काठमाडौँ– न्यायालयको दुरावस्थाको कारण यो अवस्था आउनुको जिम्मेवार प्रणाली अर्थात् सिस्टम हो। पहिले एउटा सिस्टम थियो, त्यो हामीले ध्वस्त बनायौं। तर, नयाँ प्रणाली बनाउन सकेनौं, नयाँ पद्घति बस्दै बसेन। त्यसकारणले गर्दा न बथेतिमाथि नियन्त्रण गरियो, न लोकलाज भयो, केही पनि भएन। जसले जे गर्दा पनि हुने अवस्था आयो।

न्यायालयमा गलत संस्कारले ठाउँ लियो। यसको सबै दोष व्यक्ति विशेषलाई भन्दा पनि प्रणाली भत्काउने, प्रणाली बनाउन नसक्ने र आफ्नो स्वार्थ मात्र पूर्ति गर्ने वर्गले गर्दा न्यायालयमा यस्तो समस्या आएको हो।

व्यक्तिको राजीनामाले मात्र प्रणालीमा सुधार आउँदैन

प्रस्थानविन्दु पक्कै पनि राजनीमा हो, राजीनामाको विकल्प छैन। तर, चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा गर्नेबित्तिकै सबै कुरा ठिकठाक हुन्छ, भोलिदेखि नै न्यायपालिका सुध्रिएर एकदमै राम्रो अवस्थामा पुग्छ भन्ने कल्पना नगरौं।

धेरै चोलेन्द्रहरुलाई यही सिस्टमले भित्र्याइसकेको छ। कोही सर्वोच्चभित्रै छन्, कोही उच्च अदालतमा छन्। सबैतिर भित्रिसकेका छन्। अर्को कोही चोलेन्द्र नजन्मिएला भनी कल्पना गर्नु व्यर्थ छ।

प्रणाली भत्काउन नेता बढी जिम्मेवार

एउटै कुरा के भनुँ भने यो कालखण्डमा न्यायालय ध्वस्त भयो भन्नुभन्दा पनि यहाँ बनाउनेभन्दा पनि बिगार्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो। कसले कति बढी बिगार्न सक्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको कारणले नै आज अदालत यो ठाउँमा आइपुग्यो।

यो ठाउँमा आइपुग्नुको पछाडि एउटा मात्र कारक तत्व छैन। सहस्र कारक तत्वहरु छन्, जस्तोः राजनीतिको पनि त्यतिकै ठूलो भूमिका छ, न्यायाधीशको पनि त्यतिकै ठूलो भूमिका छ, कार्यपालिकाको पनि त्यतिकै ठूलो भूमिका छ र संसदको पनि त्यतिकै ठूलो भूमिका छ।

सय नम्बर मानेर दोष बाँड्दाखेरि कसैलाई १० नम्बर पर्ला, कसैले २० पर्ला, कसैलाई ३० पर्ला। दोष त सबैलाई पर्ला। एउटा पक्षलाई मात्र सुधारेर न्यायालय सुध्रिनेवाला छैन। पहिले सामान्य खटिरा मात्र आएको थियो, अब क्यान्सर नै भइसक्यो। अब क्यान्सरका लागि अप्रेसन नै गर्नुपर्छ। सामान्य औषधिले निको हुने स्थिति छैन।

न्यायालयलाई यस्तो जटिल अवस्थामा पुर्‍याएर छाडिएको छ। तर, अझै पनि बिरामी मरिसकेको छैन, उपचार अहिले पनि सम्भव छ। उपचार सम्भव छ भनिरहँदा अहिले सबै कुरा ध्वस्त भयो, सबै कुरा सिधियो भन्ने पक्षमा म छैन। अझै पनि सुधार गर्न सकिन्छ। तर, त्यसका लागि गहन अध्ययन हुनुपर्छ, बिना अध्ययन हुँदैन।

नेपोलियन बोनापार्टले पहिले भन्ने गर्थे–चिन्तन गर्नेजति मेरा सबै दुश्मन हुन्। नेपोलियन कहाँ पुगे थाहा छैन। तर, चिन्तन गर्नेहरु त अहिले पनि जीवित छन् नि। कुनै न कुनै रुपमा तिनीहरु छन्। गहिरो चिन्तन र अध्ययनबिना यो समस्याको हल छैन।

