कांग्रेसमा सधैँको गाईजात्रा « Khabarhub
Logo
५ कार्तिक २०७७, बुधबार

कांग्रेसमा सधैँको गाईजात्रा



नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यही चौधौँ महाधिवेशनको मिति सार्ने एजेण्डामा छलफल गर्न असोज १९ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन् । केन्द्रीय समितिको गत पुस ११ गते भएको बैठकले २०७७ फागुन ७ देखि १० गतेसम्मका लागि १४औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सम्भवतः अब हुने बैठकले २०७८ जेठको तेस्रो साता या भदौको अन्तिम साता हुनेगरी महाधिवेशन सार्नेछ ।

जुन बेला महाधिवेशनका लागि अनुकूल समय थियो, त्यो बेला असाधरण परिस्थिति बन्दै केन्द्रीय समितिको म्याद बढाइयो । अहिले साँच्चै असाधरण परिस्थिति उत्पन्न भएको छ तर केन्द्रीय समितिको म्याद बढाउन न पार्टीको विधानले दिन्छ, न संविधानले ।

पार्टीको विधानले निर्धारण गरेको कार्यकाल गत फागुन २३ मै सकिएको हो । काबु बाहिरको असाधरण परिस्थिति उत्पन्न भएको अवस्थामा बढीमा एक वर्ष म्याद बढाउने प्रावधान विधानमा छ । यसैअनुसार बढाइएका म्याद पनि आगामी फागुन ७ गते सकिँदैछ ।

थपिएको एक वर्ष सकिए पनि संविधानले अझै ६ महिना छुट दिएको छ । संविधानमा राजनीतिक दलका संघीय र प्रदेश तहका पदाधिकारी निर्वाचन पाँच वर्षमा हुनुपर्ने प्रावधान छ । विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा अर्को ६ महिनाभित्र गर्नुपर्छ ।

संविधानको यो प्रावधान अनुसार नेपाली कांग्रेसका लागि २०७८ भदौ २३ गतेसम्म समय छ । साँचै असाधरण वा काबु बाहिरको परिस्थितिमा थप ६ महिना लम्बियो भने भदौ २३ भित्र पनि कांग्रेसको महाधिवेशन हुने सम्भावना छैन । यस्तो अवस्थामा विकल्प के हुन्छ भन्ने प्रश्न ज्वलन्त भएको छ ।

अहिले साँच्चै असाधरण परिस्थिति उत्पन्न भएको छ तर केन्द्रीय समितिको म्याद बढाउन न पार्टीको विधानले दिन्छ, न संविधानले ।

तेह्रौँ महाधिवेशनमा पनि कांग्रेस यस्तै समस्यामा गुज्रेको थियो । संविधान निर्माणमा जुट्नुबाहेक अर्को विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएको थिएन तर तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले विधानले दिएको छिद्र प्रयोग गरी आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष बढाए । २०७१ मा महाधिवेशन हुनुपर्नेमा २०७२ भदौमा पुर्‍याए ।

२०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पका भदौमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न साँच्चै काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भयो । अर्कातिर भदौभित्रै संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने भन्दै तत्कालीन एमाले र माओवादीले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसमाथि दबाब दिए । महाधिवेशन गर्न सम्भव भएन ।

अन्तरिम संविधानमा पार्टीका पदाधिकारीको निर्वाचनभन्दा पाँच वर्षमा हुनुपर्ने थियो । पार्टीमा आइलागेको संकट टार्न प्रधानमन्त्री रहेका तत्कालिन सभापति कोइरालाले अन्तरिम संविधान संशोधन गराएर ५ महिना बढाए गराए ।

संशोधनबाट सुविधा लिएर कांग्रेसले २०७२ फागुनमा १३औँ महाधिवेशन भयो । यतिबेला संविधान संशोधन गरेर म्याद थप्न सक्ने हैसियत नेपाली कांग्रेसको छैन ।

पार्टी विधानले दिएको अधिकतम सीमाभित्र त महाधिवेशन नहुने पक्का भइसक्यो, नेताहरूले हात खुट्टा तानिसके । संविधानले तोकेको अधिकतम म्याद भित्र पनि महाधिवेशन नहुने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । साँच्चै म्याद नाघ्यो भने आपसमा आरोप—प्रत्यारोप गरेर महाभारत निम्त्याउनुबाहेक कांग्रेस नेताहरूसँग अर्को विकल्प हुने छैन ।

सरसरर्ती हेर्ने हो भने म्याद गुज्रिनुमा संस्थापन पक्ष दोषी रहेको देखिन्छ । मिहिन ढङ्गले हेर्दा इतर पक्षको अर्घेल्याइँ पनि कम छैन । निर्वाचित सभापतिलाई विधानअनुसार निरन्तर काम गर्न नदिने र भागबण्डाको दाबी गर्ने सिलसिला इतर पक्षले जारी राख्यो तर आफ्नो भागअनुसार नाम पठाउन ढिलो गर्दै गयो ।

