काठमाडौं- वैशाख १२ गते । पाँच वर्षअघि यसै दिन नेपालले गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु पारेर गएको विनाशकारी भूकम्प सामना गर्नुपरेको थियो ।

२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पमा ८ हजार ९७० जनाको ज्यान गयो । दिवंगत भए, १९० जना अझै बेपत्ता छन् । मृत्यु भएका मध्ये ८ हजार ९४४ जनाको मात्रै पहिचान भएको छ ।

भूकम्पका साना–ठूला परकम्पहरू आइरहेका छन् ।

भूकम्पछि सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेर काम अघि बढायो ।

प्राधिकरणका अनुसार विनाशकारी भूकम्पपछिको पाँच वर्षमा पुनर्निर्माणमा समग्रमा ६८ प्रतिशत प्रगति भएको छ । निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८८ प्रतिशत प्रगति भएको छ । हालसम्म ४ लाख ९४ हजार ४४ अर्थात ६३ प्रतिशत लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । थप १ लाख ९० हजार १४५ अर्थात २५ प्रतिशत लाभग्राही पुनर्निर्माणमा छन् ।

पुनर्निर्माणमा केही सन्तोषजनक काम भए पनि विपद्को पूर्वतयारीमा भने प्रगति हुन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

अनेक चुनौतीका बीच हालसम्म भएको काम उपलव्धिमूलक मान्नुपर्ने पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको भनाइ छ ।

के थिए मुख्य चुनौती ?

प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीका अनुसार भूकम्पपछि देश अनेक समस्यामा पर्दा केही पछि हट्नुपर्ने अवस्था आयो । राजनीतिक अस्थिरता, भौगोलिक कठिनाइ, स्रोत व्यवस्थापन र तीन तहको निर्वाचनजस्ता कारणले पुनर्निर्माणमा असर पर्‍यो । देशको राजनीतिक अस्थिरता मुख्य समस्या थियो ।

उनका अनुसार स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण थियो । राज्यको स्रोतसाधन तीन तहका निर्वाचनमा परिचालित भयो । देश संघीयतामा गएपछि कर्मचारी समायोजन पनि पुनर्निर्माणको लागि एउटा चुनौती बन्यो । हाल विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले त काम नै बन्द गराइदिएको छ ।

पुनर्निर्माणको खर्च

हालसम्म सरकार र दातृ निकायबाट ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ र गैरसरकारी संस्थामार्फत ७२ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल ३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बजेटकै कारणले पुनर्निर्माणमा असर नपरेको पनि प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्राधिकरणको म्याद

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पाँच वर्षे कार्यकाल आउँदो पुस १० गते सकिँदैछ । हालसम्म समग्रमा ६८ प्रतिशतमात्र काम पूरा भएकाले ऐनअनुसार प्राधिकरणको म्याद एक वर्ष थपिन सक्ने वा बाँकी काम विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई जिम्मा लगाउन सकिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ मा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा प्राधिकरणको म्याद एक वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान छ । आवश्यक परे म्याद थपेर काम गर्न सकिन्छ तर हामी तोकिएकै मितिमा काम सक्न लागिपरेका छौँ ।’

प्राधिकरणको म्याद ८ महिना बाँकी छ ।

पूर्वतयारी भएन

प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्द पोखरेल भने म्याद नथपी काम नसकिने बताउँछन् । उनले भने, ‘बाँकी अवधिमा पुनर्निर्माण सकिँदैन । एक वर्ष थप्ने पर्ने अवस्था छ ।’

पुनर्निर्माणमा धेरै असन्तुष्टि जनाउने अवस्था नरहे पनि अपेक्षाअनुसार प्रगति नभएको पोखरेलको भनाइ छ । उनले भने, ‘यतिबेला हाम्रा सबै पूर्वाधारहरू पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसक्नु पर्ने हो । पूरा हुन नसक्नुमा अनेक कारण हुन सक्छन् ।’ उनका अनुसार पाँच वर्षअघिको भूकम्पले धेरै पाठ सिकाएको छ । विभिन्न प्रकारका संयन्त्रहरू बनेका छन् ।

