राष्ट्रियसभा अधिवेशन : उखु किसानका समस्यादेखि जल्दाबल्दा विषयसम्म उठाइँदै « Khabarhub
Logo
६ माघ २०७७, मंगलबार

राष्ट्रियसभा अधिवेशन : उखु किसानका समस्यादेखि जल्दाबल्दा विषयसम्म उठाइँदै



काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाको शुक्रबादेखि शुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घटनादेखि समसामयिक राजनीति र जनसरोकारका जल्दाबल्दा विषय प्रखररुपमा उठ्ने भएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट उक्त सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रमिला कुमारीले प्रतिनिधिसभा विघटन, उखु किसानका समस्या र नागरिकतालगायत जनसरोकारका मुद्दालाई यो अधिवेशनमा प्राथमिकताका साथ उठाउने बताए ।

उनले भने, “हामी प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा आवाज उठाउँछौँ, किसानले उखु बिक्री गरेको पैसा लिन ज्यानै गुमाउनुपरेको तथा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अस्तव्यस्त र भ्रष्टाचारका घटनाको विरोधमा आवाज उठाउनेछौँ ।”

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मुलुकको सङघीय संसद्को इतिहासमा राष्ट्रियसभाको मात्र अधिवेशनको बस्न लागेको यो पहिलो नौलो अभ्यास हो ।

राष्ट्रियसभामा नेकपाका नेता दिनानाथ शर्माले सरकारको काम कारवाहीलाई सहयोग पु¥याउने तथा जनताका समसामयिक आवाजलाई बुलन्द गर्ने विगतको अभ्यासकै रुपमा सदन अघि बढने बताए ।

उनाँलेे भने, “मुलुकमा विकसित नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा पनि यस पटक सदस्यले स्वतन्त्रतापूर्वक विचार राख्नु होला ! सरकारलाई सहयोग गर्ने, निगरानी र खबरदारी गर्ने थलोका रुपमा रहेको सदनमा जनचासोका विषयमा आवाज उठ्ने छ ।”

नेता शर्माले राष्ट्रियसभामा उत्पति भएर विभिन्न चरणमा रहेका १८ विधेयक र केही संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन तथा समितिका वार्षिक प्रतिवेदन हाम्रो एजेण्डाभित्र भएकाले स्वभाविकरुपमा सदनमा पेश हुने बताए ।

प्रौढ, वुद्धिजीवी, विशेष समुदायका प्रतिनिधि, निर्वाचनमा भाग लिन नचाहने र नसक्ने तथा संसद्का लागि अत्यावश्यक ठानिएका व्यक्तित्वको ‘इल्डर्स हाउस’ को अधिवेशनलाई प्रतिनिधिसभा नभएका हुुनाले विशेष चासोका साथ हेरिएको छ ।

हिउँदे अधिवेशन स्वभावतः विधेयकमा नै केन्द्रित हुने भएकाले यस माथिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेतर्फ उक्त सभाले प्रयत्न गर्ने छ । राष्ट्रियसभा मातहत चार विषयगत समिति छन् ।

अध्यक्ष र उपाध्यक्षबाहेक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का ४४, नेपाली कांग्रेसका सात र जनता समाजवादी दलका तीन सदस्य रहेको उक्त सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन विषयविज्ञ सदस्य पनि छन् ।

प्रतिनिधिसभा नभएका बेला चल्न लागेको राष्ट्रियसभाले सदनमा उठेका जनताका आवाज सम्बोधनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन, ध्यानाकर्षण गराउन र रुलिङ गर्न सक्नेछ ।

राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकातर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साँसद रमेशजङ्ग रायमाझीले प्रतिनिधिसभा विघटन र विगतमा उठाउँदै आएको शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टचार र कोरोनाको समयमा जनताले पाउन नसकेको सेवा सुविधाका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने , “प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा गरिरहेको काम र जनजीवीका विषयमा उठेको प्रश्नबारे सदनमार्फत सरकारको जवाफ खोज्ने छौँ ।”

सरकारले सभाको बैठकमार्फत नै पनि आफ्ना आश्वासन र विश्वास दिलाउन सक्नेछ । यसबाट लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने महत्वपूर्ण थलो संसद् जीवित नै छ भन्ने प्रत्याभूति र सन्देश दिनेछ ।


भर्खर

0