यसका धेरै फेरिस्तहरू छन् । उदाहरणका लागि, १३औँ महाधिवेशन सकिएपछि बसेको पहिलो बैठकमै सभापति देउवाले विगतमा झैँ ६० र ४० प्रतिशतको भागबण्डा स्वीकार गर्दै केन्द्रीय विभाग गठनका लागि नाम दिन इतर पक्षका नेताहरूलाई आग्रह गरेका हुन् तर नाम प्राप्त भएन । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले इतर पक्षकै गुट उपगुटको व्यवस्थापन गर्न सकेनन् ।

इतर पक्षको ढिलासुस्तीमा सभापति देउवा सत्ता समीकरण परिवर्तन गरी आफू प्रधानमन्त्री बन्ने खेलोफड्को सुरु गरे । महाधिवेशन भएको तीन महिनामै देउवाले कांग्रेसलाई सत्तमा पुर्‍याए । त्यसको करिब एक वर्षपछि आफैँ प्रधानमन्त्री बने । पार्टीको काममा देउवाको ध्यान गएन ।

संविधानले तोकेको अधिकतम म्याद भित्र पनि महाधिवेशन नहुने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । साँच्चै म्याद नाघ्यो भने आपसमा आरोप—प्रत्यारोप गरेर महाभारत निम्त्याउनुबाहेक कांग्रेस नेताहरूसँग अर्को विकल्प हुने छैन ।

इतर पक्षले पनि दबाव दिएन, पार्टीका पदमा भन्दा मन्त्री राजनीतिक नियुक्तिको भागभण्डामै रमायो । सत्ताका सबै नियुक्तिहरू ६० र ४० को भागबण्डामा भए । यता एक वर्षभित्रै तीन वटा ठूला निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक दबाब प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवामाथि थियो । पार्टीको भागवण्डा मिलाउँदै संयुक्त सरकार टिकाउनु पनि देउवाका लागि चुनौती नै थियो जो उनले पार लगाए ।

संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा देउवाले मुलुकलाई महत्वपूर्ण खुड्किलोबाट पार लगाए तर नेपाली कांग्रेस लज्जाजनक ढङ्गले पराजित भयो । २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा २९ प्रतिशत मत पाएको कांग्रेसले २०७४ सालको आम निर्वाचनमा ३४ प्रतिशत मत पायो, यो ठूलो उपलव्धि थियो । तर, सिट संख्याका हिसाबमा कांग्रेस इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर सावित भयो ।

चुनाव सकिनासाथ पार्टी सङ्गठनलाई पूर्णता दिँदै १४औँ महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नु पर्थ्यो। इतर पक्षले सभापति देउवालाई रचनात्मक दबाब दिनसक्नु पर्थ्यो तर यहीँनिर इतर पक्ष नराम्रोसँग चुक्यो । इतर पक्षका नेताहरूले चुनावी पराजयको दोष सभापति देउवामाथि थोपर्दै राजीनामा माग्न थाले । अग्रिम महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्न थाले । यसबाट देउवा बिच्किए ।

चुनाव सकिएको तीन महिनापछि अर्थात २०७५ वैशाखमा मात्रै देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाए । बैठकमा आक्रोश प्रकट गर्दै देउवाले प्रश्न राखे, ‘४० प्रतिशत भाग खोज्दै सरकारमा सामेल हुने, आफैँ सहभागी भएर टिकट वितरण गर्ने, चुनाव पनि आफैँ हार्ने अनि दोष ममाथि थुपोर्ने ?’

पराजयको जिम्मेवार सिङ्गो केन्द्रीय समितिले लिने र विधानमा निर्धारित चार वर्ष अर्थात २०७६ फागुनभित्र १४औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिको बैठकले गर्‍यो । १४औँ महाधिवेशनअघि विधान संशोधन गर्नु अपरिहार्य थियो । नयाँ संविधानअनुसार राज्य संरचनामा परिवर्तन भएका कारण विधान संशोधन विना महाधिवेशनको मिति निर्धारण सम्भव थिएन ।