तैपनि पोखरेल सन्तुष्ट छैनन् । भन्छन्, ‘हामीले संयन्त्रमात्रै बनायौँ, संयन्त्रलाई दिनुपर्ने नियम–कानुन, औजार दिएनौँ । स्रोतसाधन र अधिकार दिनुपर्छ भन्ने बिर्सियौँ ।’ उनले ‘हामी’ भनेर सरकारप्रति लक्षित गरे ।

भूकम्पपछिका संरचना निर्माण गर्दा मापदण्डलगायतमा भएको विकास अत्यन्तै सकारात्मक रहेको पोखरेलको भनाइ छ । यसो भए पनि कतिपय संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्दा पौराणिकता, मौलिकता र पुरानो झल्को गुमाउनु परेको उनको गुनासो छ ।

उनका अनुसार अझै पनि धेरै विपन्नहरू घरबारविहीन छन् । निर्माणमा सीमा तोक्न आवश्यक रहेको उनले औँल्याए । उनले भने, ‘प्राधिकरणको प्रमुख हुँदा एउटा समयसीमा निर्धारण गरेको थिएँ । एक वर्षभित्र जग बसाउनुपर्ने, ६ महिनाभित्र मापदण्डअनुसार निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने जस्ता समयसीमा थिए । यसले पुनर्निर्माणमा गति दिन मद्दत पुगेको थियो ।’

अहिलेसम्म आइपुग्दा धेरै कुरा छुटेको र आर्थिकरूपमा सम्पन्नले मात्रै बनाउने र विपन्नले बनाउनै नसक्ने अवस्था आएको पोखरेलको भननइ छ । उनले भूकम्पदेखि कोरोनाको विपद्सम्म आइपुग्दा सरकार विपद्अघिको तयारीमा चुकेको आरोप लगाए ।

विपद्अघिको तयारीका विषयमा सरकारको काममा विज्ञहरूको पनि गुनासो छ । भूकम्पपछि प्राधिकरण गठन भएर काम हुनु सकारात्मक भए पनि पटकरूपटकको जिम्मेवारी परिवर्तनले समस्या सिर्जना गरेको विपद्विद डा. धर्मराज उप्रेती बताउँछन् । प्राधिकरणले दु्रत गतिमा काम गर्नुपर्ने वेला चार–पाँच पटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेरिनु, कर्मचारी सरुवा भइरहनु, स्थानीयस्तरका समस्या केन्द्रमा सुनुवाइ नहुनुजस्ता कारणले कामले गति नलिएको उनले बताए ।

उप्रेतीका अनुसार भूकम्पपछिको उद्धार र उपचारमा समेत सरकार चुक्यो । भूकम्पमा बेपत्ता भएका १०९ जनाको अहिलेसम्म पहिचान हुन सकेको छैन ।

यसमा सरकारको कमजोर तथ्यांक प्रणाली जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘राज्यले एउटा परिवारमा कतिजना बस्छन् र समुदायमा बस्ने व्यक्ति को कहाँ छ भन्ने लेखाजोखा गर्न सकेन । अब यसमा प्रभावकारी काम स्थानीय पालिकाहरूले गर्न सक्छन् तर उनीहरूसँग पनि पूर्ण सामुदायिक तथ्यांक छैन ।’

सरकारले विगतका विपद्बाट पाठ सिक्नुपर्नेमा कोभिड–१९ सम्म आइपुग्दा पनि प्रशंसायोग्य काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘पूर्वतयारीमा एक लाख रुपैयाँ पनि खर्च नगर्ने सरकार विपद्पछि ७ लाख खर्च गर्न तयार हुन्छ ।’ भ्रष्टाचार, साझेदारीमा हुने समस्या, अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावजस्ता कारणले पूर्वतयारी, उद्धार र राहतका काममा सरकार चुकेको उप्रतीको भनाइ छ ।

