काठमाडौँ– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम योजनाको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।  सरकारले पहिलो पटक ५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको बराबरको कार्यक्रमसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा देशभरका ४ हजार २ सय ५० विद्यालयलाई छनोट गरी रकम बाँडफाँड गरिएको छ । आवेदन परेका ६ हजार ९ सय २१ मध्ये छनोटमा परेका ४ हजार २ सय ५० विद्यालयलाई १ करोड देखि ६ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामा नयाँ कामको थालनी भएको धारण व्यक्त गरे । उनले भने, ‘सरकारले जनताको अपेक्षा गरिएको भन्दा बढी काम गरेको छ ।’

मुलुकको समग्र शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ–नयाँ योजनासहित अघि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

हेरौँ भिडियो

शिक्षाक्षेत्र दक्ष र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो भएकोले शिक्षालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले भने, ‘अब नेपालमा सीपसहितको शिक्षा आवश्यक रहेको छ ।’

शिक्षा ज्ञानको लागि मात्र नभएर आचरणसहितको शिक्षा आजको आवश्यकता भएकाले शिक्षकको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने समेत प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घोष गरे।

उनले भने, ‘सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो कामको थालनी गरेको छ, यो कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी वर्षमा निरन्तरता दिनेछ ।’

कार्यक्रममा शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले विद्यालयको भौतिक, सूचना प्रविधि र अन्य क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयका विज्ञान सचिव डा.सञ्जय शर्माले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठ अर्यालले विद्यालयको भवन निर्माण, बालविकास केन्द्र निर्माण, तला थप, ट्रस्ट बिल्डिङ्ग, भवन रेट्रोफिटिङ्ग, शौचालय निर्माण, छात्रा शौचालय निर्माण, खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा, सिकाइ सामाग्री/शैक्षिक सामाग्री, कम्प्युटर व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला लगायत गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नविन प्रविधिको आधारमा बजेट विनियोजना गरिएको जानकारी दिए ।