काठमाडौँ – जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आइतबार साँझ एउटा ट्वीट गर्दै बलात्कारका अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरे ।

डा. भट्टराईको ट्वीट बझाङकी १२ वर्षीया सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको सन्दर्भमा आएको हो । यही असोज ७ गते घरमा खाना खाएर मध्याह्न घरबाट पैदल दूरी करिब आधा घण्टा टाढाको गोठमा गाइबस्तुलाई घाँसपानी दिन गएकी सम्झना स्थानीय एक मन्दिरमा मृत फेला परेकी थिइन् ।

घटनामा संलग्न भएको शंकामा प्रहरीले एक जनालाई प्रक्राउ गरेको छ । तिनै व्यक्तिको बयान र अन्य प्रमाणका आधारमा प्रहरी अनुसन्धान टोली बलात्कारपछि सम्झनाको हत्या भएको निष्कर्षमा पुगेको छ ।

डा. भट्टराईले पञ्चायतकालमा पोखरामा नमिता—सुनिता, दुई वर्षअघि कञ्चनपुरमा निर्मला पन्त र गत साता बझाङमा भएको सम्झना हत्याकाण्ड उल्लेख गर्दै अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने धारणा प्रकट गरेका हुन् ।

उनले ट्वीटमा लेखेका छन्— राजतन्त्र कालका नमिता—सुनितादेखि गणतन्त्र कालका निर्मला पन्त–सम्झना विकसम्मको बलात्कार—हत्या प्रकरणमा हाम्रो राज्य नै दोषी रहेको पुष्टी भैसक्यो । अब यसो गरौँ: १ अपराधी नपक्रने–मुद्दा ठीक नलगाउने जिम्मेदार पदाधिकारीलाई कार्वाही । २ अदालतमा छुट्टै बेन्चको स्थापना, ३ अपराधीलाई मृत्युदण्ड !’

राजतन्त्र कालका नमिता-सुनितादेखि गणतन्त्र कालका निर्मला पन्त-सम्झना विकसम्मको बलात्कार-हत्या प्रकरणमा हाम्रो राज्य नै दोषी रहेको पुष्टी भैसक्यो।अब यसो गरौं:१.अपराधी नपक्रने/मुद्दा ठीक नलगाउने जिम्मेदार पदाधिकारीलाई कार्वाही;२.अदालतमा छुट्टै बेन्चको स्थापना;३.अपराधीलाई मृत्युदण्ड!

— Baburam Bhattarai (@brb1954) September 27, 2020

नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था छ । यो भाग धारा १६ बाट सुरु हुन्छ । यही धाराको उपधारा २ मा ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइने छैन’ भनिएको छ ।

डा. भट्टराई दोस्रो संविधानसभामा ‘संवैधानिक—राजनीतिक संवाद सहमति समिति’ का सभापति थिए । संविधान बनाउन सहमति जुटाउने काममा उनको महत्वपूर्ण भूमिका थियो ।

संविधानले नै मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको हुनाले नेपालमा कुनै पनि अपराधमा अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिने निर्णय हुँदैन ।

नेपालले मृत्युदण्ड दिने कानून नबनाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाल अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी २४ वटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिहरूको पक्षराष्ट्र हो ।

नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ ‘नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानूनसरह लागू हुनेछ भनिएको छ ।’

यीमध्ये १६ डिसम्बर १९६६ मा पारित भएको ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र’ नेपालले ४ मे १९९१ मा अनुमोदन गरेको थियो । यसपछि मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले १५ डिसम्बर १९८९ मा पारित भएको ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्रको स्वेच्छिक उपलेख’ नेपालले ४ जुन १९९८ मा अनुमोदन गरेको थियो ।

मानव अधिकारका अभियन्ता चरण प्रसाईंका अनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका राजनीतिज्ञले मृत्युदण्डको वकालत गर्नु मानव अधिकारविरोधी अभिव्यक्ति हो । उनले भने, ‘एकातिरबाट मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गर्ने हो भने त्यसले त सबैतिर तान्छ, उहाँहरू (पूर्वमाओवादी) ले त आफूले दश वर्ष चलाएको युद्धमा भएका घटनाहरू पनि सम्झिनुपर्ने हो ।’