विनाशकारी भूकम्पपछि भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरू बनाउनुपर्छ भन्ने चेतना केही बढेको छ । ‘सुरक्षित नेपाल’ सपना साकार पार्न देशभर पुराना कमजोर संरचनाहरूको प्रबलीकरण गर्ने र सबै नयाँ संरचना भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने काममा जोड दिनु अवश्यक छ । यसका लागि जनचेतना अभिवृद्धि र कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका कार्यकारी निर्देशक सूर्यनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सम्पदामा कलाको जगेर्ना र प्राचीन निर्माण सामग्री प्रयोगसँगै स्थानीय समुदायको दैनिक जीवनसँग सम्बन्ध जोडिएकोले पुनर्निर्माण जटिल हुन्छ । रानीपोखरी, धरहरा, काष्ठमण्डपलगायत काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सात वटा विश्व सम्पदा क्षेत्रका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘विपद्अघिको व्यवस्थापनमा चनाखो हुन मूलतः जनचेतना बढाउनुपर्छ । नियम–कानुन व्यवस्थित गरेर कडाइका साथ पालना गराउनुपर्छ । सबै संरचाहरू बलियो हुनुपर्छ । भविष्यमा आउन सक्ने विपद्मा राम्रो पूर्वतयारी आवश्यक छ ।’

विपद् सामना गर्न उद्धार, उपचार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि स्थानीय तहहरू प्रभावकारी हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

विपद्को पूर्वतयारी र व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको सहभागिता र नेतृत्वलाई बलियो बनाउने पर्ने श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘संघीय सरकारले नीति, नियम र निर्देशन दिने हो । प्रदेश सरकारले क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिनसक्छ । कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय सरकारबाट हुनुपर्छ ।’

वि. सं. १९९० माघ २ गते र २०७२ वैशाख १२ गतेका दुई ठूला भूकम्पपछि नेपालमा ६० हजारभन्दा पराकम्पहरू गएका छन् । भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले नेपाल उच्च स्थानमा छ ।

यस्तो छ पुनर्निर्माणको पछिल्लो अवस्था

प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल ७ हजार ५५३ विद्यालय भवनमध्ये ५ हजार ५९८ अर्थात ७४ प्रतिशत पुनर्निर्माण पूरा भएको छ । एक हजार ४९२ अर्थात २० प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । प्राधिकरणका अनुसार ३२ जिल्लाका ९२० वटा सम्पदामध्ये ४०२ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण पूरा भएको छ भने १४१ वटा सम्पदा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् ।

विश्व सम्पदा क्षेत्रमा पर्ने काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका क्षतिग्रस्त १७० वटा सम्पदामध्ये १०१ वटा अर्थात ५९ प्रतिशतको पुनर्निर्माण पूरा भएको छ । बाँकी ५४ वटा अर्थात ३२ प्रतिशत निर्माणधीन छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार सम्पदामा कलाको जगेर्ना र प्राचीन निर्माण सामग्री प्रयोगसँगै स्थानीय समुदायको दैनिक जीवनसँग सम्बन्ध जोडिएकोले पुनर्निर्माण जटिल हुन्छ । रानीपोखरी, धरहरा, काष्ठमण्डपलगायत काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सात वटा विश्व सम्पदा क्षेत्रका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

कुल एक हजार १९७ वटा क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६६९ वटाको पुनर्निर्माण सकिएको छ । सुरक्षा निकायका १९४ वटा संरचनाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २२ वटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् ।

कुल ८ हजार ७४४ भूमिहीन तथा सुकुम्बासी लाभग्राहीलाई जग्गा खरिद र अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाद्वारा जग्गा उपलब्ध गराइएको छ । उनीहरूका लागि आवास र्निर्माण गर्ने वातावरण मिलाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले ४३ वटा एकीकृत बस्तीको योजना स्वीकृत भएको र ९ वटा सम्पन्न भएको पनि जनाएको छ । क्षतिग्रस्त कुल ४१५ सरकारी भवनमध्ये ३४९ वटाको अर्थात ८४ प्रतिशत पुनर्निर्माण पूरा भएको छ ।