कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम गर्न कारागारबाट कैदीको संख्या घटाउँदै सरकार « Khabarhub

कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम गर्न कारागारबाट कैदीको संख्या घटाउँदै सरकार


७ चैत्र २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण तथा जोखिम कम गर्न भन्दै सरकारले कारागारमा कैदी बन्दीहरुको संख्या कम गर्ने भएको छ ।

महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा बिहीबार बसेको बैठकपछि देशभरका कारागार तथा प्रहरी हिरासतमा रहेका (जघन्य अपराधमा संलग्न बाहेक)का कैदी तथा थुनुवाहरुलाई धरोटी, तारेख तथा हाजिरी जमानीमा रिहा गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको हो ।

महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलको अध्यक्षमा बिहीबार बसेको बैठकले देशभरका कारागार तथा प्रहरी हिरासतमा कैदी तथा थुनुवाको संख्या घटाउने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयानुसार महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलले प्रहरी प्रधान कार्यालय, देशभरका सबै उच्च, विशेष तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई पत्र लेख्दै अपराध अनुसन्धानको क्रममा शंकित व्यक्तिलाई कसुरको गम्भीरता र संवेदनशीलताअनुसार धरौटी लिने, हाजिर जमानीमा छाड्ने वा तारिखमा राख्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको छ ।

महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १५ तथा फौजदारी अनुसन्धानसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २१ अनुसार अपराध अनुसन्धानको क्रममा शंकित व्यक्तिलाई कसुरको गम्भीरता र संवेदनशीलताअनुसार धरौटी लिने, हाजिर जमानीमा छाड्ने वा तारिखमा राख्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको हो ।

यस्तै, फौजदारी नियमावली २०७५ को नियम २५ अनुसार अपराध अनुसन्धानको क्रममा कसुरको गम्भीरता र संवेदनशीलता एवम् शंकित व्यक्तिलाई लागेको आरोपको प्रकृतिसमेतलाई विचार गरी पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्न पनि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा (१) को देहाय (क) को शिान्तर सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारी वकिल कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ मा कैद वापत रकम लिई अभियोग लागेका व्यक्तिलाई छाडिदिन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा दफा ३५ को उपदफा (५) मा बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई भएको सजाय स्थगन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यस्तै, फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ अनुसार अदालतबाट फैसला भई सजाय ठेकिएका व्यक्तिका हकमा सजाय माफी दिने सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ चैत्र २०७६, शुक्रबार  १ : ०३ बजे

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ– सांसदहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिसकेको सन्दर्भमा नेपालमा

हेटौँडा–काठमाडौँ छोटो दूरीको सडक निर्माण सुरु

काठमाडौँ– मकवानपुरको हेटौँडादेखि काठमाडौँ जाने छोटो दूरीको सडकखण्ड अन्तर्गतको सडक

चक्कु प्रहारबाट इरानमा १० जनाको मृत्यु

काठमाडौँ– दक्षिणपूर्वी इरानमा भएको झडपमा एक अफगान नागरिकले चक्कु प्रहार

पहिरो प्रभावितलाई जोखिम अध्ययन गरेर स्थानान्तरण गरिने

सिन्धुपाल्चोक– मेलम्ची नगरपालिकाका पहिरो प्रभावितलाई जोखिम अध्ययन गरेर स्थानान्तरण गरिने

तनहुँमा बसको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

तनहुँ– तनहुँको देवघाट गाउँपालिका–५ क्युदीस्थित देवपुर दासढुङ्गा सडकखण्डमा बसको ठक्करबाट