‘म प्रजातन्त्रको हत्या गर्दिनँ’ « Khabarhub
Logo
२ माघ २०७७, शुक्रबार

‘म प्रजातन्त्रको हत्या गर्दिनँ’



यतिबेला मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको सम्झना भएको छ । जब मुलुकको राजनीतिमा अनैतिकताको पारोले चुली नाघ्छ, तब सन्त नेता भट्टराईको सम्झना हुन थाल्छ । यस पटक त दुई वटा सन्दर्भ परेको छ । एक, भट्टराईको ९६औँ जयन्ती र अर्को, प्रतिनिधिसभा विघटन ।

खास गरी हाम्रो राजनीतिमा दुई वटा प्रवृत्ति देखापर्ने गरेको छ । एक, देशलाई रसातलमा पु¥याएर भए पनि, जनतालाई हदैसम्मको यातना दिएर भए पद प्राप्त गर्ने र पदमा आफू जोगिन जस्तोसुकै पनि हर्कत गर्न पछि नपर्ने । अर्को, देश र जनताको सुखशान्तिका निम्ति आफ्नो पदलाई गौण ठान्ने, अर्थात आफूले यातना सहेर पनि देश जोगाउने ।

उल्लिखित दुई वटा प्रवृत्तिमध्ये पहिलो प्रवृत्ति अँगाल्ने राजनीतिकर्मी त मुलुकमा कति जन्मे कति तर पछिल्लो प्रवृत्तिलाई आफ्नो जीवन ठान्ने राजनीतिकर्मीहरू भने अत्यन्त थोरै जन्मे । तिनै थोरै मध्येका हुन् सन्त नेता भट्टराई । त्यसैले उनी सधैँ स्मरणीय छन् ।

सन्त नेता भट्टराई इमानदार र नैतिक राजनेताका रूपमा नेपाली जनता माझ परिचित छन् । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको जयन्ती आज (पुस ८ गते) मनाइँदै छ । राजनीतिमा निष्ठा र मूल्यमान्यताप्रतिको प्रतिबद्धताकै कारण उनी पञ्चायती तानाशाही शासन व्यवस्थामा १४ वर्ष जेल बसेका थिए ।

२०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुरु गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको यो सिलसिला २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी हुँदै २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवासम्म पुग्दा लोकतन्त्र नै समाप्त भयो ।

भट्टराईले २०४७ सालको संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । एक वर्ष प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बसेर डेरामा फर्किंदा उनीसँग एउटा छाता, माटाको एउटा सुराही र टिनको एउटा बाकस थियो ।

उनले २००७ सालको राणा विरोधी आन्दोलन, २०४६ सालको जनआन्दोलनलगायत मुलुकको महत्वपूर्ण परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । २०४७ साल वैशाख ६ गते गठित अन्तरिम सरकार र २०५६ सालको निर्वाचनपछि गरी उनी दुई पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भए ।

२०४७ सालको संविधान निर्माण र छोटो संक्रमणकालमा तत्कालीन शक्तिहरूबीच समन्वय कायम गरी मुलुकलाई अस्थिरताबाट विकासको बाटोमा लैजान उनी सफल भएका थिए । उनको निधन २०६७ साल फागुन २० गते भएको थियो ।

२०४७ सालयताका मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरूको मूल्यांकन गर्ने हो भने प्रायःजसोले आफ्नो पद धरापमा पर्नासाथ आफ्नै जननी अर्थात प्रतिनिधिसभाको अवसान गराए । २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुरु गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको यो सिलसिला २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी हुँदै २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवासम्म पुग्दा लोकतन्त्र नै समाप्त भयो ।

मुलुकमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा अन्तर्गत अहिलेसम्म भएका ६ वटा आम निर्वाचनमध्ये २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा मात्रै नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारको मनोनयनअघि नै भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेको थियो । पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले नै भावी प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भनेर निर्क्योल गरेको थियो ।

सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पत्रकार सम्मेलन अयोजना गरेर भनेका थिए, ‘चुनावपछि कांग्रेस किशुनजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ, म पार्टी चलाउनेछु ।’

‘पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर भोट माग्ने, चुनाव सकिएपछि देखा जाएगा’ भन्ने रणनीति अन्तर्गत कोइराला पक्षले यो निर्णय गरेको आशंका भइरहेका बेला प्रदीप गिरिले प्रतिक्रिया दिएका थिए, ‘किशुनजीलाई फेरि धोका दिनसक्ने अवस्थामा अब गिरिजाबाबु हुनुहुन्न, पाँचै वर्ष किशुनजी प्रधानमन्त्री हो ।’

यता चुनावका क्रममा कोइराला पक्षका नेताहरू आफ्ना विश्वासपात्रका कानमा खुसक्क भन्दै थिए, ‘छसात महीनापछि किशुनजीको हातबाट गिरिजाबाबुको हातमा प्रधानमनत्री पद आउनेछ ।’

गत आमनिर्वाचनमा वाम गठबन्धनले यति ठूलो बहुमत प्रचण्डको भन्दा ओलीकै मुख हेरेर पाएको हो । तिनै ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनरूपी जुन कदम चाले त्यो उनकै लागि बढी प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर कांग्रेसले चुनाव जित्यो । पार्टी सभापति कोइरालाले कति पनि बेइमान नगरी भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गरे । जब भट्टराईले प्रधानमन्त्रीका रूपमा कामको रफ्तार बढाए, त्यसपछि सभापति कोइरालाले भन्न थाले, ‘मलाई धेरै ठूलो धोका भयो, अब यसरी मुलुक चल्दैन, आफ्नो अनन्य मित्रको पद राज्ने कि, मुलुकको भविष्य रोज्ने भन्ने दोधारमा म छु ।’

यसो भन्न थालेको दुई महीनापछि सभापति कोइरालाले प्रधानमन्त्री भट्टराईको राजीनामा मागे । राजीनामा दिन आनकानी गरेको थाहा पाएपछि कोइरालाले संसदीय दलको नेता पदबाटै हटाउन हस्ताक्षर संकलन सुरु गरे ।

त्यति बेला कृष्णप्रसाद भट्टराई समूहमा दिग्गज राजनीतिक खेलाडीहरू थिए । मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री गरी करिव ६० जनाको संख्या पु¥याउना साथ संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याउन कठिन थिएन । त्यतिबेला ५७ जना भए कांग्रेसको संसदीय दलमा बहुमत पुग्थ्यो ।

यो फरमुला अपनाएर एक, डेढ वर्ष टिक्ने, त्यसपछि पनि संकट आए संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको बाटो रोज्ने गरी राजनीतिका खेलाडीहरूले रणनीति तयार गरे ।

भट्टराईलाई उक्त रणनीति मान्य भएन । उनले आफू प्रधानमन्त्री भइराख्न जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाएर मलुकलाई धोका नदिने बताए । सांसदहरूलाई पैसा बाँडेर पदमा टिक्ने विकृति अन्त्य हुनु पर्ने बताए । अब बाँकी रह्यो प्रतिनिधिसभा विघटनको विकल्प ।

यो विकल्प पनि ठाडै अस्वीकार गर्दै भने, ‘मैले आफ्नो हातबाट प्रतिनिधिसभाको हत्या गरेँ भने इतिहासले मलाई पनि गिरिजाबाबुकै श्रेणीमा राख्छ, संसद भनेको प्रजातन्त्रको मुटु हो, आफ्नो पद पाँचसात महीना लम्ब्याउन प्रजातन्त्रकै हत्या गर्ने विकृतिले कुनै पनि हालतमा निरन्तरता पाउनुहुन्न ।’

अनि भट्टराईले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । संसदमा मार्मिक सम्बोधन गरे । भट्टराईको उक्त सम्बोधनमाथि प्रतिक्रिया दिँदै शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए, ‘किशुनजीको आजको भाषण नेपाली राजनीतिको गीता हो, सबैले अनुशरण गर्नुपर्छ ।’ तर, त्यसपछि पहिलो उल्लंघनकर्ता देउवा नै भए । भट्टराईले धेरै अपमान सहेर जोगाएको प्रतिनिधिसभा देउवाले विघटन गराइदिए । यसपछि भट्टराई राजनीतिमा सक्रिय रहेनन् ।

राजनीतिक संघर्ष, जेलनेल, बलिदान, अध्ययन र प्रत्युत्पन्नमतिका हिसाबले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि सन्त नेता भट्टराईसँग दाज्न थालिएको थियो । जसरी भट्टराईले कसैका लागि सम्पत्ति संग्रह गर्नुपर्ने अवस्था थिएन, त्यस्तै अवस्थाका नेताका रूपमा ओलीको नाम लिन थालिएको थियो ।

अहिले देउवाले तत्काल ओलीलाई प्रत्यक्ष साथ दिने अवस्था छैन । अप्रत्यक्षरूपमा त सहयोग गरेकै छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि देउवाको साथ लिने रणनीति अन्तर्गत धेरै पासा फ्याँकेका छन् । संवैधानिक निकायहरूमा देउवाले भनेबमोजिम नै सिफारिस गरेका छन् ।

गत आमनिर्वाचनमा वाम गठबन्धनले यति ठूलो बहुमत प्रचण्डको भन्दा ओलीकै मुख हेरेर पाएको हो । तिनै ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनरूपी जुन कदम चाले त्यो उनकै लागि बढी प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

नेपालको दलीय राजनीतिमा इतिहासले शेरबहादुर देउवालाई मात्रै खलपात्रको खिताब ओढाएको थियो । आफ्नो पद जोगाउन संसद नै विघटन गर्ने र अर्को चुनाव नगराउने खलपात्र हालसम्म देउवामात्रै थिए । त्यो सूचीमा ओलीको नाम थपियो । देउवा अब एक्ला रहेनन् । भरपर्दा साथी पाए । देउवा र ओलीको यो सहयात्रा अब कहाँसम्म पुग्ला भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो हुनसक्छ ।

अब मुलुकको राजनीतिमा अनेक दाउपेच हुन सक्छन् । २०५९ सालमा देउवाले संसद विघटन गर्दा ओलीको प्रतिक्रिया सहयोगी थियो । त्यो अवधिमा तत्कालीन एमालेले देउवालाई हरतरहको साथ दिएको थियो । साथ दिने केन्द्रीय भूमिकामा ओली नै थिए ।

अहिले देउवाले तत्काल ओलीलाई प्रत्यक्ष साथ दिने अवस्था छैन । अप्रत्यक्षरूपमा त सहयोग गरेकै छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि देउवाको साथ लिने रणनीति अन्तर्गत धेरै पासा फ्याँकेका छन् । संवैधानिक निकायहरूमा देउवाले भनेबमोजिम नै सिफारिस गरेका छन् ।

अर्कातिर प्रतिनिधिसभा विघटनले देउवालाई चारैतर्फ लाभ हुने भएको छ । जुन दिशामा कदम चाले पनि देउवालाई लाभमात्रै छ । आमनिर्वाचन हुने भयो भने नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन भदौमा पुग्छ । भदौसम्म त देउवा कि प्रधानमन्त्री बनिसक्छन् कि भटाभट मन्त्री बनाउने सामर्थ्यमा पुग्छन् ।

महाधिवेशनबाट फेरि सभापति निर्वाचित हुन देउवालाई धेरै सहज हुनेछ । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्वाहाली गरिदियो भने प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध पनि महाअभियोगको प्रस्ताव पेस हुन सक्नेछ ।

यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू र राष्ट्रपतिमध्ये एक जनालाई जोगाउनु पर्ने हुन्छ । ओलीले आफूलाई जोगाउन सक्ने अवस्था हुनेछैन । कांग्रेसको सहयोग भयो भने राष्ट्रपति पद जोगिने छ । अर्थात देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर विद्या भण्डारीको राष्ट्रपति पद जोगाउने दिशामा ओली अघि बढ्न सक्छन् ।

अर्कातिर, नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले देउवालाई राष्ट्रपतिका रूपमा अघि सार्न पनि सक्छ । कांग्रेसको सहयोगविना प्रचण्ड–नेपाल पक्षले केही पनि प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहन्न ।


भर्खर

0