संसदको अवमूल्यन गर्दै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइनुका साथै ढुंगा, बालुवा र गिटीको निकासी गर्न चुरे क्षेत्र लगायतको उत्खनन् गर्नदिने घोषणा गरिएको छ । यो नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने र त्यहाँका वासिन्दाहरुलाई बाढी, डुबान र पानीको श्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो । बजेट घाटा पूर्ति गर्ने भ्रम छर्दै सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गरिरहेको छ । वस्तुत यो सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहित विरोधी निर्णय हो । यस्तो निर्णयको भत्र्सना गर्दै तत्काल खारेज गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।

त्यस्तै सबै तह र क्षेत्रका जनताले उपभोग गर्ने आयोडिनयुक्त नूनमा सरकारले अनुदान दिई आपूर्ति गरिरहेकोमा हालै सरकारले बजेट मार्फत कसैलाई फाइदा पु¥याउने तथा कमिशन र नाफाखोरीलाई प्रश्रय दिने मनशायबाट निर्णय गरेको छ । यस्तो निर्णयबाट जनताले सुलभरुपमा पाइरहेको आयोडिनयुक्त नूनमा समेत सरकारले कमिशन र नाफाखोरहरुलाई घुसाएर त्यसको बोझ जनताको थाप्लोमा हाल्ने षडयन्त्र गरेकोप्रति विरोध र निन्दा गर्दै यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन हामी जोडदार माग गर्दछौं ।

शेरबहादुर देउवा सभापति, नेपाली कांग्रेस

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अध्यक्ष, नेकपा (माओवादी केन्द्र)

माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता, नेकपा (एमाले)

उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, जसपा, नेपाल

दुर्गा पौडेल, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा