दैनिक ज्यालादारी र विपन्नलाई राहत दिन साढे ६ करोड निकासा « Khabarhub
Logo
१८ जेठ २०७७, आइतबार

दैनिक ज्यालादारी र विपन्नलाई राहत दिन साढे ६ करोड निकासा



कास्की- गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरण गर्न जारी लकडाउनका कारणले प्रभावित बनेका ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरलगायतलाई राहत दिन ८५ वटै पालिकामा बजेट निकासा गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले लकडाउनका कारणले दैनिक गुजारा चलाउन नसकेका नागरिकलाई राहत दिन स्थानीय तहमा रकम पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए ।

सरकारले पोखरा महानगरपालिकालाई रु एक करोड, २६ नगरपालिकालाई प्रतिनगरपालिका रु १० लाख तथा ५८ वटा गाउँपालिकालाई रु पाँच लाखका दरले कूल रु छ करोड ५० लाख रकम निकासा गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए ।

विनियोजित रकम स्थानीय तहले मापदण्ड बनाएर दैनिक गुजारा चलाउन नसकेका परिवारको तथ्याङ्कका आधारमा वडा कार्यालयमार्फत जिन्सी राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने बताएको छ ।

सरकारले राहत दिन सकभर स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ ।

राहत वितरणको सम्बन्धित जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यको सहभागितमा सरकारले गठन गरेको जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले अनुगमन गर्ने भएको छ । चैत १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असहज अवस्थामा समेत गाउँगाउँसम्म खाद्यान्न आपूर्ति तथा वितरणमा सघाउने, अत्यावश्कीय वस्तुको आपूर्ति, मूल्य र गुणस्तर कायम गर्नका लागि प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहस्तरीय आपूर्ति समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेशस्तरीय आपूर्ति तथा अनुगमन समितिले लकडाउनको मारमा परेका सडक बालबालिका, दैनिक ज्यालामा काम गर्ने मजदूर, क्वारेन्टाइनमा बसेका र आर्थिकरुपमा आफैँ किनेर खाने क्षमता नभएकाहरुलाई राहत प्याकेज ल्याउने घोषणा गरेको थियो ।

त्यसैगरी विपन्न तथा ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरलाई राहत प्रदान गर्न पोखरा महानगरपालिकाले समेत राहत कोष घोषणा गरेको छ । महानगरको तर्फबाट रु दुई करोड तथा कर्मचारीबाट सङ्कलित रु ४८ लाख ५० हजार गरी महानगरले रु दुई करोड ४८ लाख ५० हजारको राहत कोष सोमबार स्थापना गरिएको हो ।

महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले विषम परिस्थितिमा पोखरा महागनर क्षेत्रमा रहेका अतिविपन्न र ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेलाई राहत उपलव्ध गराउन कोष स्थापना गरिएको बताए ।

वडा कार्यालयबाट टोल विकास संस्था, टोल सुधार समितिमार्फत असहाय, अति विपन्न र दैनिक ज्यालादारीको रुपमा काम गर्ने मजदूरको नामावली सङ्कलन गर्न गरी प्रतिपरिवार रु दुई हजारका दरले राहत उपलब्ध गराउन महानगरले तयारी गरेको छ ।


भर्खर

0