राजाको प्रत्यक्ष शासन रहेको पञ्चायती व्यवस्थाका केही कानूनहरूमा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था थियो । बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि २०४७ सालको संविधानले मृत्युदण्ड दिने कानून नबनाउने प्रावधान राखेको थियो । उक्त संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत ‘स्वतन्त्रताको हक’ मा ‘कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन र मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन’ लेखिएको थियो ।

२०४७ सालको संविधान लागु भएपछि पञ्चायतकालका राजकाजसम्बन्धी केही कानुनमा रहेको मृत्युदण्डको प्रावधान सर्वोच्च अदालतको एक आदेशबाट खारेज भएको थियो ।

अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि मौलिक हकअन्तर्गत स्वतन्त्रताको हकमा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ र मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन’ भनिएको थियो ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी समेतको सहभागितामा ‘राजनीतिक सहमतिबाट’ अन्तरिम संविधान जारी भएको थियो ।

यसरी जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको परिणामस्वरूप नेपालको संविधानमा मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन नबनाउने प्रावधान राखिएको हो । जानकारहरूका अनुसार नेपालले मृत्युदण्डको कानुन बनाउन मानअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट पछि हट्नुपर्छ । अनि, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।

मानव अधिकार अभियन्ता प्रसाईंका अनुसार नेपालले मृत्युदण्डको कानुन बनाउने हो भने संघीय मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर संघीय संसदबाट पारित गराई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूबाट फिर्ता हुन राष्ट्रसंघमा निवेदन दर्ता गराउनु पर्छ । राष्ट्र संघमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गरे संविधान संशोधन गरेर नेपालले मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउन सक्छ ।

तर, एकातिर यसो गर्नु त्यति सजिलो काम होइन । अर्कातिर यो प्रतिगामी कदम हुनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको साख कमजोर हुनेछ ।

विश्वका धेरै देशले मृत्युदण्ड उन्मूलन गरेका छन् तर अझै पनि विश्वको करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या मृत्युदण्डको कानून रहेका देशहरूमा छ । ठूलो जनसंख्या भएका एशियाका चीन, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, इण्डोनेशिया र अधिकांश इस्लामिक देशहरूमा मृत्युदण्डको कानून छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाका ५० मध्ये २८ वटा राज्यमा मृत्युदण्ड दिने प्रावधान छ ।

यी देशहरूले हत्या, सामूहिक हत्या, नरसंहार, बलात्कार, बाल यौन दुराचार, आतंकवाद, राज्यविरुद्धको द्रोह, हवाई जहाज अपहरण, समुद्री जहाज डकैती तथा अपहरण, लागु पदार्थ ओसारपसार र कारोबार, युद्ध अपराध, मानवताविरुद्ध अपराध, राज्यविरुद्ध जासुसी जस्ता अपराधमा मृत्युदण्ड दिने गरेका छन् ।

नेपालमा पनि बालिका बलात्कारका घटनामा मत्युदण्डको माग हुने गरेको छ । खासगरी दुई वर्षअघि कञ्चनपुरमा १३ वर्षकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनापछि मत्युदण्डको माग हुन थालेको हो ।

सोमबार संघीय संसदका ३२ जना महिला सांसदहरूको एक भेलाले बालिका बलात्कारका अपराधमा मृत्युदण्ड दिने कानून ल्याउन माग गरेका छन् । उनीहरूले मृत्युदण्दको सजाय दिने व्यवस्था गर्न अध्ययनका लागि नेकपा सांसद विन्दा पाण्डेको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति समेत गठन गरेका छन् । नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि—सम्झौताका सम्बन्धमा समेत आवश्यक कदम उठाएर मृत्युदण्डको कानुन बनाउन अभियान चलाउनु पर्ने उनीहरूको धारणा छ ।