विधान संशोधनका लागि महासमितिको बैठक अपरिहार्य थियो । २०७५ भदौमा महासमितिको बैठक बस्ने मोटामोटी तय भयो । महासमितिको बैठकमा पेश गर्ने संशोधित विधानको मस्यौदा बनाउन देउवाले इतर पक्षका नेता पौडेलसँग ४० प्रतिशत सदस्यको नाम नाम २०७५ जेठको पहिलो सातामा मागे । इतर पक्षले नाम पठाउनु अघि अर्को शर्त राख्यो– संसदीय समिति र कार्यसम्पादन समितिमा विधानले तोकेभन्दा बढी सदस्य राखिएको छ, यसलाई सच्याएपछि मात्रै विधान संशोधन मस्यौदा समितिमा नाम पठाउँछौँ ।’

इतर पक्षले यो शर्त किन राख्यो ? विधानले तोकेको भन्दा बढी सदस्य संख्या थियो भने तत्कालै किन यो माग राखेन ? किन खुरुखुरु बैठकमा सहभागी भएर निर्णय प्रक्रियामा सहमति जनायो ? यी प्रश्नहरू अहिले पनि अनुत्तरित छन् ।

इतरपक्षले यो शर्त राख्दाको बेलासम्म सिटौला समूह, अर्जुननरसिंह केसी र केबी गुरुङले देउवाको साथ छोडिसकेका थिए । संसदीय समिति र कार्यसम्पादन समिति दुवैमा सभापति देउवा अल्पमतमा परेका थिए । यी दुवै समिति देउवाका लागि निल्नु न ओकेल्नु भइसकेका थिए । इतरपक्षले यिनै समितिहरू पुनर्गठन गर्नु पर्ने शर्त राख्दै विधान संसोधन प्रस्ताव समितिमा नाम पठाउन ढिलाइ गर्‍यो ।

इतर पक्षको यो शर्तअनुसार देउवाले संसदीय समिति र कार्यसम्पादन समिति विघटन गरेपछि मात्रै २०७५ साउनमा विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन भयो । त्यो समितिले फटाफट काम अघि बढाउने र २०७५ मंसिरमा महासमितिको बैठक बोलाई विधान संशोधन गर्ने सहमति भयो ।

महाधिवेशन अलपत्र पर्नुमा एउटा पक्षको मात्रै दोष देख्नु भ्रम हो । दोषको मात्रा धेरथोर मात्रै हो । इतर पक्षले नाम नदिए पनि सभापति देउवाले धमाधम विभागहरू गठन गर्दैछन्, त्यो पनि महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएपछि ।

विधान संशोधन मस्यौदा समिति यसरी विवादमा अल्झियो कि पुसको दोस्रो साता महासमितिको बैठक उद्घाटन हुने बेलासम्म पनि विधान संसोधन मस्यौदाले पूर्णता पाएन । महासमितिको बैठकमा एक प्रकारको गाइजात्रा भयो ।

यसरी २०७५ पुसमा मात्रै विधान संशोधन भयो । त्यसपछि विधानअनुसार तीन महिनाभित्र नियमावली बनाई सक्ने भनिएकोमा ६ महिना लाग्यो । त्यसपछिको थप ६ महिना विधान र नियमावलीअनुसार समायोजन गर्न लाग्यो । २०७६ मंसिरसम्म त विधान र नियमावलीको अन्तरिम व्यवस्था कार्यान्वन गर्नमै वित्यो ।

कतिपय जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका तथा वडाहरूमा काम बाँकी नै थियो जब कि २०७६ फागुन २३ गते त केन्द्रीय समितिको म्याद सकिँदै थियो । यस्तो अवस्थामा एक वर्ष म्याद बढाउनुबाहेक अर्को उपाय थिएन । इतर पक्षको अहमतिका बाबजुद देउवाले २०७६ पुस ११ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर एक वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गर्दै १४औँ महाधिवेशको कार्यतालिका सार्वजनिक गरे ।

उक्त कार्यतालिका अनुसार महाधिवेशनको तयारी २०७६ फागुन १६ गते सुरु भई २०७७ साल फागुन १० गते सम्पन्न हुनुपर्थ्यो तर कोरोनाको महामारीका कारण अलपत्र परेको छ ।

महाधिवेशन अलपत्र पर्नुमा एउटा पक्षको मात्रै दोष देख्नु भ्रम हो । दोषको मात्रा धेरथोर मात्रै हो । इतर पक्षले नाम नदिए पनि सभापति देउवाले धमाधम विभागहरू गठन गर्दैछन्, त्यो पनि महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएपछि । विधान संशोधन मस्यौदा समिति भने इतर पक्षले नाम नदिएकै कारण देउवाले गठन गर्न ढिलाइ गरे, किन ? इतर पक्षले विधान संशोधन मस्यौदा समितिमा समयमै नाम पठाएन, किन ?

यस्ता प्रश्नहरूमा कांग्रेस नेताहरू गम्भीर नभएसम्म कांग्रेसमा सधैँ गाईजात्रा हुनेछ ।


भर्खर

0