औंलामा घाउ लाग्यो भन्दैमा काटेर फ्याँकेर हुँदैन। कारणसहित यसको उपचार खोजी हुनुपर्छ। म यति भन्छु कि बिगार्न प्रतिस्पर्धा गरेपछि कसैको भागमा एक नम्बर पर्ला, कसैकोमा पाँच नम्बर अनि कसैकोमा पच्चीस नम्बर पनि पर्ला, तसर्थ, एउटा व्यक्ति विशेषलाई औंल्याउने होइन, एउटा पक्ष विशेषलाई औंल्याउने होइन। यहाँ त सपार्ने कोही पनि भएन।

यसरी बिगार्नेमा को बढी जिम्मेवार भन्नुपर्दा नेताहरु वा नेतृत्वकर्ताहरु हुन्। नेतृत्वकर्ताहरु भनेको प्रधानन्यायाधीश हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री हुनसक्छ, राजनीतिक दलका नेताहरु पनि हुन्छन्। सबैभन्दा बढी दोषको भारी उनीहरुले बोक्नुपर्छ।

न्यायापालिकाको गिर्दो साख
न्यायालयप्रति जनआस्थाको सवाल आवरणबाट हेर्ने कि भित्री तहबाट हेर्ने भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। अहिले कुनै ‘क्लाइन्ट’ वकिलकहाँ जान्छ, वकिललाई उसले मेरो मुद्दा कस्तो छ, के छ, कानुनको नजीर के छ भनी सोध्दैन। उसले त तपाईंको न्यायाधीशहरुसँग कस्तो सम्बन्ध छ भनी सोध्छ। त्यसपछि अर्को प्रश्न के गर्छ भने अलिअलि खर्च नगरिकन त जितिँदैन रे, कति खर्च गर्नुपर्छ? बिचौलियाहरुसँग तपाईको कस्तो सम्पर्क छ?

त्यसैले यो पक्ष पनि हेर्नुपर्छ। म अन्यायमा परेको छु, कानुनमा मेरो साथमा छ, मैले न्याय पाउँछु भन्ने कुरा कुनै व्यक्तिले विश्वास गर्छ कि गर्दैन त? यो महत्वपूर्ण सवाल हो।

दस जना मुद्दाका पक्ष वा सेवाग्राहीलाई सोध्नुस्, उसले राजनीतिक मुद्दा हालेको छ भने दौडेर नेताकहाँ जान्छ। जिल्ला, उच्च वा सर्वोच्च जहाँसुकै मुद्दा परेको होस्, ऊ दलको प्रमुख नेताकहाँ जान्छ। उसलाई के विश्वास छ भने मलाई कानुन र न्यायले जिताउने होइन, वकिलको तर्क र बहसले जिताउने होइन। प्रभावले मात्र मुद्दा जित्न सकिन्छ।

मर्कामा परेका अन्य सेवाग्राहीलाई सोध्नुस् न, यस्तै उत्तर आउँछ। त्यसकारण अहिले अदालतको आन्दोलनले सेवाग्राहीलाई जुन दुःख भयो, त्यसलाई मैले एउटा प्रश्रव वेदनाका रुपमा लिएको छु। यसपछि एउटा शिशु पक्कै जन्मिन्छ, शिशु जन्मिएपछि सबै परिवार खुसी हुन्छन्।

तसर्थ, सेवाग्राहीले तत्काल आफू मर्कामा परेको हेर्ने कि छोराछोरी, नातिनातिनालाई पनि पछि सुखको दिन दिने? न्यायापालिकाप्रति आस्था बढाउने खालको वातावरण सिर्जना हुनु त राम्रो हो नि। केही समय पीडा हुन्छ, केही समय त सहनैपर्छ। अप्रेसन गर्नुअघि दुख्छ, बेहोस बनाइन्छ, अप्रेसन सफल भएपछि रोग त जान्छ नि। यो त रोगको निदानका लागि बाध्यतावश चालिएको कदम पनि हो।

वकिलहरु विभाजित छैनन्

वकिलहरुको आआफ्नो आस्था र विचारधारा भए पनि यो आन्दोलनमा एक ठाउँमा छन्। केही अपवादलाई छाडेर उनीहरु विभाजित छैनन्, सबै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु पनि सुधारको पक्षमा उभिएका छन्। संघसंस्थाले पनि आन्दोलनको पक्षमै सरोकार राखेका छन्। प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपाल बार एसोसिएसनजस्तो संस्था पनि आन्दोलनको पक्षमा छ।

नेपाल बारलाई मान्दिनँ भनेर त भएन। योे त आधिकारिक संस्था हो। नेपाल बारको महत्वलाई त स्वीकार गर्नैपर्छ। सर्वोच्च अदालत बारको महत्वलाई त स्वीकार गर्नैपर्छ। ती सबै संस्था लागिरहेका छन्। बाहिरको मानिसलाई कारण के हो भनेर थाहा हुँदैन, तर, वकिलहरुलाई त न्यायालयभित्रको सबै कुरा थाहा हुन्छ।

सर्पको खुट्टा सर्पले मात्र देख्छ भनेझैं उनीहरु अदालतभित्रको चरम बेथिति देखेर नै आन्दोलनमा लागेका हुन्। यसको कारण के हो त उनीहरुलाई पनि सोधौं, हेरौं।

निकास कसरी आउँछ?

एउटा कुरा त यसका लागि राष्ट्रपतीय आयोग बनाउनुपर्छ, त्यसमा विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सहमति हुनुपर्छ। विधायिकाको सहयोगबिना यो सम्भव छैन। संविधान संशोधन गर्ने त विधायिका नै हो। संविधान संशोधन गर्ने त अरुलाई अधिकार छैन। यो त दूरगामी योजना हो।

तत्कालको लागि प्रधानन्यायाधीशज्यूले त्याग देखाउनुपर्छ। त्यो त्याग भनेको राजीनामा हो। अहिलेसम्म बिग्रेको केही पनि छैन। उहाँको स्थिति एउटा पन्चतन्त्रको कथाजस्तै छ।

सर्पले एउटा भ्यागुता निल्न लागेको थियो, भ्यागुता त सर्पको पेटभित्र छिरिसक्यो। यति हुँदा पनि भ्यागुताले कीराफट्याङ्ग्रा आइहाल्छ कि भनेर आँ गर्न छाड्दैन रे। प्रधानन्यायाधीश पनि यस्ते स्थितिमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई राजनीतिक दलहरुले बल दिइरहेका थिए। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले पनि उहाँलाई बल दिइरहेका थिए्। तर, दलहरुभित्र पनि प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्छ भन्ने आवाज आइरहेको छ।

पार्टीहरुभित्र पनि यो त गलत भयो, हामीले केही त गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा उठिरहेको छ। यस्तो कुरा मिडियामा पनि आउन थालेको छ।

तत्कालका लागि प्रधानन्यायाधीश तीन वा ६ महिना बिदा बस्नसक्नुहुन्छ। उहाँमा न्यायालय चलाउँछु भन्ने हिम्मत त होला,तर, कुनै पनि न्यायाधीशले विश्वास नगरेपछि उहाँको केही चल्दैन अब। एउटा मुर्दा सहरमा म यहाँको राजा हुँ, यो नगर मेरो हो भन्ने जस्तौ अवस्था हो। यसको कुनै अर्थ हुँदैन।

अर्थहीन यात्रामा नलाग्न प्रधानन्यायाधीशलाई विनम्र आग्रह गरौं। यो सवालमा उहाँ कारक देखिनुभो, तर, उहाँलाई मात्र दोष थुपारेर हुँदैन। चोलेन्द्र हट्नेबित्तिकै सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तत्कालको निकास भनेको उहाँको बहिगर्मन हो, उहाँले पनि यो स्वीकार गरिसक्नुभएको छ। उहाँले नै वैशाखमा छाड्छु त भन्नुभएको छ नि। उहाँले मबाट चल्दैन भनिसक्नुभएको छ। उहाँले सम्मानजनक बहिगर्मन भयो भने छाड्छु भनिसक्नुभएको छ।

अब यसरी घिसिपिटीले न्यायालय चल्दैन। अब दलहरुले यसको निकास निकाल्न सहमतिले लागेनन् भने के बुझ्नुपर्छ भने तिनीहरुले पहिले उहाँसँग फाइदा लिए र अझै पनि फाइदा लिन चाहन्छन्। दलहरुले मौनता साँधे भने आन्दोलनकारीले उनीहरुलाई भन्ने मौका पाउँछन्। दलहरुले किन वकिलहरुलाई किन अविश्वास गरेको हुन् त? हिजो वकिलहरुले नै नेताहरुलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्न मद्दत गरेका हुन्।

संसद् विघटन ठिक छ भनी बहस गर्ने नि वकिल हुन् अनि ठिक छैन भनी बहस गर्ने पनि वकिल नै हुन्। आज यी दुवैथरि वकिल एउटै कित्तामा उभिएका छन् किनभने वकिलहरुलाई जति न्यायपालिकाको माया अरुलाई हुँदैन। न्यायालय सुध्रिएमा वकालत चम्किन्छ, सुध्रिएन भने न्यायालय डुब्छ। वकिलहरुको कुरालाई नेताहरुले महत्व दिनुपर्ने हुन्छ नेताहरुले अनि राजनीतिक वृत्तमा पनि।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित । न्यूज कारखानाबाट